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ईरान में अमेरिका की 'शह और मात'?

10 मई 2026 का लेख “चेक मेट इन ईरान” (ईरान में शह-मात) अमेरिका-इजराइल के ईरान अभियान को अमेरिका की बड़ी रणनीतिक हार बताता है.  केगन, एक प्रमुख नव-संरक्षणवादी विचारक, लिखते हैं कि 37 दिनों की हमलों के बावजूद ईरानी शासन नहीं गिरा. ईरान अब हार्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण रखता है, जो वैश्विक ऊर्जा बाजार पर उसकी ताकत बढ़ाता है. इससे चीन-रूस मजबूत हुए हैं, अमेरिका की विश्वसनीयता घटी है और विश्व व्यवस्था में अमेरिका का वर्चस्व कम हो रहा है.

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अल्पसंख्यकों के मामले में अपनी ‘छवि’ सुधारने के लिए आरएसएस विदेशों में सक्रिय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी की जननी माने जाने वाले शक्तिशाली हिंदू संगठन आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ) ने मंगलवार को कहा कि उसने अपनी छवि सुधारने के लिए अमेरिका सहित अन्य देशों के विदेशी दौरों का आयोजन किया है. संगठन का उद्देश्य उन धारणाओं का खंडन करना है, जिनमें उसे एक अर्धसैनिक संगठन और अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों में शामिल बताया जाता है.


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मोदी की बड़ी-बड़ी बातों के बावजूद नीट-यूजी 2026 परीक्षा रद्द; कहा था- हम मजबूत व्यवस्था बना रहे हैं

सत्ता में आने से पहले ‘सुशासन’ देने को लेकर अक्सर बातें तो बड़ी-बड़ी की जाती हैं, लेकिन देश में जब नीट जैसी परीक्षा रद्द की जाती है, तो पता चलता है कि हकीकत क्या है? आज मंगलवार (12 मई, 2026) को जब खबर आई कि पेपर लीक के कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने 3 मई को आयोजित की गई ‘नीट-यूजी 2026’ परीक्षा को रद्द कर दिया है.

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शेयर बाजार 1.8% से अधिक टूटा, निवेशकों के 11 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा डूबे, रुपया 95.6 पर

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की उम्मीदें कम होने और युद्ध के आर्थिक प्रभाव की बढ़ती चिंताओं के कारण मंगलवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट की वजह से एक ही दिन में निवेशकों के 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक डूब गए. सत्र के अंत में बेंचमार्क सेंसेक्स 1,450 अंक (1.9%) से अधिक टूट गया था, जबकि निफ्टी में 430 अंक (1.8%) से अधिक की गिरावट दर्ज की गई. बेंचमार्क सूचकांकों में लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट देखी गई.

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भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रूसी एलएनजी लेने से इनकार किया

मध्य पूर्व में तनाव के कारण आपूर्ति में कमी के बावजूद भारत ने रूस की उस तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) को खरीदने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिस पर अमेरिकी प्रतिबंध लगे हुए हैं. भारत के इस रुख के कारण एक टैंकर अधर में लटक गया है, जबकि अन्य 'अनुमत' (गैर-प्रतिबंधित) खेपों को लेकर बातचीत जारी है.


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जाति, उत्तर-दक्षिण और कुपोषण: भारत के बच्चों की सेहत में छिपी सामाजिक खाई

भारत में बाल कुपोषण सिर्फ गरीबी या भोजन की कमी का संकट नहीं है, बल्कि यह देश की गहरी सामाजिक संरचनाओं का भी आईना है. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, देश में पाँच साल से कम उम्र के लगभग एक-तिहाई बच्चे ठिगनेपन यानी अवरुद्ध शारीरिक विकास का शिकार हैं. यह स्थिति केवल बच्चों की लंबाई तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनके मानसिक विकास, शिक्षा और भविष्य की आर्थिक संभावनाओं को भी प्रभावित करती है.

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बंगाल: मतदाता सूची से बाहर हुए लोगों को नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ  

पश्चिम बंगाल में नवगठित भजपा सरकार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जिन महिलाओं के नाम हटा दिए गए हैं, उन्हें राज्य सरकार की अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ नहीं देने की बात कही है.यह जानकारी सोमवार को मंत्री अग्निमित्रा पॉल के हवाले से दी गयी है. इस योजना के तहत महिलाओं को 3,000 रुपये की मासिक नकद सहायता मिलेगी.


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तरबूज से दूसरी त्रासदी: मुंबई में हुई मौतों के बाद अब छत्तीसगढ़ में 15 वर्षीय किशोर की मौत, 3 अन्य बीमार

मुंबई में एक ही परिवार के सदस्यों की मौत के कुछ हफ़्तों बाद, सोमवार को छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के एक गाँव में तरबूज खाने से 15 वर्षीय एक लड़के की मृत्यु हो गई, जबकि तीन अन्य बच्चे बीमार हो गए. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी.


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बंगाल की नई सरकार में दो चुनाव अधिकारियों को मिले ऊंचे पद; भाजपा पर ‘खुलेआम सांठगांठ’ का आरोप

बंगाल में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की नई भाजपा सरकार में उन दो नौकरशाहों की नियुक्ति को लेकर मंगलवार को राष्ट्रीय विपक्षी नेताओं ने तीखा हमला बोला, जिन्होंने राज्य के विधानसभा चुनावों की निगरानी की थी. विपक्ष ने इसे भाजपा और चुनाव आयोग के बीच “खुलेआम सांठगांठ” करार दिया है.


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अरुण श्रीवास्तव | "बंगाल के पुनर्जागरण" की कहानी के ज़रिए चुनावी हेरफेर को सही ठहराने की भाजपा की कोशिश

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक राष्ट्रीय अंग्रेज़ी दैनिक में छपे एक लेख में, बंगाल की 'सभ्यतागत नींद' के रूप में बताई गई स्थिति पर चिंता ज़ाहिर की. उन्होंने कविगुरु रवींद्रनाथ ठाकुर का ज़िक्र किया. "हे नूतन, देखा दिक आरबार, जन्मेर प्रोथोमो शुभोक्खोन" . और सच्ची बंगाली विरासत की महानता को वापस लाने के भाजपा के मिशन को दोहराया. यह लेख उस दिन छपा था जब भाजपा ने भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार बंगाल की सत्ता पर क़ब्ज़ा किया था.

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आकार पटेल | ओडिशा में ईसाइयों के ख़िलाफ़ अत्याचार

मानवाधिकार कार्यकर्ता आकार पटेल ने ओडिशा में ईसाई आदिवासियों के खिलाफ हो रही संगठित हिंसा, सामाजिक बहिष्कार और संवैधानिक तंत्र की विफलता का खुलासा किया है. जन-न्यायाधिकरण की 300 गवाहियों पर आधारित एक विचलित करने वाली रिपोर्ट

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मागा का मोहभंग: ट्रम्प से टकराने वाले टकर कार्लसन

अमेरिकी मीडिया के सबसे विवादास्पद और प्रभावशाली चेहरों में से एक, टकर कार्लसन, आजकल उस मोड़ पर खड़े हैं जहाँ उनकी ज़िंदगी के सबसे बड़े राजनीतिक फ़ैसलों का हिसाब हो रहा है. एक वक़्त था जब वे डोनाल्ड ट्रम्प के सबसे मुखर समर्थकों में गिने जाते थे. आज वही कार्लसन ट्रम्प को अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी भूलों में से एक मानते हैं.


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बंगाल में चुनाव से जुड़े अफसर एक के बाद एक पुरस्कृत: अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी अग्रवाल, मुख्य सचिव होंगे

सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुब्रत गुप्ता, जो एसआईआर प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग के ‘विशेष रोल ऑब्जर्वर’ थे, को शनिवार (9 मई, 2026) को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त करने के बाद अब सोमवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज अग्रवाल को राज्य में सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है.

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मोदी की मितव्ययिता की अपील सिर्फ पश्चिम एशिया संकट के बजाय आर्थिक कुप्रबंधन को दर्शाती है

विधानसभा चुनाव ख़तम होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हालिया संबोधन ने भारत की आर्थिक चिंताओं, वैश्विक अस्थिरता और आम नागरिकों की जीवनशैली को एक साथ जोड़ दिया है. हैदराबाद की एक रैली में उन्होंने लोगों से अपील की कि वे कोविड काल के कुछ व्यवहार फिर से अपनाएँ. जैसे वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग्स और सीमित यात्रा. ताकि बढ़ते वैश्विक संकट के बीच भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव कम किया जा सके.


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अग्निवीर नियमित सैनिकों के समान नहीं, मृत्यु पर समान लाभ का दावा नहीं कर सकते: केंद्र ने अदालत से कहा

केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में पिछले सप्ताह दायर एक हलफनामे में सूचित किया है कि युद्ध या ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में, अग्निवीर अपने परिजनों के लिए पेंशन लाभ के मामले में नियमित सैनिकों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते. यह हलफनामा एक मृतक अग्निवीर की माँ द्वारा दायर याचिका के जवाब में दिया गया है.


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पेड़ न पंखे: भारत के नमक के मैदानों की भीषण गर्मी में ज़िंदा रहने की जद्दोजहद

भारत को हर साल चुनौतीपूर्ण लू (हीटवेव) का सामना करना पड़ता है, लेकिन देश के पश्चिमी रेगिस्तानी नमक के मैदानों जैसी झुलसाने वाली परिस्थितियों का सामना बहुत कम जगहों पर करना पड़ता है. यहाँ श्रमिक लगभग असहनीय तापमान में जीवित रहने के लिए सरल तकनीकों पर निर्भर रहते हैं. गुजरात में लगभग 50,000 श्रमिक आठ महीने इन सुदूर नमक के मैदानों में बिना बिजली या स्वास्थ्य सेवा के बिताते हैं, जहाँ वे पीने और नहाने के पानी के लिए हर 25 दिनों में आने वाले एक टैंकर पर निर्भर रहते हैं.


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ममता बनर्जी और अन्य 31 सीटों पर ‘एसआईआर’ के कारण कम जीत के अंतर पर नई याचिकाएं दायर कर सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य लोग अपने इस आरोप पर नए आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं कि कई विधानसभा क्षेत्रों में जीत का अंतर, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान हटाए गए वोटों की संख्या से कम था.


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ओडिशा में अवैध उत्खनन का विरोध करने वाले युवक की खनन माफिया ने बेरहमी से हत्या की

ओडिशा के नयागढ़ जिले में अवैध पत्थर उत्खनन गतिविधियों को रोकने की कोशिश करने पर खनन माफिया के गुर्गों द्वारा एक युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद सोमवार को इलाके में व्यापक आक्रोश और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया. यह नृशंस हत्या नयागढ़ जिले के ओड़गाँव पुलिस सीमा के अंतर्गत कदलीबांध गांव में रविवार रात करीब 2 बजे हुई. मृतक की पहचान अजीत कुमार साहू के रूप में हुई है.

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श्रवण गर्ग | चोर से कह रहे हैं चोरी कर और साहूकार से कह रहे हैं जागता रह

हरकारा डीप डाइव के इस लाइव इंटरव्यू में वरिष्ठ पत्रकार नितीश त्यागी और वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया सार्वजनिक आह्वानों, आर्थिक संकट, खाड़ी युद्ध, कोविड मॉडल, चुनावी राजनीति और भारतीय लोकतंत्र की दिशा पर गहराई से चर्चा की. बातचीत की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से “सोना कम खरीदने”, “वर्क फ्रॉम होम करने”, “पेट्रोल-डीजल की खपत घटाने” और “खर्च कम करने” की अपील से होती है.

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केंद्र द्वारा नया कानून लागू करने के बाद मनरेगा रोजगार में भारी गिरावट

मनरेगा के तहत रोजगार सृजन में वर्ष 2025-26 में भारी गिरावट आई है. यह वही वर्ष है जब केंद्र ने मनरेगा को निरस्त कर उसके स्थान पर 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' (वीबी-जी राम जी) अधिनियम लागू किया. लिबटेक इंडिया के शोधकर्ता मुक्केरा राहुल ने कहा कि 2025-26 को मनरेगा के तहत रोजगार सृजन के लिए सबसे कठिन वर्षों में से एक के रूप में देखा जा सकता है.


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