वोटर लिस्ट से नाम कटने की राजनीति और भारत में नागरिकता का हक खोने का खतरा
भारत में चुनाव आयोग की 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) प्रक्रिया के तहत 14 राज्यों में करीब 6 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जा चुके हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह महज प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि वोटिंग अधिकार और नागरिकता को जोड़ने की एक गहरी कूटनीतिक रणनीति है. पढ़ें 'आर्टिकल 14' की यह विशेष विश्लेषणात्मक रिपोर्ट.
“मैं अपनी ही कब्र खोद रहा हूं”: भारत में मजदूर उन रोबोटों को ट्रेनिंग दे रहे हैं जो उनकी जगह ले सकते हैं
क्या भारतीय मजदूर अनजाने में रोबोट्स को अपना हुनर बेचकर खुद को बेरोजगार करने की तैयारी कर रहे हैं? 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हजारों कपड़ा और विनिर्माण श्रमिक 'इगोसेन्ट्रिक डेटा' रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिससे AI और रोबोटिक्स कंपनियां इंसानी कुशलता की नकल करना सीख रही हैं. पढ़ें यह विशेष रिपोर्ट.
कुर्बानी के लिए बकरीद पर मवेशी बेचने वाले हिंदू व्यापारी बंगाल की भाजपा सरकार से नाखुश; बोले-हमें जहर दे दो
पश्चिम बंगाल में सुवेन्दु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा 'पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950' को सख्ती से लागू करने के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा संकट खड़ा हो गया है. ईद-उल-अजहा (बकरीद) से ठीक पहले मवेशी बाजारों में खरीदार गायब हैं, जिससे हिंदू पशुपालक और मुस्लिम खरीदार दोनों असमंजस में हैं. पढ़ें मकतूब मीडिया की यह ग्राउंड रिपोर्ट.
श्रवण गर्ग | नॉर्वे ने भारत के प्रेस नहीं, लोकतंत्र के घाव को खोल दिया
हरकारा डीप डाइव’ के लाइव इंटरव्यू में वरिष्ठ पत्रकार निधीश त्यागी और श्रवण गर्ग ने पीएम मोदी की यूरोप यात्रा, ओस्लो में प्रेस स्वतंत्रता पर उठे विवाद, भारतीय मीडिया की जवाबदेही और लोकतांत्रिक संस्थाओं के संकट पर बेबाक चर्चा की है. जानिए क्यों सत्ता अब सवालों को हमला मानने लगी है
भारत में सड़क हादसे के शिकार: मुआवज़े के लिए सालों की लड़ाई, क़ानून काग़ज़ पर ही
पुणे की शोभा क्षीरसागर से लेकर गुड़गांव की मिताली तक, 'इंडियास्पेंड' की यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट भारत में सड़क दुर्घटनाओं के बाद आम नागरिकों के सामने खड़े होने वाले भयावह आर्थिक और कानूनी संकट को उजागर करती है. जानिए क्यों देश में 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक का एक्सीडेंट मुआवजा फंड बिना बंटे अदालतों में धूल फांक रहा है.
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी रुपये के मुक़ाबले भारतीय रुपया 12% कमज़ोर
वैश्विक और क्षेत्रीय मोर्चों पर भारतीय रुपये (INR) में ऐतिहासिक गिरावट जारी है. ‘द वायर’ की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले एक साल में रुपया अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश की मुद्राओं के मुकाबले 10 से 12 प्रतिशत तक कमजोर होकर 2025 और 2026 में एशिया का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला करेंसी बन गया है. पढ़ें इस आर्थिक संकट का पूरा विश्लेषण.
ईरान का शांति प्रस्ताव: हर्जाना, अमेरिकी सैनिकों की वापसी और प्रतिबंध हटाने की माँग
अमेरिका और ईरान के बीच जारी भीषण सैन्य टकराव के बीच कूटनीतिक गलियारों से बड़ी खबर आ रही है. ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम ग़रीबाबादी के अनुसार, तेहरान ने पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका को एक नया शांति प्रस्ताव भेजा है. पिछले हफ्ते इसे 'बकवास' बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप के सुर भी अब बदलते दिख रहे हैं. पढ़ें विस्तृत रिपोर्ट.
चीन की कूटनीतिक 'चाल': ट्रंप के बाद पुतिन का बीजिंग दौरा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के तुरंत बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंगलवार शाम बीजिंग पहुंचे हैं. आधिकारिक रूप से यह दौरा 2001 की मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के लिए है, लेकिन विश्लेषकों के अनुसार होर्मुज जलडमरूमध्य के ऊर्जा संकट और यूक्रेन युद्ध के बीच यह दौरा रूस-चीन के गहरे होते रणनीतिक और सैन्य संबंधों का नया अध्याय है. पढ़ें विस्तृत रिपोर्ट.
चुनौतियों के बढ़ने से लगातार आठवें सत्र में लुढ़का रुपया; 96.53/डॉलर
अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था में मचे हड़कंप का सीधा असर भारतीय मुद्रा पर दिख रहा है. मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 96.5325 के सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ. कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में उछाल के बीच भारत का व्यापार घाटा और घरेलू ईंधन के दाम भी बढ़ गए हैं. पढ़ें पूरी विस्तृत रिपोर्ट.
‘हर बार नहीं दी जा सकती राहत’: दिल्ली की अदालत ने उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की
फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की 15 दिनों की अंतरिम जमानत याचिका को दिल्ली की एक अदालत ने खारिज कर दिया है. खालिद ने अपनी मां की सर्जरी और दिवंगत चाचा के चेहलुम में शामिल होने के लिए रिहाई मांगी थी. जानिए अदालत के 4 पन्नों के आदेश की मुख्य बातें.
‘नर्क के समान, अज्ञानी एनजीओ’: मोदी प्रेस विवाद के बाद विदेश मंत्रालय और नॉर्वेजियन पत्रकार के बीच तीखी बहस
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान ओस्लो में प्रेस की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को लेकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया और भारतीय विदेश मंत्रालय के बीच एक बड़ा गतिरोध सामने आया है. नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिंग के तीखे सवालों और विदेश मंत्रालय के सचिव सिबी जॉर्ज के कड़े पलटवार पर पढ़ें विस्तृत रिपोर्ट.
मतदान से एक दिन पहले बंगाल की फाल्टा उपचुनाव रेस से हटे टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान
पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने और सुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद फाल्टा विधानसभा सीट पर 21 मई को होने वाले पुनर्मतदान से ठीक पहले बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है. तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने अचानक अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है. पढ़ें पूरी विस्तृत रिपोर्ट.
कुकी और नागा नाकाबंदी के बीच मणिपुर में पाँच दिन से फंसे ट्रक
मणिपुर में तीन आदिवासी चर्च नेताओं की हत्या के बाद कुकी और नागा समुदायों के बीच पैदा हुआ 'बंधक संकट' और गहरा गया है. 'कुकी इनपी मणिपुर' के बंद और 'यूनाइटेड नागा काउंसिल' की आर्थिक नाकेबंदी के कारण पांचवें दिन भी सैकड़ों ट्रक इम्फाल घाटी और सेनापति जिले में फंसे हुए हैं. पढ़िए प्रशांत मजूमदार की यह ग्राउंड रिपोर्ट.
अब भी झुलस रहा मणिपुर; कुकी-ज़ो काउंसिल ने अलग केंद्र शासित प्रदेश को ‘अपरिहार्य’ जरूरत बताया
मई 2023 से जातीय हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर में मतभेदों का एक नया मोर्चा खुल गया है. मैतेई समुदाय के बाद अब नागा और कुकी-ज़ो समुदायों के बीच भी तनाव चरम पर पहुंच गया है. कुकी-ज़ो काउंसिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपकर अलग प्रशासनिक व्यवस्था (केंद्र शासित प्रदेश) को 'अपरिहार्य आवश्यकता' बताया है. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.
निरुपमा राव | पाकिस्तान की ‘कनेक्शन’ से बनी प्रासंगिकता कितनी टिकाऊ?
विश्व बैंक द्वारा पाकिस्तान को 'दक्षिण एशिया समूह' से हटाकर 'मध्य पूर्व और अफगानिस्तान' के साथ वर्गीकृत करने पर पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव ने एक सारगर्भित लेख लिखा है. जानिए कैसे पाकिस्तान आर्थिक बदहाली के बीच खाड़ी देशों पर निर्भर होकर उपमहाद्वीप के विकास मॉडल से दूर जा चुका है.
अपूर्वानंद | जो आरएसएस कहता है, उस पर नहीं, जो करता है उस पर ध्यान देना चाहिए
हरकारा डीप डाइव’ के लाइव इंटरव्यू में वरिष्ठ पत्रकार निधीश त्यागी और प्रोफेसर अपूर्वानंद ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष अभियान, इसकी वित्तीय पारदर्शिता, वैचारिक दोहरेपन और इजराइल-भारत के बदलते संबंधों पर एक तीखा और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण साझा किया है. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.
बंगाल में इमामों-पुजारियों की मासिक सहायता बंद, ओबीसी प्रमाणपत्रों की होगी दोबारा जांच
पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित सरकार ने अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में बड़ा कदम उठाते हुए इमामों, मुअज्जिनों और हिंदू पुजारियों को दी जाने वाली धर्म-आधारित वित्तीय सहायता बंद करने का निर्णय लिया है. साथ ही, वर्ष 2011 के बाद जारी किए गए 48 लाख ओबीसी प्रमाणपत्रों की दोबारा जांच शुरू कर दी गई है. पढ़ें पूरी विस्तृत रिपोर्ट.
गंगातटीय हिंदुत्व, क्षेत्रीय संस्कृतियाँ और भारतीय लोकतंत्र की लड़ाई
"वैचारिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर भारत के भीतर चल रहे 'सभ्यतागत संघर्ष' पर 'काउंटर करेंट' ने एक गंभीर समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रकाशित किया है. रिपोर्ट में उत्तर-पूर्वी राज्यों में हिंदुत्व के उभार और दक्षिण भारत (तमिलनाडु व केरल) द्वारा अपनी समतावादी और द्रविड़ भाषाई-धार्मिक पहचान के जरिए इसके प्रतिरोध की पड़ताल की गई है. पढ़ें पूरा लेख.
आपसी संदेह से सियासी आगोश तक: अमेरिका ने पाकिस्तान से प्यार करना कैसे सीखा
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने हाल ही में संडे टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि अमेरिका-ईरान युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका निभाना “हमारे इतिहास के चमकदार पलों में से एक है.” अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत मसूद खान ने इसमें और रंग भरते हुए कहा: “मैं सातवें आसमान पर हूँ, यह नशे जैसा है.
ईरान युद्ध: ताज़ा घटनाक्रम — प्रस्ताव, धमकियाँ और होर्मुज़ पर नई लड़ाई
अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच कूटनीतिक और सैन्य तनाव चरम पर पहुंच गया है. 'ड्रॉप साइट न्यूज' के अनुसार, जहां एक तरफ पाकिस्तान और ओमान मध्यस्थता की कोशिशों में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य विकल्पों पर चर्चा शुरू कर दी है. होर्मुज जलडमरूमध्य में नई ईरानी अथॉरिटी और यूएई-सऊदी पर हुए ड्रोन हमलों पर पढ़ें विस्तृत रिपोर्ट.

