09/10/2025: गवई के धैर्य पर श्रवण गर्ग | दलित अपमान पर तेल्तुंबडे | ममता ने अमित शाह को मीर जाफ़र कहा | चुनाव सामने, पर अदालती सुनवाई जारी है | फिलीस्तीनी नरसंहार की दिल तोड़ती तस्वीरें
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श्रवण गर्ग : न्यायमूर्ति गवई के ‘धैर्य’ ने हिला दी सत्ता की चूलें?
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टाटा समूह में आंतरिक घमासान, अमित शाह और निर्मला सीतारमण की एंट्री
नरसंहार के दो साल: अल जज़ीरा ने एक हजार चेहरों में दिखाई गाजा की भयावह त्रासदी
श्रवण गर्ग | गवई के ‘धैर्य’ से सत्ता प्रतिष्ठान के सिंहासनों की चूलें हिल गईं ?
वह कौन सी एक बात रही होगी जिसने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को उस तरह की कोई तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से प्रतिबंधित या संयमित किया होगा जिसका इस तरह की असामान्य परिस्थितियों, जैसी कि 6 अक्टूबर 2025 को भरी सुप्रीम कोर्ट में उत्पन्न हुई थी, में प्रकट होना सामान्य अभिव्यक्ति माना जा सकता है ? कुछ तो ऐसा ‘अदृश्य’ रहा होगा कि विचलित कर देने वाली जिस घटना ने पूरे राष्ट्र की आत्मा को झकझोर कर रख दिया उससे न्यायमूर्ति गवई को कोई ‘फ़र्क़’ ही नहीं पड़ा ! अगर पड़ा भी हो तो उसे अपनी आत्मा से बाहर नहीं झांकने दिया !
राष्ट-जीवन का वह अपमानजनक क्षण शायद उसी तरह का रहा होगा जब 7 जून 1893 को दक्षिण अफ़्रीका के पीटर मैरिट्ज़बर्ग स्टेशन पर बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी को नस्लीय भेदभाव का शिकार बनाते हुए ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर कर प्लेटफार्म पर धकेल दिया गया था। वह एक घटना कालांतर में इतनी महत्वपूर्ण साबित हुई कि नस्लीय भेदभाव से आज़ादी के लिए अहिंसक प्रतिरोध का हथियार गांधीजी ने ईजाद कर दिया।
दक्षिण अफ़्रीका के उस क्षण को गुज़रे तो सवा सौ साल से ज़्यादा का वक्त बीत गया पर धार्मिक कट्टरवाद के उस नग्न प्रदर्शन को तो अभी तीन साल ही हुए हैं जब वैचारिक असहिष्णुता के चलते भारतीय मूल के प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी की जान पर न्यूयार्क में चाकू से हमला किया गया था और उनकी एक आँख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई।
सत्ता के सनातनी प्रतिष्ठानों ने न्यायमूर्ति गवई को निशाना बनाकर उछाले गए जूते को संविधान, न्यायपालिका और बापू के करोड़ों हरिजनों का अपमान मानकर शर्मिंदगी तो महसूस नहीं की पर गवई के बौद्ध-प्रेरित धैर्य भाव से उनके सिंहासनों की चूलें ज़रूर हिल गईं।
वे तमाम लोग जो सर्वोच्च संवैधानिक संस्था के असम्मान को अपनी आँखों के सामने होता देखने के साक्षी रहे होंगे अथवा वे तत्व जिनकी घटना में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भागीदारी रही होगी कुछ बड़ा और विस्फोटक होने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उस दुर्भाग्यपूर्ण क्षण जब गवई को निशाने पर लिया गया होगा भय व्यक्त किया गया होगा कि मुख्य न्यायाधीश विचलित होकर अपने चैम्बर में चले जाएँगे और कोर्ट का सारा कामकाज ठप पड़ जाएगा। गवई ने सबको निराश कर दिया !
न्यायमूर्ति गवई ने उस क्षण के दौरान उन्हें प्राप्त हुए ‘बोधिसत्व’ से कई अनहोनियों को टाल दिया। उसके लिए उन्हें अपनी आत्मा को अपार कष्ट देना पड़ा होगा ! प्रधानमंत्री ने उनके जिस धैर्य की सराहना की है वह शायद वही ‘सत्व’ रहा होगा !
देश के न्यायिक इतिहास में एक दलित मुख्य न्यायाधीश के अपमान की जो शर्मनाक घटना हुई और जिसके लिये ‘हमलावर’ को कोई दुख अथवा पश्चाताप नहीं है, उसे न्यायपालिका के लिए एक बड़ी चुनौती, चेतावनी और आगे आने वाले वक्त के लिए किसी डरावने अशुभ संकेत की तरह लिया जा सकता है।
मोदी द्वारा की गई गवई के धैर्य की सराहना को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले एक दशक से देश में क़ायम हुकूमत का धैर्य भी समझा जा सकता है कि वह भी समाज के अल्पसंख्यक, पिछड़े और वंचित वर्गों के ख़िलाफ़ बढ़ते धार्मिक कट्टरवाद से क़तई विचलित नहीं है।
न्यायमूर्ति गवई 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। वे नहीं चाहते होंगे कि तीस-पैंतीस दिनों के बचे कार्यकाल को धार्मिक आतंकवाद के हवाले कर अब तक की अर्जित सारी प्रतिष्ठा और सम्मान को न्यायपालिका में भी किसी जातिवादी विभाजन की आग के हवाले करते हुए विदाई लें।
न्यायमूर्ति गवई के ‘धैर्य’ को अगर समझना ही हो तो उन्होंने अपने अपमान का जवाब भगवान बुद्ध और गांधी के तरीक़ों से देने का दायित्व उन तमाम दलों और संगठनों के हवाले कर दिया है जो दलितों-पिछड़ों के विकास और उनके सम्मान के नाम पर सत्ता की राजनीति तो करना चाहते हैं पर इस तरह के अवसरों पर सवर्ण वोटों की लालसा से सत्य का साथ देने से कन्नी काट जाते हैं।
न्यायमूर्ति गवई ने अपने विनम्र आचरण से बड़ी चुनौती तो उन तमाम मुख्य न्यायाधीशों के लिये खड़ी कर दी है जो उनके रिटायरमेंट के बाद प्रतिष्ठित पद पर क़ाबिज़ होने वाले हैं।चुनौती यह है कि धार्मिक कट्टरवाद का जो क्रूर चेहरा 6अक्टूबर 2025 प्रकट हुआ अगर वही मुल्क का स्थायी भाव बनने वाला है तो क्या न्यायपालिका उसके सामने समर्पण कर देगी या उसका उतनी ही दृढ़ता और धैर्य के साथ मुक़ाबला करेगी जैसा उन्होंने (न्यायमूर्ति गवई) करके दिखाया ?
सोशल मीडिया पर आक्रोश: जाति, राजनीति ध्रुवीकरण
6 अक्टूबर, 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक नाटकीय घटना घटी, जब वकील राकेश किशोर ने कार्यवाही के दौरान मुख्य न्यायाधीश भूषण राम गवई पर जूता फेंकने का प्रयास किया. यह हमला खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति की बहाली से जुड़े एक मामले में गवई की टिप्पणियों पर किशोर के आक्रोश का परिणाम था, जहां मुख्य न्यायाधीश ने मजाक में कहा था, “जाओ और देवता से ही कुछ करने के लिए कहो.” सनातन धर्म के बचाव में नारे लगाते हुए, किशोर ने बाद में मीडिया को बताया कि उसने “भगवान की इच्छा” पर काम किया और उसे कोई पछतावा नहीं है. कोई आरोप दर्ज नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया, जिसमें “स्ट्रेइसैंड प्रभाव” के माध्यम से संभावित प्रवर्धन का हवाला दिया गया.
सोशल मीडिया, विशेष रूप से एक्स (पूर्व में ट्विटर), जाति, राजनीतिक और वैचारिक रेखाओं के साथ गहरे विभाजन को दर्शाते हुए प्रतिक्रियाओं से भर गया. दलित (अनुसूचित जाति) पृष्ठभूमि और एक स्व-पहचान वाले नव-बौद्ध गवई, जातिगत कोण की कथा का केंद्र बिंदु बन गए. उदारवादियों और विपक्षी आवाजों ने इस हमले को “जातिवादी घृणित अपराध” के रूप में चित्रित किया, गवई की पहचान पर जोर दिया और इसे व्यापक दलित विरोधी भावना से जोड़ा. पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने ट्वीट किया, “जस्टिस गवई पर हमला एक जातिवादी घृणित अपराध है – सीधा और सरल. यदि आप इसे नहीं देख सकते हैं, तो यह स्पष्ट रूप से आपका जातिगत विशेषाधिकार है.” कांग्रेस समर्थकों ने #DalitVirodhiRSS जैसे हैशटैग के साथ इसे बढ़ावा दिया, आरएसएस विचारधारा पर ऐसे हमलों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, हाल ही में दलित लिंचिंग के समानांतर आकर्षित किया. बरखा दत्त ने बहस पर प्रकाश डाला, प्रधानमंत्री मोदी की निंदा पर ध्यान दिया जबकि भाजपा के भीतर भी विभाजन की ओर इशारा किया.
इसके विपरीत, दक्षिणपंथी उपयोगकर्ताओं ने किशोर के पीछे रैली की, उन्हें कथित न्यायिक पूर्वाग्रह के खिलाफ हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में चित्रित किया. एक मोड़ तब आया जब किशोर ने खुलासा किया कि वह खुद दलित है, जिसने जातिवादी लेबल को कमजोर कर दिया. प्रभावशाली व्यक्ति अजीत भारती ने गवई की निंदा करते हुए कहा, “हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत के साथ गवई उस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हैं,” और इस्लाम पर इसी तरह की टिप्पणियों पर प्रतिक्रियाओं की तुलना की. ओपइंडिया पोर्टल ने इस दृष्टिकोण का आक्रामक रूप से समर्थन किया, किशोर का साक्षात्कार किया जिसने आरोप लगाया कि गवई “हिंदुओं के प्रति घृणा पाले हुए हैं” और वामपंथियों के “जातिवादी स्पिन” को खारिज कर दिया. उनके पोस्टों ने दावा किया कि इस घटना ने उदारवादी पाखंड को उजागर किया, यह देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर गवई के समर्थन में केवल पांच वकीलों ने विरोध किया. द स्किन डॉक्टर जैसे उपयोगकर्ताओं ने इस पल के वीडियो साझा किए, जिससे सनातन अधिवक्ताओं में गुस्सा भड़क गया.
यह हलचल भारत के ध्रुवीकृत प्रवचन को दर्शाती है: दक्षिणपंथी इसे “हिंदू विरोधी” न्यायपालिका के प्रतिरोध के रूप में देखते हैं, जबकि आलोचक इसे संवैधानिक मूल्यों और दलित सशक्तिकरण पर हमले के रूप में निंदा करते हैं. घटना से पहले के ट्रोल्स ने गवई के महंगे लुई वुइटन जूतों और कथित ब्राह्मण विरोधी पूर्वाग्रह को निशाना बनाया, जिससे नाराजगी बढ़ गई. हजारों लाइक्स और रीपोस्ट के साथ, यह घटना इस बात पर जोर देती है कि कैसे सोशल मीडिया पहचान की राजनीति को हथियार बनाता है, संस्थानों में विश्वास को कम करता है. जैसा कि गवई के परिवार ने अंबेडकर का आह्वान किया, इसे “अराजकता” कहा, ऑनलाइन तूफान थमने का कोई संकेत नहीं दिखाता है.
आपराधिक अवमानना मामले के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति मांगी गई
सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि को पत्र लिखकर 6 अक्टूबर को एक अदालत कक्ष में भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले एक अधिवक्ता के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए उनकी सहमति मांगी है.
चंद्रन ने उल्लेख किया है कि राकेश किशोर का सीजेआई पर हमला और उसने जो चिल्लाया - “सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान” - न्याय प्रशासन में घोर हस्तक्षेप के समान है और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कम करता है.
मुख्य न्यायाधीश पर हमला करने के लिए हिंदुत्व ब्रिगेड द्वारा बढ़ते दबाव के बीच, किशोर ने भी अपने कार्यों का बचाव किया. किशोर ने मीडिया से कहा, “कोई पछतावा नहीं, मैंने सही काम किया. मैंने सभी परिणामों पर विचार किया... कि मैं जेल जाऊंगा, मैं वहां पीड़ित रहूंगा... लेकिन यह भगवान के नाम पर था, क्योंकि भगवान मुझे यह सब करने के लिए उकसा रहे थे.”
चंद्रन के पत्र में कहा गया है कि “अवमानना करने वाले का सबसे अवमाननापूर्ण कार्य माननीय सुप्रीम कोर्ट की महिमा और अधिकार को कम करता है और भारत के संविधान को विफल करता है.”
यह अटॉर्नी जनरल के समक्ष अवमानना कार्रवाई की मांग करने वाली दूसरी याचिका है. एक दिन पहले एक याचिका में वक्ता अनिरुद्धाचार्य उर्फ अनिरुद्ध राम तिवारी और यूट्यूबर अजीत भारती के खिलाफ इस हमले को भड़काने के लिए इसी तरह की कार्रवाई की मांग की गई थी.
द वायर हिंदी ने रिपोर्ट किया है कि इस सप्ताह की शुरुआत में हमले से पहले ही सीजेआई गवई की टिप्पणियों के खिलाफ हिंदुत्व समर्थक सोशल मीडिया प्रतिभागियों द्वारा एक सुनियोजित घृणा अभियान चल रहा था. द वायर की एक अन्य रिपोर्ट ने विश्लेषण किया है कि कैसे वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों द्वारा हमले की निंदा के बावजूद ऐसे हमले जारी हैं.
इस आक्रोश का स्रोत खजुराहो, मध्य प्रदेश के एक विरासत स्थल में हिंदू देवता विष्णु की मूर्ति की बहाली की मांग करने वाली एक जनहित याचिका की सुनवाई प्रतीत होती है. इसे एक स्टंट बताते हुए, न्यायमूर्ति गवई ने टिप्पणी की थी, “जाओ और देवता से खुद कुछ करने के लिए कहो. यदि आप कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के प्रबल भक्त हैं, तो आप प्रार्थना करें और कुछ ध्यान करें.”
‘जातिवादी’ सोशल मीडिया पोस्ट के लिए पंजाब में कई FIR
पंजाब पुलिस ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के बारे में कथित तौर पर जातिवादी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए कई प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की हैं, एक सरकारी प्रवक्ता ने बुधवार को बताया.
सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश पर जूता फेंकने की कोशिश के दो दिन बाद जूता फेंकने वाले 71 वर्षीय दिल्ली के वकील राकेश किशोर के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि सीजेआई ने आरोप नहीं लगाने का विकल्प चुना है. एक कार्यकर्ता ने अटॉर्नी जनरल की अनिवार्य अनुमति मांगी है ताकि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना के आरोप शुरू किए जा सकें.
लेकिन पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, जिसके मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में है, इस मुद्दे पर मुखर रही है और पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर सीजेआई को गाली देना जारी रखने वालों की निंदा की है. राज्य सरकार द्वारा जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है, “माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश को निशाना बनाने वाले गैरकानूनी और आपत्तिजनक सोशल मीडिया सामग्री पर कड़ी कार्रवाई करते हुए, पंजाब पुलिस ने आज राज्य के विभिन्न जिलों में सौ से अधिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्राप्त कई शिकायतों के बाद कई FIR दर्ज की हैं,” अभी तक पोस्ट और FIR की सटीक संख्या साझा नहीं की गई है. इसमें पोस्ट को “शांति और सार्वजनिक व्यवस्था को परेशान करने का सीधा प्रयास” और “जातिवादी और घृणा से भरे भाव जो सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने, सार्वजनिक व्यवस्था को परेशान करने और न्यायिक संस्थानों के प्रति सम्मान को कम करने का इरादा रखते हैं” कहा गया है.
FIR अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत “संज्ञेय अपराधों के कमीशन का खुलासा करने वाली जानकारी प्राप्त होने पर विभिन्न पुलिस थानों में” दर्ज की गई हैं.
विश्लेषण | नंद तेलतुंबडे
दलित सीजेआई गवई पर हमला आपराधिक आक्रामकता को राष्ट्रवादी सद्गुण के रूप में पुनः परिभाषित करता है
मूल लेख स्क्रोल में. यहां उसके विशेष हिस्सों का अनुवाद.
जब एक दलित मुख्य न्यायाधीश प्रतीकात्मक हिंसा का लक्ष्य होता है और राज्य भोग-विलास के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो संवैधानिक सुरक्षा का वादा खोखला हो जाता है.
सोमवार को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अदालत कक्ष में आक्रामकता का एक अभूतपूर्व कार्य सामने आया. राकेश किशोर नामक एक वकील ने अपना जूता उतारा और भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की ओर उछाला, चिल्लाया, “सनातन धर्म का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान.” भारत सनातन धर्म (इस शब्द का प्रयोग हिंदू धर्म के पर्यायवाची के रूप में किया जाता है) के प्रति अनादर बर्दाश्त नहीं करेगा.
प्रकोष्ठ, स्पष्ट रूप से, खजुराहो मंदिरों में से एक में विष्णु मूर्ति के “पुनर्वास” की मांग वाली एक याचिका को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई एक टिप्पणी थी.
यह एक साधारण outburst नहीं था. यह सर्वोच्च न्यायिक कार्यालय पर बैठे एक दलित को लक्षित करने वाली बहुसंख्यकवादी भावना का एक हिंसक दावा था - एक ऐसा कार्य जिसने न्यायपालिका को ही अनुशासित करने की मांग की, उसे चेतावनी दी कि वह बहुमत की संवेदनशीलता का उल्लंघन न करे. यह, संक्षेप में, प्रतीकात्मक आतंक का एक कार्य था: धार्मिक राष्ट्रवाद की भाषा में न्याय के संवैधानिक संरक्षक को डराने का एक सार्वजनिक प्रयास.
फिर भी, हमलावर का कुछ नहीं हुआ. हालांकि उसे तुरंत पकड़ लिया गया और अदालत कक्ष से हटा दिया गया, उसे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया गया. यहां तक कि उसका जूता भी लौटा दिया गया. कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने औपचारिक कार्यवाही शुरू करने से परहेज किया और पुलिस को उसे हिरासत में न लेने का निर्देश दिया गया.
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया - एक प्रक्रियात्मक इशारा जिसने जिम्मेदारी के बड़े त्याग को मुश्किल से छिपाया. प्रधान मंत्री की प्रतिक्रिया, इस कार्य को “पूरी तरह से निंदनीय” बताते हुए, ठंडी थी, किसी भी कानूनी या संस्थागत कार्रवाई के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं थी.
वास्तव में, इस घटना ने एक भयावह वास्तविकता की पुष्टि की: जब तक कोई हिंदुत्व के मुहावरे में कार्य करता है, तब तक उसे दंड से मुक्ति सुनिश्चित है.
एक अलग घटना नहीं
यह कोई असामान्यता नहीं थी बल्कि वैचारिक पकड़ और जाति-संक्रमित दंडमुक्ति के गहरे पैटर्न का हिस्सा थी. दिसंबर 2024 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश, न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रमुख सहयोगी, विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित एक सभा को संबोधित कर रहे थे. समान नागरिक संहिता पर बोलते हुए, वह सांप्रदायिक बयानबाजी में लिप्त हो गए, घोषणा की “हमारी गीता, आपकी कुरान,” और मुसलमानों के लिए “कथमल्लाह” का अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया.
भाषण ने संवैधानिक कर्तव्य और सांप्रदायिक निष्ठा के बीच की सीमा को धुंधला कर दिया.
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा, यह प्रकरण जल्द ही संस्थागत पक्षाघात का अध्ययन बन गया. यादव कॉलेजियम के सामने पेश हुए, जहां उनकी टिप्पणियों को “टालने योग्य” माना गया. लेकिन उन्होंने उन्हें वापस लेने से इनकार कर दिया, इसके बजाय जोर देकर कहा कि उनके विचार “संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप” थे.
2025 के मध्य तक, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय से एक पत्र प्राप्त करने के बाद चुपचाप अपनी जांच बंद कर दी, जिसमें दावा किया गया था कि केवल संसद ही एक न्यायाधीश को अनुशासित या हटा सकती है. विपक्ष का महाभियोग का प्रयास प्रक्रियात्मक गतिरोध में फंस गया. न्यायमूर्ति यादव कार्यालय में बने हुए हैं - उनकी अवहेलना को निष्क्रियता से पुरस्कृत किया गया है.
संदेश इससे स्पष्ट नहीं हो सकता था: जब सांप्रदायिक पूर्वाग्रह सत्तारूढ़ विचारधारा के साथ संरेखित होता है, तो न्यायाधीशों को भी बचाया जाता है. न्यायपालिका, बहुसंख्यकवाद के खिलाफ एक गढ़ के रूप में खड़े होने के बजाय, अब इसके प्रति तेजी से भेद्य लगती है.
यह बहाव एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है. न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने नियमित रूप से आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के साथ मंच साझा किया है, जिसमें “सनातन” मूल्यों और हिंदू एकता की प्रशंसा की गई है. ऐसे कार्य शायद ही कभी निंदा आमंत्रित करते हैं; सबसे अच्छा, वे शिष्टाचार के विनम्र अनुस्मारक को भड़काते हैं. गहरी समस्या व्यक्तिगत चूक में नहीं बल्कि संस्थागत सहिष्णुता में निहित है - एक शांत मिलीभगत जिसने वैचारिक घुसपैठ को सामान्य कर दिया है.
राजनीतिक दंडमुक्ति इस सड़ांध को पुष्ट करती है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के घृणास्पद भाषण के कार्य, लंबे समय से प्रलेखित और चुनौती दिए गए हैं, “मंजूरी की कमी” के कारण कभी भी मुकदमा नहीं चलाया गया है. इसी तरह, दिसंबर 2021 का हरिद्वार सम्मेलन, जिसमें यति नरसिंहानंद और अन्य लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के लिए खुले तौर पर आह्वान किया था, में देरी से FIR दर्ज की गईं और कोई सजा नहीं हुई.
राज्य की निष्क्रियता का प्रत्येक उदाहरण एक नैतिक समर्थन के रूप में कार्य करता है, नौकरशाहों, पुलिस और यहां तक कि न्यायाधीशों को यह संकेत देता है कि बहुसंख्यकवादी अतिरेक अनुमेय है, यहां तक कि वांछनीय भी है.
जाति और दलितों की असुरक्षा
मुख्य न्यायाधीश गवई की दलित पहचान हमले के लिए आकस्मिक नहीं है - यह केंद्रीय है. यह कार्य एक राजनीतिक और सामाजिक संदेश दोनों था: कि दलित प्राधिकरण का दावा, यहां तक कि उच्चतम संवैधानिक स्तर पर भी, ब्राह्मणवादी कल्पना के लिए असहनीय बना हुआ है.
दलितों के लिए, यह प्रकरण संस्थागत आरोहण की सीमाओं का एक गंभीर अनुस्मारक है. कार्यालय, शिक्षा और शक्ति के अलंकरण सदियों के पूर्वाग्रह को मिटा नहीं सकते. बड़ौदा में एक विदेश-शिक्षित अधिकारी के रूप में बीआर अंबेडकर का अपना अनुभव, जहां चपरासी “प्रदूषण” से बचने के लिए उनकी ओर फाइलें फेंकते थे, उसी अवमानना का उदाहरण था जो आज एक मुख्य न्यायाधीश पर फेंकी गई जातिवादी गाली के रूप में फिर से उभरती है. संरचना अपरिवर्तित रहती है; केवल इसका रंगमंच बदल गया है - रियासती कार्यालय से सर्वोच्च न्यायालय तक.
यह कि ऐसी शत्रुता अदालत में खुले तौर पर प्रकट हो सकती है - संवैधानिक नैतिकता का पवित्र स्थान - यह उजागर करता है कि कानूनी सुधार के साथ कितना कम सामाजिक परिवर्तन हुआ है. संस्थागत तटस्थता को धार्मिक विश्वास के रूप में प्रच्छन्न जातिगत पूर्वाग्रह द्वारा बार-बार भंग किया जाता है. जब एक दलित मुख्य न्यायाधीश प्रतीकात्मक हिंसा का लक्ष्य बन जाता है, और राज्य भोग-विलास के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो संवैधानिक सुरक्षा का बहुत वादा खोखला हो जाता है.
इसलिए गवई पर हमला व्यापक सामाजिक पैटर्न को दर्शाता है जहां औपचारिक समानता के बावजूद जातिगत हिंसा बनी रहती है. हर साल दलितों के खिलाफ अत्याचार के 55,000 से अधिक मामले दर्ज किए जाते हैं; औसतन, चार दलितों की हत्या की जाती है और हर दिन एक दर्जन दलित महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है.
यहां भी दंडमुक्ति राज्य की मिलीभगत से उत्पन्न होती है. वही मशीनरी जिस पर दलितों ने कभी सुरक्षा के लिए भरोसा किया था, अब उनके पीड़ा देने वालों को बचाती है, यह पुष्टि करती है कि जातिगत शक्ति आधुनिक संस्थानों के भीतर अनुकूलन करती है और पनपती है.
आतंक के एक कृत्य के रूप में अदालत कक्ष हिंसा
अदालत कक्ष सिर्फ न्यायनिर्णयन का एक स्थान नहीं है; यह संवैधानिक वैधता का एक रंगमंच है. जब इस स्थान में हिंसा प्रवेश करती है, तो यह गणराज्य के दिल पर वार करती है. मुख्य न्यायाधीश गवई पर फेंका गया जूता - धार्मिक नारों के साथ - एक प्रदर्शनात्मक घोषणा थी कि न्यायपालिका को बहुसंख्यकवादी भावना के सामने झुकना होगा.
हमलावर पर मुकदमा चलाने के लिए राज्य की अनिच्छा प्रशासनिक उदासीनता से कहीं अधिक प्रकट करती है - यह एक नैतिक आत्मसमर्पण को दर्शाता है. अपने उच्चतम संस्था का बचाव करने से इनकार करके, राज्य प्रभावी ढंग से वैचारिक आक्रामकता को माफ कर देता है और यह बताता है कि जाति और धर्म वैधता को अधिभावी कर सकते हैं. प्रतीकवाद विनाशकारी है: सर्वोच्च न्यायालय, न्याय को मूर्त रूप देने वाला, स्वयं बिना किसी परिणाम के अपमानित हो सकता है.
राज्य विद्वानों, कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों के खिलाफ कठोर आतंकवाद विरोधी कानूनों का नियमित रूप से आह्वान करता है, उन्हें वर्षों तक अपराधों के लिए नहीं बल्कि प्रतिबंधित संगठनों के साथ काल्पनिक संबंधों के लिए जेल में डाल देता है. यह सबूतों को प्लांट करता है, साजिशों को गढ़ता है और बिना किसी सजा के लंबे समय तक कारावास सुनिश्चित करने के लिए परीक्षणों में देरी करता है. फिर भी यहां, एक वास्तविक अपराध के मामले में - एक ऐसा कार्य जिसका उद्देश्य धर्म के कथित अपमान पर उच्चतम न्यायपालिका को आतंकित करना था - अपराधी स्वतंत्र चलता है.
यह विषमता सार्वजनिक हित के वकील प्रशांत भूषण के मामले के विपरीत और भी स्पष्ट हो जाती है. 2020 में, भूषण को न्यायपालिका की लोकतांत्रिक गिरावट में भूमिका की आलोचना करने वाले दो ट्वीट्स के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया था और महामारी के दौरान मास्क पहने बिना मोटरसाइकिल पर सवार भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे को दिखाया गया था.
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा (न्यायमूर्ति बीआर गवई और कृष्णा मुरारी के साथ) की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि उनके बयानों ने “न्याय प्रशासन को बदनाम किया.” भूषण पर 1 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें भुगतान न करने पर कारावास और तीन साल के लिए अभ्यास पर प्रतिबंध की धमकी दी गई.
न्यायिक आचरण की एक तर्कसंगत आलोचना को इस प्रकार त्वरित दंड मिला, जबकि मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ शारीरिक आक्रामकता का एक स्पष्ट कार्य - जाति और धार्मिक वैमनस्य में निहित - को कोई नहीं मिला. यह विपरीत न्यायपालिका के बहुसंख्यकवादी शक्ति के सामने अपने स्वयं के डर को उजागर करता है: असंतुष्टों के साथ कठोर, धर्मांधों के सामने विनम्र.
इस उलटन में, हिंसा शिक्षाशास्त्र बन जाती है. जनता सीखती है कि एक दलित मुख्य न्यायाधीश का दंडमुक्ति के साथ अपमान किया जा सकता है लेकिन संस्था की चुप्पी या उसके वैचारिक बहाव पर सवाल नहीं उठाया जा सकता. अदालत कक्ष, कभी न्याय का अभयारण्य, अब धार्मिक भक्ति के बहाने जातिगत शक्ति के पुन: दावे का मंचन करता है.
राष्ट्र के खिलाफ अपराध का जश्न मनाना
हमलावर को हिंदुत्व पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर एक पंथ नायक में बदल दिया गया है. X (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक और व्हाट्सएप नेटवर्क पर, जो सत्तारूढ़ विचारधारा के साथ संरेखित हैं, उसके कृत्य को सनातन धर्म के बचाव के रूप में चित्रित किया गया है. उसे “धर्म का रक्षक” के रूप में प्रशंसा करने वाले और मुख्य न्यायाधीश को “हिंदू आस्था का अपमान” करने के लिए निंदा करने वाले हैशटैग इस घटना के बाद से ट्रेंड कर रहे हैं. हिंदुत्व के प्रभावशाली लोग, छोटे धार्मिक व्यक्ति और ट्रोल नेटवर्क ने उसके “साहस” और “भक्ति” की प्रशंसा की है, जिसमें कई लोग उसे दंडित करने के बजाय सम्मानित करने का आह्वान कर रहे हैं.
यह महिमामंडन भारत की समकालीन राजनीतिक संस्कृति में एक परिचित पैटर्न का अनुसरण करता है. धार्मिक रूप से प्रेरित हिंसा के आरोपी आंकड़ों को अक्सर माला, सोशल मीडिया अभियानों और सार्वजनिक प्रशंसा के साथ मनाया गया है, प्रभावी रूप से अपराधियों को विश्वास के रक्षकों में बदल दिया गया है. मुख्य न्यायाधीश पर हमला इसी तरह पौराणिक रूप से किया जा रहा है: अदालत कक्ष हिंसा, डराने के लिए, पवित्र वीरता के रूप में पुनः परिभाषित की जाती है.
डिजिटल प्लेटफार्मों पर मुख्य न्यायाधीश गवई के खिलाफ जातिवादी गाली-गलौज की भरमार है. मीम्स, संपादित वीडियो और समन्वित हैशटैग हमले को “दलित न्यायाधीश जिसने हिंदू देवताओं का अपमान किया” के खिलाफ दैवीय प्रतिशोध के रूप में चित्रित करते हैं. जातिगत घृणा को धार्मिक भाषा में लपेटकर, ये अभियान भक्ति के पर्दे के पीछे सामाजिक हिंसा को अदृश्य कर देते हैं. जिसे न्यायपालिका और संवैधानिक व्यवस्था का अपमान - राष्ट्र के खिलाफ एक वास्तविक अपराध - के रूप में निंदा की जानी चाहिए थी, उसे इसके बजाय विश्वास के एक कृत्य के रूप में मनाया जाता है.
नैतिकता का यह उलटना - आपराधिक आक्रामकता को राष्ट्रवादी सद्गुण के रूप में पुनः परिभाषित करना - दंडमुक्ति के चक्र को पूरा करता है. राज्य की चुप्पी और न्यायपालिका की निष्क्रियता सार्वजनिक रूप से हिंसा को वैध धार्मिक प्रतिशोध के रूप में व्याख्या करने की अनुमति देती है. जब न्यायिक गरिमा पर हमलों का जश्न मनाया जाता है, तो यह संस्थागत सम्मान के क्षरण के साथ-साथ संवैधानिक सीमाओं के पतन का भी संकेत देता है.
डिजिटल महिमामंडन का तमाशा एक जानबूझकर राजनीतिक कार्य करता है. यह उन लोगों को चेतावनी देता है जो बहुसंख्यकवादी व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, खासकर प्राधिकरण के पदों पर बैठे हाशिए के समुदायों के लोगों को, कि जाति और धार्मिक पदानुक्रम वैधता के अंतिम मध्यस्थ बने हुए हैं. अभिजात वर्ग के संस्थानों में दलितों का दावा केवल तभी सहन किया जाता है जब वह हिंदुत्व के वैचारिक व्याकरण के अनुरूप हो.
ऐसे उत्सव प्रतीकात्मक आतंक के रूप में कार्य करते हैं. वे यह संदेश देते हैं कि “विश्वास” का बचाव अदालत को अपवित्र करने का औचित्य साबित करता है, और जातिगत उल्लंघन - विशेष रूप से सम्मानित पदाधिकारियों द्वारा - सार्वजनिक उपहास को आमंत्रित करता है. घृणा के डिजिटल रंगमंच में, मुख्य न्यायाधीश पर फेंका गया जूता एक चेतावनी बन जाता है: कानून, जब हाशिए के अभिनेताओं द्वारा मूर्त रूप दिया जाता है, तो उसे अपवित्र किया जा सकता है.
अपराध को सद्गुण में और अपमान को तमाशे में बदलना भारत के सार्वजनिक जीवन में एक गहरा नैतिक उलटना है. राज्य की चुप्पी, मीडिया की मिलीभगत और डिजिटल उत्सव सामूहिक शर्म को वैचारिक शिक्षाशास्त्र में बदल देते हैं. यह जनता को सिखाता है कि धर्म के बचाव में हिंसा सम्मानजनक है, जातिगत अधीनता स्वाभाविक है और संविधान को स्वयं विश्वास की मूर्तियों के सामने झुकना होगा.
न्याय की नज़ाकत
इसके निहितार्थ एक घटना से कहीं अधिक हैं. न्यायालय केवल कानून की जबरदस्ती शक्ति पर निर्भर नहीं करते हैं बल्कि विश्वास के नैतिक अधिकार पर निर्भर करते हैं. जब वह विश्वास क्षीण हो जाता है, तो न्याय की वैधता भी क्षीण हो जाती है. न्यायपालिका के खिलाफ आक्रामकता का प्रत्येक सहनशील कार्य सार्वजनिक विश्वास को कम करता है और गणराज्य की संस्थागत रीढ़ को कमजोर करता है.
मुख्य न्यायाधीश गवई पर हमला जाति, धर्म और राजनीति के एक खतरनाक संलयन को क्रिस्टलीकृत करता है. यह संकेत देता है कि दलित अधिकार, यहां तक कि सत्ता के शिखर पर भी, सशर्त है - केवल तभी सम्मानित किया जाता है जब यह प्रभावशाली जातियों के आराम या सत्तारूढ़ शासन की विचारधारा को परेशान न करे. जातिगत उत्पीड़न, एक बार सामाजिक रीति-रिवाजों द्वारा बनाए रखा गया, अब राजनीतिक संरक्षण और प्रदर्शनात्मक हिंसा के माध्यम से पुष्ट होता है.
ऐसे उल्लंघनों को बिना दंडित किए जाने से, राज्य और न्यायपालिका दोनों उन ताकतों को जमीन देते हैं जो संवैधानिक समानता को कमजोर करना चाहते हैं. वे पुष्टि करते हैं कि आज के भारत में, बहुमत शक्ति को निर्धारित करता है, शक्ति दंड को निर्धारित करती है और पहचान दंडमुक्ति को निर्धारित करती है.
लेखक और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबडे पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड के पूर्व सीईओ और आईआईटी खड़गपुर और गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर हैं.
कार्टून | राजेन्द्र धोड़पकर
‘अमित शाह आपके मीर जाफर बन जाएंगे, उन पर भरोसा न करें’: ममता का पीएम मोदी को संदेश
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अमित शाह अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहे हैं और “कार्यवाहक प्रधान मंत्री की तरह व्यवहार कर रहे हैं”.
बाढ़ प्रभावित उत्तर बंगाल का सर्वेक्षण करने के बाद कोलकाता पहुंचने पर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला किया. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को एक संदेश में, बनर्जी ने उन्हें शाह पर विश्वास न करने की सलाह दी और दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री एक दिन मीर जाफर (गद्दार) बन जाएंगे. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शाह अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहे हैं और “कार्यवाहक प्रधान मंत्री की तरह व्यवहार कर रहे हैं”.
“आयोग का कहना है कि एसआईआर (मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन) 15 दिनों के भीतर किया जाना है. क्या वे भाजपा के निर्देश के अनुसार चल रहे हैं? सब कुछ अमित शाह के निर्देश पर किया जा रहा है, जैसे कि एक कार्यवाहक प्रधान मंत्री,” उन्होंने दावा किया.
बनर्जी का यह कटाक्ष 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आया है.
टीएमसी के अगरतला पार्टी कार्यालय पर हमले पर ममता
अगरतला में टीएमसी के पार्टी कार्यालय पर कथित हमले के बारे में बोलते हुए, बनर्जी ने भाजपा के नेतृत्व वाली त्रिपुरा सरकार पर हमला किया. उन्होंने दावा किया कि पांच सदस्यीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रतिनिधिमंडल, जो अगरतला पहुंचा है, को हवाई अड्डे से बाहर निकलने से रोका जा रहा है.
“पुलिस उन्हें प्री-पेड टैक्सी लेने की भी अनुमति नहीं दे रही है. मैंने उनसे पैदल जाने के लिए कहा. अगर इसकी भी अनुमति नहीं है, तो मैं खुद वहां जाऊंगी. तब हम देखेंगे कि उनके पास कितनी शक्ति है,” उन्होंने कहा. बनर्जी ने आरोप लगाया, “हमारे प्रतिनिधिमंडल में एक एससी (अनुसूचित जाति) सांसद और एक एसटी (अनुसूचित जनजाति) मंत्री हैं, फिर भी उन्हें हवाई अड्डे से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है.”
टीएमसी प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को पार्टी के राज्य कार्यालय में कथित रूप से तोड़फोड़ के बाद स्थिति का आकलन करने के लिए अगरतला गया है. टीएमसी राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने हमले को “चौंकाने वाला” बताया और कहा कि जब वह 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले प्रभारी थीं, तो पार्टी को अगरतला में एक कार्यालय स्थापित करने में दो साल लग गए थे. देव ने कहा कि टीएमसी टीम से त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू और पुलिस महानिदेशक अनुराग ध्यांकर से मिलने और उन्हें स्थिति से अवगत कराने की उम्मीद है.
बनर्जी ने नागराकाटा, जलपाईगुड़ी में भाजपा सांसद खगेन मुर्मू पर हाल ही में हुए हमले पर भी टिप्पणी की, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते समय उन पर और भाजपा विधायक शंकर घोष पर हमला किया गया था. “यह घटना इसलिए हुई क्योंकि उनके (भाजपा) जन प्रतिनिधि कभी अपने निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं जाते. लोग गुस्से में हैं. बाढ़ और दंगों के बाद, लोग आमतौर पर सब कुछ खोने के बाद गुस्से में होते हैं. हम अब उनके बीच एक विस्फोट देख रहे हैं,” बनर्जी ने कहा.
“वे (मुर्मू और घोष) तीस से चालीस कारों के काफिले के साथ उन (प्रभावित) गांवों में गए थे. स्वाभाविक रूप से, लोग गुस्सा हो गए. मैं कभी भी तीन से अधिक कारों के साथ किसी भी क्षेत्र का दौरा नहीं करती. उन्हें ऐसी स्थितियों को संभालना आना चाहिए,” उन्होंने कहा.
बिहार चुनाव
पहले चरण में एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर, पीके की पार्टी पर सबकी नज़र
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 6 नवंबर को होने वाले 121 सीटों पर मतदान के लिए मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है. सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और विपक्षी महागठबंधन, दोनों ही इस चरण में लगभग बराबरी की स्थिति में दिख रहे हैं, जैसा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था. हालांकि, इस बार पूर्व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की नई पार्टी ‘जन सुराज पार्टी’ (JSP) कुछ सीटों पर चुनावी समीकरणों को बदल सकती है.
हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में इन 121 सीटों में से 61 पर महागठबंधन ने जीत हासिल की थी, जबकि NDA को 59 सीटें मिली थीं. एक सीट - बेगूसराय जिले की मटिहानी - लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के उम्मीदवार राज कुमार सिंह ने जीती थी, जो बाद में जनता दल-यूनाइटेड (JD-U) में शामिल हो गए थे. राजनीतिक विश्लेषक नवल किशोर चौधरी का मानना है, “दोनों ही गठबंधन बहुत कांटे की टक्कर में हैं. लेकिन इस बार, प्रशांत किशोर की पार्टी कुछ जगहों पर कुछ उम्मीदवारों के खेल को बिगाड़ सकती है.” यह पूछे जाने पर कि किशोर की पार्टी किस गठबंधन को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, उन्होंने कहा कि यह पार्टी के उम्मीदवारों की सूची आने के बाद ही साफ़ हो पाएगा.
2 अक्टूबर 2024 को ‘स्कूल बैग’ चुनाव चिन्ह के साथ स्थापित जन सुराज पार्टी, बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके बिहार के चुनावी परिदृश्य में एक तीसरे विकल्प के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है. फिलहाल, दोनों प्रमुख गठबंधन अपने-अपने जातीय समीकरणों और केमिस्ट्री को साधने में जुटे हुए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सकें.
इस बीच, राज्य के राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इस बार दो सीटों से चुनाव लड़ेंगे. पहली सीट वैशाली जिले की उनकी पारंपरिक राघोपुर सीट है, जहाँ से उन्होंने 2015 और 2020 में जीत हासिल की थी. दूसरी सीट मधुबनी की फुलपरास हो सकती है, जहाँ मुस्लिम (13.30%) और यादव (17.30%) मतदाताओं की अच्छी संख्या है. 2020 में, फुलपरास सीट जेडीयू की शीला कुमारी ने कांग्रेस के कृपा नाथ पाठक को 10,000 से अधिक वोटों से हराकर जीती थी.
2020 के विधानसभा चुनाव में, RJD ने 75, BJP ने 74, JD(U) ने 43 और कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थीं. वामपंथी दलों में, CPI-ML को 12 सीटें, जबकि CPI और CPI(M) को दो-दो सीटें मिली थीं. इस बार बिहार की कुल 243 सीटों के लिए दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 3.66 लाख हटाए गए मतदाताओं का ब्योरा मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की अंतिम मतदाता सूची से हटाए गए 3.66 लाख मतदाताओं के बारे में चुनाव आयोग (ECI) से विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने यह निर्देश तब दिया जब यह दलील दी गई कि मसौदा सूची से हटाए गए 65 लाख नामों के अलावा, अंतिम सूची से हटाए गए इन 3.66 लाख मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से सूचित नहीं किया गया था.
न्यायमूर्ति बागची ने कहा, “एक खुली लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और सूचना तक पहुंच का स्तर महत्वपूर्ण है. अब तीन सूचियाँ हैं - 2022 की सूची, 2025 की मसौदा सूची और 2025 की अंतिम सूची. 2022 और 2025 की मसौदा सूची से 65 लाख नाम हटाए गए, जिसे आपने प्रकाशित किया. हमने कहा था कि जो मर गए हैं या स्थानांतरित हो गए हैं, वह ठीक है, लेकिन अगर आप किसी का नाम हटा रहे हैं, तो मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन करें.” उन्होंने आगे कहा, “अब मसौदा सूची से अंतिम सूची तक संख्या और बढ़ गई है. इससे भ्रम पैदा होता है कि ये अतिरिक्त हटाए गए नाम कौन हैं. यह चुनावी प्रक्रिया में विश्वास को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है.”
कुछ विपक्षी दलों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी ने कहा कि 3.66 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए, लेकिन किसी को नोटिस नहीं मिला और न ही कोई कारण बताया गया, जिससे उन्हें अपील करने का मौका ही नहीं मिला. उन्होंने कहा, “कम से कम उन्हें सूचित तो करना चाहिए.”
चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा, “हर उस मतदाता को आदेश दिया गया है जिसका नाम हटाया गया है.” एक अन्य वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि बिना नोटिस के कोई नाम जोड़ा या हटाया नहीं गया है.
याचिकाकर्ता एनजीओ की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि मतदाता सूची को साफ़ करने के बजाय इस प्रक्रिया ने समस्या को और बढ़ा दिया है. उन्होंने कहा, “पूरी तरह से पारदर्शिता का अभाव था. जब अदालत ने मजबूर किया, तभी ECI ने 65 लाख हटाए गए नामों की सूची दी.” भूषण ने यह भी आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में मुसलमानों और महिलाओं को अनुपातहीन तरीके से बाहर किया गया.
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने याचिकाकर्ताओं से कहा, “यदि आप हमें ऐसे व्यक्तियों की जानकारी दे सकते हैं जिन्हें सूचना नहीं दी गई है, तो हम उन्हें सूचित करने का निर्देश देंगे. प्रत्येक व्यक्ति को अपील का अधिकार है.” अदालत ने कहा कि जो लोग दावा कर रहे हैं कि उन्हें नोटिस नहीं मिला, उन्हें हलफनामा (affidavit) दाखिल करना चाहिए. प्रशांत भूषण ने कहा कि वह प्रभावित व्यक्तियों के हलफनामे दाखिल करेंगे और अदालत से आग्रह किया कि ECI को 3.66 लाख हटाए गए और 21 लाख जोड़े गए लोगों की सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया जाए. अदालत ने कहा कि वह किसी भी तरह से चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर रही है और अगली सुनवाई में इस मामले को देखेगी.
नदवी को बरेली में छोड़कर आज़म के घर पहुंचे अखिलेश, दोनों ने बंद कमरे में दो घंटे बात की
“आजम खान एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और उनका मजबूत प्रभुत्व हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहा है,” यह बात सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को रामपुर में आज़म के घर पर सपा के इस दिग्गज नेता से मिलने के बाद कही.
दोनों नेताओं ने दो घंटे तक बंद कमरे में बैठक की, जिसमें आज़म की पत्नी या बेटा मौजूद नहीं थे. बैठक से बाहर निकलने के बाद, अखिलेश ने कहा, “भाजपा आज़म परिवार के खिलाफ कई मामले दर्ज करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रही है. यह एक बड़ी लड़ाई है, और हम इसे मिलकर लड़ेंगे.”
अखिलेश ने कहा, “जब आजम खान जेल से रिहा हुए थे, तब मैं उनसे नहीं मिल सका था, इसलिए मैं अब उनसे मिलने आया हूं. हम मिलते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे. यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी न्यायाधीश पर जूता फेंकने का प्रयास किया गया था. जरा देखिए, जहां भी पीडीए के सदस्य बैठे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है.”
आज़म खान 23 महीने जेल में रहने के बाद 22 सितंबर को सीतापुर जेल से छूटे थे, तब से यह दोनों नेताओं की पहली मुलाकात थी. नमिता बाजपेयी के अनुसार, अखिलेश ने कहा, “मैं आज आजम खान जी के आवास पर उनसे मिलने और उनके स्वास्थ्य और कुशलक्षेम के बारे में पूछने आया हूं. वह हमारी पार्टी की जड़ हैं, और इतनी गहरी जड़ों की छांव हमेशा हमारे साथ रही है.”
अखिलेश ने दावा किया कि सपा सरकार बनने के बाद आज़म खान के खिलाफ सभी मामले वापस ले लिए जाएंगे, जो वरिष्ठ नेता के प्रति उनके निरंतर समर्थन और सम्मान का संकेत है. हालांकि, जब रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के बारे में पूछा गया, तो अखिलेश यादव ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी. आज़म के आग्रह के कारण, अखिलेश ने रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को बरेली में ही छोड़ दिया. आज़म ने मंगलवार को कहा था कि वह केवल अखिलेश से मिलेंगे, किसी और से नहीं. सपा नेता ने कहा था, “मैं रामपुर के सांसद से परिचित नहीं हूं, और हम कभी नहीं मिले.” आज़म खान 23 सितंबर को जेल से रिहा हुए थे. उस समय, अखिलेश उन्हें लेने नहीं गए थे. आज़म ने तब टिप्पणी की थी, “हम बड़े नेता नहीं हैं. अगर हम होते, तो कोई बड़ा नेता हमें लेने आता.”
ज़ुबीन गर्ग मौत मामले में चचेरा भाई गिरफ्तार, असम पुलिस में डीएसपी है, सिंगापुर में साथ था
असम पुलिस ने गायक ज़ुबीन गर्ग की मौत के मामले में ज़ुबीन के चचेरे भाई और असम पुलिस सेवा के अधिकारी संदीपन गर्ग को गिरफ्तार किया है. वह ज़ुबीन गर्ग के साथ सिंगापुर की यात्रा पर गए थे.
संदीपन गर्ग, जो असम पुलिस में कामरूप के डिप्टी एसपी (कानून और व्यवस्था) के पद पर हैं, को गुवाहाटी में सीआईडी कार्यालय में पेश होने पर गिरफ्तार किया गया. वह पिछले कुछ दिनों से पूछताछ के लिए वहां जा रहे थे. उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और लापरवाही से मौत का कारण बनने का केस दर्ज किया गया है.
सुकृता बरुआ के अनुसार, जुबीन की मौत के मामले में यह पांचवी गिरफ्तारी है. इससे पहले, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के मुख्य आयोजक श्यामकानु महंत, गायक के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और उनके दो बैंड सदस्यों - शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंत को गिरफ्तार किया गया था.
52 वर्षीय ज़ुबीन गर्ग का निधन 19 सितंबर को सिंगापुर में एक यॉट आउटिंग के दौरान तैरने के लिए जाने के बाद हो गया था. संदीपान गर्ग भी उस यॉट आउटिंग का हिस्सा थे. एसआईटी इस मामले में असम एसोसिएशन सिंगापुर का हिस्सा रहे रूपकमल कलिता से भी पूछताछ कर रही है, जिन्होंने कथित तौर पर यॉट आउटिंग का आयोजन किया था. एसआईटी प्रमुख एम पी गुप्ता ने संदीपन की गिरफ्तारी के कारणों का विस्तार से उल्लेख किए बिना कहा, “आज हमने संदीपन गर्ग को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ के लिए उन्हें पुलिस हिरासत की मांग करते हुए अदालत के सामने पेश किया जाएगा. जांच जारी है.”
आईजी पूरन कुमार के ‘अंतिम नोट’ में 10 शीर्ष अधिकारियों का नाम, ‘लगातार जातिगत भेदभाव’ और ‘सार्वजनिक अपमान’ का हवाला
हरियाणा कैडर के 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार (52) ने आठ पन्नों का एक “अंतिम नोट” (सुसाइड नोट) छोड़ा है, जिसमें उन्होंने तीन सेवानिवृत्त आईएएस और 10 आईपीएस अधिकारियों का नाम लिया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि इन अधिकारियों ने अपने सेवाकाल के दौरान उन्हें कथित तौर पर “मानसिक और प्रशासनिक रूप से प्रताड़ित” किया.
अधिकारी ने अपने नोट का शीर्षक दिया है: “अगस्त 2020 से हरियाणा के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जारी लगातार जाति-आधारित भेदभाव, लक्षित मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक अपमान और अत्याचार, जो अब असहनीय है.” अपने “अंतिम नोट” में, पूरन कुमार ने कथित “मानसिक और प्रशासनिक यातना” की घटनाओं को याद किया है. उन्होंने उल्लेख किया कि उन्हें एक मंदिर जाने के लिए किस तरह तंग किया गया.
एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी पर छुट्टी मंजूर करने से इनकार करने का आरोप लगाया, जिसके कारण वह अपने पिता की मृत्यु से पहले उनके अंतिम क्षणों में उनसे मिल नहीं सके कुमार ने लिखा कि इस कारण उन्हें “आज तक लगातार अत्यधिक पीड़ा और मानसिक उत्पीड़न हो रहा है और यह एक अपूरणीय क्षति है.”
उन्होंने उल्लेख किया कि आईपीएस अधिकारी के रूप में समान व्यवहार की उनकी सभी शिकायतें—चाहे वह पूजा स्थलों के लिए पीपीआर नियमों को समान रूप से लागू करने का मुद्दा हो, या समय पर अर्जित अवकाश की मंजूरी, वाहन का आवंटन, या पदोन्नति के नियम—सभी को “नजरअंदाज” किया गया और “दुर्भावनापूर्ण तरीके से और प्रतिशोध की भावना से” उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया.
नोट के अंत में, कुमार ने लिखा कि “लगातार भेदभाव, बकाया न देना, गैर-मौजूद पदों पर पोस्टिंग करना, सार्वजनिक रूप से अपमानित, परेशान और बेइज्जत करना... और दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही शुरू करने के जानबूझकर और लगातार प्रयास... ने मुझे यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि मैं इसे अब और सहन नहीं कर सकता.”
2001 बैच के इस अधिकारी की पत्नी, अमनीत पी कुमार (जो स्वयं एक आईएएस अधिकारी हैं), बुधवार को जापान से लौटीं और उन्होंने यह कहते हुए पोस्टमॉर्टम कराने से कथित तौर पर इनकार कर दिया कि जब तक उनके पति की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक वह पोस्टमॉर्टम नहीं कराएंगी.
“द इंडियन एक्सप्रेस” के अनुसार, अमनीत ने चंडीगढ़ पुलिस को बताया कि उन्होंने कथित आत्महत्या से लगभग एक घंटे पहले अपने पति से वीडियो कॉल पर लंबी बातचीत की थी और उन्हें किसी अवसाद या परेशानी के कोई संकेत नहीं दिखे थे. उन्होंने यह भी कहा है कि न्याय मिलने और उनके पति द्वारा आरोपित व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज होने तक वह पोस्टमॉर्टम के लिए सहमत नहीं होंगी. सुसाइड नोट में अधिकारी ने अपनी पत्नी अमनीत पी कुमार को अपनी सभी चल और अचल संपत्तियों का मालिक नामित करते हुए अपनी वसीयत का भी उल्लेख किया है.
हैदराबाद विश्वविद्यालय में फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन के दौरान झड़प के बाद 9 छात्रों पर मामला दर्ज
यह झड़प कथित तौर पर विभिन्न कैंपस छात्र संघों के छात्रों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बीच हुई थी. छह छात्र ELFU छात्र संघ से जुड़े और तीन ABVP से जुड़े छात्रों पर मामला दर्ज किया गया है.
कथित तौर पर परिसर में तब हंगामा शुरू हुआ जब विभिन्न छात्र संघों से जुड़े छात्रों के एक वर्ग ने “गाजा में नरसंहार” की निंदा करते हुए एक विरोध बैठक की. जबकि “शांतिपूर्ण बैठक” रात 8.30 बजे समाप्त हो गई, ABVP के छात्रों ने पोस्टर फाड़ दिए और आयोजकों को गंभीर परिणामों की धमकी दी, छात्र नेताओं ने आरोप लगाया है. उस्मानिया विश्वविद्यालय की एक FIR के अनुसार, तब एक झड़प हुई और जब उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो वे भीड़ में फंस गए.
कैंपस छात्र संघों के नेताओं ने अपने बयान में कहा: “7 अक्टूबर को, EFLU छात्र संघ ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ चल रहे नरसंहार की निंदा करने और एक स्वतंत्र फिलिस्तीन के लिए वैश्विक आंदोलन के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए एक शांतिपूर्ण सभा और मार्च का आयोजन किया. घटना बिना किसी घटना के समाप्त हो गई, लेकिन जैसे ही छात्र तितर-बितर हुए, ABVP से जुड़े सदस्यों ने आयोजन स्थल पर धावा बोल दिया, एकजुटता के पोस्टर और केफियेह पर लगी मुहरों को फाड़ दिया, और फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों पर मौखिक और शारीरिक हमला करना शुरू कर दिया.”
दूसरी ओर, ABVP ने कहा कि यह विरोध फिलिस्तीन संघर्ष में भारत के “तटस्थ रुख” के खिलाफ था और उन्होंने भारत की विदेश नीति के साथ एकजुटता में “भारत माता की जय” के नारे लगाए. पुलिस के अनुसार, परिसर के अंदर दो विरोधी समूहों से संबंधित 100-150 छात्र इकट्ठा हुए थे. जबकि एक समूह फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगा रहा था, दूसरा समूह भारत के समर्थन में नारे लगा रहा था, FIR में पढ़ा गया. पुलिस ने ड्यूटी में पुलिस को बाधा डालने और सार्वजनिक अव्यवस्था भड़काने के लिए मामले दर्ज किए हैं.
EFLU संघ के छात्रों ने अपने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामलों को तत्काल वापस लेने की मांग की है.
यौन उत्पीड़न के आरोपी ‘संत’ को जेल में बिना प्याज-लहसुन के सात्विक भोजन की सुविधा
दिल्ली की एक अदालत ने संत चैतन्यानंद सरस्वती को अंतरिम राहत दी है, जिसमें उन्हें जेल में दवाएं, चश्मा और बिना प्याज और लहसुन के भोजन तक पहुंच की अनुमति दी गई है. पिछले सप्ताह 3 अक्टूबर को, न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिमेष कुमार ने सरस्वती के आवेदन पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था, और बुधवार को उनके कुछ अनुरोधों को स्वीकार कर लिया.
चैतन्यानंद पर दिल्ली स्थित निजी प्रबंधन संस्थान में कम से कम 17 महिला छात्रों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है, जिसके वे पूर्व प्रमुख थे. वह अभी न्यायिक हिरासत में हैं. अदालत ने मठवासी वस्त्र पहनने और हिरासत में आध्यात्मिक पुस्तकें रखने की अनुमति के लिए उनकी याचिका पर विस्तृत जवाब मांगा है. उनके वकील ने अतिरिक्त बिस्तर के लिए भी याचिका दायर की है, जिस पर अभी निर्णय लंबित है.
सरस्वती, 62 वर्षीय श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट-रिसर्च के पूर्व अध्यक्ष, के खिलाफ पिछले सप्ताह नए विवरण सामने आए. उनसे जुड़े व्हाट्सएप चैट में महिला छात्रों के उत्पीड़न और हेरफेर का एक व्यापक पैटर्न सामने आया. कथित चैट में से एक में उन्होंने एक छात्र से दुबई के शेख के लिए एक “सेक्स पार्टनर” की व्यवस्था करने के लिए कहा था. “क्या आपके पास कोई अच्छी दोस्त है?” उन्होंने चैट में छात्र से पूछा. उन्होंने कथित तौर पर अपनी मांग जारी रखी, छात्र के इनकार करने पर “यह कैसे संभव है” पूछा, और एक “सहपाठी” या एक “जूनियर” की तलाश की.
कई दिनों तक फरार रहने के बाद उन्हें 27 सितंबर को आगरा के एक छात्रावास से गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले, पुलिस ने कहा था कि सरस्वती के फोन में महिला छात्रों की गोपनीय रूप से ली गई तस्वीरें थीं. तीन फोन और अन्य उपकरण जांच के दायरे में हैं.
उन पर महिलाओं को एयर होस्टेस के रूप में नौकरी का झूठा वादा करके धोखा देने का भी आरोप है. एक पुलिस अधिकारी ने एचटी को नाम न छापने की शर्त पर बताया, “हमने उनके फोन की जांच की और पाया कि उन्होंने अपने कार्यालय को एक होटल सूट जैसा बना रखा था. वह उपहार, फोन, लैपटॉप, आभूषण देते थे और छात्रों को विदेशी यात्राओं पर ले जाते थे.”
अधिकारी ने कहा कि उन्होंने महिला छात्रों से योगा करते समय अपनी तस्वीरें भेजने के लिए भी कहा. एक अन्य जांचकर्ता, जिन्होंने नाम न छापने का अनुरोध किया, ने एचटी को बताया, “वह लड़कियों के साथ संवाद करने के लिए अपने व्हाट्सएप और अन्य ऐप्स के लिए लंदन स्थित मोबाइल नंबर का उपयोग कर रहा था.”
मप्र में जहरीला कफ़ सिरप पीने से मरने वाले बच्चे 20 हुए, 5 गंभीर
मध्यप्रदेश में जहरीला ‘कोल्ड्रिफ’ कफ सिरप पीने से मरने वाले बच्चों की संख्या कम से कम 20 हो गई है, जबकि पांच अन्य बच्चे पड़ोसी नागपुर में गंभीर स्थिति में इलाज करा रहे हैं. इस घटना ने कई राज्यों में दवा निर्माता और नियामक प्रक्रियाओं की गहन जांच को प्रेरित किया है. इस बीच, विपक्ष के नेता राहुल गांधी 11 या 12 अक्टूबर को छिंदवाड़ा जिले के परासिया ब्लॉक में पीड़ित परिवारों से मिलने जा सकते हैं.
“द न्यू इंडियन एक्सप्रेस” की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश पीड़ित छिंदवाड़ा जिले के थे, जबकि दो बैतूल और एक पांढुर्णा से था. बताया गया है कि बच्चों में तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित सरेसन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित सिरप का सेवन करने के बाद किडनी फेलियर (गुर्दे की विफलता) हो गया.
उपमुख्यमंत्री स्वास्थ्य राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि नागपुर में गंभीर रूप से बीमार पांच बच्चों में से दो एम्स, दो सरकारी अस्पताल और एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं, और “सभी उनके जीवन को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.” इस बीच कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनाने वाली दवा कंपनी के मालिक को गिरफ्तार करने के लिए छिंदवाड़ा की एक पुलिस टीम पहले ही तमिलनाडु के चेन्नई और कांचीपुरम पहुंच चुकी है.
राज्य में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने बुधवार को परासिया में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और राज्य सरकार पर त्रासदी के पीछे के तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाया. यह सवाल भी किया कि राज्य सरकार छिंदवाड़ा और आस-पास के जिलों में उन सभी बच्चों का पता लगाने के लिए क्या प्रयास कर रही है, जिन्होंने संबंधित कफ सिरप का सेवन किया है.
सिंघार ने पूछा, “मुख्यमंत्री कब अपने स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल का इस्तीफा लेने की हिम्मत दिखाएंगे, जिन्होंने कुछ दिन पहले जांच के निष्कर्षों का इंतजार किए बिना ही कफ सिरप को क्लीन चिट दे दी थी.”
इधर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सिरप के 19 नमूने परीक्षण के लिए एकत्र किए गए हैं. अब तक प्राप्त 10 रिपोर्टों में से एक गुणवत्ता मानकों पर विफल रही, जबकि शेष नियामक मानदंडों को पूरा करती हैं. मंत्रालय ने उत्पादन और परीक्षण प्रक्रियाओं में संभावित कमियों की पहचान करने के लिए छह राज्यों में दवा इकाइयों का जोखिम-आधारित निरीक्षण भी शुरू किया है. यह संकट मध्यप्रदेश से आगे बढ़ गया है, राजस्थान में भी इसी तरह के मामले सामने आए हैं. पीड़ित परिवारों में मातम पसरा हुआ है. विपक्षी नेताओं ने जवाबदेही और त्रासदी की न्यायिक जांच की मांग की है. कांग्रेस ने कहा है कि केवल सरकारी जांच पूरी सच्चाई का पता नहीं लगा सकती.
गोदी मीडिया
जी न्यूज को ‘मेहंदी जिहाद’ रिपोर्ट हटाने का आदेश, टाइम्स नाउ नवभारत को ‘लव जिहाद’ बुलेटिन के लिए फटकार
दो विशिष्ट शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (NBDSA) ने ज़ी न्यूज़ और टाइम्स नाउ नवभारत को क्रमशः ‘मेहंदी जिहाद’ और ‘लव जिहाद’ पर अपनी रिपोर्टों के लिए कड़ी फटकार लगाई है. 25 सितंबर को जारी एक आदेश में, नियामक संस्था ने ज़ी न्यूज़ को अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल से चार वीडियो रिपोर्ट सात दिनों के भीतर हटाने का निर्देश दिया. एक अन्य आदेश में, इसने टाइम्स नाउ नवभारत को अपनी रिपोर्टेज से आपत्तिजनक टिकर हटाने को कहा. ऑल्ट न्यूज की शिनजिनी मजूमदार के मुताबिक कार्यकर्ता इंद्रजीत घोरपड़े द्वारा 17, 18, 19 और 20 अक्टूबर, 2024 को ज़ी न्यूज़ द्वारा प्रसारित बुलेटिनों पर दर्ज की गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, NBDSA ने चैनल को सात दिनों के भीतर चार वीडियो हटाने का आदेश दिया. हालांकि, इस निर्देश का अभी तक पालन नहीं किया गया है.
अपनी शिकायत में, घोरपड़े ने आरोप लगाया कि चैनल ने मुस्लिम मेहंदी कलाकारों के बारे में मुस्लिम विरोधी गलत सूचना फैलाई, जिसमें दावा किया गया था कि वे हिंदू महिलाओं को मेहंदी लगाने से पहले उसमें थूकते थे. रिपोर्टों में आगे सुझाव दिया गया कि इन कलाकारों ने अपनी मुस्लिम पहचान को छिपाकर हिंदू महिलाओं से धोखे से शादी की और फिर उन्हें इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर किया. यह भी आरोप लगाया गया कि मुस्लिम पुरुष मेहंदी कलाकार के रूप में काम करते थे ताकि हिंदू महिलाओं के साथ शादी और जबरन धर्मांतरण के इरादे से फोन नंबरों का आदान-प्रदान कर सकें.
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इन खंडों को प्रसारित करके, ज़ी न्यूज़ ने मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ हिंसक मुस्लिम विरोधी बयानबाजी, मुस्लिम मेहंदी कलाकारों के बहिष्कार के आह्वान और हिंदू चरमपंथी समूहों द्वारा प्रचारित नारों को बढ़ावा दिया. चैनल कथित तौर पर इन दावों की तथ्यात्मक जांच करने, मुसलमानों के खिलाफ धमकियों और दुर्व्यवहार की निंदा करने या कोई विरोधी दृष्टिकोण प्रस्तुत करने में विफल रहा. आदेश में, NBDSA ने कहा कि प्रसारणों ने सांप्रदायिक विभाजन में योगदान दिया और टिकर, थंबनेल और सुर्खियों के माध्यम से मुस्लिम विरोधी भय और घृणा को बढ़ावा दिया. इसे उन्होंने नैतिकता संहिता और दिशानिर्देशों का उल्लंघन माना, जिसमें सटीकता, निष्पक्षता, निष्पक्षता, सांप्रदायिक सद्भाव, घृणित भाषण और मानहानि के मानक शामिल थे.
प्रश्नगत प्रसारणों के दौरान, निम्नलिखित टिकर, थंबनेल और सुर्खियां प्रसारित की गईं:
पहला प्रसारण:
“मेहंदी जिहाद के खिलाफ विशेष अभियान”
“पहले अपनी पहचान बताएं फिर मेहंदी लगाएं”
“वही मेहंदी लगा सकता है जो आधार दिखाए”
दूसरा प्रसारण:
“मेहंदी जिहाद नया फ़साद”
“यूपी में नया फ़साद मेहंदी वाला लव जिहाद”
“पकड़े जाने पर सबक सिखाया जाएगा”
तीसरा प्रसारण:
“जिहादियों के लिए लाठी तैयार”
“मेहंदी जिहाद पर दे दनादन”
“आवेदन निवेदन नहीं माने तो दे दनादन”
“मेहंदी जिहाद के खिलाफ लाठी मॉडल लॉन्च”
“लाठी से लैस रहेंगे जिहादियों को रोकेंगे”
चौथा प्रसारण:
“मेहंदी जिहाद के खिलाफ विशेष अभियान”
“पहले अपनी पहचान बताएं फिर मेहंदी लगाएं”
“वही मेहंदी लगा सकता है जो आधार दिखाए”
टाटा के संकट में शाह और सीतारमण की एंट्री
भारत का सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना, टाटा समूह, इन दिनों अपने इतिहास के सबसे अशांत शासन (गवर्नेंस) संकटों में से एक का सामना कर रहा है. अपने नपे-तुले निर्णय और ईमानदारी की अटूट प्रतिष्ठा के लिए प्रसिद्ध इस समूह में एक अभूतपूर्व आंतरिक गतिरोध उत्पन्न हो गया है. स्थिति की गंभीरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत सरकार—जिसका प्रतिनिधित्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रहे हैं—ने विरोधी गुटों के बीच मध्यस्थता करने के लिए कदम बढ़ाया है.
‘बिजनेस वर्ल्ड’ में रूहेल अमीन की विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार, इस दरार के केंद्र में टाटा ट्रस्ट्स है, जो टाटा संस की नियंत्रक शेयरधारक है और होल्डिंग कंपनी की लगभग 66% इक्विटी रखती है. ट्रस्ट्स को लंबे समय से समूह का नैतिक मार्गदर्शक माना जाता रहा है, लेकिन बोर्ड की नियुक्तियों, सूचना तक पहुँच और टाटा संस की भविष्य की लिस्टिंग योजनाओं पर तेज असहमति के साथ आंतरिक विभाजन खुलकर सामने आ गए हैं.
वर्तमान संकट टाटा ट्रस्ट्स के भीतर दो स्पष्ट गुटों के बीच घूमता है, जिसके चलते सात प्रमुख ट्रस्टियों के बीच 3-4 का स्पष्ट विभाजन हो गया है. एक यथास्थिति खेमा है, जिसका नेतृत्व रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा कर रहे हैं. इस गुट का रुख है कि परिवर्तन क्रमिक होना चाहिए और समूह की पुरानी परंपरा के अनुरूप निरंतरता पर ज़ोर देना चाहिए. जबकि दूसरे सुधारवादी/असंतोषी खेमे में मेहली मिस्त्री, अनुभवी बैंकर प्रमित झावेरी, जहांगीर एचसी जहांगीर और कानूनी विशेषज्ञ दारियस खंबाटा शामिल हैं. यह गुट विजय सिंह की पुनर्नियुक्ति का विरोध करता है और तर्क देता है कि जटिल वैश्विक और नियामक चुनौतियों से निपटने के लिए टाटा संस को विविध पेशेवर पृष्ठभूमि वाले नए नामित निदेशकों के साथ एक ताज़ा बोर्ड संरचना की आवश्यकता है.
इस संकट को विस्फोटक बनाने वाला कारक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा लगाया गया दबाव है. आरबीआई ने टाटा संस को एक “अपर-लेयर एनबीएफसी” (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी) के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसके कारण कंपनी को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर सार्वजनिक रूप से लिस्टिंग (सूचीबद्ध) होने का जनादेश मिला है.
हालांकि, टाटा संस ने लिस्टिंग की अनिवार्यता से बचने के लिए एनबीएफसी के रूप में अपना पंजीकरण रद्द करने के लिए भी एक आवेदन दायर किया है. इस मामले को और जटिल बनाते हुए, शापूरजी पल्लोनजी (एसपी) समूह—जो टाटा संस में 18.37% हिस्सेदारी रखता है—नकदी की ज़रूरतों के कारण लिस्टिंग के पक्ष में है, क्योंकि यह उनके लिए एक आकर्षक तरलता का अवसर होगा. संक्षेप में, लिस्टिंग का प्रश्न नियामक दायित्वों, शेयरधारक हितों और ट्रस्ट-स्तर के शासन को आमने-सामने खड़ा कर रहा है.
टाटा समूह की भारत की आर्थिक स्थिरता में प्रणालीगत अहमियत (यह बीएसई के कुल बाजार पूंजीकरण का 7% से अधिक का हिसाब रखती है) के कारण सरकार ने हस्तक्षेप का निर्णय लिया है. इस गतिरोध के बीच टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन (”चंद्रा”) ने जानबूझकर तटस्थ रुख अपनाया है. यह संघर्ष केवल बोर्ड में सीटों के बँटवारे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस आचार संहिता के बारे में है जो परोपकार और आक्रामक वैश्विक व्यापार दोनों को समाहित करती है. सरकार का यह असामान्य हस्तक्षेप संकेत देता है कि जब देश का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट समूह गतिरोध में आता है, तो प्रणालीगत स्थिरता सार्वजनिक हित का मामला बन जाती है.
एक हजार चेहरों में, इजरायल के नरसंहार के दो साल
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7 अक्टूबर की हमास के इजरायल पर अचानक हमले के बाद इजरायली हिंसा की कार्रवाई के दो साल हो गये हैं. इस मौके पर अल ज़जीरा ने अपने संग्रह से उन चित्रों के वीडियो और डाटाविज बनाए हैं, जिनसे इस भयावह नरसंहार का अंदाज़ा लगता है.
उनके पास गाजा से 30,000 से अधिक तस्वीरें हैं, जो केवल पिछले दो वर्षों में संकलित की गई हैं. चैनलल ने एक हजार से अधिक तस्वीरें चुनीं, जिनमें नरसंहारी युद्ध झेल रहे लोगों के चेहरों पर ध्यान केंद्रित किया गया. प्रत्येक तस्वीर एक जगह के समय का एक स्नैपशॉट है जिसे दो मिलियन से अधिक लोग घर कहते हैं, एक घटना या क्षण जिसने उन लोगों में से एक को चिह्नित किया.
युवा और वृद्ध, उनके चेहरों पर भय, दर्द और खुशी की दुर्लभ झलकें दिखाई देती हैं. उनकी आंखों में झांकने पर, आप उनके जीवन, उनके लचीलेपन, उनके नुकसान और उनकी आशा को देखना शुरू कर देते हैं. कई बच्चे, जिनकी आंखें सदमे से चौड़ी हैं, विस्फोटों से उनके पड़ोस के तबाह होने के बाद बचावकर्ताओं की बाहों से चिपके हुए हैं. कुछ तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत भयानक हैं, जिनमें छोटे शरीर मलबे के नीचे कुचल गए हैं, घर पल भर में मिट गए हैं, और बचपन की मासूमियत आघात से बदल गई है. ये चेहरे, जो कभी जीवंत और जीवन से भरपूर थे, भूख और नुकसान के बोझ तले पतले और पीले पड़ते जा रहे हैं. ऐसी ही एक तस्वीर, 21 मई, 2024 को अशरफ अमरा द्वारा ली गई, जिसमें प्लास्टर में लिपटी टूटी हुई बांह वाला एक बच्चा, खून से सने अस्पताल के फर्श पर लेटा हुआ है. वह कैमरे की ओर टकटकी लगाए देख रहा है, फर्श पर खून उसके बिना घायल कंधे के करीब आ रहा है. वह उन घायल फिलिस्तीनियों में से एक था जिन्हें दीर अल-बलाह में बुरेज शरणार्थी शिविर पर इजरायली हमलों के बाद अल-अक्सा शहीद अस्पताल लाया गया था. इनमें गाजा की महिलाएं भी शामिल हैं - माताएं, शिक्षिकाएं, डॉक्टर, पत्रकार और देखभाल करने वाली, जो शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह के भारी बोझ उठा रही हैं. कुछ मस्जिदों या चर्चों में विश्वास से निर्देशित होती हैं. पुरानी पीढ़ी विस्थापन की आंखों को सहन करती है, उन्होंने पहले भी ऐसी घटनाओं का अनुभव किया है.
सबसे शक्तिशाली छवियों में से एक में फिलिस्तीनी महिला इनास अबू मामार (36) अपनी 5 वर्षीय भतीजी सैली के शरीर को गले लगाती हुई दिखाई दे रही है, जो 17 अक्टूबर, 2023 को दक्षिणी गाजा पट्टी में खान यूनुस के नासर अस्पताल में एक इजरायली हमले में मारी गई थी. फोटोग्राफर मोहम्मद सलेम उस दिन अस्पताल के मुर्दाघर में थे. उन्होंने कहा, “यह एक शक्तिशाली और दुखद क्षण था, और मुझे लगा कि तस्वीर गाजा पट्टी में क्या हो रहा था उसकी व्यापक भावना को सारांशित करती है.” उन्होंने कहा, “लोग भ्रमित थे, दौड़ रहे थे... अपने प्रियजनों के भाग्य को जानने के लिए चिंतित थे, और इस महिला ने मेरा ध्यान खींचा क्योंकि वह छोटी बच्ची के शरीर को पकड़े हुए थी और उसे जाने देने से इनकार कर रही थी.”
इस तस्वीर ने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता, जिसे गाजा में हमलों से गुजर रहे लोगों द्वारा अनुभव किए गए गहरे दुख और अराजकता को पकड़ने के लिए मान्यता दी गई. चित्रित कई पुरुष कफन में लिपटे हुए शवों को ले जा रहे हैं, नुकसान का भार भारी है. बचावकर्मी और युवा पुरुष, अक्सर नागरिक जो पहले प्रतिक्रिया देने वाले बन गए हैं, मलबे के बीच से गंभीर दृढ़ संकल्प के साथ गुजरते हैं.
प्रत्येक कफन में लिपटा शरीर त्रासदी और अचानक नुकसान की कहानी बताता है, और प्रत्येक पुरुष का चेहरा थकावट, दुख और अराजकता के बीच मदद करने की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है.
उमर अल-कट्टा द्वारा ली गई एक छवि में 2 अक्टूबर, 2024 को गाजा शहर के अल-अहली अस्पताल में इजरायली बमबारी में मारे गए एक बच्चे के कफन में लिपटे शरीर को एक व्यक्ति ले जा रहा है.
आज के लिए इतना ही. हमें बताइये अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव, टिप्पणी. मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ. हरकारा सब्सटैक पर तो है ही, आप यहाँ भी पा सकते हैं ‘हरकारा’...शोर कम, रोशनी ज्यादा. व्हाट्सएप पर, लिंक्डइन पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, स्पोटीफाई पर , ट्विटर / एक्स और ब्लू स्काई पर.
श्रवण गर्ग | गवई के ‘धैर्य’ से सत्ता प्रतिष्ठान के सिंहासनों की चूलें हिल गईं ?
वह कौन सी एक बात रही होगी जिसने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को उस तरह की कोई तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करने से प्रतिबंधित या संयमित किया होगा जिसका इस तरह की असामान्य परिस्थितियों, जैसी कि 6 अक्टूबर 2025 को भरी सुप्रीम कोर्ट में उत्पन्न हुई थी, में प्रकट होना सामान्य अभिव्यक्ति माना जा सकता है ? कुछ तो ऐसा ‘अदृश्य’ रहा होगा कि विचलित कर देने वाली जिस घटना ने पूरे राष्ट्र की आत्मा को झकझोर कर रख दिया उससे न्यायमूर्ति गवई को कोई ‘फ़र्क़’ ही नहीं पड़ा ! अगर पड़ा भी हो तो उसे अपनी आत्मा से बाहर नहीं झांकने दिया !
राष्ट-जीवन का वह अपमानजनक क्षण शायद उसी तरह का रहा होगा जब 7 जून 1893 को दक्षिण अफ़्रीका के पीटर मैरिट्ज़बर्ग स्टेशन पर बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी को नस्लीय भेदभाव का शिकार बनाते हुए ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर कर प्लेटफार्म पर धकेल दिया गया था। वह एक घटना कालांतर में इतनी महत्वपूर्ण साबित हुई कि नस्लीय भेदभाव से आज़ादी के लिए अहिंसक प्रतिरोध का हथियार गांधीजी ने ईजाद कर दिया।
दक्षिण अफ़्रीका के उस क्षण को गुज़रे तो सवा सौ साल से ज़्यादा का वक्त बीत गया पर धार्मिक कट्टरवाद के उस नग्न प्रदर्शन को तो अभी तीन साल ही हुए हैं जब वैचारिक असहिष्णुता के चलते भारतीय मूल के प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी की जान पर न्यूयार्क में चाकू से हमला किया गया था और उनकी एक आँख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई।
सत्ता के सनातनी प्रतिष्ठानों ने न्यायमूर्ति गवई को निशाना बनाकर उछाले गए जूते को संविधान, न्यायपालिका और बापू के करोड़ों हरिजनों का अपमान मानकर शर्मिंदगी तो महसूस नहीं की पर गवई के बौद्ध-प्रेरित धैर्य भाव से उनके सिंहासनों की चूलें ज़रूर हिल गईं।
वे तमाम लोग जो सर्वोच्च संवैधानिक संस्था के असम्मान को अपनी आँखों के सामने होता देखने के साक्षी रहे होंगे अथवा वे तत्व जिनकी घटना में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भागीदारी रही होगी कुछ बड़ा और विस्फोटक होने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उस दुर्भाग्यपूर्ण क्षण जब गवई को निशाने पर लिया गया होगा भय व्यक्त किया गया होगा कि मुख्य न्यायाधीश विचलित होकर अपने चैम्बर में चले जाएँगे और कोर्ट का सारा कामकाज ठप पड़ जाएगा। गवई ने सबको निराश कर दिया !
न्यायमूर्ति गवई ने उस क्षण के दौरान उन्हें प्राप्त हुए ‘बोधिसत्व’ से कई अनहोनियों को टाल दिया। उसके लिए उन्हें अपनी आत्मा को अपार कष्ट देना पड़ा होगा ! प्रधानमंत्री ने उनके जिस धैर्य की सराहना की है वह शायद वही ‘सत्व’ रहा होगा !
देश के न्यायिक इतिहास में एक दलित मुख्य न्यायाधीश के अपमान की जो शर्मनाक घटना हुई और जिसके लिये ‘हमलावर’ को कोई दुख अथवा पश्चाताप नहीं है, उसे न्यायपालिका के लिए एक बड़ी चुनौती, चेतावनी और आगे आने वाले वक्त के लिए किसी डरावने अशुभ संकेत की तरह लिया जा सकता है।
मोदी द्वारा की गई गवई के धैर्य की सराहना को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले एक दशक से देश में क़ायम हुकूमत का धैर्य भी समझा जा सकता है कि वह भी समाज के अल्पसंख्यक, पिछड़े और वंचित वर्गों के ख़िलाफ़ बढ़ते धार्मिक कट्टरवाद से क़तई विचलित नहीं है।
न्यायमूर्ति गवई 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। वे नहीं चाहते होंगे कि तीस-पैंतीस दिनों के बचे कार्यकाल को धार्मिक आतंकवाद के हवाले कर अब तक की अर्जित सारी प्रतिष्ठा और सम्मान को न्यायपालिका में भी किसी जातिवादी विभाजन की आग के हवाले करते हुए विदाई लें।
न्यायमूर्ति गवई के ‘धैर्य’ को अगर समझना ही हो तो उन्होंने अपने अपमान का जवाब भगवान बुद्ध और गांधी के तरीक़ों से देने का दायित्व उन तमाम दलों और संगठनों के हवाले कर दिया है जो दलितों-पिछड़ों के विकास और उनके सम्मान के नाम पर सत्ता की राजनीति तो करना चाहते हैं पर इस तरह के अवसरों पर सवर्ण वोटों की लालसा से सत्य का साथ देने से कन्नी काट जाते हैं।
न्यायमूर्ति गवई ने अपने विनम्र आचरण से बड़ी चुनौती तो उन तमाम मुख्य न्यायाधीशों के लिये खड़ी कर दी है जो उनके रिटायरमेंट के बाद प्रतिष्ठित पद पर क़ाबिज़ होने वाले हैं।चुनौती यह है कि धार्मिक कट्टरवाद का जो क्रूर चेहरा 6अक्टूबर 2025 प्रकट हुआ अगर वही मुल्क का स्थायी भाव बनने वाला है तो क्या न्यायपालिका उसके सामने समर्पण कर देगी या उसका उतनी ही दृढ़ता और धैर्य के साथ मुक़ाबला करेगी जैसा उन्होंने (न्यायमूर्ति गवई) करके दिखाया ?