जंतर-मंतर और बांकीपुर को मिलाकर देखा जाए, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जल्द परिसीमन कराने की संभावना को उतना आकर्षक नहीं रहने देते, जितना यह एक समय लगता था. पिछले एक दशक के अधिकांश समय में, भाजपा के पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण थे कि उसने एक टिकाऊ सामाजिक बहुमत तैयार कर लिया है, जिसमें उत्तर और पश्चिम भारत के बड़े हिस्सों में हिंदू एक वोट बैंक के रूप में काम कर रहे हैं. यदि सामाजिक समूह लंबे समय तक स्थिर मतदान प्राथमिकताएँ दिखाते हैं, तो निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण मौजूदा लाभों को और बढ़ा सकता है.

‘द हिंदू’ में वर्गीज के. जॉर्ज ने लिखा है कि किसी विशेष राजनीतिक परिणाम को साधने के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में हेरफेर करना, जिसे आमतौर पर 'जेरीमैंडरिंग' कहा जाता है, ठीक इसी धारणा पर टिका है: कि सामाजिक समूहों की चुनावी वफादारियां पूर्व-अनुमानित होती हैं.

नेशनल कोएलिशन फॉर वीमेंस रिजर्वेशन की ओर से जंतर-मंतर पर संयुक्त रैली आयोजित कर संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण तत्काल लागू करने की मांग की गई. गठबंधन ने मांग की कि महिला आरक्षण को परिसीमन और जनगणना से अलग रखा जाए और इसके लागू होने के लिए इन दोनों प्रक्रियाओं को शर्त न बनाया जाए.

‘काउंटरकरंट्स’ के मुताबिक, मूसलाधार बारिश के बावजूद दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के राज्यों से सैकड़ों महिलाएं रैली में शामिल हुईं.

लोकसभा में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, नरेंद्र मोदी सरकार ने 2020-21 और 2024-25 के बीच प्रिंट मीडिया विज्ञापनों पर 910.4 करोड़ रुपये खर्च किए. यह आंकड़े कांग्रेस सांसद राधाकृष्ण के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में प्रस्तुत किए गए.

‘न्यूज़ लॉन्ड्री’ के अनुसार, समाचार पत्रों में, 'टाइम्स ऑफ इंडिया' को पांच साल की अवधि के दौरान सरकारी प्रिंट विज्ञापनों में सबसे अधिक 78.22 करोड़ रुपये मिले, इसके बाद 'दैनिक जागरण' को 59.14 करोड़ रुपये और 'हिंदुस्तान टाइम्स' को 47.80 करोड़ रुपये प्राप्त हुए.

संसद का मानसून सत्र तीन हफ्ते बीतने के बाद भी उस कामकाज तक नहीं पहुंच पाया, जिसकी उम्मीद की जा रही थी. विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आकर 20 जुलाई को बिहार में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर जवाब देने की मांग कर रहा है. इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सदन में गैरमौजूदगी ने सोमवार से शुरू होने वाले आखिरी तीन दिनों को लेकर सियासी अटकलें तेज कर दी हैं.

‘हरकारा डीप डाइव’ के लाइव एपिसोड में निधीश त्यागी से बात करते हुए श्रवण गर्ग ने मौजूदा स्थिति को एक फिल्म के क्लाइमेक्स से जोड़ते हुए कहा कि पिछले तीन हफ्ते इंटरवल की तरह रहे, लेकिन अब कहानी निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकती है.

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार (7 अगस्त 2026) को दावा किया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने "कॉस्मेटिक फेशियल" पर ₹7,000 करोड़ खर्च करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है. बसंत कुमार की रिपोर्ट है कि विज्ञापन पर खर्च के मामले में योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ दिया है. यूपी सरकार ने 8 सालों में 6,812 करोड़ रुपये खर्च दिए हैं. जहां केंद्र की मोदी सरकार 11 साल में करीब 6 हजार करोड़ खर्च करती है तो वहीं यूपी की योगी सरकार मात्र 8 साल में 7 हजार करोड़ के करीब विज्ञापन पर खर्च कर चुकी है.

'एक्स' पर एक पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने "झूठी छवि को असली के रूप में पेश करने के लिए जनता के टैक्स के पैसे से" ₹7,000 करोड़ से अधिक खर्च कर दिए हैं.

‘मकतूब मीडिया’ की रिपोर्ट है कि दक्षिण एशिया जस्टिस कैंपेन के इंडिया परसिक्यूशन ट्रैकर के अनुसार, मई से जुलाई 2026 के बीच भारत में 25 मुसलमानों की हत्या हुई. इनमें 15 की मौत पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में तथा 10 की हत्या हिंदू चरमपंथी गैर-राज्य तत्वों द्वारा धार्मिक घृणा से प्रेरित हिंसा में किए जाने की बात कही गई है. इसके साथ 2026 के पहले सात महीनों में मुसलमानों की मौत का आंकड़ा 44 पहुंच गया है. इनमें 19 मौतों के लिए राज्य एजेंसियों और 25 के लिए हिंदुत्ववादी हमलावरों को जिम्मेदार बताया गया है. ट्रैकर के अनुसार, 2022 से आंकड़े दर्ज किए जाने के बाद 2026 मुसलमानों के खिलाफ घृणा अपराधों का सबसे घातक वर्ष बन सकता है.

कनाडा के 40 से अधिक नागरिक समाज, मानवाधिकार, श्रम और धार्मिक संगठनों ने सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री गैरी अनंदसांगरी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं देने की मांग की है. इसके साथ ही कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद हीदर मैकफर्सन और जेनी क्वान ने भी सरकार से आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने और भागवत के प्रवेश पर रोक लगाने की अपील की है. भागवत के 31 अगस्त से 1 सितंबर तक कनाडा जाने की संभावना है.

अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में भी कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा सुर्खियां बटोर रहा है. उत्तरप्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लिहाजा पार्टी को विपक्ष के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है.

दरअसल, पिछले दिनों महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने सिद्धिविनायक मंदिर में दान (चढ़ावा) की चोरी का आरोप लगाते हुए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भेजे गए एक पत्र का हवाला दिया था. ठाकरे का कहना था, "शिंदे को लिखे गए एक पत्र में दावा किया गया है कि मंदिर से हर साल 18 करोड़ रुपये चुराए जा रहे हैं."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के मौजूदा सत्र में अब तक हिस्सा नहीं लिया है और 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर भी कोई बयान नहीं दिया है. विपक्ष की ओर से जवाबदेही की मांग के बावजूद दोनों नेताओं की चुप्पी बनी हुई है.

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पुलिस कार्रवाई के लिए सीधे अमित शाह को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि बल प्रयोग की अनुमति केवल गृह मंत्री या प्रधानमंत्री दे सकते हैं. बाद में उन्होंने शाह से जिम्मेदारी स्वीकार करने और इस्तीफा देने की मांग की.

बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद पार्टी के भीतर उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चिंताएँ गहरी हो गई हैं. भाजपा के पारंपरिक और सबसे मजबूत वोट बैंक—उच्च जातियों (विशेष रूप से ब्राह्मण और ठाकुर)—के बीच पनप रहे असंतोष को इस हार का मुख्य कारण माना जा रहा है. पार्टी के शीर्ष रणनीतिकारों को डर है कि यदि इस असंतोष को समय रहते दूर नहीं किया गया, तो 2027 के उत्तर प्रदेश चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को बड़ा राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ सकता है.

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में लालमणि वर्मा और विकास पाठक की रिपोर्ट है कि उच्च जातियों के गुस्से की मुख्य वजह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जारी किए गए नए समानता (इक्विटी) नियम हैं, जिन्हें इस साल की शुरुआत में अधिसूचित किया गया था.

आप इसे समाज और सरकार के नाम एक आम नागरिक का एलान मान सकते हैं. फरमान हमेशा सरकार जारी करती आई है, लेकिन अब इस देश के नागरिक भी फरमान जारी करेंगे, क्योंकि इस देश के असली मालिक आम नागरिक हैं. वही नागरिक, जिनसे उनकी नागरिकता का सबूत माँगा जा रहा है. आज अगस्त क्रांति दिवस है. आज ही के दिन 1942 को महात्मा गाँधी ने “करो या मरो” का नारा दिया था. गाँधीजी ने कहा था, “स्वराज कायरों के लिए नहीं है.”

इस देश की सरकार कायर है, उसे लोकतंत्र और विधिसम्मत संवैधानिक प्रक्रियाओं से डर लगता है, इसलिए वो हमेशा अपने लिए चोर दरवाजे ढूँढती है. लेकिन देश की जनता कायर नहीं है. सरकार वहीं पैंतरा अपनाने जा रही है, जिसकी कोशिश में वो अप्रैल में नाकाम हो चुकी है—यानी महिला आरक्षण की

'आर्टिकल 14' के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत से बरी किए जाने के बाद फैसले पर सवाल उठ रहे हैं. प्रकाशन का कहना है कि अदालत ने उन्हें कानूनी रूप से दोषमुक्त कर दिया, लेकिन मुकदमे की पूरी प्रक्रिया ने यह सवाल खड़ा किया कि क्या वास्तव में आरोपी कटघरे में था या फिर शिकायत करने वाली महिला पहलवानों को ही अपनी विश्वसनीयता साबित करनी पड़ रही थी.

महिला पहलवानों ने 2016 से 2022 के बीच यौन उत्पीड़न की सात घटनाओं का आरोप लगाया था. एक शिकायत के अनुसार, 2016 ओलंपिक क्वालिफायर के दौरान बृजभूषण सिंह ने एक पहलवान को अपने पास बुलाकर उसकी अनुमति के बिना उसके सीने और पेट को कई बार छुआ और "सांस जांचने" के बहाने अनुचित हरकत की.