मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा स्थित सरकारी जिला अस्पताल के नवजात गहन चिकित्सा इकाई (एनआईसीयू) में आग लगने से जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित एक नवजात बच्ची की मौत हो गई और दो अन्य शिशु झुलस गए.

मेहुल मालपानी के मुताबिक, एनआईसीयू की रेडियंट वार्मर मशीन की फिलामेंट कॉइल में शॉर्ट सर्किट हुआ. इससे निकली चिंगारी पास से गुजर रही ऑक्सीजन ट्यूबिंग पर जा गिरी, जिससे फोम के गद्दे में आग फैल गई.

पटना हाईकोर्ट ने बिहार के सीवान जिले (हथौड़ा गांव) के ‘अखाड़ा नंबर-1’ के एक श्रद्धालु द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है.  याचिका में वार्षिक ‘महावीरी जुलूस’ में कम से कम 300 श्रद्धालुओं के शामिल होने और पारंपरिक मार्ग से जुलूस निकालने की अनुमति मांगी गई थी.

सौम्या पंवार की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति आलोक कुमार की पीठ ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) (बी) और 25 के तहत धार्मिक आचरण व जुलूस निकालने की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है. संवैधानिक संरक्षण केवल धार्मिक प्रथाओं के "आवश्यक और अभिन्न" हिस्सों को मिलता है, न कि उसे निभाने के हर तरीके या माध्यम को.

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में ऋषिका सिंह और देवांश मित्तल ने देश के 26 शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क की ताज़ा स्थिति पर लंबी रिपोर्ट लिखी है. उनका विश्लेषण बताता है कि ज्यादातर शहरों में मेट्रो को यात्री नहीं मिल रहे हैं. सिर्फ दिल्ली और कोलकाता में ही स्थिति संतोषप्रद मानी जा सकती है. रिपोर्ट कहती है कि मेट्रो को शहरी परिवहन की 'एकमात्र' या 'जादुई' दवा के रूप में देखना बंद करना होगा। मेट्रो केवल एक बड़ी पहेली का एक हिस्सा है. शहरों को केवल मेट्रो पर निर्भर रहने के बजाय इसे बसों, ई-रिक्शा, समर्पित साइकिल ट्रैक और पैदल चलने योग्य फुटपाथों के साथ भौतिक व डिजिटल रूप से एकीकृत करना होगा. तभी भारत के शहर वित्तीय रूप से टिकाऊ और वास्तव में गतिमान बन सकेंगे.

भारत में इथेनॉल मिश्रित ईंधन को ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय और कच्चे तेल के आयात को कम करने वाली नीति के रूप में पेश किया जा रहा है. लेकिन इस नीति का असली बोझ कौन उठा रहा है, यह सवाल अधिक महत्वपूर्ण है.

राजनीतिक पारिस्थितिकी के विशेषज्ञ जोआन मार्टिनेज अलियर के साथ बातचीत के दौरान मुझे पहली बार समझ आया कि इथेनॉल केवल ईंधन का मुद्दा नहीं है. यह भोजन, पानी, जमीन और श्रम से जुड़ा सवाल भी है. ब्राजील के इथेनॉल कार्यक्रम का उदाहरण देते हुए अलियर ने बताया था कि इससे कार रखने वाले अपेक्षाकृत समृद्ध लोगों को लाभ मिला, जबकि पानी, जमीन और गन्ना मजदूरों की कीमत पर इसकी लागत चुकाई गई.

हरकारा डीप डाइव के इस लाइव एपिसोड में निधीश त्यागी की अंजलि भारद्वाज के साथ बातचीत पीएम केयर्स फंड को लेकर उठे गंभीर सवालों पर है. करीब 8,450 करोड़ रुपये के फंड में 2024-25 के दौरान सिर्फ करीब 88 लाख रुपये खर्च होने की जानकारी सामने आई है. ऐसे समय में जब असम समेत देश के कई हिस्से बाढ़ और दूसरी आपदाओं से जूझ रहे हैं, सवाल है कि आपदा के लिए बनाए गए इस फंड का इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं हो रहा.

पीएम केयर्स फंड 27 मार्च 2020 को कोविड और दूसरी आपात स्थितियों में लोगों की मदद के लिए बनाया गया था. शुरुआत में इसे केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया फंड बताया गया और इसमें कंपनियों के सीएसआर फंड समेत दूसरे स्रोतों से पैसा आया.

असम में प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के किनारे स्थित 'इनले पथर' ज़मीन को लेकर स्थानीय आदिवासी समुदाय और राज्य सरकार के बीच एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. यह पूरा मामला पर्यावरण संरक्षण, कॉरपोरेट विकास और स्थानीय मूल निवासियों के भूमि अधिकारों के बीच टकराव का प्रतीक बन चुका है.

‘द टेलीग्राफ’ में अरिजित सेन की रिपोर्ट के अनुसार, विवाद की मुख्य जड़ काजीरंगा के कोहोरा रेंज के पास स्थित 10 एकड़ ज़मीन ('इनले पथर') है. जून 2024 में, असम पर्यटन विकास निगम (एटीडीसी) ने इस ज़मीन को अधिग्रहित किया.

अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के सांसद तापीर गाओ ने कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की कथित घुसपैठ को लेकर जनता की चिंता इस बात की याद दिलाती है कि स्थानीय समुदायों और जन प्रतिनिधियों की चेतावनियों को खारिज नहीं किया जाना चाहिए.

‘पीटीआई’ के अनुसार, उनकी यह टिप्पणी ऊपरी सुबनसिरी जिले के ताकसिंग सेक्टर में चीनी गतिविधियों की खबरों से उठे हालिया विवाद के बीच आई है. इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत चीन से जुड़े सीमावर्ती क्षेत्रों के मामलों को "अत्यंत गंभीर" मानता है और एलएसी पर शांति व स्थिरता बनाए रखना “सर्वोच्च प्राथमिकता” है.

दशहरा 20 अक्टूबर और दिवाली 8 नवंबर को है, लेकिन त्योहारी मौसम शुरू होने से पहले ही चीनी की कीमतों ने कड़वाहट बढ़ा दी है. उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार, शुक्रवार को देशभर में चीनी की सबसे अधिक प्रचलित खुदरा कीमत 65 रुपये प्रति किलोग्राम थी. 21 जुलाई को यह कीमत 45 रुपये और 31 जुलाई तक 50 रुपये थी. यानी केवल एक महीने में चीनी की खुदरा कीमत 20 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ गई.

चीनी की कीमतों में यह तेजी केवल खुदरा बाजार तक सीमित नहीं है. 20 अगस्त को उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों से निकलने वाली कीमत 57-60 रुपये, महाराष्ट्र में 62.5-64 रुपये और कर्नाटक में 63-64 रुपये प्रति किलोग्राम थी.

‘द हिन्दू’ के मुताबिक, पूर्व श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव और वरिष्ठ विश्व हिंदू परिषद नेता चंपत राय ने 18 अगस्त को जारी अपने नौ पन्नों के हिंदी लेख में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका को लेकर कई महत्वपूर्ण दावे किए हैं. लेख में चंपत राय ने कहा कि मंदिर निर्माण से जुड़े लगभग सभी महत्वपूर्ण फैसलों पर नृपेंद्र मिश्रा का नियंत्रण था और वह खुद को सभी निर्णयों का मुख्य प्राधिकारी मानते थे.

विश्व हिंदू परिषद के मीडिया समूह में साझा किए गए लेख के अनुसार, नृपेंद्र मिश्रा की मंजूरी के बिना मंदिर निर्माण का कोई काम नहीं किया जाता था.

चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार द्वारा की गई आधिकारिक यात्राओं और सार्वजनिक धन से उन पर हुए खर्च का विवरण सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत देने से इनकार कर दिया है, और कारण यह बताया है कि "व्यक्तिगत जानकारी" नहीं दी जा सकती.  

‘पीटीआई’ के मुताबिक, पूर्व राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने शुक्रवार को बताया कि उन्होंने 18 जून को दायर एक आरटीआई आवेदन के माध्यम से ज्ञानेश कुमार द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभालने (19 फरवरी 2025) के बाद से उनकी सभी आधिकारिक यात्राओं का विवरण और सार्वजनिक धन से हुए खर्च की जानकारी मांगी थी.

‘आर्टिकल 14’ में प्रकाशित रिजवान रहमान की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों के उन 21 गांवों की लड़ाई को सामने लाया गया है, जो केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के कारण विस्थापन के खतरे का सामना कर रहे हैं. इस बातचीत में गांधीवादी कार्यकर्ता और आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल अमित भटनागर ने गिरफ्तारियों, मकान गिराए जाने, पुलिस कार्रवाई और मुआवजे से आगे जल, जंगल और जमीन बचाने की लड़ाई पर विस्तार से बात की है.

केन-बेतवा परियोजना को भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है. वर्ष 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूर इस परियोजना के तहत सरकार के अनुसार केन नदी के अतिरिक्त पानी को 221 किलोमीटर लंबी नहर और दो सुरंगों के जरिए बेतवा नदी तक पहुंचाया जाना है.