टॉकिंग न्यूज़ विद निधीश के लाइव शो में वरिष्ठ पत्रकार राजेश चतुर्वेदी के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण और चुनाव आचार संहिता को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए. चर्चा में बताया गया कि हाल ही में लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक के फेल होने के अगले दिन प्रधानमंत्री ने दूरदर्शन के मंच से राष्ट्र के नाम संबोधन किया.  आरोप है कि इस सरकारी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल चुनावी उद्देश्य से किया गया और संबोधन में कांग्रेस का नाम करीब 58-59 बार लिया गया, जबकि विषय महिलाओं से जुड़ा बताया गया था.इस मुद्दे पर 700 से अधिक नागरिकों, रिटायर्ड अफसरों और एक्टिविस्टों ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखकर शिकायत की है.

अवतारी देवी ने इस कानून के सबसे विवादित पहलू सेल्फ आईडेन्टिफिकेशन के अधिकार पर रौशनी डाली. उनके अनुसार, नए कानून में अब किसी व्यक्ति की जेंडर पहचान को खुद तय करने के बजाय मेडिकल प्रक्रिया और सरकारी प्रमाण से जोड़ा गया है. उन्होंने कहा कि जेंडर एक व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक पहचान है, जिसे कोई बाहरी संस्था तय नहीं कर सकती. चर्चा में यह भी सामने आया कि नए प्रावधानों के तहत ट्रांसजेंडर पहचान के लिए मेडिकल बोर्ड, सर्जरी और जिला प्रशासन की मंजूरी जैसी प्रक्रियाएं जरूरी हो सकती हैं. इसके बाद ही व्यक्ति को आधिकारिक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे वह अपने अधिकारों का दावा कर सकेगा. इस प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए गए.

भारत की राजनीति में जवाबदेही को लेकर एक नई बहस तेज होती दिख रही है. सवाल सिर्फ सरकार के फैसलों का नहीं है, बल्कि उस पूरे लोकतांत्रिक ढांचे का है, जिसमें नागरिक, संस्थाएं और सत्ता तीनों के बीच संतुलन बनता है. हरकारा डीप डाइव के इस एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग विस्तार से चर्चा कर रहे हैं हाल के दिनों में संसद में प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति, विपक्ष के आरोप, जांच एजेंसियों की भूमिका, भारत की विदेश नीति, ट्रेड पॉलिसी एवं इकोनमिक पॉलिसी के बारे में. उन्होंने ने इस चर्चा में बताया कि कैसे अमेरिका में नीतिगत फैसलों पर सवाल उठने लगे हैं. यहां तक कि शीर्ष पदों से इस्तीफे भी हुए हैं. इसी संदर्भ में सवाल उठता है कि क्या भारत में भी विदेश नीति, खासकर ईरान और इज़राइल के बीच संतुलन को लेकर, सरकार से जवाबदेही तय की जानी चाहिए? इस बातचीत में यह भी समझने की कोशिश की गई है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते वर्षों के शासन में क्या लोकतांत्रिक संस्थाएं जैसे संसद, न्यायपालिका और सरकारी संस्थाएं अपनी भूमिका निभा पा रही हैं या नहीं. साथ ही, संसद और राजनीतिक संवाद के गिरते स्तर, भारत में आपातकाल जैसी स्थिति की आशंका, और पश्चिम बंगाल को एक “राजनीतिक प्रयोगशाला” के रूप में देखे जाने जैसे सवाल भी इस चर्चा के केंद्र में रहे.