हरकारा डीप डाइव के इस विस्तृत इंटरव्यू में व पूर्व रेलवे अधिकारी व शिक्षाविद् डॉ. प्रेमपाल शर्मा ने नीट पेपर लीक, एनटीए की विफलता, भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, शिक्षा व्यवस्था की गिरती विश्वसनीयता और देश के युवाओं के भविष्य पर गंभीर चर्चा की. बातचीत की शुरुआत नीट परीक्षा पेपर लीक से होती है, जिसे देश के लाखों छात्रों और करोड़ों परिवारों के सपनों पर हमला बताया गया. डॉ. प्रेमपाल शर्मा ने कहा कि पिछले कई वर्षों से लगातार पेपर लीक, भर्ती घोटाले और परीक्षा अनियमितताएं यह दिखाती हैं कि देश की परीक्षा प्रणाली गहरे संकट में है. उन्होंने आरोप लगाया कि एनटीए जैसी संस्थाएं पारदर्शिता और भरोसा देने में विफल रही हैं और हर बार “अगली बार ऐसा नहीं होगा” कहकर जिम्मेदारी से बच निकलती हैं. चर्चा में यह सवाल भी उठा कि आखिर बार-बार होने वाली इन घटनाओं की जवाबदेही कौन लेगा. निधीश त्यागी ने कहा कि जब हर साल लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित होता है, तब सरकार, जांच एजेंसियां और अदालतें भी कठघरे में खड़ी दिखाई देती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यवस्था में जवाबदेही लगभग खत्म हो चुकी है. इंटरव्यू में कोचिंग उद्योग, निजी कॉलेजों, राजनीतिक संरक्षण और नौकरशाही की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए. डॉ. शर्मा ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में “सामूहिक नैतिक पतन” दिखाई देता है, जहां मेहनत और योग्यता से ज्यादा जुगाड़, पैसे और भ्रष्ट नेटवर्क काम करते हैं. उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार अपने बच्चों के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, जबकि अमीर तबका आसानी से विदेशों में शिक्षा खरीद लेता है. बातचीत में यह भी कहा गया कि “वन नेशन, वन एग्जाम” मॉडल ने समस्या को और बड़ा बना दिया है, क्योंकि एक गड़बड़ी पूरे देश के लाखों छात्रों को प्रभावित कर देती है. डॉ. शर्मा ने सुझाव दिया कि परीक्षाओं को अधिक तकनीकी, पारदर्शी और विकेंद्रीकृत बनाया जाए तथा एनटीए की भूमिका की व्यापक समीक्षा हो.

हरकारा डीप डाइव के इस विस्तृत इंटरव्यू में वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के हालिया बयान, भारत-पाकिस्तान संबंधों, संघ की राजनीति, विदेश नीति और भारतीय मुसलमानों की स्थिति पर गंभीर चर्चा की. बातचीत की शुरुआत होसबोले के उस बयान से होती है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ संवाद के रास्ते खुले रखने, सांस्कृतिक रिश्ते मजबूत करने और “पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट” बढ़ाने की बात कही. इस बयान को लेकर दोनों पत्रकारों ने सवाल उठाया कि क्या यह संघ की सोच में बदलाव का संकेत है या बदलते अंतरराष्ट्रीय हालात के बीच एक रणनीतिक मजबूरी. श्रवण गर्ग ने कहा कि दत्तात्रेय होसबोले केवल आरएसएस के सामान्य पदाधिकारी नहीं बल्कि संगठन के दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति माने जाते हैं और भविष्य में मोहन भागवत के उत्तराधिकारी भी हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे में पाकिस्तान पर दिया गया उनका बयान केवल “निजी राय” नहीं माना जा सकता. गर्ग ने इस बात पर जोर दिया कि जिस संगठन ने दशकों तक पाकिस्तान, मुसलमानों और विभाजन की राजनीति को अपने विस्तार का आधार बनाया, उसी संगठन के शीर्ष नेता का अब पाकिस्तान से संवाद और सांस्कृतिक संबंधों की बात करना एक बड़ी राजनीतिक घटना है. बातचीत में यह सवाल भी उठा कि क्या आरएसएस अब पहली बार पाकिस्तान के अस्तित्व को वास्तविक रूप से स्वीकार कर रहा है. श्रवण गर्ग ने कहा कि संघ लंबे समय तक “अखंड भारत” और विभाजन को अस्वीकार करने की राजनीति करता रहा है. इसलिए पाकिस्तान के साथ रिश्ते सामान्य बनाने की बात अपने आप में एक वैचारिक बदलाव जैसी लगती है. उन्होंने इसकी तुलना उन देशों से की जो लंबे समय तक इजराइल को मान्यता नहीं देते थे और बाद में कूटनीतिक यथार्थ के कारण संबंध स्थापित करने पड़े. इंटरव्यू में भारत-पाकिस्तान संबंधों के इतिहास और “अमन की आशा” जैसे पुराने प्रयासों का भी जिक्र हुआ. श्रवण गर्ग ने बताया कि 2010 में टाइम्स ऑफ इंडिया और पाकिस्तान के जंग ग्रुप के बीच शुरू हुए इस मीडिया और सांस्कृतिक संवाद कार्यक्रम में दोनों देशों के पत्रकार, बुद्धिजीवी और कलाकार शामिल हुए थे. उन्होंने कहा कि होसबोले आज जिन बातों की वकालत कर रहे हैं, जैसे लिबरल वीजा नीति, सांस्कृतिक संवाद और नागरिक स्तर पर संपर्क, वही बातें उस समय भी उठाई गई थीं. लेकिन बाद में इन्हें राजनीतिक स्तर पर आगे नहीं बढ़ाया गया.

हरकारा डीप डाइव के इस इंटरव्यू में वरिष्ठ पत्रकार शोभन सक्सेना ने ईरान-इज़राइल युद्ध, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की रणनीति, अमेरिका की वैश्विक राजनीति और भारत की विदेश नीति पर चर्चा की. बातचीत में कहा गया कि जिस युद्ध को जल्दी खत्म होने वाला बताया गया था, वह अब लंबा और अनिश्चित होता दिख रहा है. शोभन सक्सेना ने कहा कि ईरान ने जल्दबाज़ी में झुकने के संकेत नहीं दिए हैं, जिससे अमेरिका और इज़राइल की निर्णायक सैन्य शक्ति वाली छवि कमजोर हुई है. उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के भीतर भी युद्ध को लेकर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि तेल की कीमतें, महंगाई और चुनावी चिंताएं ट्रंप के लिए राजनीतिक चुनौती बन रही हैं. चर्चा में अमेरिका की “पेट्रो-डॉलर” व्यवस्था, चीन-रूस-ईरान सहयोग और वैश्विक व्यापार मार्गों पर नियंत्रण की राजनीति का भी जिक्र हुआ. कहा गया कि ऊर्जा और समुद्री रास्तों पर प्रभाव बनाए रखना इस संघर्ष का बड़ा कारण माना जा रहा है. भारत-इज़राइल संबंधों पर बात करते हुए कहा गया कि भारत के वास्तविक आर्थिक हित खाड़ी देशों से अधिक जुड़े हैं, जहां से ऊर्जा आपूर्ति आती है और बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं. बातचीत में यह भी कहा गया कि विदेश नीति भावनाओं नहीं बल्कि राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय होनी चाहिए. इंटरव्यू के अंत में कहा गया कि दुनिया अब एक नए वैश्विक पुनर्संतुलन के दौर में प्रवेश कर रही है, जहां अमेरिका की पुरानी शक्ति संरचना को चुनौती मिल रही है और यह संघर्ष वैश्विक व्यवस्था को लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है.