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अरुंधति धुरू और संदीप पांडे | वामपंथी विचारधारा वाले उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराना: उत्तर प्रदेश सरकार का वैचारिक पक्षपात और नैतिक दोहरापन
'काउंटरकरंट्स' में अरुंधति धुरू और संदीप पांडे लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की नई भर्ती नीति के तहत सामाजिक या राजनीतिक बदलाव के लिए हिंसक तरीकों का इस्तेमाल करने वाले संगठनों से जुड़े लोगों को सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य ठहराने का प्रावधान किया गया है. उनके मुताबिक, इस नियम के जरिए सरकार का निशाना वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों पर है, जबकि दक्षिणपंथी राजनीति में हिंसा के इस्तेमाल को लेकर सरकार का रवैया अलग रहा है.
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“जिन लोगों ने मेरी जिंदगी में अंधेरा फैलाया, वे अब पूरे देश को अंधकार में धकेल रहे हैं”: बिलकिस बानो
‘मकतूब मीडिया’ के मुताबिक, 2002 के गुजरात में मुस्लिम नरसंहार की पीड़िता बिलकिस बानो ने एर्नाकुलम में कहा कि जिन लोगों ने उनकी जिंदगी में अंधेरा फैलाया, वे अब पूरे देश को अंधकार में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह बदला नहीं, बल्कि न्याय चाहती हैं.
बिलकिस बानो कोच्चि में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के केरल राज्य सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। आयोजकों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और कहा कि गुजरात में उनके साथ हुई त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोग आज भी उनके परिवार का पीछा कर रहे हैं.
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इस स्तर पर अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक पर यूएपीए के तहत आरोप नहीं लगा सकते: एनआईए प्रमुख
‘स्क्रोल’ के मुताबिक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के प्रमुख ने कहा है कि अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों ने जिन लोगों को सैन्य प्रशिक्षण दिया था, उनकी पहचान भारतीय विद्रोहियों के रूप में स्थापित होने के बाद ही उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए जा सकते हैं. उन्होंने शुक्रवार को द हिंदू से बातचीत में यह बात कही.
मैथ्यू वैनडाइक को छह यूक्रेनी नागरिकों के साथ मार्च में गिरफ्तार किया गया था. एनआईए ने आरोप लगाया था कि वे भारत के लिए शत्रुतापूर्ण म्यांमार के जातीय सशस्त्र समूहों को हथियार और सैन्य उपकरण उपलब्ध कराने तथा उन्हें प्रशिक्षण देने में शामिल थे.
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मणिपुर के चंदेल जिले में मिलावटी शराब पीने से 12 लोगों की मौत, 180 से अधिक बीमार
‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की रिपोर्ट के मुताबिक, मणिपुर के चंदेल जिले के चकपिकारोंग उपमंडल और आसपास के इलाकों में संदिग्ध मिलावटी शराब पीने से बुधवार से शुक्रवार के बीच कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 180 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मृतक सभी पुरुष हैं और उनकी उम्र 32 से 50 वर्ष के बीच है. ज्यादातर मौतें उपमंडल के पांच गांवों में हुई हैं.
मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह ने शुक्रवार शाम इंफाल पश्चिम जिले के शिजा हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंफाल पूर्वी जिले के बाबिना अस्पताल का दौरा किया. उन्होंने वहां भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और मामले की जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया.
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पन्नू मामले में अमेरिकी अदालत ने अजीत डोभाल और पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल को समन जारी किया
खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा दायर एक दीवानी (सिविल) मामले में, न्यूयॉर्क की एक अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को कानूनी समन तामील (सौंपने) कराने के लिए दिल्ली की तीन जिला अदालतों से सहायता मांगी है.
न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिला न्यायालय के क्लर्क के अनुसार, ये समन शुक्रवार को फेडेक्स के माध्यम से पटियाला हाउस, तीस हजारी और द्वारका जिला अदालतों को भेजे गए. यह कदम अमेरिकी अदालत के 13 नवंबर के उस आदेश के बाद उठाया गया है, जिसमें हेग कन्वेंशन के तहत डोभाल और गोयल को समन जारी करने का निर्देश दिया गया था.
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पेट्रोल बम फेंककर भगोड़े आतंकवादी को दिल्ली से वापस नहीं लाया जा सकता: बांग्लादेश के विदेश मंत्री
‘पीटीआई’ के अनुसार, बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने हाल ही में हुई आगजनी और पेट्रोल बम हमलों के लिए प्रतिबंधित अवामी लीग को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि भगोड़ों को हिंसा के जरिए नहीं, बल्कि केवल प्रत्यर्पण के माध्यम से ही नई दिल्ली से वापस लाया जा सकता है.
'द डेली स्टार' के अनुसार, कबीर ने शुक्रवार को किसी का सीधा नाम लिए बिना कहा, "पेट्रोल बम फेंककर भी किसी भगोड़े आतंकवादी को दिल्ली से बांग्लादेश वापस नहीं लाया जा सकता... यह काम वास्तव में प्रत्यर्पण संधि के माध्यम से ही होगा."
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हंस वान ल्यूवेन | ट्रंप ने मोदी के महाशक्ति भारत के सपने को कैसे झटका दिया
‘द टेलीग्राफ’ में हंस वान ल्यूवेन ने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप की अप्रत्याशित युद्धनीति और बदलते रणनीतिक गठजोड़ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को सीमित कर सकते हैं. पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की बड़ी चुनावी जीत और 28 में से 21 राज्यों में पार्टी के नियंत्रण के बाद मोदी राजनीतिक रूप से मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे थे, लेकिन ईरान युद्ध ने भारत की आर्थिक और भू-राजनीतिक चुनौतियों को बढ़ा दिया है. 'द टेलीग्राफ' में हंस वान ल्यूवेन ने इस बदलती स्थिति का विश्लेषण किया है.
ईरान युद्ध के कारण विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, रुपये पर दबाव बढ़ रहा है और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हो रही है. सरकार को सोने के आयात पर शुल्क बढ़ाने और आयात प्रतिबंध लगाने जैसे कदम भी उठाने पड़े हैं. मोदी इस संकट के बीच तेल, गैस और विदेशी निवेश हासिल करने के लिए विभिन्न देशों के दौरे कर रहे हैं.
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निहार नलिनी सारंगी | भारत में रोजगार संकट: वे सवाल जो मोदी अपनी सरकार से नहीं पूछ रहे
'काउंटरकरंट्स' में निहार नलिनी सारंगी लिखती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत से पूछा है कि नियुक्तियों और वेतन में वृद्धि क्यों ठहर गई है, लेकिन सरकार के अपने आंकड़े और उसके आर्थिक सलाहकारों की सलाह संकेत देती है कि यह सवाल शायद गलत लोगों से पूछा जा रहा है. भारत में रोजगार संकट, वेतन, सरकारी नीतियों और राष्ट्रीय रोजगार नीति के अभाव के बीच यह बहस रोजगार सृजन की जिम्मेदारी और नीतिगत जवाबदेही पर सवाल उठाती है.
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शोएब दानियाल | क्या कांग्रेस वंशवाद को फिर से लोकप्रिय बना सकती है?
'द इंडिया फिक्स' में शोएब दानियाल ने लिखा है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा बेलॉन्गिंग के विमोचन के बाद सोशल मीडिया पर कई चर्चाएं, आलोचनाएं और व्यंग्य सामने आए हैं. इनमें एक मीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग रह रही पत्नी जशोदाबेन मोदी के नाम से एक काल्पनिक किताब ‘लॉन्गिंग’ दिखाता है. यह मीम सोनिया गांधी की किताब के शीर्षक ‘बेलॉन्गिंग’ पर आधारित है और नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करता है.
नरेंद्र मोदी ने 17 वर्ष की उम्र में जशोदाबेन से विवाह किया था. यह संबंध लंबे समय से अलगाव में रहा है, हालांकि कानूनी रूप से विवाह कायम है. मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के नामांकन पत्र में पत्नी का उल्लेख किया था. इससे पहले गुजरात में लड़े गए चार विधानसभा चुनावों के नामांकन पत्रों में उन्होंने पत्नी वाले कॉलम को खाली छोड़ दिया था.
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डॉ. अरुण मित्रा | प्रधानमंत्री द्वारा ‘बौद्धिक नक्सलवाद’ के नाम पर सीआरपीएफ जवानों को संबोधित करना एक खतरनाक संकेत
'काउंटरकरंट्स' में डॉ. अरुण मित्रा ने लिखा है कि सुरक्षा बलों, विशेषकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), को राजनीति से ऊपर रहकर अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए. राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का इस्तेमाल करने का कोई भी प्रयास लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है.
8 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली के अवसर पर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के करणपुर स्थित सीआरपीएफ शिविर का दौरा किया और जवानों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने महिला जवानों सहित अन्य कर्मियों को संबोधित करते हुए ‘बौद्धिक नक्सलियों’ का उल्लेख किया. उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ लोगों को प्रभावित कर रहे हैं तथा सुरक्षा बलों से ऐसे तत्वों की पहचान कर उन्हें परास्त करने का आह्वान किया. इस अवसर पर महिला जवानों ने नृत्य भी प्रस्तुत किया, जिसकी प्रधानमंत्री ने सराहना की.
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किसानों के फसल बदलने से भारत में गेहूं के रकबे में 26 साल की सबसे बड़ी गिरावट आने के आसार
एक दशक से भी अधिक समय में सबसे कमजोर मानसूनी बारिश से सूखे पड़े खेतों के कारण किसान बेहतर मुनाफे की तलाश में प्रतिस्पर्धी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे भारत में गेहूं का रकबा 26 वर्षों में अपनी सबसे तीखी गिरावट की ओर बढ़ रहा है. उद्योग अधिकारियों ने 'रॉयटर्स' को यह जानकारी दी.
राजेंद्र जाधव के अनुसार, बुवाई में इस गिरावट के साथ-साथ गंभीर 'अल नीनो' मौसम पैटर्न के कारण पैदावार कम होने के जोखिम से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देश में उत्पादन घटने का खतरा पैदा हो गया है. इससे कीमतों में और तेजी आ सकती है और खाद्य महंगाई को काबू करने के प्रयास जटिल हो सकते हैं.
टीका - टिप्पणियां | विश्लेषण | लेख
'हरकारा डीप डाइव' के लाइव एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग और निधीश त्यागी की चर्चा: 19 नवंबर 2026 को फिक्की (FICCI) के 100वें वार्षिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्योग जगत को रोजगार व वेतन वृद्धि के मुद्दे पर दी गई नसीहत की पड़ताल; कॉरपोरेट टैक्स कटौती (30% से 22%), अप्रैल 2026 के नोएडा मजदूर आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई, मेक्सिको की न्यूनतम मजदूरी नीति और सरकारी नीतियों की जवाबदेही का पूरा ब्योरा।
'द टेलीग्राफ' में राजनीतिक शोधकर्ता आसिम अली का विश्लेषण: गर्मियों के युवा विरोध प्रदर्शनों से उभरी 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के निष्क्रिय होने और एक ऑडिटोरियम-आधारित क्लब में सिमटने की पड़ताल; एंटोनियो ग्राम्शी और अर्नेस्टो लैक्लाउ के सिद्धांतों के हवाले से 1970 के दशक के जेपी आंदोलन से तुलना, वैचारिक शून्यता, पेपर लीक व 'वोट चोरी' (SIR) के मुद्दों को व्यापक राजनीतिक विमर्श में न बदल पाने की कमियों का विस्तृत ब्योरा।
'काउंटरकरंट्स' में अरुंधति धुरू और संदीप पांडे का विश्लेषण: उत्तर प्रदेश सरकार की नई भर्ती नीति—जिसके तहत हिंसक तरीकों से सामाजिक-राजनीतिक बदलाव लाने वाले संगठनों से जुड़े लोगों को सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य ठहराया गया है—की आलोचनात्मक पड़ताल; लेखकों ने वामपंथी उग्रवाद बनाम दक्षिणपंथी राजनीति में हिंसा, असहमति के अधिकार और संवैधानिक मूल्यों के संदर्भ में उठाए कई तीखे सवाल।
'मकतूब मीडिया' की रिपोर्ट: कोच्चि (एर्नाकुलम) में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के केरल राज्य सम्मेलन में शामिल हुईं 2002 गुजरात दंगों की पीड़िता बिलकिस बानो ने कहा कि उन्हें बदला नहीं बल्कि न्याय चाहिए; सुप्रीम कोर्ट से दो दोषियों की सजा निलंबित होने पर निराशा जताते हुए केरल से मिली उम्मीद का जिक्र किया, वहीं डॉ. रईसुद्दीन ने लोकतांत्रिक संस्थाओं और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर उठाए सवाल।
'स्क्रोल' और 'द हिंदू' की रिपोर्ट: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के प्रमुख राकेश अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक ('सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल' प्रमुख) और छह यूक्रेनी नागरिकों द्वारा प्रशिक्षित किए गए लोगों की पहचान भारतीय विद्रोहियों के रूप में साबित होने के बाद ही उन पर UAPA के तहत आरोप लगाए जा सकते हैं; मिजोरम-म्यांमार सीमा, आव्रजन कानून के तहत आरोपपत्र, विदेश यात्रा की अनुमति और हिरासत में यातना के आरोपों के खंडन का पूरा ब्योरा।
'टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट: मणिपुर के चंदेल जिले के चकपिकारोंग उपमंडल में संदिग्ध मिलावटी शराब पीने से कम से कम 12 लोगों की मौत और 180 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती; मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह ने इंफाल के शिजा और बाबिना अस्पतालों का दौरा कर मरीजों का हाल जाना, जबकि पुलिस जांच में शराब का स्रोत पड़ोसी काकचिंग जिले के सुगनू से जुड़ा होने का खुलासा—प्रशासनिक एडवाइजरी और घटना का पूरा ब्योरा।
'काउंटरकरंट्स' में निहार नलिनी सारंगी का विश्लेषण: भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्योग जगत से नियुक्तियों और वेतन वृद्धि पर पूछे गए सवालों की पड़ताल; 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026' व PLFS के बेरोजगारी आंकड़ों, अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला के वेतन संबंधी निष्कर्षों, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन की टिप्पणियों, 'श्रम शक्ति नीति' की स्थिति और विपक्ष व सरकार के पक्षों का विस्तृत ब्योरा।
'द टेलीग्राफ' में हंस वान ल्यूवेन का विश्लेषण: डोनाल्ड ट्रंप की अप्रत्याशित युद्धनीति, ईरान युद्ध (होर्मुज जलडमरूमध्य संकट) और पाकिस्तान-चीन के साथ बदलते अमेरिकी गठजोड़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं और 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को झटका; मूडीज द्वारा विकास दर अनुमान घटाकर 6% करने, 2.2 लाख करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी निकासी, 15% सोने के आयात शुल्क और राजकोषीय दबाव का पूरा ब्योरा।
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