1997 में, धर्मेंद्र प्रधान लगभग 1,500 छात्रों के साथ ओडिशा सरकार के सचिवालय के बाहर खड़े होकर पेपर लीक का विरोध कर रहे थे. पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया. प्रधान को पीटा गया और उन्हें फ्रैक्चर आए. वे अब भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं. नीट-यूजी परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर उनका इस्तीफा मांगने के लिए दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र एकत्र हुए हैं, जहां सोमवार को दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ बर्बर कार्रवाई की थी.  

ये दो घटनाएँ लगभग तीन दशकों के अंतराल पर हुई हैं, जिनमें अलग-अलग राज्य, अलग-अलग परिस्थितियाँ और एक ही मुद्दे के दो अलग-अलग पहलू शामिल हैं. इस समानता ने इस बात पर फिर से ध्यान आकर्षित किया है कि प्रधान उस पद तक कैसे पहुँचे जिस पर वे आज हैं.

मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. मुस्लिम पक्ष ने अदालत को बताया कि वैकल्पिक नमाज स्थल विवादित परिसर से काफी दूर होने के कारण दो जुमे की नमाज छूट चुकी है.

‘मकतूब मीडिया’ के मुताबिक, मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उपलब्ध कराया गया वैकल्पिक स्थल करीब दो किलोमीटर दूर है, जिससे वहां पहुंचकर नमाज अदा करना व्यावहारिक नहीं है. वहीं, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह दूरी लगभग 900 मीटर है.

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर प्रदर्शन स्थल से कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जबरन हटाकर हिरासत में ले लिया.

राहुल गांधी ने कर्नाटक और केरल के मुख्यमंत्रियों सहित कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ मिलकर एक दिन पहले प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दोपहर करीब 3:30 बजे धरना शुरू किया था.  जैसे ही पुलिस प्रदर्शन स्थल पर पहुंची, लोकसभा में विपक्ष के नेता को जमीन पर लेटे हुए और सुरक्षाकर्मियों द्वारा उठाए जाने का विरोध करते देखा जा सकता था. 'पीटीआई' की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रक्रिया में वे घायल हो गए. एक सहयोगी ने बताया कि उनकी आंख के नीचे चोट आई है.

‘हरकारा डीप डाइव’ के इस एपिसोड में निधीश त्यागी ने लेखक और वरिष्ठ पत्रकार राकेश कायस्थ के साथ छात्र आंदोलन, लोकतंत्र, राजनीतिक स्मृति और सरकार की प्रतिक्रिया पर विस्तार से चर्चा की. बातचीत का केंद्रीय सवाल यह है कि क्या छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई ने देश के युवाओं को राजनीतिक रूप से अधिक सजग बना दिया है.

राकेश कायस्थ का कहना है कि भारतीय समाज की राजनीतिक स्मृतियों को लंबे समय तक व्यवस्थित तरीके से कमजोर किया गया. उन्होंने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को एक रूपक के तौर पर देखते हुए कहा कि जिस तरह फिल्मों में सिर पर चोट लगने से याददाश्त लौट आती है, उसी तरह छात्रों पर पड़ी लाठियों ने लोगों को यह याद दिला दिया कि लोकतंत्र में सरकारों की जवाबदेही कैसे तय होती रही है.

‘ऑल्ट न्यूज़’ में शिंजिनी मजूमदार की रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा की राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इस पोस्ट को आगे बढ़ाते हुए लिखा, "ये छात्र नहीं हैं, ये सीजेपी और उसकी सहयोगी राजनीतिक पार्टियों के वेश में राष्ट्रविरोधी ताकतों के भाड़े के गुंडे हैं."

गायक अरिजीत सिंह ने मंगलवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया और सोमवार को संसद की ओर निकाले गए ‘चलो संसद मार्च’ के दौरान पुलिस की बर्बर कार्रवाई की आलोचना की.

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अरिजीत ने ‘एक्स’ पर लिखा, "यार अब तो स्टूडेंट्स को मार रहे हैं यहाँ आप लोग. क्या आपको शर्म नहीं आती!!??"

इसके बाद उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए एक और पोस्ट किया, "हेलो नेता, मंत्री !! क्या चल रहा है भाई!! अपने आप को भगवान समझ लिया है क्या ?"

‘द टेलीग्राफ’ एंटरटेनमेंट वेब डेस्क के अनुसार, गायक ने चेतावनी देते हुए यह भी लिखा, "हर चीज़ याद रखा जाएगा! हर हर महादेव! याद रखना. बदलाव ही एकमात्र शाश्वत नियम है".

‘द टेलीग्राफ’ में परन बालकृष्णन की रिपोर्ट है कि मध्य पूर्व में भड़के भीषण सैन्य संघर्ष और वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल ने विश्व ऊर्जा बाज़ार को संकट में डाल दिया है. इसका सबसे गहरा आर्थिक असर भारत जैसे ऊर्जा-आयात पर निर्भर देशों पर देखने को मिल रहा है. अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते टकराव, यमन के हूती विद्रोहियों की आक्रामक गतिविधियों और समुद्री व्यापार मार्गों में बाधाओं ने कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ा दिया है, जिससे भारत का आयात बिल अत्यधिक बढ़ गया है.

पेट्रोलियम मंत्रालय के तिमाही आंकड़ों के अनुसार, जून तक की तीन महीनों की अवधि में भारत का कच्चा तेल आयात बिल पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत तक उछल गया है.  यद्यपि आयात की कुल मात्रा में मामूली गिरावट आई थी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में ऊंची कीमतों ने इस कमी के प्रभाव को निष्प्रभावी कर दिया.

पी. वी. कोंडल राव ने ‘साउथ फर्स्ट’ के लेख में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (वीबीएसए) विधेयक, 2025 को भारत के संघीय ढांचे और उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता के लिए एक गंभीर चुनौती बताया है.

लेखक के अनुसार, दिसंबर 2025 में लोकसभा में पेश किया गया यह विधेयक उच्च शिक्षा में सुधार के नाम पर केंद्र सरकार के हाथों में अत्यधिक शक्तियां केंद्रित करता है. इस विधेयक के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को मिलाकर एक शीर्ष आयोग बनाने का प्रस्ताव है, जो देश में उच्च शिक्षा से जुड़े अधिकांश मामलों को नियंत्रित करेगा.

सरकार इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानती है, लेकिन लेखक का तर्क है कि इससे राज्यों की संवैधानिक भूमिका कमजोर होगी. भारत में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है,

जा सकता. हरकारा डीप डाइव के इस एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार, कवि और सामाजिक सरोकारों से जुड़े चंद्रभूषण ने उस दिन की अपनी आंखों देखी साझा की. वे न केवल आंदोलन स्थल पर मौजूद थे, बल्कि पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों में भी शामिल थे.

चंद्रभूषण के अनुसार, यह आंदोलन अपने स्वरूप में असाधारण था. पिछले कई दिनों से वे सोनम वांगचुक और अन्य अनशनकारियों के आंदोलन से जुड़े हुए थे और लगातार जंतर-मंतर आ-जा रहे थे. 19 जुलाई की रात उन्हें इस बात की आशंका थी कि आंदोलन को बलपूर्वक हटाने की कोशिश हो सकती है, इसलिए वे देर रात तक आंदोलन स्थल के आसपास मौजूद रहे.

सिर पर चोट लगने से यादाश्त का वापस लौटना अब तक सिर्फ फिल्मों में होता था लेकिन दिल्ली में सचमुच हो गया. कॉरपोरेट मीडिया ने बरसों तक भारतीय समाज की राजनीतिक स्मृतियां खुरच-खुरचकर मिटाई थीं लेकिन दिल्ली पुलिस की लाठियों ने उन्हें पुनर्जीवित कर दिया.

खून से नहाया यह नौजवान जंतर-मंतर का एक प्रतिनिधि चेहरा बन गया. ऐसे ना जाने कितने चेहरे हैं. सिर से खून बह रहा है लेकिन आँखों में वो इरादे हैं जो किसी भी अनैतिक सत्ता की नींद उड़ा दें.

आपने 20 जुलाई को कई ऐसे दृश्य देखे होंगे जब बेरहमी से पिट रहे किसी नौजवान ने डरने से इनकार कर दिया. वो पुलिस वाले की आंखों में आंखें डालकर देखता रहा लेकिन प्रतिरोध में हाथ नहीं उठाया. ऐसा पहले कब हुआ था?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर शुरू हुआ आंदोलन अब केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तक सीमित नहीं रह गया है. सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल के 21वें दिन पुलिस द्वारा जबरन हटाए जाने के बाद बड़ी संख्या में युवाओं ने इस आंदोलन का रुख किया है और उनका गुस्सा सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की ओर दिखाई दे रहा है.

‘स्क्रोल’ के मुताबिक, 23 वर्षीय श्री, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली में डिजाइन विषय में परास्नातक की छात्रा हैं, सोमवार को जंतर-मंतर पर एक सफेद चादर के पीछे खड़ी थीं. इस चादर पर उन्होंने 1990 के दशक के लोकप्रिय बॉलीवुड गीत "चोली के पीछे क्या है?" की पंक्ति लिखी थी. यह चादर प्रतीकात्मक रूप से उसी सफेद कपड़े की याद दिला रही थी, जिसका इस्तेमाल दिल्ली पुलिस ने शनिवार को सोनम वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से हटाते समय कैमरों और मोबाइल फोन से दृश्य छिपाने के लिए किया था.

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में आयोजित किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे किसानों को मंगलवार को शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया. हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण अंतरराज्यीय मार्ग को सील कर दिया, जिसके बाद किसान संगठनों ने सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को दबाने का आरोप लगाया है.

‘मकतूब मीडिया’ के मुताबिक, दिल्ली के किसान घाट पर 'देश बचाओ मोर्चा' के बैनर तले आयोजित इस महापंचायत में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों के किसानों के शामिल होने की योजना थी. मंगलवार सुबह पंजाब से हजारों किसान बसों में सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हुए. इससे पहले किसानों ने रात श्री फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे में बिताई थी. किसानों का काफिला सिरहिंद के पास माधोपुर होते हुए शंभू बॉर्डर पहुंचा, जहां भारी पुलिस बल और कई स्तर की बैरिकेडिंग पहले से मौजूद थी.