‘बिज़नेस स्टैंडर्ड’ के मुताबिक, देश में पिछले आठ वर्षों के दौरान स्कूलों की संख्या में 84 हजार से अधिक की कमी दर्ज की गई है. यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (यूडीआईएसई) की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2018-19 में देश में 15.5 लाख स्कूल थे, जो 2025-26 में घटकर 14.6 लाख रह गए. इस दौरान छात्र नामांकन में गिरावट आई है और सरकारी स्कूलों की हिस्सेदारी भी कम हुई है, जबकि निजी स्कूलों की संख्या और हिस्सेदारी बढ़ी है.

'कॉकरोच जनता पार्टी' के 'स्कूल ठीक करो' अभियान ने ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों की जर्जर होती स्थिति की ओर ध्यान खींचा है. अभियान में स्कूलों के बुनियादी ढांचे की कमी, शिक्षकों की कमी, घटते नामांकन, डिजिटल सुविधाओं के अभाव और निजी संस्थानों पर बढ़ती निर्भरता जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए हैं.

'वंदे मातरम्' विवाद भाजपा सरकार के लिए सुर्खियां बटोरने और राजनीतिक विमर्श को दूसरी दिशा में मोड़ने से ज्यादा कुछ नहीं है. पहले राष्ट्रीय ध्वज के रंगों को लेकर विवाद खड़ा हुआ और अब 'वंदे मातरम्' के गायन को लेकर बहस शुरू हो गई है. यह भाजपा की ओर से चल रहे नागरिक प्रदर्शनों और सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति के सामने आने से ध्यान हटाने की एक स्पष्ट कोशिश है.

हाल के विरोध प्रदर्शनों की सबसे खास बात यह है कि प्राथमिक स्तर से लेकर आगे की कक्षाओं तक की युवा छात्राएं इसमें आगे आ रही हैं. इसके बावजूद भाजपा सरकार ने इन मुद्दों पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया, यहां तक कि माफी तक नहीं मांगी.

‘हरकारा डीप डाइव’ के इस एपिसोड में निधिश त्यागी ने वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग के साथ इस सवाल पर विस्तार से चर्चा की कि आखिर राहुल गांधी लगातार गृह मंत्री अमित शाह को अपने निशाने पर क्यों ले रहे हैं. जंतर-मंतर से शुरू हुई "छात्रों की गूंज" और जेन जी  से जुड़े आंदोलन को क्या सिर्फ छात्रों के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए, या इसके पीछे भारतीय राजनीति की कहीं बड़ी लड़ाई चल रही है?

श्रवण गर्ग का तर्क है कि इस पूरे घटनाक्रम को केवल छात्रों के साथ हुए कथित अन्याय या किसी एक घटना तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता. उनके मुताबिक, यह लड़ाई भारत के राजनीतिक भविष्य और सत्ता के मौजूदा समीकरणों से जुड़ चुकी है. खास तौर पर अमित शाह की बढ़ती बेचैनी को वे इसी बड़े राजनीतिक संदर्भ में देखते हैं.

‘स्क्रोल’ के मुताबिक, अप्रैल 2025 में मोदी सरकार ने बड़ा यू-टर्न लेते हुए घोषणा की कि भारत की अगली जनगणना में जातियों की गणना भी की जाएगी. उस समय सरकार ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि अधिकांश राजनीतिक दल जाति जनगणना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन सरकार ने जनगणना की जगह सामाजिक-आर्थिक एवं जाति सर्वेक्षण कराया. अब एक साल बाद मोदी सरकार ने जाति गणना के लिए उसी तरह की प्रक्रिया अपनाने का फैसला किया है, जिसने 2011 में भारी अव्यवस्था पैदा की थी. इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार की अपनी जाति जनगणना को ही “फेल होने के लिए डिजाइन” किया जा रहा है.

जनसंख्या गणना का चरण जल्द शुरू होगा और 1931 के बाद पहली बार जाति को आधिकारिक जनगणना का हिस्सा बनाया जाएगा. गणनाकर्मी पहले यह पूछेंगे कि व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से है या नहीं.

‘द प्रिंट’ में ब्रह्म प्रकाश ने लिखा है कि हिंदुत्व मात्र एक विचार या दर्शन नहीं है, बल्कि यह एक ठोस रूप और आकृति धारण कर चुका है.  यह सवाल उठाता है कि इस विचारधारा की शारीरिक या प्रतीकात्मक छवि क्या हो सकती है—क्या यह कोई मनुष्य है, कोई ज़ोंबी है, या फिर कोई विनाशकारी मशीन है? हिंदुत्व के इस शक्तिशाली पुनरुत्थान के दौर में इसके परतदार अर्थों, इसकी अनियंत्रित और विनाशकारी शक्ति, तथा इसकी पुरुषवादी ताक़त को दर्शाने वाली एक ऐसी छवि की आवश्यकता महसूस होती है, जो समाज में बिना किसी विरोध के बहुसंख्यकवादी रास्ते को साफ कर सके.

यह एक ऐसी कलाकृति या प्रतीक की तलाश है, जो सौंदर्यशास्त्र और संवेदनहीनता (एनेस्थीसिया) को एक साथ लाकर जनता में डर और नफरत पैदा करती है.

‘द टेलीग्राफ’ में संजय बारू ने लिखा है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'अच्छे दिन', 'अमृत काल', '5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था' आदि का वादा किया है, उन्होंने चालाकी से ध्यान भविष्य पर केंद्रित रखा है और हुई प्रगति पर रिपोर्ट देने की परवाह नहीं की है. बारू के अनुसार, इस बार उनके स्वतंत्रता दिवस भाषण का सकारात्मक पहलू यह स्वीकारोक्ति है कि सरकार का असली काम विदेशों में झप्पियां पाने या पुरस्कार बटोरने के बजाय अपने देश के भीतर काम करना है. वैश्विक वातावरण प्रतिकूल हो चुका है और भारत तभी मजबूत हो सकता है जब वह अपनी आंतरिक जड़ों को सींचे. राष्ट्रीय शक्ति की असल नींव घरेलू स्थिरता, सामाजिक एकता, और देश की आंतरिक क्षमताओं में निवेश करने से ही मजबूत होती है.

वह लिखते हैं कि वर्ष 2026 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण की सबसे अनूठी विशेषता मुख्यधारा के प्रिंट मीडिया में उसकी कम उपस्थिति रही. अधिकांश प्रमुख समाचार पत्रों के पहले पन्ने के ऊपरी हिस्से से यह भाषण लगभग नदारद था.

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि "रात जितनी ढलती है, भारत के न्यूज़ चैनलों के शो उतने ही अजीब और बेकाबू होते जाते हैं." भारतीय चैनलों पर दिखाई जाने वाली कुछ खबरें अमेरिका की 'फेक न्यूज़' की समस्या को भी पीछे छोड़ देती हैं, उन्होंने कहा.

‘टेलीग्राफ वेब डेस्क’ के मुताबिक, गोर नई दिल्ली में एक वित्तीय समाचार पत्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे. उन्होंने कहा, "मुझे घर लौटकर भारतीय टीवी न्यूज़ शो देखना बहुत पसंद है. रात जितनी ढलती है, शो उतने ही बेकाबू होते जाते हैं. शाम 6 बजे शो में आठ लोग बहस कर रहे होते हैं. रात 10 बजे, 12 लोग होते हैं जो एक ही समय में बोल रहे होते हैं और आप वास्तव में किसी एक को भी ठीक से नहीं सुन पाते हैं."

महाराष्ट्र के अमरावती स्थित जिला महिला अस्पताल की विशेष नवजात देखभाल इकाई (एसएनसीयू) में सोमवार (24 अगस्त 2026) की तड़के 3:30 बजे अचानक आग लग गई. तीसरी मंज़िल पर एक वेंटिलेटर में विस्फोट होने के कारण यह हादसा हुआ, जिसमें गंभीर रूप से झुलसने और धुएँ में दम घुटने से 3 नवजात शिशुओं की दुखद मौत हो गई.

योहान वर्गीस के अनुसार, हादसे के समय वार्ड में कुल 39 नवजात शिशु भर्ती थे. घटना के तुरंत बाद अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ ने त्वरित बचाव अभियान चलाते हुए चिकित्सा उपकरणों को हटाकर 6 शिशुओं को सुरक्षित बाहर निकाला तथा 10-15 मिनट में आग पर काबू पा लिया.

राजस्थान के रामपुरा-कंवरपुरा गांव में गुंडों ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया. उन्होंने उन पर पथराव किया, मारपीट की और उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए.

राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने इस हिंसा का बचाव करते हुए कहा कि गुंडे सीजेपी कार्यकर्ताओं से इसलिए नाराज थे, क्योंकि स्कूल का निरीक्षण करने के नाम पर वे बच्चों की पढ़ाई में बाधा डाल रहे थे. वे यहीं नहीं रुके, उन्होंने गुंडों को बधाई तक दे डाली. स्थानीय विधायक ने इस बात से इनकार किया कि गुंडों का बीजेपी से कोई संबंध था. लेकिन जब वे यह कह रहे थे, तब एक गुंडा उनके ठीक पीछे खड़ा था.

पश्चिम बंगाल में, पिछले सप्ताह लगातार तीन दिनों तक गुंडों ने जादवपुर विश्वविद्यालय पर हमला किया. एक आरोप यह है कि वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) से जुड़े थे.

नीति आयोग की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 15 से 29 वर्ष की आयु के लगभग 8.7 करोड़ भारतीय युवा न तो पढ़ाई कर रहे हैं, न नौकरी और न ही किसी प्रशिक्षण में शामिल हैं. यानी फोकट हैं. रिपोर्ट में रियायती प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने और इन्हें स्थानीय मांग व उभरते क्षेत्रों के अनुकूल बनाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है.

'Reimagining Skilling for Viksit Bharat@2047' शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में आयोग ने बताया कि यह अनुमान 2021 में आयोजित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 78वें दौर के आंकड़ों पर आधारित है.

इस हफ़्ते की हेडलाइन: "पुणे पुलिस ने 2 मामलों से धर्मांतरण क़ानून के प्रावधान वापस लिए, अधिकारियों को पता चला कि अधिनियम अभी लागू नहीं हुआ है." हमारे हमेशा सतर्क रहने वाले क़ानून लागू करने वालों ने न केवल पिछले क़ानूनों की समस्याओं को सुलझा लिया है बल्कि भविष्य के क़ानूनों की भी. जिस नए क़ानून का ज़िक्र किया गया है वह अब लागू हो चुका है और यह उन तोहफ़ों में से एक है जो बीजेपी ने 2018 से भारत को दिए हैं, जब ऐसा पहला क़ानून उत्तराखंड में लागू हुआ था. धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता भारत में एक मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 25) होने के साथ-साथ एक आपराधिक कृत्य भी है. इससे कुछ लोग उलझन में पड़ सकते हैं कि हम असल में

क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र की माँ समझदार है और जानती है कि अपने बच्चों को नियंत्रण में कैसे रखना है. मैं पहले भी इन क़ानूनों की विशिष्ट समस्याओं के बारे में यहाँ लिख चुका हूँ, और मैं उन्हें दोहराऊँगा नहीं. लेकिन हमें इस बात पर नज़र डालनी चाहिए कि असल में वह कौन सी समस्या है जिसे ये क़ानून हल करने की कोशिश कर रहे हैं. भारत में धर्मांतरण कितना बड़ा मुद्दा है?