‘आर्टिकल 14’ में प्रकाशित मयंक आनंद की रिपोर्ट के मुताबिक, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित झिंकपानी का चाईबासा सीमेंट वर्क्स बंद हो गया है. अडानी समूह के स्वामित्व वाली एसीसी सीमेंट इकाई के बंद होने से हजारों लोगों की आजीविका संकट में पड़ गई है. यह संयंत्र क्षेत्र के सबसे पुराने औद्योगिक प्रतिष्ठानों में से एक था और दशकों से स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार तथा छोटे कारोबार का प्रमुख आधार बना हुआ था.

16 अगस्त को बंद हुआ संयंत्र

चाईबासा सीमेंट वर्क्स को 16 अगस्त 2026 को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया. कंपनी ने इसके पीछे मुख्य कारण चूना पत्थर के भंडार का समाप्त होना बताया है. संयंत्र के लिए जरूरी चूना पत्थर की आपूर्ति अब पहले की तरह स्थानीय खदानों से नहीं हो पा रही थी.

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ की नई रिपोर्ट के अनुसार, 21 देशों में 12 से 17 वर्ष की उम्र के करीब 2 करोड़ बच्चों ने एक साल के दौरान तकनीक के जरिए यौन शोषण या उत्पीड़न का सामना किया. इनमें 1.5 करोड़ से अधिक बच्चे बिना इच्छा के अश्लील यौन सामग्री के संपर्क में आए, जबकि करीब 90 लाख बच्चों से जबरन यौन बातचीत करने या अपनी यौन तस्वीरें साझा करने के लिए कहा गया. लगभग 40 लाख बच्चों की यौन तस्वीरें उनकी अनुमति के बिना साझा की गईं. भारत इस अध्ययन में शामिल 21 देशों में नहीं था.

रिपोर्ट के लिए करीब 21 देशों में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले 21 हजार बच्चों का सर्वेक्षण किया गया. इसके अलावा बचपन में शोषण का सामना कर चुके 100 युवाओं से विस्तृत बातचीत भी की गई. यूनिसेफ ने कहा कि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे ऐसी घटनाओं की शिकायत नहीं करते.

‘द वायर’ में प्रकाशित श्रावस्ती दासगुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. इन सभी राज्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान विधानसभा चुनाव हुए हैं. बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने से यह सवाल उठ रहा है कि यदि इतने मतदाता अपात्र थे, तो उन्हें हाल के चुनावों में मतदान करने की अनुमति कैसे मिली.

17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 6.15 करोड़ नाम हटे

विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तीसरे चरण में जारी मसौदा मतदाता सूचियों से 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 6,15,07,245 नाम हटाए गए हैं. अंतिम मतदाता सूची जारी होने तक यह आंकड़ा बदल सकता है, क्योंकि दावे और आपत्तियों के बाद कई नाम दोबारा जोड़े जा सकते हैं.

'द हिन्दू' में प्रकाशित इशिता मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल 2026 की एक गर्म दोपहर, जब अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के कारण कई देश तेल और गैस संकट तथा बढ़ती कीमतों से जूझ रहे थे, नोएडा के मजदूर सड़कों पर उतर आए. उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित नोएडा एशिया के प्रमुख नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल है, जहां हजारों कारखाने और विनिर्माण इकाइयां हैं. मजदूरों ने भारत में बढ़ती जीवन-यापन लागत के बीच न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग की.

यह प्रदर्शन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते श्रमिक असंतोष का भी हिस्सा था. इससे कुछ समय पहले पड़ोसी हरियाणा में मजदूरों को वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी मिली थी.

सुनील मुखोपाध्याय के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए संसद भवन में संविधान की प्रति लेकर प्रवेश करने के बाद कुछ लोगों को लगा कि शायद भाजपा अब संविधान के समाजवादी, लोकतांत्रिक, संघीय और धर्मनिरपेक्ष चरित्र का सम्मान करेगी. लेकिन इसके बाद विपक्षी दलों के सांसदों को तोड़कर संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिशों ने संविधान में बदलाव की आशंकाओं को फिर सामने ला दिया.

भाजपा के कई नेता संविधान की प्रस्तावना से "समाजवाद" और "धर्मनिरपेक्षता" शब्द हटाने की मांग करते रहे हैं. उनका तर्क है कि ये शब्द मूल संविधान में नहीं थे और 1976 में जोड़े गए. हालांकि संविधान के मूल प्रावधानों में पहले से ही सामाजिक न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की भावना मौजूद थी. इन शब्दों को बाद में इसलिए जोड़ा गया क्योंकि आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों ने संवैधानिक मूल्यों पर लगातार हमले किए.

न्यूयॉर्क के तीन धर्मगुरुओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें शनिवार को मैडिसन स्क्वायर गार्डन में आयोजित 'यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन' कार्यक्रम में भाग लेने के लिए "भ्रमित" किया गया था, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे.

‘द टेलीग्राफ वेब डेस्क’ के अनुसार, रिवरसाइड चर्च की वरिष्ठ पादरी रेवरेंड एड्रिएन थॉर्न ने इंस्टाग्राम पर साझा किए गए एक वीडियो में कहा कि भागवत के बगल में कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति एक "गलती" थी. थॉर्न ने कहा, "मेरी उपस्थिति से यह गलत धारणा बनी कि रिवरसाइड चर्च या मैं भागवत, आरएसएस या इस संगठन से जुड़ी विचारधारा का समर्थन करते हैं. जबकि हम ऐसा नहीं करते हैं."

स्वतंत्र भरद्वाज नाम के एक स्वयंभू हिंदुत्व कार्यकर्ता ने यह दावा कर रोब दिखाया है कि उसने दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी के पिता का सिर फोड़ दिया था, लेकिन वह "जेल भी नहीं गया" क्योंकि उस पर भाजपा के कपिल मिश्रा जैसे नेताओं का "आशीर्वाद" है.

‘द टेलीग्राफ वेब डेस्क’ के अनुसार, यूट्यूब पर उपलब्ध एक घंटे के पॉडकास्ट में भरद्वाज ने कहा, “निशु के बाप का हम सिर फाड़े हैं.” “आपको पता है कौन सी धारा लगती है? 307. हाफ-मर्डर (हत्या का प्रयास). उसके सिर में 60 टांके आए थे, ठीक है? एम्बुलेंस में वह बंदा मरने की स्थिति में था. उसकी बेटी थाने के बाहर खड़ी होकर कह रही थी कि अगर मेरे पिता को न्याय नहीं मिला तो मैं जहर खाकर खुदकुशी कर लूंगी. ठीक है? स्वतंत्र अगले ही दिन बाहर था. मैं तो जेल भी नहीं गया.

इस सप्ताह के शुरू में (31 अगस्त) भारत की पहली तिमाही (क्वार्टर-1) के जीडीपी वृद्धि आंकड़े जारी होने के बाद, पूर्व वरिष्ठ सरकारी अधिकारी सुभाष चंद्र गर्ग खुद को इन आंकड़ों को लेकर छिड़ी एक जोरदार बहस के केंद्र में पा रहे हैं.

यह क्यों महत्वपूर्ण है

एक टीवी चैनल (एनडीटीवी) को दिए गए एक साक्षात्कार में, जो काफी वायरल हुआ है, वित्त मंत्रालय के इस पूर्व शीर्ष नौकरशाह ने भारत की 7.8% आर्थिक वृद्धि दर पर सवाल उठाए हैं, जिसने उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया था.

‘हरकारा डीप डाइव’ के इस लाइव एपिसोड में निधीश त्यागी एवं वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने भारत की 7.8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर को लेकर उठे सवालों पर विस्तार से चर्चा की. सरकार ने अप्रैल-जून तिमाही में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत बताई है, लेकिन पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने इस आंकड़े पर सवाल उठाते हुए वास्तविक वृद्धि दर करीब 2.6 प्रतिशत होने का दावा किया है.

विवाद की मुख्य वजह जीडीपी की गणना के लिए इस्तेमाल किए गए आधार वर्ष और पुराने आंकड़ों में किया गया संशोधन है. सुभाष गर्ग का कहना है कि पिछले वर्ष की जीडीपी के आंकड़े को 86 लाख करोड़ रुपये से घटाकर करीब 80 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया. इसके बाद मौजूदा वर्ष के आंकड़े से तुलना करने पर वृद्धि दर काफी अधिक दिखाई देने लगी. उनका सवाल है कि यदि पिछले वर्ष का आंकड़ा नहीं बदला जाता, तो वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत के बजाय लगभग 2.6 प्रतिशत होती.

‘आर्टिकल 14’ में प्रकाशित मयंक आनंद की रिपोर्ट के मुताबिक, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित झिंकपानी का चाईबासा सीमेंट वर्क्स बंद हो गया है. अडानी समूह के स्वामित्व वाली एसीसी सीमेंट इकाई के बंद होने से हजारों लोगों की आजीविका संकट में पड़ गई है. यह संयंत्र क्षेत्र के सबसे पुराने औद्योगिक प्रतिष्ठानों में से एक था और दशकों से स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार तथा छोटे कारोबार का प्रमुख आधार बना हुआ था.

16 अगस्त को बंद हुआ संयंत्र

चाईबासा सीमेंट वर्क्स को 16 अगस्त 2026 को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया. कंपनी ने इसके पीछे मुख्य कारण चूना पत्थर के भंडार का समाप्त होना बताया है. संयंत्र के लिए जरूरी चूना पत्थर की आपूर्ति अब पहले की तरह स्थानीय खदानों से नहीं हो पा रही थी.

‘द वायर’ में प्रकाशित श्रावस्ती दासगुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. इन सभी राज्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान विधानसभा चुनाव हुए हैं. बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने से यह सवाल उठ रहा है कि यदि इतने मतदाता अपात्र थे, तो उन्हें हाल के चुनावों में मतदान करने की अनुमति कैसे मिली.

17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 6.15 करोड़ नाम हटे

विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तीसरे चरण में जारी मसौदा मतदाता सूचियों से 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 6,15,07,245 नाम हटाए गए हैं. अंतिम मतदाता सूची जारी होने तक यह आंकड़ा बदल सकता है, क्योंकि दावे और आपत्तियों के बाद कई नाम दोबारा जोड़े जा सकते हैं.

‘मकतूब मीडिया’ के मुताबिक, नोएडा की 15 वर्षीय रुचिका सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं. दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन उत्पीड़न, धमकियों और पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा था. अब मकतूब मीडिया से बातचीत में रुचिका ने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम ने उनकी जिंदगी "नरक" बना दी है और वह अपने चेहरे को छिपाकर रहने के लिए मजबूर हैं.

रुचिका ने कहा, "मोदी जी, आपने मेरी जिंदगी नरक बना दी है." उन्होंने आरोप लगाया कि 15 साल की लड़की को इस तरह परेशान किया गया कि वह कहीं स्वतंत्र रूप से जा या रह नहीं सकती. उनके मुताबिक, उन्हें हर जगह अपना चेहरा छिपाना पड़ता है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को "कायर" भी कहा और साफ किया कि वह पीछे नहीं हटेंगी.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक़ सोनिया गांधी के संस्मरण 'बिलॉन्गिंग' को लेकर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया (पीआरएचआई) के वकीलों ने कई अध्यायों में बदलाव और कटौती की माँग की थी. पेंगुइन रैंडम हाउस की एक इकाई अल्फ़्रेड ए नॉफ़ इस किताब की वैश्विक प्रकाशक है, जबकि भारत में इसे छापने और बाँटने की ज़िम्मेदारी पीआरएचआई के पास थी. किताब 10 नवंबर को आनी थी. इसकी घोषणा सबसे पहले नॉफ़ ने की थी और यह भी बताया था कि पहली छपाई एक लाख प्रतियों की होगी.

इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के अनुसार जिन हिस्सों पर आपत्ति उठाई गई, उनमें थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके 12 साल के शासन से जुड़े संदर्भ, आरएसएस की भूमिका, साम्प्रदायिक विभाजन और दंगों की घटनाओं का ज़िक्र, और अल्पसंख्यकों की दुर्दशा.