अगस्त के महीने में नौ दिनों तक प्रतिदिन लगभग 1,000 श्रद्धालुओं की भीड़ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ऐतिहासिक 'सैंडर्स थिएटर' में एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु द्वारा भगवान राम के जीवन चरित्र का पाठ सुनने के लिए उमड़ी. यह एक भक्तिमय मैराथन थी, जिसे भारतीय मीडिया आउटलेट्स ने हार्वर्ड के लिए एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में कवर किया.

लेकिन पर्दे के पीछे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हफ्तों से इस आयोजन से अपना नाम पूरी तरह अलग करने की जद्दोजहद में लगी हुई थी, जैसा कि ‘द क्रिमसन’ में अमन्न एस. महाजन की रिपोर्ट में बताया गया है.

15 से 23 अगस्त तक आयोजित यह "राम कथा" भारतीय आध्यात्मिक गुरु मोरारी बापू के मार्गदर्शन में हुई. इसका वित्तपोषण 'हाउस ऑफ लॉर्ड्स' के कंजर्वेटिव सदस्य लॉर्ड डोलर पोपट के बेटे पावन पोपट द्वारा संचालित एक ब्रिटिश चैरिटी संस्था ने किया था.

‘अल जज़ीरा’ में प्रियंका शंकर की रिपोर्ट कहती है कि ब्रिक्स देशों के समूह का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी देशों के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय वर्चस्व को चुनौती देना है. यह विचार हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के केंद्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया. शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल की एक प्रमुख पहल—'ब्रिक्स पे'—में निवेश करके स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और सीमा पार (क्रॉस-बॉर्डर) भुगतान प्रणालियों के विस्तार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.

सम्मेलन के समापन पर जारी संयुक्त घोषणापत्र में नेताओं ने स्वीकार किया कि भुगतान प्रणालियों में "सभी के लिए एक ही नियम लागू नहीं हो सकता". उन्होंने सीमा पार भुगतान तंत्र पर केंद्रित केंद्रीय बैंकों के सहयोगात्मक मंच 'ब्रिक्स पेमेंट्स टास्क फोर्स' (बीपीटीएफ) को ऐसे व्यावहारिक समाधान तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो अधिक तेज, सस्ते, सुलभ, पारदर्शी और सुरक्षित हों.

‘द हिंदू’ के मुताबिक, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से जुड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क स्कॉलर्स एट रिस्क की वार्षिक ‘फ्री टू थिंक 2026’ रिपोर्ट ने भारत में अकादमिक स्वतंत्रता को ‘गंभीर रूप से प्रतिबंधित’ श्रेणी में रखा है. रिपोर्ट के अनुसार, भारत का अकादमिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी एएफआई स्कोर 2015 में 0.41 से घटकर 2024 में 0.16 और 2026 में 0.14 हो गया. यह सूचकांक 0 से 1 के पैमाने पर अकादमिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शोध और शिक्षण की स्वतंत्रता, अकादमिक आदान-प्रदान, परिसर की स्वतंत्रता और संस्थागत स्वायत्तता जैसे मानकों को मापता है.

स्कॉलर्स एट रिस्क की स्थापना 1999 में हुई थी और इसके नेटवर्क में 40 देशों के 650 से ज्यादा विश्वविद्यालय, अकादमिक संगठन और शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं. रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2025 से जून 2026 के बीच 59 देशों और क्षेत्रों में अकादमिक स्वतंत्रता से जुड़े 321 सत्यापित घटनाक्रमों में 382 हमले दर्ज किए गए. इनमें भारत में 42 मामले सामने आए, जो किसी भी देश के लिए सबसे अधिक थे. इनमें हिंसा, गिरफ्तारी और शिक्षकों या छात्रों का पद गंवाना शामिल था.

‘मकतूब मीडिया’ के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 43 वर्षीय सरकारी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक नौशाद अहमद की मंगलवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस के मुताबिक, वारदात को अंजाम देने वाले 32 वर्षीय किसान गौरव चौधरी ने बाद में नजीबाबाद थाने में आत्मसमर्पण किया और दावा किया कि उसने शिक्षक को इसलिए गोली मारी क्योंकि उसे लगता था कि नौशाद अहमद ‘लव जिहाद’ को बढ़ावा दे रहे थे. हालांकि, पुलिस इस दावे के साथ दोनों के बीच कुछ दिन पहले हुए कथित व्यक्तिगत विवाद की भी जांच कर रही है.

नौशाद अहमद पुरुषोत्तमपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय में तैनात थे. मंगलवार दोपहर स्कूल से घर लौटते समय कथित तौर पर उन पर हमला किया गया. पुलिस के अनुसार, आरोपी पहले से उनका इंतजार कर रहा था. जैसे ही अहमद वहां पहुंचे, उसने कथित तौर पर गोली चला दी और मोटरसाइकिल से मौके से फरार हो गया.

‘डाउन टू अर्थ’ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बच्चों के कैंसर का इलाज बड़े शहरों में केंद्रित होने के कारण हर साल 32,000 से ज्यादा कम आय वाले परिवारों को अपने बच्चों के इलाज के लिए गांवों और छोटे शहरों से महानगरों का रुख करना पड़ता है. देश में हर साल करीब 50,000 बच्चे कैंसर से प्रभावित होते हैं, लेकिन विशेषज्ञ उपचार की सुविधाएं मुख्य रूप से बड़े शहरों में उपलब्ध होने के कारण गरीब परिवारों के सामने इलाज के साथ रहने की भी बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है.

सितंबर को बचपन के कैंसर के प्रति जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है. कैंसर मरीजों की देखभाल करने वाली गैर-लाभकारी संस्था सेंट जुड्स इंडिया के मुताबिक, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए अस्पतालों के आसपास सुरक्षित और किफायती आवास मिलना मुश्किल होता है. जिन परिवारों के पास कुछ पैसे होते हैं, वे कम लागत वाली लॉज में रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैसे खत्म होने के बाद कई परिवार रेलवे स्टेशनों या अस्पतालों के बाहर फुटपाथ पर रहने को मजबूर हो जाते हैं.

कई शिक्षाविदों (विशेषज्ञों) ने केंद्र सरकार और भाजपा के इस दावे का खंडन किया है कि मनुस्मृति की वे विवादित सामग्रियां, जो गहरी जातिगत और लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती हैं, मूल पाठ (टेक्स्ट) का हिस्सा नहीं हो सकती हैं और प्रचलन में मौजूद संस्करणों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है.

शिक्षाविदों ने कहा कि मनुस्मृति के सभी संस्करण—जो 'धर्मशास्त्र' नामक प्राचीन ग्रंथों के संग्रह का हिस्सा हैं और सामाजिक, कानूनी व नैतिक मानदंडों पर चर्चा करते हैं—शूद्रों और अति-शूद्रों को शैक्षिक तथा आर्थिक अधिकारों से वंचित करने के मामले में एकमत हैं, जिन्हें ग्रंथ द्वारा निर्धारित जाति व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर रखा गया है.

बसंत कुमार मोहंती की रिपोर्ट के अनुसार, मनुस्मृति पर सरकार का बचाव 30 जुलाई को राज्यसभा में परीक्षा पेपर लीक के लिए सजा बढ़ाने वाले विधेयक पर चर्चा के दौरान सामने आया था, जब विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पुस्तक की एक प्रति का हवाला देते हुए इसे पढ़ना चाहा था.

कांग्रेस के गैर-पक्षपातपूर्ण लेखापरीक्षक (सीबीओ) की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच छह महीने से जारी युद्ध पर अब तक 38 बिलियन डॉलर (364 अरब रुपये 1 अगस्त तक) खर्च हो चुके हैं और इसमें प्रति माह 3 बिलियन डॉलर की अतिरिक्त बढ़ोतरी का अनुमान है. सीबीओ के मुताबिक, 2027 की पहली तिमाही में यह युद्ध महंगाई (मुद्रास्फीति) में 0.5% की वृद्धि कर सकता है.

गोला-बारूद की भारी कमी और तैयारियों पर असर

‘रॉयटर्स’ में जैकब बोगेज की रिपोर्ट है कि लागत का एक बड़ा हिस्सा सैन्य सामग्री और मिसाइलों की तेज खपत से जुड़ा है. सीबीओ का मानना है कि अमेरिकी हथियारों के भंडार को फिर से भरने में लगभग 5 साल लग सकते हैं. रॉयटर्स के अनुसार, अमेरिका अपनी लगभग सभी लंबी दूरी की सटीक मिसाइलों का इस्तेमाल कर चुका है.

‘द हिन्दू’ के मुताबिक, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले भारत समेत अन्य देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देने वाले विधेयक को आगे बढ़ा दिया है. ‘द हिंदू’ की रिपोर्ट के मुताबिक, लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट 2026 ने 15 सितंबर की शाम प्रतिनिधि सभा में एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक बाधा पार की. इसके पक्ष में 214 और विरोध में 211 वोट पड़े.

दो डेमोक्रेट सांसदों ने अपनी पार्टी से अलग जाकर रिपब्लिकन सांसदों के साथ विधेयक के पक्ष में मतदान किया. अब प्रतिनिधि सभा में इस पर अंतिम मतदान 16 सितंबर को होने की उम्मीद है.

अमेरिका का आरोप है कि रूस के कच्चे तेल से होने वाली कमाई यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को वित्तीय मदद देती है. इसी आधार पर विधेयक में रूस के प्रमुख तेल व्यापार साझेदारों पर दबाव बढ़ाने का प्रस्ताव है. भारत और चीन जैसे देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया जा सकता है.

‘आर्टिकल-14’ की वरिष्ठ संपादक कविता अय्यर ने लिखा है कि भारत में ऑनलाइन सेंसरशिप की सरकारी व्यवस्था तेजी से ऐसी दिशा में बढ़ रही है, जहां सोशल मीडिया सामग्री हटाना बेहद आसान और उस कार्रवाई को चुनौती देना मुश्किल होता जा रहा है. प्लेटफॉर्म्स को सरकारी या अदालत के आदेश पर सामग्री हटाने के लिए मिलने वाली समय-सीमा 36 घंटे से घटाकर तीन घंटे कर दी गई है. साथ ही, स्वचालित तकनीकी प्रणालियों के बढ़ते इस्तेमाल ने मानवीय समीक्षा की भूमिका भी कम कर दी है.

8 सितंबर 2026 को इंस्टाग्राम ने ‘आर्टिकल-14’ की एक पोस्ट भारत में ब्लॉक कर दी. पोस्ट लद्दाख में सितंबर 2025 के राज्य का दर्जा मांगने वाले प्रदर्शन के दौरान पुलिस गोलीबारी में चार नागरिकों की मौत से जुड़ी रिपोर्ट पर आधारित थी. मृतकों के परिवार एक साल बाद भी यह जानने का इंतजार कर रहे हैं कि गैर-घातक तरीकों के इस्तेमाल से पहले घातक बल क्यों प्रयोग किया गया. न्यायिक जांच भी अभी अपने निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है.

जम्मू और कश्मीर सरकार ने श्रीनगर के पॉश इलाकों में स्थित सरकारी संपत्तियों के उन कब्जाधारियों को बेदखली के नोटिस जारी किए हैं, जिनकी लीज (पट्टे) की अवधि समाप्त हो चुकी है. इसे 2019 के बाद सरकारी जमीन वापस लेने के व्यापक अभियान के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है.

यह पहल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रशासन द्वारा लागू किए गए 'जम्मू और कश्मीर लैंड ग्रांट रूल्स, 2022' के तहत शुरू किए गए अभियान का हिस्सा लगती है. इन नियमों के तहत प्रशासन को आवासीय उद्देश्यों के लिए मौजूदा/समाप्त पट्टों को छोड़कर, उन सभी पट्टेदारों से जमीन का कब्जा वापस लेने का अधिकार मिला है जिनकी लीज खत्म हो चुकी है. ऐसा न करने पर उन्हें बेदखल कर दिया जाएगा. मुजफ्फर रैना की रिपोर्ट के अनुसार, कश्मीर में कई लोगों का मानना है कि इस तरह की पहल का मकसद स्थानीय कब्जाधारियों को संपत्तियों से हटाकर बाहरी लोगों के लिए बोली लगाने का रास्ता साफ करना है.

भारत दुनिया का सबसे विशाल भूजल निगरानी नेटवर्क संचालित करता है. केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) 1969 से 23,000 कुओं के ज़रिए जलस्तर को ट्रैक कर रहा है. इसके बावजूद, राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना के तहत लगभग 25,000 में से केवल 5,260 स्टेशनों को ही टेलीमेट्री युक्त 'डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर' दिए जा रहे हैं. अंकित मिश्रा के अनुसार, अधिकांश आंकड़े आज भी हाथों से मापे जाते हैं. डिजिटल भुगतान और कर संग्रह में वैश्विक मिसाल पेश करने वाले भारत के पास क्षमता होते हुए भी पर्यावरण डेटा को रियल-टाइम करने की प्राथमिकता का अभाव है.

यह उदासीनता अन्य पर्यावरणीय क्षेत्रों में भी साफ़ झलकती है:

आर्द्रभूमि में देरी: भारत का आर्द्रभूमि मानचित्र वर्षों तक पुराने उपग्रह चित्रों पर निर्भर रहा. 2024 में 2018-19 के चित्रों के आधार पर क्षेत्रफल 16.89 मिलियन हेक्टेयर बताया गया. किसी नियमित वैधानिक सर्वेक्षण चक्र के बिना वर्षों का यह अंतर जल संसाधनों के प्रबंधन में बड़ी बाधा है.

13 अगस्त को संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित  कर दिया गया था, लेकिन इसके एक महीने बाद भी दोनों सदनों का सत्रावसान नहीं हुआ है. सत्रावसान वह आधिकारिक प्रक्रिया है जो किसी संसदीय सत्र का औपचारिक अंत करती है. संवैधानिक रूप से सत्रावसान का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, लेकिन इस असामान्य विलंब ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा और विवाद को जन्म दे दिया है.

विपक्ष का आरोप है कि सरकार विवादास्पद ‘लोकसभा विस्तार-आधारित परिसीमन विधेयक’ को दोबारा पेश करने की फिराक में है. महिला आरक्षण को लागू करने के लिए लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 850 करने से जुड़े इस संविधान संशोधन विधेयक को अप्रैल 2026 के विशेष सत्र में संयुक्त विपक्ष ने खारिज कर दिया था. यह पहला मौका था जब मोदी सरकार कोई संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने में विफल रही थी.

क्या 25 अगस्त को सीमा पर जारी आठ सूत्रीय परिणामों और सहमति पत्र और अभी-अभी संपन्न हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक के बाद हम भारत-चीन संबंधों के रुख को लेकर थोड़े से अधिक समझदार हुए हैं?

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में कांति बाजपेयी ने लिखा है कि अगस्त के बयान और शिखर सम्मेलन के बाद भारत और चीन द्वारा जारी दो बयान जो संकेत देते हैं, वह यह है कि सीमा के संबंध में दोनों पक्ष ‘नैश संतुलन’ में हैं. अर्थशास्त्र की मूलभूत समझ से दूर मुझ जैसे लोगों के लिए, ब्रिटानिका ऑनलाइन के अनुसार, नैश संतुलन किसी गैर-सहयोगपूर्ण खेल का वह परिणाम है जिसमें "कोई भी खिलाड़ी अपनी रणनीति बदलकर अपने अपेक्षित परिणाम में सुधार नहीं कर सकता."