यह टिप्पणी करते हुए कि "धरना, भूख हड़ताल जैसी राजनीतिक गतिविधियों और सत्याग्रह जैसी अन्य प्रथाओं का संवैधानिक लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है, शैक्षणिक संस्थानों में तो और भी नहीं, “केरल हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसने एर्नाकुलम जिले के श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के कुछ निलंबित छात्रों को उनकी सेमेस्टर परीक्षा देने की अनुमति दी थी.

इससे पहले, एकल पीठ ने 16 निलंबित छात्रों को शुल्क का भुगतान करने और परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति दी थी, और कहा था कि ऐसी अनुमति कोई अधिकार या समानता प्रदान नहीं करेगी और यह रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगी.

‘द गार्डियन’ के मुताबिक, इजरायल के केंद्रीय चुनाव आयोग ने पिछले सप्ताह हुए मतदान के अंतिम नतीजों की पुष्टि करते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा लगाए गए बड़े पैमाने पर चुनावी धाँधली के दावों को खारिज कर दिया है. इन परिणामों के साथ ही नेतन्याहू के अति-दक्षिणपंथी गठबंधन ने अपना बहुमत खो दिया है. चुनाव समिति के अध्यक्ष नोम सोहलबर्ग ने स्पष्ट किया कि जाँच में ऐसी कोई अनियमितता नहीं मिली जो चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए.

अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रैट्स ने संसद के दोनों सदनों—सीनेट और प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स)—पर शानदार नियंत्रण हासिल कर लिया है. करोड़ों अमेरिकी मतदाताओं ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियों और कार्यशैली को खारिज करते हुए रिपब्लिकन पार्टी के पारंपरिक गढ़ों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की. महज दो साल पहले ट्रम्प को दूसरे कार्यकाल के लिए चुनने वाले रूढ़िवादी मतदाताओं का यह नाटकीय बदलाव ईरान के साथ अलोकप्रिय युद्ध, बढ़ती महँगाई, जीवन-यापन की उच्च लागत और ट्रम्प प्रशासन के प्रति उपजे गहरे असंतोष का परिणाम है.

अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रैट्स द्वारा संसद के दोनों सदनों (सीनेट और प्रतिनिधि सभा) पर कब्जा जमाने से भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते की बातचीत तेज हो सकती है. हालांकि, समझौता अंतिम रूप लेने तक भारत को उच्च शुल्कों (टैरिफ) का सामना भी करना पड़ सकता है.

टी. सी. ए. शरद राघवन के विश्लेषण के मुताबिक घरेलू स्तर पर अपनी राजनीतिक पकड़ साबित करने के लिए राष्ट्रपति ट्रम्प भारत पर जल्द समझौता करने का दबाव बढ़ा सकते हैं. दूसरी ओर, भारतीय वार्ताकार इस बदले राजनीतिक परिदृश्य को अपने पक्ष में एक बेहतर डील हासिल करने के अवसर के रूप में देख रहे हैं.

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का प्रस्ताव रखने वाले प्रारूप अनुच्छेद पर 23 नवंबर, 1948 को बहस हुई थी, और यह संविधान सभा में सबसे तीखी बहसों में से एक साबित हुई. के.एम. मुंशी और अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर ने इस प्रावधान का बचाव करते हुए इसे राष्ट्रीय एकीकरण और लैंगिक न्याय के लिए आवश्यक बताया. बी.आर. अंबेडकर ने सिद्धांत का समर्थन करने के साथ ही इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग को लेकर उल्लेखनीय सावधानी बरती. मुहम्मद इस्माइल साहिब, नज़ीरुद्दीन अहमद और बी. पोकर साहिब बहादुर जैसे सदस्यों ने इसका कड़ा विरोध किया. उनका तर्क था कि कई समुदायों के लिए पर्सनल लॉ धार्मिक आचरण से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है और किसी भी संहिता को सहमति के बिना समुदायों पर नहीं थोपा जाना चाहिए. इसके बाद जो समझौता निकलकर आया, वह संरचनात्मक था: यूसीसी को भाग III में एक वाद-योग्य (न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय) मौलिक अधिकार के रूप में नहीं, बल्कि भाग IV में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया.

‘द हिंदू’ में सुहासिनी हैदर का विश्लेषण कहता है कि अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रैट्स का प्रतिनिधि सभा और सीनेट में नियंत्रण बढ़ने से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर घरेलू व विदेश नीति दोनों में अंकुश लगेगा. इसका सीधा प्रभाव द्विपक्षीय संबंधों से अधिक भारत के वैश्विक कार्यचालन माहौल (ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट) पर पड़ेगा. मुख्य रूप से पाँच क्षेत्र इससे प्रभावित होंगे:

‘हरकारा डीप डाइव’ के लाइव एपिसोड में निधीश त्यागी ने ब्राजील के साओ पाउलो से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार शोभन सक्सेना के साथ अमेरिकी चुनाव के नतीजों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक स्थिति और इसके वैश्विक प्रभावों पर चर्चा की. सक्सेना के अनुसार, चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की बढ़त ने ट्रंप की राजनीति को बड़ा झटका दिया है. इसका असर केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के अन्य देशों की राजनीति पर भी दिखाई दे सकता है.

सक्सेना ने कहा कि चुनाव परिणाम ट्रंप की घरेलू और विदेश नीति के प्रति अमेरिकी मतदाताओं की नाराजगी को दर्शाते हैं. उनके मुताबिक, टैरिफ युद्ध, ईरान के साथ संघर्ष, बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के आरोपों ने आम अमेरिकी नागरिकों को प्रभावित किया है. ट्रंप के परिवार और उनके करीबी लोगों की संपत्ति में कथित बढ़ोतरी को लेकर भी सवाल उठे हैं. सक्सेना का मानना है कि संसद में डेमोक्रेट्स की मजबूत मौजूदगी से इन मामलों की जांच और राष्ट्रपति की जवाबदेही तय करने का दबाव बढ़ सकता है.

‘हरकारा डीप डाइव’ के लाइव एपिसोड में निधीश त्यागी ने वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक जयश्री पिंगले के साथ चर्चा की. बातचीत का केंद्र नीट आंदोलन, जंतर-मंतर पर विपक्ष का प्रदर्शन और इन घटनाक्रमों के बीच भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रणनीति और प्रतिक्रिया रही.

जयश्री पिंगले के अनुसार, भाजपा देश के बदलते राजनीतिक माहौल को गंभीरता से समझ रही है. पार्टी जानती है कि जब जनमत बदलता है, तो उसका असर धीरे-धीरे व्यापक होता है. विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने खुद कई बड़े जनांदोलन किए हैं. इसलिए वह आंदोलनों की ताकत और उनके राजनीतिक प्रभाव से अच्छी तरह परिचित है. उनके मुताबिक, जंतर-मंतर पर जुटे लोगों में केवल राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि बुद्धिजीवी, पेशेवर और अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े नागरिक भी शामिल थे. इससे यह मुद्दा केवल राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रहा.

अर्थशास्त्री और राजनीतिक विश्लेषक पराकला प्रभाकर ने मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को आबादी के कई वंचित वर्गों को मताधिकार से वंचित करके भारतीयों की दो श्रेणियां बनाने की एक कवायद करार दिया.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, जिसमें उन्होंने हटाए गए तीन करोड़ मतदाताओं को 'बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिया' घोषित किया था, प्रभाकर ने सवाल उठाया कि क्या 2014, 2019 और 2024 के चुनावों के बाद बने विधानमंडल और चुनी गई सरकारें गैर-कानूनी थीं?

भगवान राम और भगवान कृष्ण पर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री (बागेश्वर बाबा) की टिप्पणियों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया उबाल आ गया है. समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देश भर में कथावाचक धीरेंद्र के कार्यक्रमों को रद्द करने और उनके सामाजिक बहिष्कार की मांग की है. अखिलेश ने आरोप लगाया कि "सनातनी-विरोधी तत्व" अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं.

आनंद मोहन जे की रिपोर्ट के अनुसार, यह विवाद मध्यप्रदेश के शिवपुरी में आयोजित एक राम कथा के दौरान शुरू हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.  वीडियो में शास्त्री ने भगवान राम और कृष्ण के हाव-भाव की तुलना करते हुए कहा कि जहाँ राम सीधे खड़े रहते थे, वहीं कृष्ण तीन जगहों से 'टेढ़े' थे और गर्दन झुकाकर बाँसुरी बजाते थे. इसके बाद राम पर भी उनकी टिप्पणियों का दूसरा वीडियो सामने आया.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (3 नवंबर 2026) को दिल्ली के व्यापारियों से टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदर्शन पूरी तरह से व्यापार के खिलाफ नहीं होते हैं. अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक "विरोध अर्थव्यवस्था" (प्रोटेस्ट इकोनॉमी) भी होती है, जो प्रदर्शन स्थलों पर उद्यमशील फेरीवालों और विक्रेताओं के लिए अच्छी कमाई का जरिया बनती है.

कृष्णदास राजगोपाल की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने छोटे व्यापारियों, फेरीवालों और रेहड़ी-पटरी वालों की आजीविका के अधिकार के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और नोट किया कि उनका अधिकार प्रदर्शनकारियों की अभिव्यक्ति के अधिकार से प्रतिस्पर्धा करता है. अदालत ने कहा कि दोनों के बीच संतुलन की आवश्यकता है.

पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में पैदा हो रही "चिंताजनक स्थिति" में हस्तक्षेप करने और स्वदेशी समुदायों, विशेष रूप से आदि लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का आग्रह किया, जो प्रस्तावित 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' का विरोध कर रहे हैं.

‘द टेलीग्राफ वेब डेस्क’ के अनुसार, वांगचुक ने इस परियोजना के विरोध की तुलना लद्दाख की संवैधानिक सुरक्षा की मांग से की. उन्होंने लिखा, "वर्षों से हमारे लोग हमारी नाजुक पारिस्थितिकी, पैतृक भूमि और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा की शांतिपूर्वक मांग कर रहे हैं. हम जानते हैं कि जब हमारे भविष्य को प्रभावित करने वाले फैसले हमसे पर्याप्त परामर्श किए बिना लिए जाते हैं तो कैसा महसूस होता है."