दिल्ली में रविवार को पिछले पाँच वर्षों की सबसे प्रदूषित दिवाली दर्ज की गई. हालाँकि, विशेषज्ञों ने आधिकारिक वायु गुणवत्ता आंकड़ों में भारी कमियों की ओर इशारा करते हुए चेतावनी दी है कि ज़मीनी स्थिति सरकारी आंकड़ों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर थी. उन्होंने केंद्र की निगरानी प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं.

‘द टेलीग्राफ ब्यूरो’ के अनुसार, गैर-सरकारी संस्थान 'एन्वायरोकैटालिस्ट्स' के अनुसार, राज्य स्तरीय डीपीसीसी (दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति) के कम से कम 19 निगरानी केंद्रों ने दिवाली की रात PM2.5 का स्तर 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक दर्ज किया. इसके बावजूद, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने इन चरम आंकड़ों को अपने डेटा में शामिल करने से परहेज़ किया.

'मकतूब मीडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, असम के धुबरी जिले के आलमगंज-रंगामाटी इलाके में राज्य सरकार के बेदखली अभियान के दौरान एक मस्जिद को ढहा दिया गया. इसके बाद स्थानीय लोगों ने मस्जिद के मलबे के बीच नमाज अदा की. मस्जिद के साथ ही उससे सटे एक मदरसे को भी ध्वस्त कर दिया गया.

'काउंटरकरंट्स' में डॉ. अरुण मित्रा ने लिखा है कि, दुनिया भर में दक्षिणपंथी और प्रतिक्रियावादी ताकतों को चुनावी झटके लग रहे हैं. भारत में भी मोदी सरकार का पहले जैसा राजनीतिक दबदबा कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है. इसके साथ ही युवा पीढ़ी की राजनीतिक सोच में सकारात्मक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. ऐसे में लोकतांत्रिक और प्रगतिशील ताकतों के सामने इस बदलाव को मजबूत करने और आगे बढ़ाने की चुनौती है.

'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' में सुमेधा मित्तल और वेंकटेश नायक की पड़ताल के मुताबिक, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की 51 विधानसभा और लोकसभा सीटों पर मतदान के दौरान दर्ज किए गए वोटों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में गिने गए वोटों के आंकड़ों में अंतर मिला है. कुछ सीटों पर निर्वाचन आयोग ने मतदान करने पहुंचे मतदाताओं की संख्या दर्ज ही नहीं की, जबकि अन्य सीटों पर लाखों वोटों का अंतर सामने आया. यह पड़ताल आयोग के उन आंतरिक रिकॉर्ड पर आधारित है, जिनका चुनावी गड़बड़ियों की आशंका की जांच के लिए ऑडिट किया जाना जरूरी है.

विदेश मंत्रालय ने मंगलवार (10 नवंबर 2026) को कहा कि म्यांमार से बिना वैध दस्तावेजों के यात्रा करने के आरोप में छह यूक्रैनियों के साथ गिरफ्तार किए गए अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरन वैन डाइक का मामला अभी भी अदालत में लंबित है. ‘द हिंदू’ के मुताबिक, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने वैन डाइक के इस दावे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि उन्हें रूस के कहने पर गिरफ्तार किया गया था, या दिल्ली की तिहाड़ जेल में छह महीने की कैद के बारे में "चौंकाने वाली बारीकियों का खुलासा करने" की उनकी धमकी पर कोई बयान दिया.

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), जिन्हें देश में उत्कृष्टता का शिखर माना जाता है, वहाँ छात्रों की आत्महत्या की चिंताजनक घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं. इनमें एक बड़ा हिस्सा वंचित और हाशियाकृत समुदायों के छात्रों का है. आईआईटी बॉम्बे के बी.टेक द्वितीय वर्ष के छात्र साहिल वाकोडे (अनुसूचित जाति) इस दुखद शृंखला का सबसे हालिया मामला है.

पाकिस्तान ने इस सप्ताह खराब हवा की गुणवत्ता (एयर क्वालिटी) का जिम्मेदार पड़ोसी देश भारत से बहकर आने वाले प्रदूषण को ठहराया है, जहाँ सप्ताहांत के दौरान हिंदू त्योहार दिवाली पर फोड़े गए पटाखों ने उत्तर भारत के बड़े हिस्से को जहरीली धुंध से ढक दिया था.

‘रॉयटर्स’ में आसिफ शहजाद और साक्षी दयाल की रिपोर्ट है कि उत्तरी पाकिस्तानी शहर लाहौर मंगलवार को लगातार दूसरे दिन स्विस ग्रुप आईक्यूएयर की दुनिया के सबसे प्रदूषित प्रमुख शहरों की रैंकिंग में शीर्ष पर रहा.

'मकतूब मीडिया' में फिदा फातिमा की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में कई मुस्लिम मतदाताओं, विशेषकर बुजुर्गों के नाम विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची में मृत, अनुपस्थित या स्थानांतरित बताकर हटाने की आपत्तियां दर्ज की गईं. ये आपत्तियां भाजपा के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) की ओर से फॉर्म 7 के जरिए दाखिल की गई थीं. मामले में अब तक अधिकारियों ने केवल एक एजेंट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है.

'आर्टिकल 14'  में समर हलारंकर ने लिखा है कि चुनाव आयोग ने पिछले छह हफ्तों में अपने कई फैसलों से पीछे हटते हुए कुछ रियायतें दी हैं, लेकिन उसने न तो अपनी गलतियां स्वीकार की हैं और न ही किसी अनियमितता के लिए माफी मांगी है. इन रियायतों को लागू करने की प्रक्रिया भी अव्यवस्थित रही है. सबसे अहम सवाल यह है कि चुनावी व्यवस्था के बैकएंड सॉफ्टवेयर ईआरओनेट पर दिल्ली का नियंत्रण अब भी कायम है. आरोप है कि इसके जरिए मतदाता सूची तैयार करने वाले स्थानीय अधिकारियों के कानूनी अधिकार प्रभावित हो रहे हैं.

‘हरकारा डीप डाइव’ के लाइव एपिसोड में निधीश त्यागी ने रक्षा एवं अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ और शिक्षाविद् सुशांत सिंह के साथ अग्निपथ योजना, अग्निवीरों के भविष्य और भारतीय सेना पर इसके संभावित प्रभावों को लेकर विस्तार से बातचीत की.

सुशांत सिंह ने बताया कि अग्निपथ योजना की घोषणा 2022 में की गई थी. इसके तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं को चार साल के लिए अग्निवीर के रूप में नियुक्त किया जाता है. इस अवधि के बाद अधिकतम 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित सेवा में बनाए रखने और शेष 75 प्रतिशत को सेवा से मुक्त करने का प्रावधान किया गया.

एक अमेरिकी अदालत ने सोमवार (9 नवंबर 2026) को खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को भारतीय न्यायिक माध्यमों से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल को अपनी दीवानी याचिका भेजने की अनुमति दे दी. यह कदम अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उस बयान के बाद आया, जिसमें उसने कहा था कि उसने वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास में इन दोनों अधिकारियों के लिए नोटिस सौंप दिया है.

विदेश मंत्रालय ने इस कदम को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे न्यायिक दस्तावेज भारत के विधि एवं न्याय मंत्रालय के पास भेजे जाने चाहिए.  मंत्रालय ने पन्नू के इस दीवानी मुकदमे को "निराधार" बताया.