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क्वालकॉम इंडिया में छंटनी: वैश्विक कटौती के बीच भारत में 1,000 से अधिक नौकरियों पर संकट
अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी क्वालकॉम द्वारा वैश्विक स्तर पर की जा रही छंटनी के तहत भारत में 1,000 से अधिक कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में आ गई हैं. कंपनी ने भारत में प्रभावित होने वाले पदों की सटीक संख्या उजागर नहीं की है, लेकिन आईटी उद्योग विश्लेषकों का अनुमान है कि कटौती व्यापक स्तर पर होगी.
‘द हिंदू ब्यूरो’ के अनुसार, 19 अक्टूबर को कर्मचारियों को भेजे एक आंतरिक ज्ञापन में सीईओ क्रिस्टियानो अमोन ने इसे "प्रदर्शन-केंद्रित कटौती" बताया. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य कंपनी में प्रदर्शन संस्कृति को मजबूत करना है. हालांकि, आईटी ट्रेड विश्लेषक पारिख जैन का मानना है कि यह कटौती केवल प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मकसद वैश्विक स्तर पर लागत को नियंत्रित करना और कर्मचारियों की संख्या कम करना है.
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आकार पटेल | भारत में बढ़ती नफरती हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार?
‘हरकारा डीप डाइव’ के लाइव एपिसोड में निधीश त्यागी ने लेखक, स्तंभकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता आकार पटेल के साथ देश में बढ़ती नफरती हिंसा, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों और सरकार की जवाबदेही पर विस्तार से बातचीत की.
चर्चा की शुरुआत पश्चिम बंगाल में ईसाई समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा से हुई. आकार पटेल ने बताया कि राज्य में भाजपा के सत्ता में आने के बाद ईसाइयों के खिलाफ कई घटनाएं सामने आई हैं. उन्होंने एक पादरी का उदाहरण दिया, जिनके घर पर हमला हुआ, लेकिन कार्रवाई हमलावरों के बजाय पीड़ित के खिलाफ हुई और उन्हें एक महीने से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा.
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4 घंटे 9 मिनट: भारत में महिलाओं के लिए मुफ्त बस टिकट कोई खैरात क्यों नहीं है?
एन. वी. गीता के मुताबिक, में केरल की मुफ्त बस यात्रा योजना के बहाने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, रोजगार और सार्वजनिक परिवहन तक उनकी पहुंच के सवाल को उठाया गया है. योजना लागू होने के बाद राज्य की साधारण बसों में महिलाओं की दैनिक यात्राओं की संख्या में 87 प्रतिशत की वृद्धि हुई. यह बदलाव केवल मुफ्त यात्रा की लोकप्रियता नहीं, बल्कि महिलाओं के सामने मौजूद आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को भी उजागर करता है.
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वे बरी होकर बाहर आ गए थे. लेकिन शरीफ की हत्या ने उन्हें डरा दिया है
‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में साहू की ही एक अन्य रिपोर्ट बताती है कि मोहम्मद शरीफ की हत्या के बाद 2007 के सीआरपीएफ कैंप हमले के मामले में बरी हुए अन्य तीन लोगों में अपनी सुरक्षा को लेकर डर समा गया है. जेल में कई साल बिताने और अदालत से दोषमुक्त होने के बाद, इन तीनों का कहना है कि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि शरीफ की हत्या क्यों की गई—और क्या वे खुद भी खतरे में हैं.
उन्होंने कहा, "हम हैरान हैं और यह समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने 17 साल जेल में बिताए हों और जिसे महज एक साल पहले ही रिहा किया गया हो, उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है. हम उसकी हत्या के पीछे के मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जहां तक हम जानते हैं, शरीफ का किसी भी विवाद में पड़ने का कोई कारण नहीं था."
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बरी होने के एक साल बाद रामपुर सीआरपीएफ कैंप आतंकी हमले के आरोपी की गोली मारकर हत्या
मनीष साहू की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के रामपुर में मंगलवार को 52 वर्षीय मोहम्मद शरीफ की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. शरीफ को 2007 में रामपुर स्थित सीआरपीएफ कैंप पर हुए आतंकी हमले के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के बाद पिछले साल ही जेल से रिहा किया गया था. 2007 के उस भीषण हमले में सीआरपीएफ के सात जवान और एक रिक्शा चालक मारे गए थे.
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नौ महीनों में 83 नफरती भाषण देने वालों में मोदी, अमित शाह और चार मुख्यमंत्री शामिल; केवल छह मामलों में एफआईआर: एपीसीआर रिपोर्ट
'मकतूब मीडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर) के हेट स्पीच ट्रैकर ने जनवरी से सितंबर 2026 के बीच कम से कम 16 राज्यों में मुस्लिम और ईसाई समुदायों के खिलाफ 83 नफरती भाषण दर्ज किए. ये भाषण 57 लोगों ने दिए, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और चार मुख्यमंत्री समेत 33 सार्वजनिक पदों पर बैठे लोग शामिल हैं. इन 83 भाषणों में से केवल छह मामलों में एफआईआर दर्ज हुई और किसी भी वक्ता को गिरफ्तार नहीं किया गया.
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'साउथ फर्स्ट' में जॉन कुरियन ने लिखा है कि भारत की ई20 पेट्रोल नीति को ऊर्जा सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने के उपाय के रूप में पेश किया गया है. लेकिन इसका आर्थिक बोझ किसानों और आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है, जबकि तेल कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं. कर्नाटक में पेट्रोल के नमूनों में निर्धारित सीमा से अधिक इथेनॉल मिलने की जांच ने इस नीति की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े किए हैं.
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), जिन्हें देश में उत्कृष्टता का शिखर माना जाता है, वहाँ छात्रों की आत्महत्या की चिंताजनक घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं. इनमें एक बड़ा हिस्सा वंचित और हाशियाकृत समुदायों के छात्रों का है. आईआईटी बॉम्बे के बी.टेक द्वितीय वर्ष के छात्र साहिल वाकोडे (अनुसूचित जाति) इस दुखद शृंखला का सबसे हालिया मामला है.
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जम्मू-कश्मीर: कुलगाम में आतंकवादियों द्वारा सीआरपीएफ जवानों पर गोलीबारी में तीन घायल
दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में बुधवार (11 नवंबर, 2026) को मोटरसाइकिल सवार आतंकवादियों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के तीन जवान घायल हो गए.
‘द हिंदू ब्यूरो’ के मुताबिक, आतंकवादियों ने दोपहर करीब 2:15 बजे एक नाके (जांच चौकी) पर गोलीबारी की. अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में सीआरपीएफ के तीन जवानों को गोली लगी है और उन्हें इलाज के लिए पास के अनंतनाग जिले के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
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भाजपा सांसद ने कहा— किसान केवल 3 महीने काम करते हैं, बाकी साल ताश खेलते हैं और शराब पीते हैं
सानों को लेकर रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने विवादास्पद टिप्पणी की है. मिश्रा ने मऊगंज जिले में गोवर्धन पूजा कार्यक्रम के दौरान किसानों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को एक आरामदायक जीवन शैली की आदत हो गई है और अब वे पहले जितनी कड़ी मेहनत नहीं करते हैं. उनके भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
आनंद मोहन जे की रिपोर्ट के अनुसार, साल में केवल तीन महीने काम करने और बाकी नौ महीने ताश खेलने, गुटखा खाने, शराब पीने तथा गांजा फूंकने संबंधी अपनी टिप्पणी पर लगातार चौतरफा आलोचना झेल रहे रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने बुधवार को माफी भी जारी की.
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भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते की पहली परीक्षा: 150% सीमा शुल्क की मांग के चलते पर्नोड और डियाजियो के शिपमेंट कस्टम विभाग द्वारा रोके गए
भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों ने पर्नोड रिकार्ड और डियाजियो द्वारा आयातित बल्क स्कॉच (अपरिष्कृत स्कॉच) के दर्जनों कंटेनरों को रोक रखा है. जांचकर्ता इन पर 150% शुल्क की मांग कर रहे हैं, जबकि कंपनियां भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते के तहत कम शुल्क के संबंध में नई दिल्ली (भारत सरकार) द्वारा दिए गए आश्वासन पर भरोसा कर रही हैं.
जुलाई में प्रभावी हुए इस व्यापार समझौते से जुड़ा यह पहला बड़ा विवाद है. इसमें सीमा शुल्क जांचकर्ताओं ने शिपमेंट पर उच्च दर से शुल्क लगाने का आदेश देते हुए तर्क दिया है कि व्हिस्की ब्रांड बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले बल्क स्कॉच कंसंट्रेट (गाढ़ा मिश्रण) समझौते के तहत कम की गई 75% शुल्क दर के लिए पात्र नहीं हैं.
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फर्जी अदालती आदेशों के आधार पर भारत में 129 वेबसाइट ब्लॉक, रॉयटर्स की पड़ताल के बाद पुलिस जांच शुरू
भारत सरकार ने इस साल दो फर्जी हाई कोर्ट आदेशों के आधार पर 129 अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए. रॉयटर्स की पड़ताल में सामने आया कि ये आदेश राजस्थान हाई कोर्ट और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से तैयार किए गए थे. इनमें अदालतों की मुहर, राष्ट्रीय प्रतीक और फर्जी क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया गया था. मामले के सामने आने के बाद कम से कम एक हाई कोर्ट ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और जांच शुरू हो गई है.
टीका - टिप्पणियां | विश्लेषण | लेख
बशारत मसूद और अरुण शर्मा की रिपोर्ट: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ (मड़वा-दच्छन) से हथियारों समेत लापता हुए 2 एसपीओ, इलाके में सुरक्षा बलों का बड़ा तलाशी अभियान जारी।
'द हिंदू' ब्यूरो रिपोर्ट: चिप निर्माता कंपनी क्वालकॉम की वैश्विक छंटनी से भारत में 1,000 से अधिक नौकरियां खतरे में; बेंगलुरु व हैदराबाद में नोटिस जारी, IT यूनियन ने उठाए सवाल।
'रॉयटर्स' रिपोर्ट: भारत-यूके व्यापार समझौते के तहत बल्क स्कॉच पर सीमा शुल्क विवाद, पर्नोड रिकार्ड और डियाजियो के 40 से अधिक कंटेनर बंदरगाहों पर अटके, राजस्व खुफिया निदेशालय के ज्ञापन का विस्तृत विश्लेषण।
'रॉयटर्स' रिपोर्ट: भारत-यूके व्यापार समझौते के तहत बल्क स्कॉच पर सीमा शुल्क विवाद, पर्नोड रिकार्ड और डियाजियो के 40 से अधिक कंटेनर बंदरगाहों पर अटके, राजस्व खुफिया निदेशालय के ज्ञापन का विस्तृत विश्लेषण।
मुंसिफ वेंगाटिल और आदित्य कालरा की 'रॉयटर्स' पड़ताल: फर्जी हाई कोर्ट आदेशों के जरिए भारत सरकार द्वारा 129 अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक करने के मामले का पर्दाफाश और जांच का ब्योरा.
निधीश त्यागी से आकार पटेल की 'हरकारा डीप डाइव' में बातचीत: ईसाइयों पर बढ़ते हमले, नफरती भाषण, पुलिस प्रशासन की भूमिका और शीर्ष नेतृत्व की जवाबदेही पर विस्तृत विश्लेषण।
एन. वी. गीता की रिपोर्ट: केरल में 'प्रियदर्शिनी' मुफ्त बस यात्रा योजना से महिलाओं की दैनिक यात्राओं में 87% की वृद्धि, श्रमबल भागीदारी, अवैतनिक घरेलू काम के बोझ और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण।
मनीष साहू की 'द इंडियन एक्सप्रेस' रिपोर्ट: मोहम्मद शरीफ की हत्या के बाद रामपुर CRPF कैंप हमले में बरी हुए अन्य 3 लोगों में दहशत, पुलिस पूछताछ और 'रिहाई मंच' के बयानों का विवरण।
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