मान लिया जाना चाहिए कि अमित शाह मानसून सत्र के बचे दो दिनों में भी लोकसभा का रुख़ नहीं करेंगे ! हक़ीक़त में तो उनके सदन में आने की कोई ज़रूरत भी नहीं बची है. उनके द्वारा पेश किए जाने वाले विधेयक जूनियर मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत करवाए जा चुके हैं. गृहमंत्री अगर सदन में आ जाते तब भी अपनी सफ़ाई या दावों में इससे ज़्यादा क्या कुछ नया बोलते जो उनके एक मंत्री जितेंद्र सिंह सदन के भीतर और दूसरे मंत्री जे पी नड्डा बाहर बोल चुके हैं ? नड्डा के कहे हुए को गृहमंत्री का आधिकारिक स्टेटमेंट भी माना जा सकता है.

सत्यसुंदर बारीक की रिपोर्ट के अनुसार, ओडिशा में बॉक्साइट खदानों की अंधाधुंध नीलामी को लेकर पर्यावरण और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने गंभीर चिंता व्यक्त की है. उनका आरोप है कि राज्य में बॉक्साइट का उत्पादन देश की वास्तविक आवश्यकताओं से कहीं अधिक हो रहा है, जिससे पूर्वी घाट की अत्यंत संवेदनशील पर्वत श्रृंखलाएं नष्ट हो रही हैं. देश का 55 प्रतिशत से अधिक बॉक्साइट भंडार ओडिशा के पांच दक्षिण-पश्चिमी जिलों—बरगढ़, बलांगीर, कालाहांडी, रायगड़ा और कोरापुट में गंधमार्दन, नियमगिरी, कर्लापाट, सिजीमाली और देवमाली जैसी प्रमुख पहाड़ियों में केंद्रित है.

भारत के सत्ताधारी शासन के दो दिग्गजों और छात्रों के बीच हुई दो हालिया बातचीत काफी आंखें खोलने वाली थीं. पहले मामले में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में एक सम्मेलन में छात्रों के साथ बातचीत करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि विरोध प्रदर्शन — संभवतः कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व वाला वह विरोध प्रदर्शन भी जिसने धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने पर मजबूर किया — संवाद का एक वैध रूप है. उन्होंने आगे कहा कि वास्तविक असंतोष से प्रेरित पीड़ित युवा “देशद्रोही” नहीं थे — यह वह विशेषण है जिसका उपयोग ‘भगवा पारिस्थितिकी तंत्र’ असंतुष्टों को बदनाम करने के लिए करता है.

'स्क्रॉल' के मुताबिक, नेपाल द्वारा दलितों के खिलाफ सदियों से चले आ रहे जातिगत अन्याय के लिए औपचारिक माफी मांगने के फैसले के बाद भारत में भी ऐसी माफी की मांग उठी है. सवाल यह है कि क्या भारत को भी जातिगत अन्याय के लिए औपचारिक रूप से माफी मांगनी चाहिए या केवल माफी के बजाय ऐतिहासिक नुकसान की भरपाई के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए.

भारत में जातिगत हिंसा, भेदभाव और आरक्षण पर बहस के दौरान अक्सर सवर्ण समुदायों की ओर से यह सवाल उठाया जाता है कि "मेरे पूर्वजों ने जो किया, उसकी कीमत मुझे क्यों चुकानी चाहिए?"

एयर इंडिया की फुकेट-दिल्ली उड़ान के कैप्टन, जिसने पिछले सप्ताह अचानक लगभग 300 फीट की ऊंचाई खो दी थी, को दूसरे डोप टेस्ट में भी गांजा के लिए पॉजिटिव पाया गया है. यानी कैप्टन ने गांजा का सेवन किया था. 4 अगस्त को यह फ्लाइट 300 फुट नीचे आ गई थी.

‘रॉयटर्स’ की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरबस ए320नियो विमान से जुड़ी इस घटना को लेकर एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन को तलब किया था. विल्सन ने समाचार चैनलों को बताया कि एयरलाइन ने घटना की जांच की स्थिति के बारे में मंत्रालय को जानकारी दे दी है.

'इंडियन एक्सप्रेस' में रघुराम राजन लिखते हैं कि युवाओं में वर्षों से परीक्षा, रोजगार और भविष्य को लेकर जमा असंतोष अब खुले विरोध में बदल चुका है. परीक्षा में अनियमितताओं और पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलनों में युवाओं ने पुलिस की लाठियां, आंसू गैस और मुकदमों का सामना किया. इसके बाद सरकार ने परीक्षा सुधार के लिए नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की. हालांकि, युवाओं की बेचैनी को केवल परीक्षा सुधार तक सीमित करके देखना उनके व्यापक असंतोष को नजरअंदाज करना होगा.

‘स्क्रॉल’ के मुताबिक, नवी मुंबई की रहने वाली 38 वर्षीय साहिदा फकीर को पुलिस ने "अवैध प्रवासी होने के संदेह" में हिरासत में लेने के बाद कथित तौर पर बांग्लादेश भेज दिया. उनके पति जुम्मन फकीर का कहना है कि साहिदा भारतीय नागरिक हैं और परिवार ने पुलिस को उनका जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल प्रमाणपत्र, मतदाता पहचान पत्र और जमीन के दस्तावेज समेत कई प्रमाण दिए थे. इसके बावजूद उन्हें "बांग्लादेशी" बताकर बिना किसी नोटिस, जांच या अदालत के आदेश के सीमा पार भेज दिया गया.

'द वायर' के मुताबिक, पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ता यशवंत सहदेव शिंदे ने कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को "आतंकवादी संगठन" घोषित करने की मांग की है. शिंदे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, संघ नेता इंद्रेश कुमार और विहिप के महासचिव मिलिंद परांडे समेत वरिष्ठ पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर जांच करने की भी मांग की है. उन्होंने इन लोगों पर 2000 के दशक में देश के अलग-अलग हिस्सों में हुए बम धमाकों से कथित संबंध होने के आरोप लगाए हैं.

कर्नाटक में मतदाता सूचियों के जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाताओं को गलत तरीके से अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लिकेट या अन्य (एएसडीडीओ) श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाने की कई शिकायतों के बीच, अभिनेता प्रकाश राज ने मंगलवार को कहा कि उनका नाम भी इस सूची में है.

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में अकरम एम की रिपोर्ट के अनुसार, अपने सोशल मीडिया चैनलों पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, राज ने कहा कि वह राज्य के उन 65 लाख मतदाताओं में शामिल हैं, जिन्हें कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय द्वारा "स्थायी रूप से स्थानांतरित" के रूप में वर्गीकृत किया गया है. उन्होंने कहा, "मैं आपके साथ एक चुटकुला साझा करना चाहता हूँ. मैं उन 65 लाख मतदाताओं में से एक हूँ जिनके मताधिकार एसआईआर के बाद समाप्त कर दिए गए हैं."

इस हफ़्ते दिल्ली हाई कोर्ट में एक उल्लेखनीय बातचीत हुई. सरकार से पूछा गया कि वह जंतर-मंतर इलाक़े को विरोध-प्रदर्शन स्थल के रूप में बंद करने पर विचार क्यों नहीं कर रही है.

अदालत ने पूछा, "आप इसे बंद क्यों नहीं कर देते? मेरे अनुसार, शहर में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह सरकार का फ़ैसला है. शहर को बेवजह बंधक क्यों बनाया जाना चाहिए?" अदालत 'ऑल इंडिया दलित क्रिश्चियन राइट्स प्रोटेक्शन कमिटी' द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली पुलिस को जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन आयोजित करने की अनुमति माँगने वाली उनकी याचिका पर फ़ैसला करने का निर्देश देने की माँग की गई थी.

एक अमेरिकी न्यायाधीश ने सोमवार को भारतीय अरबपति गौतम अडानी के खिलाफ आपराधिक आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन कहा कि धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के मामले को बंद करने का न्याय विभाग का फैसला चिंताजनक है.

ब्रुकलिन स्थित अमेरिकी जिला न्यायाधीश निकोलस गरौफिस द्वारा मामले को रद्दी की टोकरी में डालने की संघीय अभियोजकों की दुर्लभ याचिका को स्वीकार करने का यह फैसला उनके कारणों की जांच करने के बाद आया, जिसमें यह भी शामिल था कि क्या नवंबर 2024 में अमेरिका में 10 अरब डॉलर के निवेश का अडानी का वादा आरोपों को वापस लेने के फैसले का एक कारक था.

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होने पर गर्व करता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक इसे एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है. लेकिन वह वादा लाखों युवा भारतीयों द्वारा महसूस नहीं किया जा रहा है, जो दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में अवसरों की कमी से निराश होकर पिछले महीने सड़कों पर उतर आए.

‘फाइनेंशियल टाइम्स’ में माइकल स्टॉट की रिपोर्ट है कि ‘जेन ज़ी’ के प्रदर्शन, जो परीक्षा प्रश्नपत्र लीक घोटाले के आक्रोश से शुरू हुए थे, कुछ ही हफ्तों में युवाओं के असंतोष की एक व्यापक अभिव्यक्ति में बदल गए. युवाओं को लगता है कि देश का राजनीतिक नेतृत्व उनकी उपेक्षा कर रहा है.