‘आर्टिकल 14’ में शमिक बाग की रिपोर्ट के मुताबिक, अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 11,000 मेगावाट की सियांग अपर मल्टीपर्पज परियोजना के विरोध के बीच स्थानीय समुदायों, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं पर सरकारी कार्रवाई तेज हो गई है. अक्टूबर 2026 में कम से कम चार स्थानीय फेसबुक पेज सरकारी आदेश के बाद बंद कर दिए गए. इससे पहले, बांध विरोधी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां, आपराधिक मामले दर्ज किए जाने और सुरक्षा बलों की तैनाती जैसी कार्रवाइयां भी हुईं. आदि आदिवासी समुदाय के लोगों को आशंका है कि इस परियोजना से उनकी पुश्तैनी जमीन, सियांग नदी, आजीविका और पारंपरिक जीवनशैली प्रभावित होगी.

दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा स्थित एकांत गांव बारसू की एक संकीर्ण लेन में एक साधारण एक-मंजिला इमारत मौजूद है. सुरक्षा कैमरों, लोहे की रेलिंग और पुलिस के पहरे वाली इस इमारत पर केवल "कार्यालय" लिखा एक छोटा सा बोर्ड लगा है. बशारत मसूद की रिपोर्ट के अनुसार, यह आरएसएस से जुड़े ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) का डिविजनल कार्यालय है. यह कश्मीर में सार्वजनिक रूप से कार्यालय खोलने वाला पहला आरएसएस सहयोगी संगठन है.

‘हरकारा डीप डाइव’ के लाइव एपिसोड में निधीश त्यागी ने लेखक और विश्लेषक सत्य सागर के साथ भारतीय लोकतंत्र, संवैधानिक व्यवस्था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की वैचारिक परियोजना और देश में सत्ता के बदलते स्वरूप पर विस्तार से बातचीत की. सत्य सागर का तर्क है कि भारत की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को केवल ‘अघोषित आपातकाल’ या ‘साइलेंट इमरजेंसी’ कहना पर्याप्त नहीं है. उनके मुताबिक, देश में सत्ता और संवैधानिक व्यवस्था के बीच संतुलन में ऐसे बदलाव हुए हैं

बुधवार (21 अक्टूबर, 2026) की सुबह मणिपुर के कमजोंग जिले के एक वीरान (खाली पड़े) गांव में कई घरों में आग लगा दी गई, जिससे नया तनाव पैदा हो गया.

‘पीटीआई’ के मुताबिक, चासाद गांव के पास स्थित खोईकाई कुकी गांव में सुबह करीब 5:30 बजे संदिग्ध उग्रवादियों ने आग लगा दी.

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को फिर से लागू करने की मांग करते हुए, कुकी-जो महिला फोरम ने बुधवार (21 अक्टूबर, 2026) को कहा कि राज्य का संकट एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा है, जिसे केवल अधिक सुरक्षा बल तैनात करके हल नहीं किया जा सकता है. समूह ने यह भी जोर देकर कहा कि एक अलग प्रशासन की उसकी मांग अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी है.

अपने थ्रेट इंटेलिजेंस सर्विस प्रोवाइडर, डिफेंस साइबर एजेंसी और CERT-In से डार्क वेब पर अपने ग्राहकों के डेटा के संदिग्ध रूप से उजागर होने से संबंधित अलर्ट प्राप्त करने के पांच दिन बाद, भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने बुधवार, 21 अक्टूबर, 2026 को स्टॉक एक्सचेंजों को कुछ डेटा के लीक होने की घटना के बारे में जानकारी दी.

‘काउंटरकरंट्स’ में विद्याधर दाते  ने लिखा है कि भारत में जेन जी के विरोध प्रदर्शनों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक बताते हुए सरकार और कुछ शिक्षाविदों के रवैये की आलोचना की गई है. लेखक का तर्क है कि भारत में युवाओं ने लंबे समय से चले आ रहे अन्याय के बावजूद संयमित तरीके से विरोध किया है, लेकिन अधिकारियों ने उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया.

‘स्क्रॉल’ में तबस्सुम बरनागरवाला की रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त बीड जिले में ग्रामीण रोजगार योजना के तहत बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं. जांच में ऐसे कार्यस्थल मिले, जहां मजदूरों की डिजिटल हाजिरी दर्ज थी, लेकिन मौके पर कोई काम नहीं हो रहा था. कई मजदूरों ने बताया कि उन्हें अपने नाम पर जारी कार्यादेशों की जानकारी तक नहीं थी और कुछ के खातों में जमा रकम स्थानीय नेताओं द्वारा निकाल लिए जाने का आरोप है.

महाराष्ट्र के जलगांव जिले में 20 वर्षीय सुलेमान पठान की मॉब लिंचिंग के एक साल बाद भी मुकदमे की सुनवाई शुरू नहीं हुई है. मामले में 10 गिरफ्तार आरोपियों में से सात को जमानत मिल चुकी है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है. ‘आर्टिकल 14’ में कुनाल पुरोहित की रिपोर्ट के मुताबिक, न्याय मिलने में हो रही देरी और आरोपियों से कथित धमकियों के कारण सुलेमान का परिवार निराशा और असुरक्षा के बीच जी रहा है.

भारत में मतदाता सूचियों से कथित तौर पर लगभग 13 करोड़ (130 मिलियन) मतदाताओं के नाम हटाए जाने के गंभीर आरोपों के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शनों का एक नया और आक्रामक दौर शुरू हो गया है.  विपक्षी दलों, छात्र संगठनों और नागरिक समाज समूहों का आरोप है कि यह पूरी कवायद केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को चुनावी फायदा पहुँचाने के उद्देश्य से की गई है.

इस विवाद के केंद्र में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, जिनके इस्तीफे की मांग को लेकर हाल के दिनों में राजधानी नई दिल्ली की सड़कों पर विशाल प्रदर्शन देखने को मिले हैं.

अयोध्या में राम मंदिर में हुए कथित चढ़ावा चोरी और धन गबन के मामले में एक विशेष अदालत के समक्ष प्रस्तुत 59-पेज की चार्जशीट की सारांश रिपोर्ट यह खुलासा करती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जहाँ एक सुनियोजित 'साजिश' का पर्दाफाश करने का दावा कर रही है, वहीं वह यह समझाने में विफल रही है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारी न केवल नकद, बल्कि सिक्के और आभूषणों सहित चढ़ावे की इतनी बड़ी चोरी से पूरी तरह बेखबर कैसे रहे.

उन्हें रोकने के लिए तैनात हजारों सुरक्षाकर्मियों के बावजूद, भारत में युवा प्रदर्शनकारियों ने पिछले हफ्ते बैरिकेड्स लांघे, सरकार विरोधी नारे लगाए और उन्हें खींचकर दूर ले जाने की कोशिश कर रहे पुलिस अधिकारियों से झड़प की.

एक युवक ने पुलिस द्वारा बस में बैठाए जाने से पहले चिल्लाकर कहा, "इंकलाब जिंदाबाद."