एक कार्य आवंटन आदेश को लेकर दो चुनाव आयुक्तों द्वारा चिंता जताए जाने और कैबिनेट सचिव टी. वी. सोमनाथन के समक्ष मामला उठाए जाने के तीन महीने बाद, भारत निर्वाचन आयोग ने बुधवार को एक नया आदेश जारी किया. अन्य बदलावों के साथ, इस नए आदेश के जरिए महानिदेशक (आईटी) सीमा खन्ना के ऊपर निगरानी की उस परत को वापस लाया गया है जिसे 28 जुलाई को हटा दिया गया था.

दामिनी नाथ के अनुसार, नए आदेश के तहत, वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त (डीईसी) पवन कुमार शर्मा को आईटी/आईसीटी का प्रभार सौंपा गया है, और सीमा खन्ना को उनके माध्यम से फाइलें आगे भेजने की आवश्यकता होगी. आदेश में कहा गया, "वह उपर्युक्त कार्यात्मक प्रभागों की फाइलों को वरिष्ठ डीईसी (पीकेएस) के माध्यम से प्रस्तुत करेंगी."

दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े मामले में जेल में बंद कार्यकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. दोनों ने दिल्ली हाई कोर्ट के 30 सितंबर के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं. इस मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन अब तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है.

'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के मुताबिक, शरजील इमाम ने अपनी याचिका में कहा है कि छह साल से अधिक समय तक विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में रहने के बावजूद अभियोजन पक्ष अब तक 47 संरक्षित गवाहों में से एक की भी गवाही दर्ज नहीं कर पाया है. उन्होंने तर्क दिया कि इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत के लिए दोबारा आवेदन करने के संबंध में तय की गई शर्त पूरी होने की संभावना नहीं दिखती.

31 अक्टूबर को महाराष्ट्र सरकार का पूरा शीर्ष नेतृत्व नासिक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सिंहस्थ कुंभ के उद्घाटन समारोह में व्यस्त था. लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से आयोजित इस भव्य समारोह के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर 23 पोस्ट किए. इनमें से 19 पोस्ट भव्य आयोजनों और उत्सवों से जुड़े थे, लेकिन राज्य में मंडरा रहे भीषण सूखे के संकट पर एक भी शब्द नहीं था.

कुणाल पुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार, उसी रात 11:08 बजे मुख्यमंत्री ने नासिक के राम कुंड पर 6,233 आदिवासियों द्वारा गोदा आरती कर बनाए गए एक नए ‘गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड’ की बधाई दी.  लेकिन ठीक उसी रात, यवतमाल जिले के 45 वर्षीय किसान टीकाराम चव्हाण ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. आठ एकड़ जमीन के मालिक टीकाराम ने इस साल खेती के लिए बैंक से 3 लाख रुपये का कर्ज लिया था.

विश्वविद्यालयों, सांस्कृतिक केंद्रों और फिल्म महोत्सवों में राजनीतिक रूप से संवेदनशील फिल्मों की स्क्रीनिंग पर सेंसर बोर्ड के हस्तक्षेप, पुलिस के दबाव और अनुमति से इनकार की घटनाएं बढ़ रही हैं. औपचारिक प्रतिबंध न होने के बावजूद आयोजक संभावित कार्रवाई के डर से फिल्में दिखाने से पीछे हट रहे हैं.

'आर्टिकल 14' में तत्सम मुखर्जी की रिपोर्ट के मुताबिक, 17 सितंबर 2026 को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने फिल्मकार ललित वाचानी की डॉक्यूमेंट्री प्रिजनर नंबर 626710 इज प्रेजेंट की हैदराबाद स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईआईआईटी) में प्रस्तावित स्क्रीनिंग पर आपत्ति जताई.

पिछले महीने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जब कांग्रेस के कद्दावर नेता सतेज पाटिल ने सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के दो कैबिनेट मंत्रियों, दो सांसदों और 10 विधायकों को सीधे मुकाबले में पटखनी दे दी. यह हार कोल्हापुर की प्रतिष्ठित और बेहद प्रभावशाली “गोकुल दूध सहकारी समिति” के चुनाव में हुई थी. इस चुनावी पराजय के ठीक बाद, राज्य कैबिनेट ने एक ऐसा दूरगामी प्रस्ताव पारित किया है जो इस सहकारी संस्था में सत्ता के पूरे समीकरण को मौलिक रूप से बदल सकता है. नए नियमों के तहत सरकार को इसके बोर्ड में पांच नए निदेशकों को नियुक्त करने की असीमित शक्ति मिल जाएगी, जिनमें से चार को मतदान का पूर्ण अधिकार होगा.

ज़ीशान शेख और आलोक देशपांडे की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्णय महाराष्ट्र के सबसे ताकतवर सहकारी संस्थानों में से एक पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की सियासी जंग का एक नया और अहम अध्याय है. लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए 19 अक्टूबर को हुए चुनाव में सतेज पाटिल के पैनल को पछाड़ने में असफल रहने के बाद, अब सत्तारूढ़ गठबंधन 'महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम' में संशोधन का सहारा लेकर पिछले दरवाजे से बोर्ड में अपनी घुसपैठ और दखل सुनिश्चित करने की तैयारी कर चुका है.

पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि अरुणाचल प्रदेश के असाफिला, ताकसिंग और लोंगजू क्षेत्रों में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है. हालांकि इस मामले में तथ्य पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं और आधिकारिक तौर पर भी इन्हें उस रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, फिर भी ऐसे साफ संकेत मिल रहे हैं कि सीमा के इस संवेदनशील हिस्से पर कुछ असामान्य घटित हो रहा है. यह मामला बेहद गंभीर है और इस पर गहन ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, जैसा कि अशोक के. कंठ ने ‘द हिंदू’ में लिखा है.  

कंठ के मुताबिक, इस पूरे घटनाक्रम का सबसे स्पष्ट संकेत 22 अक्टूबर 2026 को मिला. जब भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के एक कार्यक्रम में बोलते हुए, महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर ने कहा: "पिछले कुछ दिनों में, ऐसी स्थिति पैदा हुई जहाँ अरुणाचल में कई स्थानों पर आमना-सामना (फेस-ऑफ) हुआ और यह अभी भी जारी है."  यह समस्या के पैमाने की पहली आधिकारिक पुष्टि थी. इस समाचार पत्र ने "सरकारी सूत्रों" का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी कि ताकसिंग के पास असाफिला में जुलाई के अंत से दोनों पक्ष आमने-सामने की स्थिति में डटे हुए हैं.

भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुमानों के अनुसार, देश की नाममात्र जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गई है और भारत दुनिया की चार सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है. अर्थव्यवस्था का विस्तार, निवेश में वृद्धि और वित्तीय गतिविधियों में लोगों की बढ़ती भागीदारी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं. लेकिन इस विकास का लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंच रहा है. आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए वेतन, रोजगार की सुरक्षा और क्रय शक्ति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है. इस स्थिति को 'के-आकार की आर्थिक वृद्धि' कहा जाता है.

अंग्रेजी के अक्षर 'के' की तरह इस अर्थव्यवस्था में एक वर्ग की आय, संपत्ति और अवसर बढ़ रहे हैं, जबकि दूसरा वर्ग स्थिर आमदनी, असुरक्षित रोजगार और आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है. भारत की आर्थिक विकास यात्रा में ये दोनों स्थितियां एक साथ दिखाई दे रही हैं.

विपक्षी दलों के 'इंडिया' गठबंधन द्वारा कथित वोट चोरी के खिलाफ अभियान जारी रखने के बीच, बीजेपी नेताओं का एक वर्ग मानता है कि पार्टी राजनीतिक विमर्श (नैरेटिव) की लड़ाई में पिछड़ गई है, और उसकी एक प्रभावी तोड़ (जवाबी हमला) खोजने की तलाश जारी है.

लिज़ मैथ्यू की रिपोर्ट के अनुसार, बीजेपी ने शुरुआत में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के अभियान का मजाक उड़ाया था — जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित आवास पर आयोजित छद्म महाभियोग (मॉक्ड महाभियोग) भी शामिल था — लेकिन अब वह गंभीरता से पलटवार करती दिख रही है. 30 अक्टूबर को लखनऊ में उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को संसद में एसआईआर प्रक्रिया पर चर्चा करने की चुनौती दी.

अर्थशास्त्री और राजनीतिक विश्लेषक पराकला प्रभाकर ने मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को आबादी के कई वंचित वर्गों को मताधिकार से वंचित करके भारतीयों की दो श्रेणियां बनाने की एक कवायद करार दिया.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, जिसमें उन्होंने हटाए गए तीन करोड़ मतदाताओं को 'बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिया' घोषित किया था, प्रभाकर ने सवाल उठाया कि क्या 2014, 2019 और 2024 के चुनावों के बाद बने विधानमंडल और चुनी गई सरकारें गैर-कानूनी थीं?

भगवान राम और भगवान कृष्ण पर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री (बागेश्वर बाबा) की टिप्पणियों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया उबाल आ गया है. समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देश भर में कथावाचक धीरेंद्र के कार्यक्रमों को रद्द करने और उनके सामाजिक बहिष्कार की मांग की है. अखिलेश ने आरोप लगाया कि "सनातनी-विरोधी तत्व" अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं.

आनंद मोहन जे की रिपोर्ट के अनुसार, यह विवाद मध्यप्रदेश के शिवपुरी में आयोजित एक राम कथा के दौरान शुरू हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.  वीडियो में शास्त्री ने भगवान राम और कृष्ण के हाव-भाव की तुलना करते हुए कहा कि जहाँ राम सीधे खड़े रहते थे, वहीं कृष्ण तीन जगहों से 'टेढ़े' थे और गर्दन झुकाकर बाँसुरी बजाते थे. इसके बाद राम पर भी उनकी टिप्पणियों का दूसरा वीडियो सामने आया.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (3 नवंबर 2026) को दिल्ली के व्यापारियों से टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदर्शन पूरी तरह से व्यापार के खिलाफ नहीं होते हैं. अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक "विरोध अर्थव्यवस्था" (प्रोटेस्ट इकोनॉमी) भी होती है, जो प्रदर्शन स्थलों पर उद्यमशील फेरीवालों और विक्रेताओं के लिए अच्छी कमाई का जरिया बनती है.

कृष्णदास राजगोपाल की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने छोटे व्यापारियों, फेरीवालों और रेहड़ी-पटरी वालों की आजीविका के अधिकार के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और नोट किया कि उनका अधिकार प्रदर्शनकारियों की अभिव्यक्ति के अधिकार से प्रतिस्पर्धा करता है. अदालत ने कहा कि दोनों के बीच संतुलन की आवश्यकता है.

पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में पैदा हो रही "चिंताजनक स्थिति" में हस्तक्षेप करने और स्वदेशी समुदायों, विशेष रूप से आदि लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का आग्रह किया, जो प्रस्तावित 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' का विरोध कर रहे हैं.

‘द टेलीग्राफ वेब डेस्क’ के अनुसार, वांगचुक ने इस परियोजना के विरोध की तुलना लद्दाख की संवैधानिक सुरक्षा की मांग से की. उन्होंने लिखा, "वर्षों से हमारे लोग हमारी नाजुक पारिस्थितिकी, पैतृक भूमि और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा की शांतिपूर्वक मांग कर रहे हैं. हम जानते हैं कि जब हमारे भविष्य को प्रभावित करने वाले फैसले हमसे पर्याप्त परामर्श किए बिना लिए जाते हैं तो कैसा महसूस होता है."