डॉ. राम पुनियानी के मुताबिक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने हाल ही में तीन देशों की विदेश यात्रा शुरू की. इस यात्रा की पहली कड़ी अमेरिका थी, जहां अन्य कार्यक्रमों के अलावा न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में उनका प्रमुख संबोधन हुआ. इस कार्यक्रम में 5,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद थी. यात्रा का घोषित उद्देश्य आरएसएस को लेकर मौजूद गलत धारणाओं को दूर करना, संवाद स्थापित करना और सार्वभौमिक एकता का संदेश फैलाना था.

लेकिन प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए. करीब 61 मानवाधिकार संगठनों ने इसमें हिस्सा लेते हुए आरएसएस और संघ परिवार की नफरत की राजनीति को लेकर सवाल उठाए. प्रदर्शनकारियों ने आरएसएस से जुड़े साहित्य और उन लेखों का हवाला दिया

‘स्क्रोल’ में मिलिंद मुरुगकर की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में उच्च शिक्षा की डिग्री का मूल्य लगातार घट रहा है और इसी वजह से छात्रों और अभिभावकों के लिए डिग्री हासिल करने में लगने वाला समय और पैसा अब पहले जैसा उचित निवेश नहीं लगता.

जुलाई के पहले सप्ताह में जब युवा जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा में दाखिले से जुड़े 2022-23 और 2023-24 के अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण यानी एआईएसएचई के आंकड़े जारी किए. आंकड़ों के अनुसार, 2011 के बाद पहली बार भारत में स्नातक स्तर पर छात्रों की संख्या में गिरावट आई है.

'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के बाद झारखंड के गोड्डा जिले में चुनाव अधिकारियों ने महेशटिकरी गांव के बूथ नंबर-9 पर मतदाताओं के नाम हटाने के लिए जमा किए गए फॉर्म-7 की जांच शुरू कर दी है. बसंतराय के प्रखंड विकास अधिकारी और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी श्रीमन मरांडी ने बताया कि जिला उप निर्वाचन अधिकारी ने मामले में रिपोर्ट मांगी है और जांच के लिए प्रखंड पंचायती राज अधिकारी को महेशटिकरी भेजा गया है.

मरांडी ने बताया कि प्रखंड पंचायती राज अधिकारी ने गांव पहुंचकर स्थानीय लोगों से बात की और जांच के निष्कर्ष प्रखंड स्तर के अधिकारी को सौंपे जाएंगे.

मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राज्य के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति न देने के भारतीय जनता पार्टी सरकार के फैसले को अपनी स्वीकृति दे दी है. मंत्री विजय शाह पर पिछले साल कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अपमानजनक टिप्पणियों का आरोप था.

एक्सप्रेस न्यूज़ सर्विस के अनुसार, प्रेस यह फैसला कथित तौर पर सोमवार (31 अगस्त) की रात को लिया गया. इससे ठीक कुछ घंटे पहले राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि मंत्री विजय शाह पर मुकदमा चलाने का अंतिम निर्णय राज्यपाल के पास लंबित है.

भारत सरकार के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 7 प्रतिशत के सतर्क अनुमान से भी ज्यादा है. लेकिन 7.8 प्रतिशत की इस जीडीपी पर भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. उनका दावा है कि वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2.6 प्रतिशत थी, ना कि 7.8 प्रतिशत. गर्ग ने एनडीटीवी से बातचीत में यह दावा किया और समर्थन में तर्क दिए. इसके बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस जहां सरकार पर हमलावर हो गई, वहीं सरकार की तरफ से जीडीपी की वृद्धि दर की आलोचना करने वालों को बेरोजगार करार दिया गया.

कई बार संसद ऐसी संस्था कम दिखाई देती है जो कार्यपालिका से जवाब मांगती है और धृतराष्ट्र जैसी अधिक, जो मोहवश अपने पुत्रों की हर मांग को आंख मूंदकर स्वीकार करती है.

टेलीविजन पर संसद की कार्यवाही देखना और संसद के भीतर बैठकर उसे देखना दो बिल्कुल अलग अनुभव हैं. भीतर से देखने पर तस्वीर कहीं अधिक जटिल और कई बार काफी दिलचस्प भी दिखाई देती है. 36 वर्षों तक पुलिस सेवा में रहने के बाद जब संसद में पहुंचा, तो मेरा पहला संसदीय सत्र एक अलग तरह की सीख लेकर आया.

‘द हिंदू’ की रिपोर्ट के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र की नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति यानी यूएन सीईआरडी की ओर से भारत में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने पर जताई गई चिंता, यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग स्थित वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी यानी वी-डेम संस्थान की ताजा रिपोर्ट से मेल खाती है. वी-डेम ने भारत को उन देशों में शामिल किया है जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था धीरे-धीरे निरंकुशता की ओर बढ़ रही है और लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो रही हैं.

यूएन सीईआरडी ने 2007 के बाद भारत की पहली समीक्षा में कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा बड़े पैमाने पर कथित उल्लंघनों पर "गंभीर चिंता" जताई. समिति ने विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में लोगों, खासकर मुस्लिम मतदाताओं, के नाम बाहर किए जाने को लेकर भी चिंता व्यक्त की.

राजनीतिक टिप्पणीकार भवानी शंकर नायक के इस लेख का केंद्रीय तर्क है कि पूंजीवादी व्यवस्था में दिवालियापन और ऋण चुकाने में असमर्थता से जुड़े कानून आम लोगों और बड़े कारोबारियों के साथ समान व्यवहार नहीं करते. आम व्यक्ति छोटे कर्ज की अदायगी में असफल होता है तो उसे वित्तीय संस्थाओं की कानूनी कार्रवाई, दबाव और सामाजिक बदनामी का सामना करना पड़ता है, जबकि बड़े कारोबारी और कंपनियां दिवालियापन की कानूनी प्रक्रिया के जरिए भारी कर्ज से राहत पाने में सफल हो जाती हैं.

लेख में 2008 के अमेरिकी वित्तीय संकट में लेहमैन ब्रदर्स से लेकर भारत में 2026 में सुभाष चंद्र से जुड़े मामले तक उदाहरण दिए गए हैं. लेख के मुताबिक, सुभाष चंद्र पर करीब 22,006 करोड़ रुपये का कर्ज था, जिसे हाल की व्यक्तिगत दिवालियापन प्रक्रिया में घटाकर केवल 6.5 करोड़ रुपये के भुगतान तक सीमित कर दिया गया.

‘साउथ फर्स्ट’ की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश पर सवाल उठाए गए हैं, जिसमें उन्होंने देश की 7.8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि पर बधाई देने के साथ ही भारतीयों से गैर-जरूरी विदेश यात्रा, विदेश में शादियां और जरूरत न होने पर सोना खरीदने से बचने की अपील की. रिपोर्ट के मुताबिक, एक तरफ सरकार मजबूत आर्थिक वृद्धि को उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आम लोगों से खर्च सीमित करने की अपील ने राजनीतिक और सार्वजनिक बहस को जन्म दिया है.

1 सितंबर को सोशल मीडिया पर जारी वीडियो संदेश में मोदी ने कहा कि भारतीयों को केवल घूमने-फिरने के लिए विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए, विदेश में शादियां नहीं करनी चाहिए और जब तक जरूरी न हो, सोना भी नहीं खरीदना चाहिए. इसके कुछ ही क्षण पहले उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि को देश की उपलब्धि बताते हुए बधाई दी.

‘हरकारा डीप डाइव’ के लाइव एपिसोड में निधीश त्यागी एवं वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग मोहन भागवत के न्यूयॉर्क के मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में दिए भाषण के उन पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं, जिन पर सार्वजनिक बहस अपेक्षाकृत कम हुई. भागवत ने कहा कि अगर कोई हिंदू यह सोचता है कि भारत में मुसलमान नहीं होने चाहिए, तो वह हिंदू नहीं हो सकता. लेकिन श्रवण गर्ग का सवाल है कि इस बयान में नया क्या है, क्योंकि 2018 में दिल्ली में भी भागवत इसी तरह की बात कह चुके हैं. फिर 2018 और 2026 के बीच भारत में मुसलमानों की स्थिति में क्या बदलाव आया, यह सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों नहीं बनता.

चर्चा में श्रवण गर्ग इस बात पर जोर देते हैं कि भागवत के भाषण में भारत की प्राचीन संस्कृति, विविधता और आरएसएस के सेवा कार्यों का उल्लेख तो हुआ, लेकिन आधुनिक भारत की मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर लगभग कोई बात नहीं हुई.

तीस साल के अभिजीत दीपके बॉस्टन में रहने वाले एक ताज़ा पोस्ट-ग्रैजुएट हैं. उनकी योजना भारत में कोई युवा आंदोलन खड़ा करने की कभी नहीं थी. न्यूयॉर्क टाइम्स के ओपिनियन वीडियो में वे ख़ुद बताते हैं कि वे बॉस्टन के अपने कमरे में बैठे रहने वाले एक अंतर्मुखी आदमी थे और दिमाग़ में बस दो चीज़ें थीं. नौकरी और एजुकेशन लोन की अदायगी.

मोड़ तब आया जब भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बेरोज़गार नौजवानों के एक हिस्से को 'कॉकरोच' कहा — ऐसे नौजवान जिन्हें रोज़गार नहीं मिलता और जिनके लिए किसी पेशे में कोई जगह नहीं. दीपके ने एक्स पर लिखा कि क्या हो अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएँ. पोस्ट वायरल हो गई. पाँच दिन के भीतर उनके साथ एक करोड़ लोग जुड़ चुके थे.

‘मकतूब मीडिया’ के मुताबिक, नोएडा की 15 वर्षीय रुचिका सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं. दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन उत्पीड़न, धमकियों और पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा था. अब मकतूब मीडिया से बातचीत में रुचिका ने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम ने उनकी जिंदगी "नरक" बना दी है और वह अपने चेहरे को छिपाकर रहने के लिए मजबूर हैं.

रुचिका ने कहा, "मोदी जी, आपने मेरी जिंदगी नरक बना दी है." उन्होंने आरोप लगाया कि 15 साल की लड़की को इस तरह परेशान किया गया कि वह कहीं स्वतंत्र रूप से जा या रह नहीं सकती. उनके मुताबिक, उन्हें हर जगह अपना चेहरा छिपाना पड़ता है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को "कायर" भी कहा और साफ किया कि वह पीछे नहीं हटेंगी.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक़ सोनिया गांधी के संस्मरण 'बिलॉन्गिंग' को लेकर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया (पीआरएचआई) के वकीलों ने कई अध्यायों में बदलाव और कटौती की माँग की थी. पेंगुइन रैंडम हाउस की एक इकाई अल्फ़्रेड ए नॉफ़ इस किताब की वैश्विक प्रकाशक है, जबकि भारत में इसे छापने और बाँटने की ज़िम्मेदारी पीआरएचआई के पास थी. किताब 10 नवंबर को आनी थी. इसकी घोषणा सबसे पहले नॉफ़ ने की थी और यह भी बताया था कि पहली छपाई एक लाख प्रतियों की होगी.

इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के अनुसार जिन हिस्सों पर आपत्ति उठाई गई, उनमें थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके 12 साल के शासन से जुड़े संदर्भ, आरएसएस की भूमिका, साम्प्रदायिक विभाजन और दंगों की घटनाओं का ज़िक्र, और अल्पसंख्यकों की दुर्दशा.