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पन्नू की सुपारी देकर हत्या की साजिश के मामले में अमेरिकी अदालत ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 19 साल से अधिक की जेल की सजा सुनाई
अमेरिकी धरती पर एक सिख चरमपंथी की सुपारी देकर हत्या करने की साजिश में शामिल होने के आरोप में शुक्रवार को एक अमेरिकी अदालत ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 235 महीने (लगभग 19.5 वर्ष) जेल की सजा सुनाई.
‘पीटीआई’ के मुताबिक, 55 वर्षीय गुप्ता ने इस साल की शुरुआत में न्यूयॉर्क में खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के प्रयासों के संबंध में सुपारी देकर हत्या करने, इसकी साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने के आरोपों को स्वीकार कर लिया था.
न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के न्यायाधीश विक्टर मारेरो ने 80 मिनट तक चली सुनवाई के बाद गुप्ता को 235 महीने की जेल की सजा सुनाई.
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विरासत सिर्फ लुटियंस नहीं है, बल्कि 135 साल पुराने केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की किताबें भी हैं: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा
‘द हिंदू’ के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 नवंबर, 2026) को केंद्र सरकार से कहा कि संस्कृति केवल राष्ट्रीय राजधानी के लुटियंस क्षेत्र को संरक्षित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार 135 साल पुराने केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की सदियों पुरानी उन किताबों की रक्षा करने तक भी है, जो अपना ठिकाना खोने की कगार पर हैं.
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राजस्थान पंचायत चुनाव के नतीजे भाजपा और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के लिए बुरी खबर क्यों हैं
‘द इंडियन एक्सप्रेस’ के लिए हमज़ा खान की रिपोर्ट कहती है कि भजन लाल शर्मा सरकार के तीन साल पूरे होने पर, राजस्थान में पंचायती राज चुनावों के नतीजे सत्तारूढ़ भाजपा के लिए चिंताजनक संकेत दे रहे हैं. शुक्रवार शाम 4:30 बजे तक 41 में से 37 जिलों के घोषित परिणामों के अनुसार, कांग्रेस ने पंचायत समिति (पीएस) की 3,436 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को 2,054 सीटें मिलीं; वहीं जिला परिषद सीटों में कांग्रेस ने 321 और भाजपा ने 185 सीटों पर जीत दर्ज की. राज्य में पंचायत समिति की कुल 7,543 और जिला परिषद की 1,275 सीटें हैं.
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अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता पैनल का कहना है कि भारत ‘एसआईआर’ में मुसलमानों को निशाना बना रहा है
‘रॉयटर्स’ में कनिष्क सिंह की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के एक धार्मिक स्वतंत्रता पैनल ने गुरुवार को कहा कि भारत ने देशभर में करोड़ों नामों को हटाने वाले मतदाता सूची संशोधन के दौरान धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना तेज़ कर दिया है.
अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) के अध्यक्ष आसिफ महमूद ने एक बयान में कहा, "भारत सरकार मुस्लिम नागरिकों को मतदाता सूची से हटाकर, उन्हें 'विदेशी' कहकर और अब अवैध रूप से निर्वासित करके निशाना बना रही है."
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‘फ्लाइट ग्लोबल’ ने वायुसेना के ‘सक्रिय राफेल विमानों की संख्या घटाकर 32 की’; रक्षा मंत्रालय ने दावा खारिज किया
‘द हिंदू’ ब्यूरो के अनुसार, ब्रिटिश विमानन प्रकाशन 'फ्लाइट ग्लोबल' द्वारा जारी ‘वर्ल्ड एयर फोर्सेज’ निर्देशिका के नवीनतम संस्करण में भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के बेड़े में सक्रिय राफेल लड़ाकू विमानों की संख्या को 35 से घटाकर 32 कर दिया गया है.
हालांकि, रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने इस आकलन की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह जानकारी मंत्रालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई थी. रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि निर्देशिका में प्रकाशित आंकड़े भारतीय वायुसेना की ओर से जारी नहीं किए गए हैं. सीरियम के सैन्य बेड़े के डेटाबेस का उपयोग करके संकलित किए गए इस नवीनतम आकलन में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन विमानों को सक्रिय सूची से बाहर रखा गया है या इस संशोधन के पीछे क्या कारण हैं.
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महंगाई: 10 महीने से भी कम समय में एक थाली की औसत लागत 16% बढ़ी
‘द हिंदू’ (11%) जैसी आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतों में भी तेज़ बढ़ोतरी देखी गई. इसका बड़ा कारण लंबे समय से चल रहा अमेरिका-ईरान युद्ध है, जिसकी शुरुआत 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इज़रायल के संयुक्त हमलों के साथ हुई थी. ऊर्जा जरूरतों—विशेष रूप से भारत के लिए—एक महत्वपूर्ण पारगमन मार्ग 'होर्मुज जलडमरूमध्य' में आए व्यवधानों ने कच्चे तेल और उर्वरकों की आपूर्ति को गंभीर रूप से प्रभावित किया है.
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अमेरिकी अदालत का डोभाल और गोयल को दिल्ली की अदालतों के माध्यम से समन तामील कराने का आदेश
खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा दायर एक मुकदमे के सिलसिले में एक अमेरिकी संघीय अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ('रॉ') के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को दिल्ली की अदालतों के माध्यम से समन भेजने का आदेश दिया है.
‘पीटीआई’ के मुताबिक, इस मामले में अमेरिकी सरकार कोई पक्षकार नहीं है. यह दीवानी मुकदमा (सिविल सूट) उसी अदालत में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता और 'रॉ' के पूर्व अधिकारी विकास यादव के खिलाफ कथित 'सुपारी देकर हत्या' की साजिश को लेकर चल रही अमेरिकी आपराधिक कार्यवाही से अलग है.
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राकेश कायस्थ | अर्थव्यवस्था की बदहाली के लिए मोदी सरकार अब उद्योग जगत को जिम्मेदार ठहरा रही है?
‘हरकारा डीप डाइव’ के लाइव एपिसोड में निधीश त्यागी ने पत्रकार राकेश कायस्थ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिक्की के 100वें वार्षिक सम्मेलन में दिए गए भाषण और राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पर की गई टिप्पणियों के संदर्भ में आर्थिक नीतियों, सरकार की जवाबदेही और उद्योग जगत के साथ उसके संबंधों पर चर्चा की.
19 नवंबर को फिक्की के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती, जीएसटी में राहत, रिफंड प्रक्रिया को तेज करने और कारोबार आसान बनाने जैसे कदम उठाए हैं, लेकिन उद्योग जगत ने इनका लाभ कर्मचारियों और उपभोक्ताओं तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंचाया. प्रधानमंत्री ने कंपनियों पर वेतन और रोजगार बढ़ाने, उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने तथा आयात पर निर्भरता कम करने में अपेक्षित योगदान नहीं देने का आरोप लगाया.
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शोएब दानियाल | क्या कांग्रेस वंशवाद को फिर से लोकप्रिय बना सकती है?
'द इंडिया फिक्स' में शोएब दानियाल ने लिखा है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा बेलॉन्गिंग के विमोचन के बाद सोशल मीडिया पर कई चर्चाएं, आलोचनाएं और व्यंग्य सामने आए हैं. इनमें एक मीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग रह रही पत्नी जशोदाबेन मोदी के नाम से एक काल्पनिक किताब ‘लॉन्गिंग’ दिखाता है. यह मीम सोनिया गांधी की किताब के शीर्षक ‘बेलॉन्गिंग’ पर आधारित है और नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करता है.
नरेंद्र मोदी ने 17 वर्ष की उम्र में जशोदाबेन से विवाह किया था. यह संबंध लंबे समय से अलगाव में रहा है, हालांकि कानूनी रूप से विवाह कायम है. मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के नामांकन पत्र में पत्नी का उल्लेख किया था. इससे पहले गुजरात में लड़े गए चार विधानसभा चुनावों के नामांकन पत्रों में उन्होंने पत्नी वाले कॉलम को खाली छोड़ दिया था.
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डॉ. अरुण मित्रा | प्रधानमंत्री द्वारा ‘बौद्धिक नक्सलवाद’ के नाम पर सीआरपीएफ जवानों को संबोधित करना एक खतरनाक संकेत
'काउंटरकरंट्स' में डॉ. अरुण मित्रा ने लिखा है कि सुरक्षा बलों, विशेषकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), को राजनीति से ऊपर रहकर अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए. राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का इस्तेमाल करने का कोई भी प्रयास लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है.
8 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली के अवसर पर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के करणपुर स्थित सीआरपीएफ शिविर का दौरा किया और जवानों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने महिला जवानों सहित अन्य कर्मियों को संबोधित करते हुए ‘बौद्धिक नक्सलियों’ का उल्लेख किया. उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ लोगों को प्रभावित कर रहे हैं तथा सुरक्षा बलों से ऐसे तत्वों की पहचान कर उन्हें परास्त करने का आह्वान किया. इस अवसर पर महिला जवानों ने नृत्य भी प्रस्तुत किया, जिसकी प्रधानमंत्री ने सराहना की.
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किसानों के फसल बदलने से भारत में गेहूं के रकबे में 26 साल की सबसे बड़ी गिरावट आने के आसार
एक दशक से भी अधिक समय में सबसे कमजोर मानसूनी बारिश से सूखे पड़े खेतों के कारण किसान बेहतर मुनाफे की तलाश में प्रतिस्पर्धी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे भारत में गेहूं का रकबा 26 वर्षों में अपनी सबसे तीखी गिरावट की ओर बढ़ रहा है. उद्योग अधिकारियों ने 'रॉयटर्स' को यह जानकारी दी.
राजेंद्र जाधव के अनुसार, बुवाई में इस गिरावट के साथ-साथ गंभीर 'अल नीनो' मौसम पैटर्न के कारण पैदावार कम होने के जोखिम से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देश में उत्पादन घटने का खतरा पैदा हो गया है. इससे कीमतों में और तेजी आ सकती है और खाद्य महंगाई को काबू करने के प्रयास जटिल हो सकते हैं.
टीका - टिप्पणियां | विश्लेषण | लेख
'पीटीआई' की रिपोर्ट: न्यूयॉर्क की एक अमेरिकी अदालत ने खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की सुपारी देकर हत्या करने की साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप स्वीकार करने वाले भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता (55) को 235 महीने (लगभग 19.5 वर्ष) जेल की सजा सुनाई; न्यायाधीश विक्टर मारेरो की अदालत में 80 मिनट तक चली सुनवाई, गुप्ता के पश्चाताप और पन्नू के बयान का पूरा ब्योरा।
'रॉयटर्स' में राजेंद्र जाधव की रिपोर्ट: एक दशक से अधिक समय में सबसे कमजोर मानसून और 'अल नीनो' के असर से सूखे पड़े खेतों तथा महज 1% (₹2,610 प्रति क्विंटल) एमएसपी वृद्धि के कारण भारत में गेहूं का रकबा 26 वर्षों (2000/01 के बाद) की सबसे तीखी गिरावट की ओर; किसान सिंचाई संकट व बेहतर मुनाफे के लिए चना और सरसों जैसी फसलों की ओर मुड़े, जिससे देश में खाद्य महंगाई बढ़ने का खतरा गहराया।
'काउंटरकरंट्स' में डॉ. अरुण मित्रा का विश्लेषण: 8 नवंबर 2026 को छत्तीसगढ़ के बस्तर (करणपुर) स्थित सीआरपीएफ शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'बौद्धिक नक्सलियों' को परास्त करने के आह्वान पर उठते संवैधानिक व लोकतांत्रिक सवाल; सुरक्षा बलों की राजनीतिक तटस्थता, असहमति के अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता (नॉर्वे की पत्रकार हेल्ले लिंग का मामला) और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर लेखक के विचारों का विस्तृत ब्योरा।
'द इंडिया फिक्स' में शोएब दानियाल का विश्लेषण: पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बेलॉन्गिंग' (Belonging) की रिकॉर्ड बिक्री के बाद भारतीय राजनीति में परिवार और वंशवाद के बदलते विमर्श की पड़ताल; जशोदाबेन से जुड़े सोशल मीडिया मीम्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैर-पारिवारिक छवि और राजनीतिक वैज्ञानिक कंचन चंद्र के शोध के हवाले से मतदाताओं के नजरिए का पूरा ब्योरा।
'हरकारा डीप डाइव' के लाइव एपिसोड में निधीश त्यागी और वरिष्ठ पत्रकार राकेश कायस्थ की चर्चा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिक्की (FICCI) के 100वें वार्षिक सम्मेलन में उद्योग जगत को दिए गए संदेश और कोलंबिया विश्वविद्यालय में राहुल गांधी की भारतीय अर्थव्यवस्था पर टिप्पणियों के संदर्भ में आर्थिक नीतियों, कॉर्पोरेट टैक्स, उपभोक्ता मांग, नीतिगत अनिश्चितता (ड्रीम-11, पेटीएम, क्विक कॉमर्स) तथा सरकार की जवाबदेही का विस्तृत विश्लेषण।
'द इंडिया केबल' की रिपोर्ट: जुलाई 2025 में कार्यकाल पूरा होने से दो साल पहले अचानक इस्तीफा देने के बाद लो-प्रोफाइल रह रहे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर सियासी अटकलें तेज; अस्पताल में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात, बिस्तर के पास सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' की तस्वीर, एक साथ जयपुर यात्रा तथा सरकारी टाइप-8 बंगला आवंटित न होने के मुद्दे पर उठाए गए सवालों का पूरा ब्योरा।
'द हिंदू' की रिपोर्ट: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चेताया—विरासत केवल लुटियंस दिल्ली तक सीमित नहीं, बल्कि 135 साल पुराने केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय (Central Secretariat Library) की 1702 के दौर की दुर्लभ और 8.5 लाख से अधिक किताबों की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है; सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास, शास्त्री भवन से स्थानांतरण पर फिलहाल रोक, 'कर्तव्य भवन-4' और न्याय मित्र हरिप्रिया पद्मनाभन की रिपोर्ट का पूरा ब्योरा।
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