'हरकारा डीप डाइव' के लाइव एपिसोड में निधीश त्यागी एवं रिबॉर्न मनीष के साथ स्वतंत्र भारद्वाज प्रकरण, ‘दिमागी नक्सल’ जैसे राजनीतिक नैरेटिव और सत्ता समर्थित भीड़ की भूमिका पर चर्चा हुई. बातचीत का केंद्रीय सवाल यह रहा कि क्या किसी व्यक्ति की हिंसक गतिविधि को एक बड़े राजनीतिक-सामाजिक पैटर्न के संदर्भ में देखा जाना चाहिए और क्या सत्ता के करीब होने का भरोसा कानून के प्रति डर को खत्म कर रहा है.

रिबॉर्न मनीष ने फासीवाद की संरचना को समझाते हुए कहा कि इसमें सत्ता केवल सरकारी संस्थाओं के जरिए काम नहीं करती, बल्कि ऐसे गैर-राज्य तत्वों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो विरोधियों को डराने और दबाने का काम करते हैं. उनके मुताबिक, संवैधानिक संस्थाओं की अपनी सीमाएं होती हैं, इसलिए सत्ता के समानांतर ऐसी ताकतों का इस्तेमाल राजनीतिक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है.

'आर्टिकल-14' में इरशाद हुसैन और मुबाशिर नाइक ने लिखा है कि लद्दाख के कारगिल क्षेत्र में सुरू और शिंगो नदियों में बहकर पाकिस्तान प्रशासित गिलगित-बाल्टिस्तान पहुंच जाने वाले शवों को वापस लाना परिवारों के लिए बेहद मुश्किल हो गया है. भारत-पाकिस्तान के बीच ऐसे मानवीय मामलों के लिए कोई आधिकारिक एक्सचेंज प्वाइंट नहीं होने के कारण कई परिवार हफ्तों, महीनों और कभी-कभी हमेशा के लिए अपने प्रियजनों के शव का इंतजार करते रह जाते हैं.

20 मार्च 2026 को कारगिल के हुंदरमन गांव में नौ वर्षीय जुलकरनैन अली और उसके छह वर्षीय चचेरे भाई अली अकबर सुरू नदी के किनारे खेलने गए थे. दोनों तेज बहाव में बह गए. अकबर का शव अगले दिन मिल गया, लेकिन जुलकरनैन का पता नहीं चला. दो दिन बाद सीमा पार रहने वाले रिश्तेदारों ने व्हाट्सऐप के जरिए परिवार को बताया कि उसका शव पाकिस्तान प्रशासित इलाके में मिल गया है.

'साउथ फर्स्ट' की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय की नई अधिसूचना के बाद यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाए जाने की आशंका बढ़ गई है. 14 सितंबर को जारी अधिसूचना में कहा गया कि बैंक या भुगतान प्रणाली प्रदाता 2,000 रुपये तक के रुपे डेबिट कार्ड और यूपीआई भुगतान पर सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं लगा सकते. मौजूदा समय में यूपीआई लेनदेन पूरी तरह शुल्क मुक्त हैं. खास बात यह है कि कुल यूपीआई लेनदेन की मात्रा का करीब 96 प्रतिशत 2,000 रुपये से कम के भुगतान का है.

इस अधिसूचना में 2,000 रुपये तक के भुगतान पर शुल्क लगाने पर रोक स्पष्ट है, लेकिन इससे ऊपर के लेनदेन के लिए ऐसी स्पष्ट सुरक्षा नहीं दी गई है. इसी वजह से यह आशंका पैदा हुई है कि भविष्य में बड़े भुगतान पर शुल्क लगाया जा सकता है.

अमेरिकी पत्रिका द अटलांटिक के अक्टूबर 2026 अंक में छपे एक लंबे लेख में वरिष्ठ पत्रकार और इतिहासकार ऐन ऐपलबॉम ने यह दलील रखी है कि अमेरिका अब अपने सहयोगियों के लिए वह देश नहीं रहा जिसे वे जानते थे. "एम्पायर ऑफ़ ग्रिफ़्ट" यानी "लूट का साम्राज्य" शीर्षक से छपे इस लेख में ऐपलबॉम लिखती हैं कि अमेरिकी ताक़त अब सिर्फ़ प्रशिक्षित राजनयिकों और सरकारी तंत्र के ज़रिए नहीं चलती. अनौपचारिक दूत, निजी कंपनियाँ, ऑनलाइन ठग और कट्टर विचारधारा वाले लोग — सरकार के भीतर भी और बाहर भी — अब ज़्यादा मायने रखते हैं. ये लोग लोकतंत्र फैलाने की भाषा नहीं बोलते, लंबे रिश्ते नहीं बनाना चाहते, और अमेरिका की साख की परवाह नहीं करते. वे अमेरिकी कूटनीति और सरकार के औज़ारों को अपने कारोबारी या वैचारिक मक़सद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अचानक वे ऐसा कर सकते हैं.

'द इंडियन एक्सप्रेस' में लिज मैथ्यू और जतिन आनंद ने बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने के ऐलान के बाद गठबंधन के भीतर अलग-अलग रुख सामने आए हैं. टीडीपी, शिवसेना और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) ने इसका समर्थन किया है, जबकि जेडीयू ने स्पष्ट किया है कि वह बिहार में यूसीसी लागू नहीं होने देगी. कुछ अन्य सहयोगी दलों ने भी अभी अपना रुख तय करने से पहले विचार-विमर्श की बात कही है.

भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की संसद में बहुमत की स्थिति टीडीपी के समर्थन पर भी निर्भर है. आंध्र प्रदेश में टीडीपी का एक महत्वपूर्ण मुस्लिम वोट आधार है. लोकसभा में टीडीपी नेता लावु कृष्ण देवऱायलु ने कहा कि पार्टी यूसीसी का समर्थन करेगी, लेकिन कानून अपनाने से पहले विभिन्न हितधारकों को विश्वास में लिया जाना चाहिए.

इमरान खान के बेटों ने पाकिस्तान के शक्तिशाली सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ "व्यक्तिगत दुश्मनी" रखने का आरोप लगाया है और आशंका जताई है कि उनके पिता को जेल में "धीरे-धीरे मारा" जा रहा है. यह बयान ऐसे समय में आया है जब उनकी जेल की स्थितियों को लेकर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है.

इस महीने के अंत में, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) – अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के चार साल बाद 1996 में खान द्वारा स्थापित राजनीतिक दल – उनकी रिहाई की मांग को लेकर देशव्यापी मार्च की योजना बना रहा है.

सुनवाई में उपस्थित होना अनिवार्य है. कृपया इसे अति आवश्यक समझें और बिना किसी चूक के उपस्थित होने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें."

मैंने व्हाट्सएप पर आए एसआईआर (SIR) नोटिस को नज़रअंदाज़ करने का मन बना लिया था और वहाँ न जाने का फ़ैसला किया था. लेकिन फिर मेरी पत्नी मुझसे एक दिन पहले वहाँ गईं.

उन्होंने बताया कि नोटिस जारी करने वाला अधिकारी इस बात से नाराज़ लग रहा था कि मैंने उसके व्हाट्सएप संदेश का जवाब तक नहीं दिया था.

बड़प्पन का तकाज़ा था, इसलिए मैं अपने काग़ज़ात की उस फटी-पुरानी फ़ाइल के साथ उसके सामने पेश हुआ, जो यह साबित करने के लिए मेरे पास है कि मेरा वजूद है और मैं उन लोगों को चुनने के योग्य हूँ जिन्हें हम अच्छे शब्दों में जनसेवक कहते हैं.

इस महीने जारी एक अध्ययन के अनुसार, हिमालयी ग्लेशियर एक दशक पहले की तुलना में अधिक तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिससे यह क्षेत्र 'टिपिंग पॉइंट' (अत्यंत संवेदनशील मोड़) की ओर बढ़ रहा है. सदी के मध्य तक इस क्षेत्र में "पीक वाटर" (मीठे पानी की उपलब्धता उच्चतम स्तर पर) की स्थिति पहुंचने से जल सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है.

‘रॉयटर्स’ के मुताबिक, यह निष्कर्ष अगस्त के अंत में नेपाल-तिब्बत सीमा पर एक हिमालयी ग्लेशियर के टूटने के बाद आए हैं. इस घटना के कारण निचली घाटियों में एक के बाद एक भूस्खलन और अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) की स्थितियां पैदा हो गईं. नेपाल और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कम से कम 1,300 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 5,300 से अधिक लोग लापता हैं.

नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई. हालांकि, इस उच्चस्तरीय बैठक के बाद जारी आधिकारिक बयानों में पूर्वी लद्दाख में अप्रैल 2020 की यथास्थिति बहाल करने या चीन के कब्जे वाले क्षेत्रों को वापस लेने का कोई जिक्र नहीं था. आधिकारिक बयानों में इस मुद्दे पर बरती गई चुप्पी ने भारत के पूर्व सैन्य अधिकारियों और कूटनीतिक विशेषज्ञों के बीच गहरी चिंता पैदा कर दी है.

इमरान अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व जनरलों ने रविवार को पूर्वी लद्दाख में अप्रैल 2020 की यथास्थिति की बहाली पर भारत की निरंतर चुप्पी पर खेद व्यक्त किया है. उन्होंने रेखांकित किया कि मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक के बाद जारी द्विपक्षीय बयानों में क्षेत्र की वापसी का कोई उल्लेख नहीं था.

भारत दुनिया का सबसे विशाल भूजल निगरानी नेटवर्क संचालित करता है. केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) 1969 से 23,000 कुओं के ज़रिए जलस्तर को ट्रैक कर रहा है. इसके बावजूद, राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना के तहत लगभग 25,000 में से केवल 5,260 स्टेशनों को ही टेलीमेट्री युक्त 'डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर' दिए जा रहे हैं. अंकित मिश्रा के अनुसार, अधिकांश आंकड़े आज भी हाथों से मापे जाते हैं. डिजिटल भुगतान और कर संग्रह में वैश्विक मिसाल पेश करने वाले भारत के पास क्षमता होते हुए भी पर्यावरण डेटा को रियल-टाइम करने की प्राथमिकता का अभाव है.

यह उदासीनता अन्य पर्यावरणीय क्षेत्रों में भी साफ़ झलकती है:

आर्द्रभूमि में देरी: भारत का आर्द्रभूमि मानचित्र वर्षों तक पुराने उपग्रह चित्रों पर निर्भर रहा. 2024 में 2018-19 के चित्रों के आधार पर क्षेत्रफल 16.89 मिलियन हेक्टेयर बताया गया. किसी नियमित वैधानिक सर्वेक्षण चक्र के बिना वर्षों का यह अंतर जल संसाधनों के प्रबंधन में बड़ी बाधा है.

13 अगस्त को संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित  कर दिया गया था, लेकिन इसके एक महीने बाद भी दोनों सदनों का सत्रावसान नहीं हुआ है. सत्रावसान वह आधिकारिक प्रक्रिया है जो किसी संसदीय सत्र का औपचारिक अंत करती है. संवैधानिक रूप से सत्रावसान का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, लेकिन इस असामान्य विलंब ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा और विवाद को जन्म दे दिया है.

विपक्ष का आरोप है कि सरकार विवादास्पद ‘लोकसभा विस्तार-आधारित परिसीमन विधेयक’ को दोबारा पेश करने की फिराक में है. महिला आरक्षण को लागू करने के लिए लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 850 करने से जुड़े इस संविधान संशोधन विधेयक को अप्रैल 2026 के विशेष सत्र में संयुक्त विपक्ष ने खारिज कर दिया था. यह पहला मौका था जब मोदी सरकार कोई संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने में विफल रही थी.

क्या 25 अगस्त को सीमा पर जारी आठ सूत्रीय परिणामों और सहमति पत्र और अभी-अभी संपन्न हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक के बाद हम भारत-चीन संबंधों के रुख को लेकर थोड़े से अधिक समझदार हुए हैं?

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में कांति बाजपेयी ने लिखा है कि अगस्त के बयान और शिखर सम्मेलन के बाद भारत और चीन द्वारा जारी दो बयान जो संकेत देते हैं, वह यह है कि सीमा के संबंध में दोनों पक्ष ‘नैश संतुलन’ में हैं. अर्थशास्त्र की मूलभूत समझ से दूर मुझ जैसे लोगों के लिए, ब्रिटानिका ऑनलाइन के अनुसार, नैश संतुलन किसी गैर-सहयोगपूर्ण खेल का वह परिणाम है जिसमें "कोई भी खिलाड़ी अपनी रणनीति बदलकर अपने अपेक्षित परिणाम में सुधार नहीं कर सकता."

वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है, जबकि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी और मजबूत होते डॉलर ने जोखिम लेने की क्षमता को प्रभावित किया है. इसके चलते विदेशी निवेशकों (एफपीआई) ने सितंबर के पहले पखवाड़े (15 दिनों) में भारतीय शेयर बाजार से ₹13,138 करोड़ निकाल लिए हैं.

सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के आंकड़ों के अनुसार, यह ताजा निकासी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा जुलाई और अगस्त में क्रमशः ₹20,200 करोड़ और ₹29,630 करोड़ का शुद्ध निवेश (खरीदारी) करने के बाद आई है.