बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी (जेएसपी) का खाता नहीं खुलने के आठ महीने बाद पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर अपना पहला चुनाव लड़ सकते हैं. संभावना है कि वह 30 जुलाई को होने वाले बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार होंगे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100वें वर्ष में है, लेकिन शताब्दी का जश्न कहीं दिखाई नहीं दे रहा. वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग के मुताबिक इसकी वजह यह है कि संघ अपने इतिहास में पहली बार एक साथ इतने सारे संकटों से घिरा हुआ है. हरकारा डीपडाइव पर निधीश त्यागी के साथ बातचीत में उन्होंने इन संकटों की परतें खोलीं.

पहला सवाल पारदर्शिता का है. देश का आम नागरिक अपनी नागरिकता साबित करने के लिए पासपोर्ट, आधार और वोटर आईडी समेत दर्जन भर कागज़ दिखाने को मजबूर है, और एक भी कागज़ कम पड़ने पर उसके अधिकार छिन सकते हैं. लेकिन 100 साल पुराने संघ से न कभी रजिस्ट्रेशन पूछा गया, न चंदे का हिसाब, न बैलेंस शीट. कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने जब ये सवाल उठाए, तो जवाब देने के बजाय उनके दलित होने तक पर सवाल खड़े किए गए. गर्ग ने यह भी रेखांकित किया कि कर्नाटक में सिद्धारमैया की सरकार ने ढाई साल निकाल दिए और यह सवाल तब उठा जब डी.के. शिवकुमार आए.

एसआईआर को प्रस्तावित परिसीमन से जोड़ते हुए प्रभाकर ने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर धकेले जाने का ख़तरा है. उन्होंने कहा, "नतीजा होगा — कुछ लोगों का, कुछ लोगों के लिए लोकतंत्र." सूचना के अधिकार के तहत मिले जवाबों का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि एसआईआर की योजना और अमल अपारदर्शी ढंग से हुआ है और इस पूरी कवायद को जायज़ ठहराने लायक़ पर्याप्त सामग्री सार्वजनिक दायरे में नहीं रखी गई.

1948 और आज के राजनीतिक परिदृश्य में एक बहुत बड़ा व्यावहारिक अंतर आ चुका है. 1948 में संघ के पास कोई मजबूत राजनीतिक रसूख या सत्ता नहीं थी. जब सरदार पटेल ने इस पर प्रतिबंध लगाया, तो देश की जनता और अधिकांश राजनीतिक दलों ने इस फैसले का पुरजोर स्वागत किया था; किसी ने इसका विरोध नहीं किया. आज परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है. आरएसएस अब देश की सत्ता को नियंत्रित करने वाला मुख्य केंद्र बन चुका है. वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (जो कभी संघ के कार्यकर्ता या कारिंदे थे) से लेकर सत्ताधारी व्यवस्था के सभी शीर्ष नेता और मंत्री खुलेआम संघ परिवार के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त करते हैं.

इस भारी राजनीतिक रसूख के कारण, वर्तमान समय में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना एक व्यावहारिक विचार नहीं है. इसके बजाय, कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे की तरह इस अपारदर्शी और रहस्यमयी संगठन की वास्तविक गतिविधियों, इसके धुंधले अतीत और वर्तमान वित्तीय गड़बड़ियों पर खुली चर्चा शुरू करना और इसे जनता के सामने उजागर करना अधिक आवश्यक है.

सेंटर फ़ॉर स्ट्रैटेजिक ऐंड इंटरनेशनल स्टडीज़ (सीएसआईएस) के इस शोध के अनुसार रूस को 14 लाख हताहतों का नुक़सान हुआ है — जिनमें मारे गए, घायल और लापता सैनिक शामिल हैं. यह चौंकाने वाली संख्या रूस की आबादी के क़रीब एक फ़ीसदी के बराबर है. नुक़सान पूरे रूस में बराबर नहीं बंटा है — ग़रीब इलाक़ों और जातीय अल्पसंख्यकों में हताहतों की दर कहीं ज़्यादा है. रूसी विपक्षी मीडिया में दूरदराज़ के छोटे गांवों की पूरी पुरुष आबादी के लगभग मिट जाने की कहानियां आम होती जा रही हैं. अध्ययन के मुताबिक़ रूस फ़िलहाल जिस रफ़्तार से सैनिक खो रहा है, उस रफ़्तार से नई भर्ती नहीं कर पा रहा. उधर यूक्रेन के हताहतों की संख्या 5.25 लाख से 6.25 लाख के बीच आंकी गई है, जिनमें 1.25 से 1.5 लाख मौतें शामिल हैं. न रूस और न यूक्रेन आधिकारिक आंकड़े जारी करते हैं, लेकिन सीएसआईएस के ये ताज़ा आंकड़े पश्चिमी अनुमानों से मोटे तौर पर मेल खाते हैं.

अमेरिका-ईरान युद्ध की समाप्ति के बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान की पहली विदेश यात्रा 23 जून को इस्लामाबाद की थी — पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर को एमओयू पर दस्तख़त कराने में मध्यस्थता के लिए शुक्रिया कहने. अमेरिका ने भी शांति वार्ता में पाकिस्तान की भूमिका को सराहा — उपराष्ट्रपति जे.डी. वैंस ने स्विट्ज़रलैंड में ऐलान किया, "मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है." कैरवैन पत्रिका में प्रकाशित रक्षा और अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ सुशांत सिंह के इस तीखे विश्लेषण का तर्क है कि इसी परिदृश्य में भारत की पश्चिम एशिया नीति की नाकामी पूरी तरह उघड़ गई है.

चर्चा का केंद्रीय सवाल यह था कि क्या इस विवाद का असर 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, गुजरात और मणिपुर के विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा. श्रवण गर्ग के अनुसार, जनमानस पर असर तो पहले ही हो चुका है, लेकिन इसे राजनीतिक हार-जीत में बदलना विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती है. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा और राष्ट्रीय लोक दल सहित तमाम दलों के बीच एकजुटता का अभाव इस मुद्दे को कमजोर कर सकता है.

‘द वायर’ के मुताबिक, 14 सदस्यों में से नौ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के साथ करीबी संबंध हैं और वे राम मंदिर आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं. ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, जो वर्तमान में विवादों/आरोपों के घेरे में हैं, लेकिन अभी तक उन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और न ही उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया है, उन्हें पीएम मोदी का विशेष रूप से करीबी माना जाता है. वह आरएसएस के विंग 'विश्व हिंदू परिषद' (वीएचपी) से हैं और कभी गुजरात के दिनों से मोदी के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी रहे प्रवीण तोगड़िया के करीबी थे. तोगड़िया ने चंपत राय के साथ अपने "30 साल पुराने जुड़ाव" की गवाही दी थी, जब पांच महीने पहले तोगड़िया पहली बार राम मंदिर देखने गए थे. चंपत राय ने उन्हें खुद मंदिर का दौरा कराया था.

न्यायमूर्ति जामदार ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "यह क्या है? सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है... वे विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, वे आंदोलन नहीं कर सकते- यह सब क्या है? अब इतने सारे पेपर लीक हुए हैं. अगर लोग विरोध करेंगे, तो आप केस थोप देंगे... यह क्या है? विरोध करना नागरिकों का अधिकार है... याचिकाकर्ता ने सिर्फ 'भाजपा सरकार मुर्दाबाद', 'अमित शाह मुर्दाबाद' जैसे नारे लगाए हैं... नागरिक ऐसे नारे क्यों नहीं लगा सकते? ऐसे नारों के लिए तड़ीपार के आदेश क्यों?"

यह लेख अयोध्या के राम मंदिर में हुई चढ़ावा (दान) चोरी के मामले को केंद्र में रखकर भारतीय राजनीति, प्रशासनिक विफलता, सांप्रदायिक विमर्श और सत्ता के चरित्र पर एक तीखा कटाक्ष प्रस्तुत करता है. लेखक ने मंदिर प्रबंधन में भ्रष्टाचार के आरोपों से लेकर विपक्षी नेताओं के बयानों, ऐतिहासिक संदर्भों और अपने व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने का विश्लेषण किया है.

दिल्ली की सड़कों पर हजारों ई-रिक्शा चालकों के सामने इन दिनों एक नई और अप्रत्याशित समस्या खड़ी हो गई है. ब्लूटूथ आधारित मोबाइल ऐप के जरिए कुछ लोग ई-रिक्शा की बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस) से जुड़कर चलते वाहन को बीच सड़क में ही बंद कर दे रहे हैं. इससे न सिर्फ चालकों की रोज़ी-रोटी प्रभावित हो रही है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और सड़क पर यातायात व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आ गई है.

मतदाता सूची का "विशेष गहन पुनरीक्षण” (एसआईआर) नागरिकों के दो वर्ग तैयार कर देगा—एक वे जो वोट दे सकते हैं और दूसरे वे जो वोट नहीं दे सकते. मौजूदा गति को देखते हुए, अनुमानतः 16 करोड़ लोगों को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है. एसआईआर वास्तव में देश के कुछ हिस्सों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर कर रहा है," अर्थशास्त्री और राजनीतिक विश्लेषक परकला प्रभाकर ने हैदराबाद के डॉ. बी.आर. अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय में पी.वी. नरसिम्हा राव मेमोरियल व्याख्यान देते हुए यह बात कही.

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार (4 जुलाई, 2026) को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े षड्यंत्र के मामले में आरोपी कार्यकर्ता उमर खालिद और शारजील इमाम द्वारा दायर की गई नई जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी ने दोनों पक्षों की जमानत पर दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया.

मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिलों में महत्वाकांक्षी केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना और अन्य सिंचाई परियोजनाओं से प्रभावित लोगों ने एक बार फिर अपना 'चिता आंदोलन' शुरू कर दिया है. अप्रैल में प्रशासन के आश्वासनों के बाद स्थगित किया गया यह आंदोलन अब पन्ना जिले के कूपी गांव के पास बराना नदी के किनारे "न्याय दो या मृत्यु दो" के नारे के साथ दोबारा शुरू हुआ है.

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन के आरोपों के बाद अब बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावे में चोरी के आरोप सामने आए हैं. इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं. बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे आरोपों को गंभीरता से लेते हुए जांच समिति गठित करने का फैसला किया गया है. साथ ही संबंधित कर्मचारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है.