‘काउंटरकरंट्स’ में राजनीतिक टिप्पणीकार हिरेन गोहाईं ने भारतीय लोकतंत्र, निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार की भूमिका पर तीखी आलोचनात्मक टिप्पणी की है. उनका तर्क है कि चुनावी संस्थाओं में कथित अनियमितताओं पर उठ रहे सवालों का जवाब जवाबदेही से नहीं, बल्कि संबंधित अधिकारियों को राजनीतिक और कानूनी संरक्षण देकर दिया जा रहा है.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े विवाद और जनता पार्टी नाम से उभरी राजनीतिक गतिविधियों ने सार्वजनिक चर्चा का ध्यान खींचा है. उनका आरोप है कि सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ उठे आरोपों के बीच संसद के समर्थन से उनके चारों ओर सुरक्षा-कवच तैयार किया और निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्यों के साथ एकजुटता का प्रदर्शन किया. लेखक इसे आयोग के भीतर दर्ज असहमति और आरोपों को कमजोर करने की कोशिश के रूप में देखते हैं.

‘स्क्रोल’ की रिपोर्ट में दिव्यांग व्यक्तियों और उनके परिवारों के सामने नियमित देखभाल, प्रशिक्षित सहायकों की कमी और बढ़ते खर्च की चुनौतियों को रेखांकित किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, सरकार की योजनाओं के बावजूद देखभाल के लिए प्रशिक्षित कार्यबल और सुलभ सेवाओं का अभाव बना हुआ है.

मार्च 2022 में राहुल कुमार के परिवार ने तीन दिन के लिए एक निजी एजेंसी से नर्स नियुक्त की. पांच साल पहले उन्हें मोटर न्यूरॉन बीमारी का पता चला था. बीमारी बढ़ने के साथ वे व्हीलचेयर पर निर्भर हो गए थे और रोजमर्रा के कामों के लिए देखभालकर्ता की जरूरत पड़ने लगी थी. परिवार ने नर्स की सेवा के लिए 8,300 रुपये दिए, लेकिन काम के दूसरे दिन वह राहुल को बाथरूम में छोड़कर घर का सामान लेकर भाग गया.

‘स्क्रोल’ में अभिषेक साहा ने लिखा है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में बंगाली भाषी मुस्लिम कामगारों को उनकी भाषा, धर्म और पहचान के आधार पर संदेह की निगाह से देखा जा रहा है. उनके अनुसार, कई मामलों में नागरिकता से जुड़े दस्तावेज़ों की जांच से पहले ही लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है और कुछ को बांग्लादेश भेजा गया है.

हाल के हफ्तों की घटनाओं का हवाला देते हुए साहा लिखते हैं कि बंगाली भाषी मुस्लिम होना ही सरकारी अधिकारियों के संदेह का कारण बनता दिख रहा है. बेंगलुरु में पिछले महीने कथित अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए चलाए गए अभियान के दौरान करीब 3,000 बंगाली मुस्लिम कचरा और अपशिष्ट प्रबंधन कामगारों को पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया. इनमें से केवल 31 लोगों को बांग्लादेशी नागरिक पाया गया और उन्हें बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया के लिए पश्चिम बंगाल भेजा गया.

‘हरकारा डीप डाइव’ के लाइव एपिसोड में निधीश त्यागी एवं वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने ‘इंडिया  गठबंधन’ की बैठक, राहुल गांधी के नेतृत्व और विपक्षी दलों के बीच उभरते राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा की. चुनाव आयोग से जुड़े विवादों के बीच हुई इस बैठक के राजनीतिक मायनों को समझने के लिए बातचीत में नेताओं की मौजूदगी और गैरमौजूदगी, कांग्रेस-सपा संबंधों तथा उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव पर संभावित प्रभावों का विश्लेषण किया गया.

श्रवण गर्ग के अनुसार, बैठक का एक प्रमुख संदेश राहुल गांधी के नेतृत्व को समर्थन देना था. उन्होंने इसे राहुल गांधी के लिए राजनीतिक समर्थन के रूप में देखा. उनके मुताबिक, बैठक में शामिल नेताओं ने उनके नेतृत्व के प्रति भरोसा जताया, जबकि कुछ प्रमुख नेताओं की अनुपस्थिति ने गठबंधन के भीतर मतभेदों को भी उजागर किया.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार (30 सितंबर, 2026) को फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश से जुड़े मामले में कार्यकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिकाओं को खारिज कर दिया.

‘द हिंदू ब्यूरो’ के मुताबिक, न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति दिनेश भट्ट की पीठ ने इस मामले में दोनों की तीसरी ज़मानत याचिकाओं को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि वह सर्वोच्च न्यायालय के 5 जनवरी के आदेश में बदलाव नहीं कर सकती, जिसमें खालिद और इमाम को संरक्षित गवाहों से पूछताछ पूरी होने पर या आदेश की तारीख से एक वर्ष समाप्त होने पर, जो भी पहले हो, ज़मानत मांगने की अनुमति दी गई थी.

भारत सरकार में गृह सचिव और मोदी सरकार में मंत्री रहे आर. के. सिंह ने कहा है कि यह मानना गलत है कि मौजूदा कानून में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुकदमे से छूट मिली हुई है.

चुनाव आयोग की अवैधताओं पर खुला पत्र लिखने वाले सिंह ने ‘एक्स’ पर लिखा कि कुछ लोगों ने 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023' की धारा 16 के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और निर्वाचन आयुक्तों को दी गई अभियोजन (मुकदमे) से छूट का उल्लेख किया है.

'द इंडियन एक्सप्रेस' में वल्लभ ओज़रकर की रिपोर्ट के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के नोटिस चरण में शामिल सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने पिछले सप्ताह नई दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर ईसीनेट (ECINet) सॉफ्टवेयर में चार बदलावों की मांग की है. वास्तव में, इनमें से प्रत्येक मांग यह अनुरोध करती है कि सॉफ्टवेयर निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को उस स्वविवेक का उपयोग करने की अनुमति दे जो कानून उन्हें पहले से प्रदान करता है.

महाराष्ट्र के सीईओ एस. चोकलिंगम का अनुरोध — जिसमें निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को यह तय करने की अनुमति देने की मांग की गई है कि किन "तार्किक विसंगति" वाले मामलों में सुनवाई की आवश्यकता है, कौन से दस्तावेज स्वीकार किए जाएं और किन विसंगतियों का वे स्वयं निपटारा कर सकते हैं — चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी द्वारा पहले दर्ज की गई चिंताओं को दोहराता है.

फैसले की घोषणा के चार दिन बाद, चुनाव आयोग ने मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात अपने ईसीआईएनईटी (ईसीआईनेट) एप्लीकेशन पोर्टल से वैधानिक मतदाता नामांकन फॉर्म, फॉर्म 6 में जोड़े गए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) घोषणापत्र को उन राज्यों से हटा दिया है जहाँ एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को घोषणा की थी कि 'गैर-एसआईआर अवधि के लिए नियमों (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960) के अनुसार लागू फॉर्मों का उपयोग किया जाएगा'.

यह कदम 'द इंडियन एक्सप्रेस' की पिछले सप्ताह की उस रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें बताया गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने फॉर्म 6 में इस घोषणापत्र को जोड़ने पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि इसमें संशोधन केवल केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा ही किया जा सकता है.

जापान के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना की प्रगति की गति जापान की शुरुआती उम्मीदों के "अनुरूप नहीं रही है". भारत की इस पहली बुलेट ट्रेन परियोजना को जापान द्वारा वित्तीय और तकनीकी रूप से सहायता प्रदान की जा रही है.

‘द हिंदू’ से विशेष बातचीत करते हुए अधिकारी ने कहा कि जापान यह घोषणा करने की स्थिति में नहीं है कि यह परियोजना कब पूरी होगी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि देरी के बावजूद अब यह परियोजना निरंतर प्रगति कर रही है.

जब 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के फैसले की घोषणा की, तो सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी (सीएसएल), जिसे तब इम्पीरियल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था, इसके साथ ही स्थानांतरित हो गई और इसे सिविल लाइंस क्षेत्र की ओल्ड सेक्रेटेरियट बिल्डिंग (पुराना सचिवालय) में पहला ठिकाना मिला. अंग्रेजों द्वारा रायसीना हिल के आसपास सत्ता की नई सीट बनाने के बाद, लाइब्रेरी को फिर से नॉर्थ ब्लॉक और फिर शास्त्री भवन में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ यह 1969 से मौजूद है.

अब इसे फिर से स्थानांतरित करने का समय आ गया है - लेकिन किसी को यकीन नहीं है कि कहाँ?

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जून 2023 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए का मुकाबला करने के लिए एक सामाजिक गठबंधन के रूप में “पीडीए” शब्द पेश किया था. उस समय इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ "पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक" था. अखिलेश यादव ने दावा किया था कि “पीडीए ही एनडीए को हराएगा.” हालाँकि, पिछले कुछ समय में सपा के पारंपरिक समर्थन आधार को यादवों और मुसलमानों से आगे बढ़ाकर गैर-यादव ओबीसी, दलितों और अन्य वर्गों तक फैलाने के प्रयास में इस संक्षिप्त नाम की कई बार नई व्याख्याएँ की गई हैं.

लालमणि वर्मा की रिपोर्ट के अनुसार, गठबंधन को अधिक समावेशी बनाने और उच्च जातियों व आदिवासियों की नाराजगी से बचने के लिए अक्टूबर 2023 में अखिलेश यादव ने "ए" का दायरा बढ़ाते हुए इसमें "अगड़े", "आदिवासी" और "आधी आबादी (महिलाएँ)" को शामिल किया.

'हरकारा डीप डाइव' में निधीश त्यागी ने वाशिंगटन डीसी से वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अजित साही के साथ चुनाव आयोग में कथित असहमति, राहुल गांधी के आरोपों, जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन और केंद्र सरकार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की.

बातचीत में साही ने इंडियन एक्सप्रेस की उस रिपोर्ट को महत्वपूर्ण बताया, जिसमें चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर लिखित आपत्तियां दर्ज कराने की बात कही गई थी. साही के मुताबिक, चुनाव आयोग के भीतर सामने आई असहमति और मतदाता सूची से जुड़े सवाल केवल प्रशासनिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं हैं.

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने वाली सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है. हालांकि, हालिया घटनाक्रमों और 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक विशेष जांच ने इस प्रतिष्ठित संस्थान के भीतर पनप रहे अभूतपूर्व असंतोष और प्रशासनिक दरार को उजागर कर दिया है.

रीतिका चोपड़ा की इस विशेष रिपोर्ट में कहा गया है कि जून 2025 में बिहार से शुरू हुआ विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम—जो कि मतदाता सूचियों को अद्यतन करने की एक नियमित प्रक्रिया है—अब एक बड़े राष्ट्रीय विवाद का केंद्र बन चुका है. 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाए गए इस अभियान के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची से 13 करोड़ से अधिक नाम हटा दिए गए हैं. बड़े पैमाने पर की गई इस कटौती ने पूरे देश में इस बात पर बहस छेड़ दी है कि लोकतंत्र में नागरिक के मताधिकार का निर्धारण आखिर किस प्रक्रिया के तहत हो रहा है.