उत्तरी महाराष्ट्र के नासिक में सॉफ्टवेयर कंपनी के यूनिट में कथित यौन उत्पीड़न और धार्मिक धर्मांतरण के मामलों में से एक में स्थानीय अदालत ने सोमवार को टीसीएस कर्मचारी निदा खान को उनकी गिरफ्तारी के दो महीने बाद जमानत दे दी.

‘पीटीआई’ के अनुसार, खान को जमानत देने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (नासिक रोड कोर्ट) के. जी. जोशी ने, हालांकि, उनके सह-आरोपी दानिश शेख को ऐसी राहत देने से इनकार कर दिया. निदा खान ने मुख्य रूप से गर्भवती होने के आधार पर जमानत मांगी थी.

इस वर्ष हुए चार प्रमुख विधानसभा चुनावों केरल, तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान किया. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार केरल में महिलाओं का मतदान 80.86% रहा, जबकि पुरुषों का 75.01% था. असम में महिलाओं का मतदान 85.96% और पुरुषों का 84.80% दर्ज किया गया. तमिलनाडु में महिलाओं ने 85.76% मतदान किया, जबकि पुरुषों का प्रतिशत 83.57% रहा. पश्चिम बंगाल में महिलाओं की मतदान भागीदारी 93.24% रही, जबकि पुरुषों की 91.74% थी.

‘आर्टिकल 14’ के मुताबिक, ये आंकड़े ऐसे समय में सामने आए हैं, जब देशभर में राजनीतिक दल अपनी कल्याणकारी योजनाओं और चुनावी वादों का केंद्र महिलाओं को बना रहे हैं.

‘हरकारा डीप डाइव’ के इस लाइव एपिसोड में निधीश त्यागी ने हिंदी और आदिवासी लोककलाओं के विशेषज्ञ नवल शुक्ल के साथ पंडवानी की महान कलाकार तीजन बाई के जीवन, संघर्ष और सांस्कृतिक विरासत पर विस्तार से बातचीत की. रायपुर के एम्स में लंबी बीमारी के बाद तीजन बाई के निधन के साथ भारतीय लोककला ने एक ऐसे स्वर को खो दिया है, जिसने महाभारत की कथा को छत्तीसगढ़ की मिट्टी, बोली और अभिनय के जरिए विश्व मंच तक पहुंचाया.

नवल शुक्ल ने बताया कि वर्ष 1982-83 में, जब छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तब पंडवानी को व्यवस्थित रूप से खोजने और उसे बड़े मंच तक पहुंचाने की शुरुआत हुई. उन्होंने याद किया कि गांव-गांव खोजबीन के दौरान एक छोटे से गांव में पहली बार तीजन बाई से मुलाकात हुई.

राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े और दिसंबर 1992 की कारसेवा में भाग लेने वाले अयोध्या के एक प्रमुख संत, करपात्री महाराज ने अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों, विशेष रूप से चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ आवाज उठाई है.

कारसेवक वे हिंदू स्वयंसेवक थे जिन्हें विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) जैसे संगठनों द्वारा लामबंद किया गया था, जिन्होंने 6 दिसंबर 1992 को 16वीं शताब्दी की बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है, जिसमें दो हिंदू सदस्यों को शामिल किया गया है.

‘पीटीआई’ के अनुसार, वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत गठित यह नया बोर्ड, हिंदू सदस्यों वाला देश का पहला राज्य स्तरीय वक्फ बोर्ड है. इस संबंध में रविवार को एक राजपत्र अधिसूचना (गजट नोटिफिकेशन) जारी की गई, जिसके तहत सनवर पटेल को 10 सदस्यीय मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को बोर्ड में हिंदू सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है.

पिछले महीने मेलोनी ने ट्रंप पर उनके बारे में एक मनगढ़ंत कहानी बनाने का आरोप लगाया था, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक इतालवी टीवी चैनल को बताया था कि मेलोनी ने फ्रांस में जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान उनके साथ एक तस्वीर खिंचवाने के लिए उनसे "भीख मांगी" थी.

‘रॉयटर्स’ के मुताबिक, इस सप्ताह तुर्की में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं के शामिल होने की संभावना के बीच, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर मेलोनी की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह ट्रंप की तरफ ऊपर देख रही हैं. इस तस्वीर के साथ ट्रंप ने कैप्शन लिखा, "निरोधक आदेश की ज़रूरत है" (यानी मेलोनी को उनसे दूर रहने के कानूनी आदेश की ज़रूरत है).

‘एआई’ आधारित प्राइसिंग के दबाव, वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव (विशेषकर मध्य पूर्व का संकट) और ग्राहकों द्वारा कम खर्च किए जाने के कारण भारत के 315 बिलियन डॉलर के आईटी क्षेत्र की पहली तिमाही काफी सुस्त रहने की उम्मीद है. ‘रॉयटर्स’ के लिए हरिप्रिया सुरेश और भरत राजेश्वरन की रिपोर्ट के अनुसार, आमतौर पर मजबूत मानी जाने वाली इस तिमाही (अप्रैल-जून) के धीमे रहने से बाजार में सुधार (रिकवरी) की उम्मीदों को झटका लगा है.

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने रविवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत ओडिशा, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम की प्रारूप मतदाता सूचियां जारी कर दीं. इन चारों राज्यों में कुल 22 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं. यह संख्या इन राज्यों की पहले की मतदाता सूची का करीब 6.1 प्रतिशत है.

‘स्क्रोल’ के मुताबिक, ये चारों राज्य एसआईआर के तीसरे चरण का हिस्सा हैं. निर्वाचन आयोग देश के 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में यह विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चला रहा है.

24 जून 2026 को भारत के विदेश मंत्रालय (एमईए) के एक अधिकारी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने नागरिकता को लेकर नई बहस छेड़ दी. अधिकारी ने कहा कि भारतीय पासपोर्ट "यात्रा का दस्तावेज" है, "नागरिकता का दस्तावेज" नहीं. इसके बाद सवाल उठा कि यदि पासपोर्ट भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है, तो फिर कौन-सा दस्तावेज है? लेकिन असली मुद्दा केवल पासपोर्ट नहीं, बल्कि यह है कि भारत में नागरिक होने का अर्थ क्या है और नागरिकता तय करने का आधार क्या होना चाहिए.

‘हरकारा डीप डाइव’ के इस लाइव एपिसोड में निधीश त्यागी और वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने राम मंदिर में चढ़ावे और दान को लेकर उठे विवाद पर विस्तार से चर्चा की. बातचीत की शुरुआत निधीश त्यागी ने देश के प्रमुख मंदिरों के उपलब्ध सार्वजनिक आंकड़ों की तुलना से की. उन्होंने राम मंदिर, माता वैष्णो देवी, तिरुमला वेंकटेश्वर, शिरडी साईं बाबा और सांवलिया सेठ मंदिर में प्रति श्रद्धालु दान और चढ़ावे के अनुमानित आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा कि अलग-अलग सार्वजनिक स्रोतों से जुटाए गए इन आंकड़ों के आधार पर कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन आंकड़ों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि का दावा नहीं किया जा रहा है.

 बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी (जेएसपी) का खाता नहीं खुलने के आठ महीने बाद पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर अपना पहला चुनाव लड़ सकते हैं. संभावना है कि वह 30 जुलाई को होने वाले बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार होंगे.

मतदाता सूची का "विशेष गहन पुनरीक्षण” (एसआईआर) नागरिकों के दो वर्ग तैयार कर देगा—एक वे जो वोट दे सकते हैं और दूसरे वे जो वोट नहीं दे सकते. मौजूदा गति को देखते हुए, अनुमानतः 16 करोड़ लोगों को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है. एसआईआर वास्तव में देश के कुछ हिस्सों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर कर रहा है," अर्थशास्त्री और राजनीतिक विश्लेषक परकला प्रभाकर ने हैदराबाद के डॉ. बी.आर. अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय में पी.वी. नरसिम्हा राव मेमोरियल व्याख्यान देते हुए यह बात कही.