मनोज कुमार झा ने ‘द टेलीग्राफ’ में प्रकाशित अपने लेख में लिखा है कि भारतीय संविधान की कहानी प्रायः संस्थाओं, संसदीय बहसों, मौलिक अधिकारों, संघवाद और न्यायिक समीक्षा जैसे विधिक प्रावधानों के माध्यम से समझी जाती है. किंतु संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि नैतिक कल्पना का भंडार भी होता है. प्रत्येक संवैधानिक पाठ के मूल में मानव, समाज और सत्ता के संबंधों से जुड़ा एक गहरा दर्शन निहित होता है.

झा के मुताबिक, भारत का संविधान विविध बौद्धिक परंपराओं का संगम है. स्वतंत्रता संग्राम, उदारवादी संविधानवाद, समाजवाद और सामाजिक सुधार आंदोलनों के अनुभवों ने इसे आकार दिया. इन तमाम प्रभावों के बीच, सबसे मौलिक किंतु अक्सर उपेक्षित प्रभाव गौतम बुद्ध की दार्शनिक विरासत का रहा है. तर्क, करुणा, समानता और नैतिक उत्तरदायित्व पर बुद्ध के विचारों को आधुनिक भारत में दो प्रमुख व्याख्याकार मिले—डॉ. बी.आर. अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू. दोनों के दृष्टिकोण और उद्देश्य भिन्न थे, परंतु साथ मिलकर उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को एक अद्वितीय नैतिक शब्दावली प्रदान की.

ओडिशा में निर्माण श्रमिकों के लिए चल रही ‘निर्माण श्रमिक’ कल्याण योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आई है. ‘द हिंदू’ में सत्यसुंदर बारिक की रिपोर्ट के मुताबिक, 2,487 निर्माण श्रमिकों को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर उनके नामित व्यक्तियों को मृत्यु सहायता दी गई, जबकि ये श्रमिक बाद में भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सब्सिडी वाला राशन लेते रहे.

15.10 करोड़ रुपये की मृत्यु सहायता

मामला तब और गंभीर हो जाता है जब 753 मामलों में इन कथित मृत श्रमिकों ने मृत्यु दर्ज होने के बाद राशन लेने के लिए अपने आधार की बायोमेट्रिक पहचान कराई. ऑडिट के मुताबिक, इन मामलों में नामित व्यक्तियों को कुल 15.10 करोड़ रुपये की मृत्यु सहायता दी गई.

‘ऑल्ट न्यूज़’ की शिंजिनी मजूमदार ने बीजेपी की नई सोशल मीडिया टीम में आलोक भट्ट की नियुक्ति और उनके पुराने सोशल मीडिया रिकॉर्ड के साथ-साथ द पैंफलेट और सावित्र एनालिटिक्स मीडिया एंड रिसर्च फाउंडेशन से उनके संभावित संबंधों की पड़ताल की है.

17 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई सोशल मीडिया टीम की घोषणा की. दीपक म्हास्के को राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक और प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट तथा अरुण यादव को सह-संयोजक बनाया गया. घोषणा के तुरंत बाद प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी और अरुण यादव ने अपने एक्स अकाउंट निजी कर दिए, जबकि आलोक भट्ट का एक्स अकाउंट इंटरनेट पर दिखाई देना ही बंद हो गया.

‘स्क्रोल’ में सफवत जरगर की रिपोर्ट के मुताबिक, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ बलात्कार के आरोपों को प्रकाशित करने वाले पत्रकार रामचंदर छत्रपति की हत्या के 24 साल बाद भी उनके परिवार की कानूनी लड़ाई जारी है. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा 2019 की हत्या की सजा पलटे जाने के खिलाफ छत्रपति के बेटे अंशुल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिस पर नवंबर में सुनवाई होनी है.

सच लिखने की कीमत

रामचंदर छत्रपति ने 2002 में ‘पूरा सच’ नाम से शाम का अखबार शुरू किया था. मई 2002 में एक महिला शिष्या का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लिखा तीन पन्नों का गुमनाम पत्र सिरसा में चर्चा का विषय बना. पत्र में गुरमीत राम रहीम पर बलात्कार का आरोप लगाया गया था.

दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र के सबसे बड़े राजनीतिक दल बीजेपी को अपने प्रधानमंत्री का 76वाँ जन्मदिन इस तरह से क्यों मानना पड़ रहा है ? कोई तो बड़ा कारण होना चाहिए कि 17 सितंबर 2025 को उम्र के पचहत्तर साल पूरे करने पर उनके जन्म की ‘डायमंड जुबली’ उतने धूमधाम से नहीं मनाई गई जिस तरह से सार्वजनिक जीवन में सेवा के पच्चीस साल( सत्ता में पच्चीस साल नहीं कहा जा रहा है?) पूरे करने के नाम पर मोदीजी के 76वें जन्मदिन को मनाया जा रहा हैं !

बीजेपी ने शायद कल्पना नहीं की होगी कि पिछले और इस जन्मदिन के बीच देश-जीवन में इतनी उथल-पुथल मच जाएगी कि सड़कें सड़कें सरकार-विरोधी आंदोलनों से पट जाएँगी और संसद का एक पूरा सत्र ही पीएम और गृहमंत्री की अनुपस्थिति में गुज़र जाएगा.2014 में सत्ता में आने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है.

'हरकारा डीप डाइव' में निधीश त्यागी ने वरिष्ठ पत्रकार त्रिभुवन के साथ राजस्थान के हालिया नगरीय निकाय चुनावों के नतीजों और उनके जरिए राज्य की आगे की राजनीति के संभावित संकेतों पर चर्चा की. बातचीत में भाजपा और कांग्रेस के वोट शेयर के मामूली अंतर, वार्डों के नतीजों, निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका और दोनों दलों के संगठनात्मक प्रदर्शन को समझने की कोशिश की गई.

त्रिभुवन ने बताया कि राजस्थान में आम तौर पर स्थानीय निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ दल को फायदा मिलता रहा है. इसका एक कारण यह धारणा है कि स्थानीय स्तर पर सड़क, नाली और सफाई जैसे विकास कार्यों के लिए सत्ता पक्ष के साथ रहना जरूरी है. इस बार भी भाजपा को कांग्रेस से अधिक वोट और वार्ड मिले, लेकिन दोनों दलों के बीच वोटों का अंतर बहुत बड़ा नहीं रहा. निर्दलीय उम्मीदवारों को मिले वोटों ने मुकाबले को और दिलचस्प बनाया.

मार्च 2026 को समाप्त वित्त वर्ष में एयर इंडिया का समेकित घाटा बढ़कर 22,238.23 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष 10,858.83 करोड़ रुपये था. कुल आय भी 78,635.61 करोड़ रुपये से घटकर 71,869.94 करोड़ रुपये रह गई. इन आंकड़ों में एयर इंडिया एक्सप्रेस भी शामिल है.

कंपनी घाटे के पीछे जून 2025 में हुए घातक AI171 हादसे (260 मौते), भू-राजनीतिक तनाव, एयरस्पेस बंदी और ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव को मुख्य वजह मान रही है.

‘पीटीआई’ के अनुसार, समेकित व्यय बढ़कर 93,733.31 करोड़ रुपये और विदेशी मुद्रा घाटा 7,388.23 करोड़ रुपये रहा. हालांकि ईंधन खर्च घटकर 26,871.80 करोड़ रुपये हुआ. AI171 हादसे के कारण असाधारण मदों में 429.05 करोड़ रुपये दर्ज हुए. कंपनी के अनुसार, विमान नुकसान और देनदारियां बीमा पॉलिसियों से कवर हैं, जिससे रिजर्व पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा.

यदि आपको लग रहा है कि आपकी दिनचर्या से जुड़े सामान और सेवाएं अचानक महंगी हो गई हैं, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 102 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंचने के साथ ही आम जनता की जेब पर बोझ और बढ़ने वाला है. अगस्त में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति (महंगाई दर) बढ़कर 4.82 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो जुलाई में 4.45 प्रतिशत थी. यह लगातार तीसरा महीना है जब महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक के 4 प्रतिशत के मध्यम अवधि के लक्ष्य से ऊपर रही है.

परन बालकृष्णन के मुताबिक, भारत अपनी कुल तेल आवश्यकता का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा विदेशों से आयात करता है. यही कारण है कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में होने वाली कोई भी बढ़ोतरी सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें स्वतंत्र भारद्वाज जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति — वह हिंदुत्व कार्यकर्ता जिसे दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व वाले आंदोलन में एक प्रदर्शनकारी का सिर फोड़ने की शेखी बघारने के बाद गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत दे दी गई थी — खुद को और अपने साथियों को परेशान करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है.

वीडियो में, वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करते हुए एक पुलिस स्टेशन के बाहर कुछ लोगों द्वारा एक वाहन पर हमला करने के प्रयास का हवाला देता है और कहता है कि इसमें शामिल लोग "हमारे भाई" थे. वह इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ बदला लेने की धमकी देता भी दिखाई देता है. वीडियो में वह व्यक्ति कहता है, “जो भी इनकी गाड़ी को घेरे ना, तुम लोग को हम कुछ नहीं करने वाले... तुम न मेरे लायक हो न मेरे लेवल पे हो.”

‘आर्टिकल-14’ में पत्रकार अरित्रि दास की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद जारी मसौदा मतदाता सूची से 47.7 लाख मतदाताओं को बाहर कर दिया गया. यह राजधानी के लगभग हर तीन मतदाताओं में से एक के नाम के बाहर होने के बराबर है. रिपोर्ट में ऐसे घरेलू कामगारों, कबाड़ संग्रहकर्ताओं और झुग्गी में रहने वाले लोगों के मामले सामने आए हैं, जिनके पास मतदाता पहचान पत्र है और जो पहले चुनावों में मतदान कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें फॉर्म और सत्यापन प्रक्रिया में पर्याप्त सहायता नहीं मिली.

फॉर्म और सत्यापन की मुश्किल

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली की बंगाली कॉलोनी में रहने वाली 42 वर्षीय घरेलू कामगार मीनू चौधरी का नाम भी मसौदा सूची से बाहर है. उनका कहना है कि तुगलकाबाद के बीएलओ ने उनसे उनके पति के मतदाता पहचान पत्र की जानकारी मांगी, लेकिन पिछले 18 वर्षों से उनका पति से कोई संपर्क नहीं है. उनका नाम एएसडीडी सूची में ‘अनुपस्थित’ श्रेणी में दर्ज किया गया.

जम्मू और कश्मीर सरकार ने श्रीनगर के पॉश इलाकों में स्थित सरकारी संपत्तियों के उन कब्जाधारियों को बेदखली के नोटिस जारी किए हैं, जिनकी लीज (पट्टे) की अवधि समाप्त हो चुकी है. इसे 2019 के बाद सरकारी जमीन वापस लेने के व्यापक अभियान के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है.

यह पहल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रशासन द्वारा लागू किए गए 'जम्मू और कश्मीर लैंड ग्रांट रूल्स, 2022' के तहत शुरू किए गए अभियान का हिस्सा लगती है. इन नियमों के तहत प्रशासन को आवासीय उद्देश्यों के लिए मौजूदा/समाप्त पट्टों को छोड़कर, उन सभी पट्टेदारों से जमीन का कब्जा वापस लेने का अधिकार मिला है जिनकी लीज खत्म हो चुकी है. ऐसा न करने पर उन्हें बेदखल कर दिया जाएगा. मुजफ्फर रैना की रिपोर्ट के अनुसार, कश्मीर में कई लोगों का मानना है कि इस तरह की पहल का मकसद स्थानीय कब्जाधारियों को संपत्तियों से हटाकर बाहरी लोगों के लिए बोली लगाने का रास्ता साफ करना है.

भारत दुनिया का सबसे विशाल भूजल निगरानी नेटवर्क संचालित करता है. केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) 1969 से 23,000 कुओं के ज़रिए जलस्तर को ट्रैक कर रहा है. इसके बावजूद, राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना के तहत लगभग 25,000 में से केवल 5,260 स्टेशनों को ही टेलीमेट्री युक्त 'डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर' दिए जा रहे हैं. अंकित मिश्रा के अनुसार, अधिकांश आंकड़े आज भी हाथों से मापे जाते हैं. डिजिटल भुगतान और कर संग्रह में वैश्विक मिसाल पेश करने वाले भारत के पास क्षमता होते हुए भी पर्यावरण डेटा को रियल-टाइम करने की प्राथमिकता का अभाव है.

यह उदासीनता अन्य पर्यावरणीय क्षेत्रों में भी साफ़ झलकती है:

आर्द्रभूमि में देरी: भारत का आर्द्रभूमि मानचित्र वर्षों तक पुराने उपग्रह चित्रों पर निर्भर रहा. 2024 में 2018-19 के चित्रों के आधार पर क्षेत्रफल 16.89 मिलियन हेक्टेयर बताया गया. किसी नियमित वैधानिक सर्वेक्षण चक्र के बिना वर्षों का यह अंतर जल संसाधनों के प्रबंधन में बड़ी बाधा है.

क्या 25 अगस्त को सीमा पर जारी आठ सूत्रीय परिणामों और सहमति पत्र और अभी-अभी संपन्न हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक के बाद हम भारत-चीन संबंधों के रुख को लेकर थोड़े से अधिक समझदार हुए हैं?

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में कांति बाजपेयी ने लिखा है कि अगस्त के बयान और शिखर सम्मेलन के बाद भारत और चीन द्वारा जारी दो बयान जो संकेत देते हैं, वह यह है कि सीमा के संबंध में दोनों पक्ष ‘नैश संतुलन’ में हैं. अर्थशास्त्र की मूलभूत समझ से दूर मुझ जैसे लोगों के लिए, ब्रिटानिका ऑनलाइन के अनुसार, नैश संतुलन किसी गैर-सहयोगपूर्ण खेल का वह परिणाम है जिसमें "कोई भी खिलाड़ी अपनी रणनीति बदलकर अपने अपेक्षित परिणाम में सुधार नहीं कर सकता."