प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह कोई भी प्रमुख वैश्विक नेता इतनी बार विदेश यात्रा नहीं करता है. उन्होंने इस साल 13 देशों का दौरा किया है — यह संख्या अमेरिका, चीन और रूस के राष्ट्रपतियों, क्रमशः डोनाल्ड ट्रम्प, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन द्वारा 2026 में मिलाकर की गई यात्राओं से लगभग दोगुनी है. विपक्षी दल और सरकार के अन्य आलोचक यह कहना पसंद करते हैं कि प्रधानमंत्री का व्यस्त यात्रा कार्यक्रम भारत से बाहर समय बिताने की उनकी इच्छा को दर्शाता है.  लेकिन हकीकत में, भारतीय प्रधानमंत्री के पास निमंत्रणों की सूची वाकई बहुत लंबी है: दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को कौन सा देश अपने पक्ष में नहीं करना चाहेगा? मोदी के पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह के पास भी अपने इनबॉक्स में निमंत्रणों का ऐसा ही बड़ा ढेर होता था.

जहाँ मोदी की विदेश यात्राएँ अपेक्षाकृत अनूठी रही हैं, वह यह है कि कैसे कई नेताओं ने उनकी मेजबानी की है — धूमधाम, दिखावे और व्यक्तिगत ध्यान के साथ, जो आधुनिक कूटनीति में दुर्लभ है. अगर यह बदलना शुरू हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा. जंतर-मंतर और उससे आगे मोदी सरकार के खिलाफ युवाओं (जनरेशन-ज़ी) के लोकप्रिय विरोध-प्रदर्शनों ने न केवल घरेलू स्तर पर सत्ता के गलियारों को हिलाकर रख दिया है, बल्कि मोदी की वैश्विक छवि में दरारें भी उजागर कर दी हैं.

'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके की माँ ने बुधवार (29 जुलाई, 2026) को दावा किया कि उनके बेटे को एक वीडियो धमकी मिली थी, जिसमें उसे भाजपा में शामिल होने या अपने परिवार पर गंभीर परिणामों का सामना करने के लिए मजबूर किया गया था.

‘पीटीआई’ के अनुसार, अभिजीत दीपके के नई दिल्ली से लौटने से पहले यहाँ एक मराठी समाचार चैनल से बात करते हुए, उनकी माँ अनीता दीपके ने कहा कि इस धमकी के कारण उन्हें (माता-पिता को) अपना घर छोड़कर कोंकण क्षेत्र में एक रिश्तेदार के यहाँ 16 दिनों तक शरण लेनी पड़ी.

मंगलवार (28 जुलाई, 2026) को प्रकाशित 'न्यूज़लॉन्ड्री' की एक रिपोर्ट के अनुसार, 20 जुलाई के संसद मार्च से पहले जंतर-मंतर के पास खड़ा पाया गया पत्थरों से भरा ट्रक (डंपर) को दिल्ली पुलिस ने चार दिन पहले जब्त किया था. यह ट्रक प्रदर्शन स्थल पर और बाद में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यालय के बाहर दिखा, तब वह पुलिस हिरासत में ही था.

हालाँकि, दिल्ली पुलिस ने इन दावों को "झूठा और भ्रामक" बताया है कि ट्रक को जानबूझकर जंतर-मंतर के पास या किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यालय के बाहर तैनात किया गया था.

‘मकतूब मीडिया’ में पायस फोजान लिखते हैं कि सरकार की नीतियों में एक पैटर्न बार-बार दिखाई देता है. चाहे कल्याणकारी योजनाओं में गड़बड़ी हो या परीक्षाओं के पेपर लीक होने का संकट, संस्थागत विफलताओं को अक्सर तकनीकी समस्या मानकर समाधान खोजा जाता है. सोच यह है कि प्लेटफॉर्म सुरक्षित कर दिया जाए, डेटाबेस डिजिटल हो जाए और प्रबंधन तकनीकी विशेषज्ञों के हाथ में दे दिया जाए, तो समस्या हल हो जाएगी.

लेकिन यह सोच प्रशासनिक दक्षता और सामाजिक समानता को एक मान लेने की भूल करती है. शिक्षा और परीक्षा का मौजूदा संकट केवल सर्वर, सॉफ्टवेयर या सुरक्षा की समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक और संस्थागत संकट भी है.

हालिया विरोध प्रदर्शनों के चरम के दौरान जिन लोगों ने भी जंतर-मंतर का रुख किया, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति वहां बने निर्भीक और स्पष्ट रूप से शत्रुतापूर्ण माहौल को अनदेखा नहीं कर सके. प्रतिरोध और अवज्ञा के उस नए-नवेले केंद्र पर बिताया गया एक घंटा ही इस स्वाभाविक सवाल को उठाने के लिए काफी था: मोदी ने आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान की बलि क्यों नहीं दी? क्या एक मामूली राजनेता इतना अपरिहार्य हो गया है कि यह शासन उसे बचाने के लिए अपने स्वयं के अस्तित्व को जोखिम में डाल देगा? राजा को बचाने के लिए प्यादे की कुर्बानी देने के समय की कसौटी पर खरे उतरे इस हथियार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया?

‘द वायर’ के लिए हरीश खरे ने लिखा है कि जब तक शनिवार दोपहर को प्रधान को अपना बिस्तर-बोरिया समेटने के लिए कहा गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. अचल दिखने वाले शहंशाह भारत की युवा शक्ति के उस न रुकने वाले तूफान के आगे बेबस नजर आए. और इसी के साथ, मोदी की अजेयता का मिथक भी ध्वस्त हो गया.

‘स्क्रोल’ के मुताबिक, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने जून 2025 से जून 2026 के बीच एथेनॉल बनाने वाली डिस्टिलरियों को अपनी औसत अधिग्रहण लागत से करीब 40% कम कीमत पर चावल बेचा. केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में इसकी जानकारी दी.

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि इस अवधि में एथेनॉल उत्पादकों को चावल 2,250 रुपये से 2,320 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेचा गया. जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में एफसीआई की चावल की औसत अधिग्रहण लागत 3,720 रुपये प्रति क्विंटल और 2025-26 में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 3,889 रुपये प्रति क्विंटल रही.

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में आकाश जोशी का यह लेख विश्लेषण करता है कि कैसे अत्यधिक केंद्रीकरण, ध्रुवीकरण और जमीनी संवाद के अभाव के कारण एक विशाल राजनीतिक व सामाजिक नेटवर्क (संघ परिवार) भी युवाओं के आक्रोश (जेन-ज़ीका विरोध प्रदर्शन) को समय रहते भांपने और सुलझाने में असमर्थ रहा.

जोशी के लेख का सारांश कहता है कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक महीने से अधिक चले छात्र-युवा विरोध-प्रदर्शनों और तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बावजूद भाजपा का चुनावी और राजनीतिक दबदबा कायम है. संसद में सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ-साथ कई राज्यों में इसकी व इसके सहयोगियों की सरकारें हैं। भाजपा की यह सफलता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े व्यापक "संघ परिवार" (जैसे—बीएमएस, एबीवीपी, भाजयुमो, विभिन्न थिंक टैंक और एनजीओ) के सामाजिक व सांस्कृतिक प्रभाव पर टिकी है.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि यह राय रखना कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को नहीं गिराया जाना चाहिए था, किसी व्यक्ति को ‘राष्ट्र-विरोधी’ नहीं बनाता. अदालत ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को अलग-अलग विचार और राय रखने का अधिकार है और केवल विचारों के आधार पर उनके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता.

‘स्क्रोल’ के मुताबिक, जस्टिस माधव जामदार ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के दो सदस्यों फिरोज अब्दुल वहाब खान और मोहम्मद रफीक गुलाम रसूल अंसारी के खिलाफ जारी निर्वासन आदेशों को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की. इन आदेशों के तहत दोनों को एक साल तक मुंबई में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया था.

बुधवार को मणिपुर के नोनी जिले में हुई गोलीबारी में गाँव के एक स्वयंसेवक (विलेज वॉलंटियर) की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया, जबकि सीआरपीएफ के दो जवान छर्रे लगने से घायल हो गए.

यह घटना बिटियांग गाँव में उस समय हुई, जब नागा-बहुल जिले में अभियान चला रहे सुरक्षा बलों को गाँव के स्वयंसेवकों की ओर से की गई गोलीबारी का सामना करना पड़ा. मणिपुर में गाँव के स्वयंसेवक किसी विशेष जातीय समूह के वे सशस्त्र नागरिक हैं जो कुछ क्षेत्रों की रखवाली करते हैं. इन स्वयंसेवकों ने 2023 में राज्य में शुरू हुए जातीय संघर्ष के जवाब में काम करना शुरू किया था.

‘हरकारा डीप डाइव’ के लाइव एपिसोड में निधीश त्यागी ने वरिष्ठ पत्रकार और संपादक राहुल देव के साथ जंतर-मंतर पर छात्रों-युवाओं के आंदोलन, सरकार और पुलिस के रवैये, आरएसएस की नई पीढ़ी को लेकर सोच और देश की शिक्षा व्यवस्था की दिशा पर विस्तार से बातचीत की.

राहुल देव के मुताबिक जंतर-मंतर का आंदोलन कई मायनों में अभूतपूर्व था. इसमें शामिल युवक-युवतियों की भाषा, विरोध के तरीके और आंदोलन का स्वरूप पुराने आंदोलनों से अलग था. उनका मानना है कि इसके पीछे किसी बड़े राजनीतिक दल या संगठन की संगठित ताकत दिखाई नहीं दी. उन्होंने इसकी तुलना अन्ना आंदोलन से करते हुए कहा कि उस समय व्यवस्थाओं के पीछे आरएसएस से जुड़े लोगों की मौजूदगी दिखती थी, जबकि इस आंदोलन में ऐसी संगठित व्यवस्था नहीं थी.

विशेष अदालत द्वारा कोयला ब्लॉक आवंटन मामलों के सिलसिले में मनमोहन सिंह को समन भेजे जाने के एक दशक से भी अधिक समय बाद, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसमें दिवंगत प्रधानमंत्री को इस मामले में बेदाग (क्लीन चिट) करार दिया गया है. याद हो, 2014 के लोकसभा चुनावों के पहले भाजपा ने कोयला ब्लॉक आवंटन को लेकर सिंह पर बार-बार निशाना साधा था और इसे “कोलगेट घोटाला” नाम दिया था. नरेंद्र मोदी और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मनमोहन सिंह पर सरकारी खजाने को हुए भारी नुकसान के लिए नैतिक, राजनीतिक और प्रत्यक्ष जिम्मेदारी का आरोप लगाया था और चुनाव अभियानों व संसदीय बहसों के दौरान बार-बार इस कथित घोटाले का जिक्र किया था. लिहाजा कांग्रेस ने कहा है कि मोदी को देश से माफी मांगना चाहिए.