‘हरकारा डीप डाइव’ के इस विस्तृत इंटरव्यू में वरिष्ठ पत्रकार निधीश त्यागी और वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग यात्रा, चीन-अमेरिका संबंधों, ब्रिक्स की नई दिल्ली बैठक, ईरान युद्ध, वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत की विदेश नीति की दिशा पर विस्तार से चर्चा की. बातचीत की शुरुआत इस सवाल से होती है कि आखिर क्यों पूरी दुनिया की निगाहें ट्रंप और शी चिनफिंग की मुलाकात पर टिकी हुई हैं, जबकि भारत के भीतर मीडिया और राजनीतिक विमर्श कहीं और भटका हुआ दिखाई देता है. श्रवण गर्ग ने कहा कि इस समय दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक और आर्थिक घटनाक्रम एक साथ घटित हो रहे हैं. अमेरिका और चीन के बीच तनाव, ईरान संकट, ताइवान विवाद, एआई और सेमीकंडक्टर की लड़ाई, और वैश्विक व्यापार का पुनर्गठन. उनके अनुसार यह केवल दो नेताओं की मुलाकात नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों की वैश्विक आर्थिक और सामरिक दिशा तय करने वाली वार्ता है. उन्होंने कहा कि अगर यह वार्ता विफल होती है तो उसका असर दुनिया के शेयर बाजारों, तेल व्यापार, एआई उद्योग और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं तक पर पड़ सकता है. बातचीत में श्रवण गर्ग ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि भारतीय मीडिया इन घटनाओं को अपेक्षित गंभीरता से क्यों नहीं दिखा रहा. उन्होंने कहा कि जब ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास आई थी तब उसका व्यापक प्रचार हुआ था, लेकिन अब जब नई दिल्ली में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है, तब उसकी चर्चा लगभग गायब है. उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि इस बैठक में ईरान और यूएई जैसे परस्पर विरोधी देश भी मौजूद हैं, लेकिन भारतीय दर्शकों को इस जटिल कूटनीतिक परिदृश्य की जानकारी तक नहीं दी जा रही. इंटरव्यू में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची की भारत यात्रा का भी विशेष उल्लेख किया गया. श्रवण गर्ग ने कहा कि जिस विमान से ईरानी विदेश मंत्री भारत पहुंचे, उस पर “मीनाब 168” लिखा था — जो ईरान में अमेरिकी हमले में मारे गए स्कूली बच्चों की याद से जुड़ा प्रतीक बताया गया. उनके अनुसार यह केवल एक विमान नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश था, जिसके माध्यम से ईरान भारत सहित दुनिया को यह याद दिलाना चाहता था कि उसने अमेरिकी और इज़राइली हमलों में अपने नागरिक खोए हैं. ट्रंप प्रशासन इस समय कई मोर्चों पर दबाव में है. एक ओर ईरान संकट और हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य का खतरा है, दूसरी ओर चीन के साथ व्यापार युद्ध और ताइवान विवाद. श्रवण गर्ग के अनुसार अमेरिका चाहता है कि चीन ईरान पर प्रभाव डालकर तनाव कम करवाए और हॉर्मुज़ को खुला रखे, क्योंकि तेल आपूर्ति बाधित होने से वैश्विक मंदी का खतरा बढ़ सकता है. वहीं चीन इस स्थिति का उपयोग अमेरिका से बेहतर व्यापारिक और रणनीतिक शर्तें हासिल करने के लिए करना चाहता है. इंटरव्यू में ताइवान को लेकर चीन की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा हुई. श्रवण गर्ग ने कहा कि चीन चाहता है कि अमेरिका ताइवान के प्रश्न पर पीछे हटे और उसकी स्वतंत्रता समर्थक राजनीति को खुला समर्थन न दे. उन्होंने कहा कि चीन स्पष्ट संकेत दे चुका है कि यदि ताइवान मुद्दे को “गलत तरीके” से संभाला गया तो अमेरिका और चीन के बीच टकराव और बढ़ सकता है.

हरकारा डीप डाइव के इस विस्तृत इंटरव्यू में व पूर्व रेलवे अधिकारी व शिक्षाविद् डॉ. प्रेमपाल शर्मा ने नीट पेपर लीक, एनटीए की विफलता, भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, शिक्षा व्यवस्था की गिरती विश्वसनीयता और देश के युवाओं के भविष्य पर गंभीर चर्चा की. बातचीत की शुरुआत नीट परीक्षा पेपर लीक से होती है, जिसे देश के लाखों छात्रों और करोड़ों परिवारों के सपनों पर हमला बताया गया. डॉ. प्रेमपाल शर्मा ने कहा कि पिछले कई वर्षों से लगातार पेपर लीक, भर्ती घोटाले और परीक्षा अनियमितताएं यह दिखाती हैं कि देश की परीक्षा प्रणाली गहरे संकट में है. उन्होंने आरोप लगाया कि एनटीए जैसी संस्थाएं पारदर्शिता और भरोसा देने में विफल रही हैं और हर बार “अगली बार ऐसा नहीं होगा” कहकर जिम्मेदारी से बच निकलती हैं. चर्चा में यह सवाल भी उठा कि आखिर बार-बार होने वाली इन घटनाओं की जवाबदेही कौन लेगा. निधीश त्यागी ने कहा कि जब हर साल लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित होता है, तब सरकार, जांच एजेंसियां और अदालतें भी कठघरे में खड़ी दिखाई देती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यवस्था में जवाबदेही लगभग खत्म हो चुकी है. इंटरव्यू में कोचिंग उद्योग, निजी कॉलेजों, राजनीतिक संरक्षण और नौकरशाही की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए. डॉ. शर्मा ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में “सामूहिक नैतिक पतन” दिखाई देता है, जहां मेहनत और योग्यता से ज्यादा जुगाड़, पैसे और भ्रष्ट नेटवर्क काम करते हैं. उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार अपने बच्चों के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, जबकि अमीर तबका आसानी से विदेशों में शिक्षा खरीद लेता है. बातचीत में यह भी कहा गया कि “वन नेशन, वन एग्जाम” मॉडल ने समस्या को और बड़ा बना दिया है, क्योंकि एक गड़बड़ी पूरे देश के लाखों छात्रों को प्रभावित कर देती है. डॉ. शर्मा ने सुझाव दिया कि परीक्षाओं को अधिक तकनीकी, पारदर्शी और विकेंद्रीकृत बनाया जाए तथा एनटीए की भूमिका की व्यापक समीक्षा हो.

हरकारा डीप डाइव के इस विस्तृत इंटरव्यू में वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के हालिया बयान, भारत-पाकिस्तान संबंधों, संघ की राजनीति, विदेश नीति और भारतीय मुसलमानों की स्थिति पर गंभीर चर्चा की. बातचीत की शुरुआत होसबोले के उस बयान से होती है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ संवाद के रास्ते खुले रखने, सांस्कृतिक रिश्ते मजबूत करने और “पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट” बढ़ाने की बात कही. इस बयान को लेकर दोनों पत्रकारों ने सवाल उठाया कि क्या यह संघ की सोच में बदलाव का संकेत है या बदलते अंतरराष्ट्रीय हालात के बीच एक रणनीतिक मजबूरी. श्रवण गर्ग ने कहा कि दत्तात्रेय होसबोले केवल आरएसएस के सामान्य पदाधिकारी नहीं बल्कि संगठन के दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति माने जाते हैं और भविष्य में मोहन भागवत के उत्तराधिकारी भी हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे में पाकिस्तान पर दिया गया उनका बयान केवल “निजी राय” नहीं माना जा सकता. गर्ग ने इस बात पर जोर दिया कि जिस संगठन ने दशकों तक पाकिस्तान, मुसलमानों और विभाजन की राजनीति को अपने विस्तार का आधार बनाया, उसी संगठन के शीर्ष नेता का अब पाकिस्तान से संवाद और सांस्कृतिक संबंधों की बात करना एक बड़ी राजनीतिक घटना है. बातचीत में यह सवाल भी उठा कि क्या आरएसएस अब पहली बार पाकिस्तान के अस्तित्व को वास्तविक रूप से स्वीकार कर रहा है. श्रवण गर्ग ने कहा कि संघ लंबे समय तक “अखंड भारत” और विभाजन को अस्वीकार करने की राजनीति करता रहा है. इसलिए पाकिस्तान के साथ रिश्ते सामान्य बनाने की बात अपने आप में एक वैचारिक बदलाव जैसी लगती है. उन्होंने इसकी तुलना उन देशों से की जो लंबे समय तक इजराइल को मान्यता नहीं देते थे और बाद में कूटनीतिक यथार्थ के कारण संबंध स्थापित करने पड़े. इंटरव्यू में भारत-पाकिस्तान संबंधों के इतिहास और “अमन की आशा” जैसे पुराने प्रयासों का भी जिक्र हुआ. श्रवण गर्ग ने बताया कि 2010 में टाइम्स ऑफ इंडिया और पाकिस्तान के जंग ग्रुप के बीच शुरू हुए इस मीडिया और सांस्कृतिक संवाद कार्यक्रम में दोनों देशों के पत्रकार, बुद्धिजीवी और कलाकार शामिल हुए थे. उन्होंने कहा कि होसबोले आज जिन बातों की वकालत कर रहे हैं, जैसे लिबरल वीजा नीति, सांस्कृतिक संवाद और नागरिक स्तर पर संपर्क, वही बातें उस समय भी उठाई गई थीं. लेकिन बाद में इन्हें राजनीतिक स्तर पर आगे नहीं बढ़ाया गया.