‘कॉउंटरकरंट्स’ में डॉ. अरुण मित्रा लिखते हैं कि भारत की स्वतंत्रता का अर्थ केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति नहीं था. स्वतंत्रता आंदोलन का सपना ऐसा भारत बनाना था जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो, अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताएं विकसित कर सके, विश्व राजनीति में स्वतंत्र निर्णय ले सके, सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे और साम्राज्यवाद तथा युद्ध के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे.

गदर आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलनों, कम्युनिस्ट धारा तथा गांधी और नेहरू की राजनीतिक सोच जैसी स्वतंत्रता आंदोलन की विभिन्न धाराओं ने अपने-अपने तरीके से भारतीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के विचार को विकसित किया. आजादी के बाद इसी दृष्टि ने देश की आर्थिक, औद्योगिक और वैज्ञानिक नीतियों को दिशा दी.

‘हरकारा डीप डाइव’ के लाइव एपिसोड में निधीश त्यागी एवं श्रवण गर्ग के साथ बातचीत में देश की राजनीति में उभरते एक महत्वपूर्ण बदलाव पर चर्चा हुई. सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी छात्रों और युवाओं के बीच अपनी नई राजनीतिक जगह बना रहे हैं और क्या नरेंद्र मोदी की राजनीति का पारंपरिक सामाजिक आधार अब उनसे सवाल पूछने लगा है.

दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में राहुल गांधी के कार्यक्रम और नरेंद्र मोदी के भाषणों की तुलना करते हुए श्रवण गर्ग ने कहा कि दोनों नेताओं की राजनीतिक भाषा में बड़ा अंतर दिखाई देता है. राहुल गांधी छात्रों के बीच जाकर उनकी बातें सुनने, उनके सवालों को समझने और उनके साथ संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं. इसके विपरीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में छात्रों और युवाओं को लेकर आक्रामकता तथा राजनीतिक आरोप अधिक दिखाई देते हैं. श्रीराम कॉलेज के मंच से मोदी द्वारा “दिमागी नक्सल” जैसे शब्दों का इस्तेमाल इसी बदलाव का संकेत माना गया.

एक रिपोर्ट के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद मतदाता सूची के मसौदे में निष्कासित (बाहर किए गए) मतदाताओं की संख्या 2025 के चुनावों में दिल्ली की 70 में से 68 विधानसभा सीटों पर जीत के अंतर से अधिक हो गई है.

'वोटर अधिकार मंच' द्वारा भारत निर्वाचन आयोग और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रकाशित रिकॉर्ड के आधार पर किए गए अध्ययन में कहा गया है कि जब दिल्ली विधानसभा चुनाव आयोजित हुए थे, तब 31 जनवरी 2025 को शहर की मतदाता सूची में 1,56,14,000 मतदाता थे. 30 जून 2026 तक, जब एसआईआर शुरू हुआ, मतदाता सूची में 1,45,10,299 मतदाता रह गए थे.

सब्र इंस्टीट्यूट और वोटर अधिकार मंच के ऑडिट के अनुसार, एसआईआर के दौरान, निर्वाचन आयोग ने 47,27,762 अतिरिक्त मतदाताओं को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट (एएसडीडी) के रूप में चिह्नित किया, जो कि एसआईआर आधार का 32.8 प्रतिशत या लगभग हर तीन में से एक मतदाता है.

भारत निर्वाचन आयोग को सौंपे गए दस्तावेजों के अनुसार, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के पिछले दौर के दौरान भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पार्टी मुख्यालय ने 1,472.8 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्तियां दर्ज कीं. इसके विपरीत, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने 15 मार्च से 6 मई की अवधि के दौरान पांच राज्यों के लिए अपनी समेकित व्यय रिपोर्ट में 207.17 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्ति और 248.55 करोड़ रुपये व्यय की सूचना दी — जो भगवा दल की तुलना में सात गुणा कम है.

‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ की रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा चुनाव समाप्त होने के बाद शुरुआत की तुलना में काफी अधिक धन के साथ उभरी. 15 मार्च, 2026 को 6,722.6 करोड़ रुपये की तुलना में 6 मई, 2026 को चुनाव पूरा होने पर इसका अंतिम शेष (क्लोजिंग बैलेंस) 7,627.2 करोड़ रुपये था. असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय और संबंधित राज्य व जिला इकाइयों सहित पार्टी का कुल खर्च 160 करोड़ रुपये रहा. इसमें से लगभग 130.4 करोड़ रुपये पार्टी के प्रचार पर खर्च किए गए, जबकि नियमों के तहत आवश्यक अनुसार, 29.6 करोड़ रुपये उम्मीदवारों को एकमुश्त भुगतान के रूप में और उनके आपराधिक इतिहास के प्रचार के लिए दिए गए.

भारत रत्न से सम्मानित वैज्ञानिक सीएनआर राव को कर्नाटक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान पहचान साबित करने के लिए नोटिस भेजे जाने की रिपोर्ट सामने आई है. ‘द हिंदू’ के अनुसार, उनके नाम की स्पेलिंग में अंतर मिलने के बाद यह नोटिस जारी किया गया.

रिपोर्ट के मुताबिक, पुरानी मतदाता सूची में उनका नाम “प्रोफ सीएनआर राव” दर्ज था, जबकि नई सूची में इसे “प्रोफ्फ सीएनआर राव” लिखा गया. पेशेवर उपाधि में अतिरिक्त “एफ” को चुनाव आयोग ने “सेल्फ मिसमैच” की श्रेणी में रखा.

यह वह श्रेणी है जिसमें मतदाता द्वारा भरे गए गणना फॉर्म और 2002 की मतदाता सूची में दर्ज विवरण के बीच अंतर पाया जाता है. इसके अलावा माता-पिता के नाम में अंतर, माता-पिता और बच्चों के बीच कम उम्र का अंतर या माता-पिता के छह से अधिक बच्चों का दर्ज होना भी “तार्किक विसंगति” के तौर पर चिह्नित किया जा सकता है.

‘इंडियन एक्सप्रेस’ के मुताबिक,  के मुताबिक, महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर नई रिपोर्ट सामने आई है. द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य की 38 विधानसभा सीटों पर लगभग 30% मतदाताओं के नाम प्रारंभिक मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए हैं. इन सीटों पर मुस्लिम आबादी 20% से अधिक है.

इन 38 विधानसभा क्षेत्रों में 37 लाख से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्र “एकत्र नहीं किए जा सके” की श्रेणी में दर्ज किए गए हैं. यह पिछले मतदाता आधार का 29.7% है. पूरे महाराष्ट्र में प्रारंभिक मतदाता सूची से बाहर किए गए मतदाताओं का औसत 21.1% है, जो दो करोड़ से अधिक लोगों के बराबर है.

'द इंडियन एक्सप्रेस' में प्रताप भानु मेहता ने लिखा है कि मोहन भागवत की पश्चिमी देशों की यात्रा और न्यूयॉर्क में दिए गए बयानों पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. उनके आलोचकों का कहना है कि समावेशी भाषा और यह दावा कि “जो हिंदू मानता है कि मुसलमानों को भारत में नहीं रहना चाहिए, वह हिंदू नहीं रह जाता”, महज दिखावा है. वहीं, भागवत के समर्थकों के बीच भी मतभेद हैं. कुछ लोग इसे आरएसएस की वास्तविक उदारता बताते हैं, तो कुछ को लगता है कि भागवत अपनी ही विचारधारा से दूर जाते हुए उदारवादी भाषा बोल रहे हैं. कुछ अन्य इसे आरएसएस के नफरत से मानवतावाद की ओर बढ़ने का संकेत मान रहे हैं.

लेकिन भागवत के न्यूयॉर्क वाले बयानों में नया कुछ नहीं है. वह पिछले कई वर्षों से इसी तरह की बातें कहते रहे हैं. 2021 में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक कार्यक्रम में भी उन्होंने लगभग यही वाक्य दोहराया था. सवाल यह है कि आलोचक और समर्थक दोनों अब इन बयानों पर हैरान क्यों हैं. यह भी विडंबना है कि आरएसएस प्रमुख की बातों को गंभीरता से लेने के लिए उन्हें न्यूयॉर्क जाना पड़ा. इससे भी अधिक आश्चर्यजनक यह है कि कई पुराने आलोचक इन बयानों को आरएसएस के साथ समझौता करने का अवसर मान रहे हैं.

‘द हिंदू’ में के. नारायणन उन्नी ने लिखा है कि केंद्र सरकार द्वारा 2027 की जनगणना के जनसंख्या गणना चरण के लिए नए प्रश्नों को अधिसूचित किया गया है. अतीत की परंपरा से अलग हटकर, इस बार नागरिकों से कई ऐसे व्यक्तिगत विवरण मांगे जा रहे हैं, जिनका उपयोग नीति-निर्माण या उपयोगी आंकड़े तैयार करने के लिए सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता.

नए प्रश्नों के तहत उत्तरदाताओं से ये जानकारियां मांगी गई हैं: परिवार के प्रत्येक सदस्य के माता-पिता और पति/पत्नी के नाम व विवरण, घोषित राष्ट्रीयता और स्थायी आवासीय पता, कोविड-19 टीकाकरण का स्थान, बैंक खातों की कुल संख्या और पहचान दस्तावेज़ (यदि उपलब्ध हों) मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वोटर आईडी नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट नंबर.

संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार, जनगणना का मुख्य उद्देश्य देश के सबसे छोटे भौगोलिक स्तर तक जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक आंकड़े तैयार करना है, ताकि सरकार और समाज इसका उपयोग योजना निर्माण में कर सकें.

मणिपुर में नागा समुदायों की शीर्ष संस्था, यूनाइटेड नागा काउंसिल (यूएनसी) ने कहा है कि वह बुधवार (9 सितंबर 2026) को राज्य भर के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर अपनी अंतर-ज़िला आर्थिक नाकाबंदी को और तेज़ करेगी.

‘द हिंदू ब्यूरो’ के मुताबिक, यह निर्णय 2 सितंबर को उखरुल में आयोजित यूएनसी की आपातकालीन प्रेसिडेंशियल काउंसिल की बैठक के बाद आया, जहाँ उसकी मुख्य मांगों पर सरकार के रुख की समीक्षा की गई थी. यूएनसी ने कहा कि आर्थिक नाकाबंदी को तेज़ करना वाजिब है क्योंकि सरकार 13 मई को कांगपोकपी ज़िले के लेइलोन वाइफेई गाँव से अगवा किए गए और मारे गए छह लियांगमई नागा नागरिकों के परिवारों को न्याय दिलाने में विफल रही. संगठन की मांगों में छह नागाओं की हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई और कुकी सशस्त्र समूहों से सांठगांठ का आरोप झेल रही उप-मुख्यमंत्री नेमचा किपगेन को हटाने की मांग शामिल है.

अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के ऐतिहासिक महत्व और हाल ही में इसके स्थान पर लाए गए नए कानून ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ यानी वीबी-जी राम जी के प्रभावों की आलोचनात्मक समीक्षा की है.

उनका कहना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) स्वतंत्रता के बाद का एक ऐतिहासिक कानून था. इसने भारतीय संविधान की एक बड़ी कमी को दूर किया, जिसने नागरिकों को राजनीतिक अधिकार तो दिए थे लेकिन कोई मौलिक आर्थिक अधिकार नहीं दिया था. मनरेगा ने प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष 100 दिनों के अकुशल रोजगार की गारंटी दी. यदि मांग के 15 दिनों के भीतर काम नहीं दिया जाता था, तो आवेदक को बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार था. यह योजना सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) थी और किसी विशेष वर्ग या क्षेत्र तक सीमित नहीं थी. कोरोना महामारी जैसे विपत्ति के दौर में, जब लाखों प्रवासी मजदूर शहरों से गांवों की ओर लौटे, तब मनरेगा उनके लिए आजीविका का सबसे बड़ा सहारा बनी.

अमेरिकी शोक मनाएँगे, और किसी दूसरे युद्ध के चलते उन पर थोपी गईं पेट्रोल की ऊँची क़ीमतों के बारे में शिकायत करने के लिए भी समय निकालेंगे. अमेरिकी मीडिया की पड़ताल करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि विदेशों में उसकी सैन्य शक्ति पर संयम का प्रमुख कारक उसकी मतदान करने वाली आबादी की नैतिकता नहीं है. निश्चित रूप से, यह उन लोगों की नैतिकता भी नहीं है जो इस पर शासन करते हैं. सबसे महत्वपूर्ण विचार—और शायद एकमात्र विचार—जब अमेरिकी विमानवाहक पोत दूर-दराज़ के देशों में बमबारी करने और दूसरों को मारने के लिए जाते हैं, तो यह होता है कि अमेरिकियों पर इसका कोई नकारात्मक असर न पड़े.

वेनेज़ुएला के तेल पर क़ब्ज़ा करना, जहाँ आक्रमण के साथ-साथ लूटपाट भी होती है, एक आदर्श स्थिति है; ईरान के ख़िलाफ़ की गई कार्रवाइयों से पैदा होने वाली महँगाई की परेशानी नहीं.

इस सप्ताह के शुरू में (31 अगस्त) भारत की पहली तिमाही (क्वार्टर-1) के जीडीपी वृद्धि आंकड़े जारी होने के बाद, पूर्व वरिष्ठ सरकारी अधिकारी सुभाष चंद्र गर्ग खुद को इन आंकड़ों को लेकर छिड़ी एक जोरदार बहस के केंद्र में पा रहे हैं.

यह क्यों महत्वपूर्ण है

एक टीवी चैनल (एनडीटीवी) को दिए गए एक साक्षात्कार में, जो काफी वायरल हुआ है, वित्त मंत्रालय के इस पूर्व शीर्ष नौकरशाह ने भारत की 7.8% आर्थिक वृद्धि दर पर सवाल उठाए हैं, जिसने उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया था.