बंगाल में भाजपा की जीत के बाद से बंगाली ईसाइयों और उनके चर्चों पर हमले शुरू हो गए हैं. पिछले हफ़्ते हम लोगों के एक समूह ने ‘कारवाँ-ए-मोहब्बत’ की अगुआई में पूरे राज्य के ईसाइयों की आपबीती सुनी. यह संगठन पूर्व आईएएस अफ़सर हर्ष मंदर ने शुरू किया है. हम इस नतीजे पर पहुँचे कि यह एक नया चलन है. सरकार इसे बढ़ावा भले न दे रही हो, पर नज़रअंदाज़ ज़रूर कर रही है. और वक़्त के साथ इसमें और तेज़ी आएगी.

'काउंटरकरंट्स' में प्रकाशित भरत डोगरा के लेख के मुताबिक, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए, जो निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं. इसके लिए सरकार और पंचायतों को योजनाओं का पर्याप्त प्रचार-प्रसार करना चाहिए, ताकि जरूरतमंद लोग जानकारी के अभाव में इन सुविधाओं से वंचित न रह जाएं. लेकिन अब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए मतदाता पहचान पत्र को अनिवार्य बनाने की चर्चा ने नई चिंता पैदा कर दी है.

मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बरही कस्बे में दिवाली की रात एक तीन मंजिला आवासीय सह व्यावसायिक इमारत में भीषण आग लग जाने से तीन बच्चों और एक दो महीने के नवजात शिशु सहित एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई. आनंद मोहन जे की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हादसे ने स्थानीय अग्निशमन विभाग की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ड्यूटी पर लगाई गई दमकल गाड़ियां कई घंटे बीत जाने के बावजूद कथित तौर पर आग पर काबू पाने में असमर्थ रहीं.

'काउंटरकरंट्स' में प्रकाशित जगजीत सिंह के लेख के मुताबिक, भारतीय राजनीति और युवाओं के बीच एक विरोधाभासी रिश्ता दिखाई देता है. हर चुनाव में राजनीतिक दल नई पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरा करने के वादे करते हैं और खुद को युवाओं का हितैषी बताते हैं. लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए युवाओं की ऊर्जा और संख्या का इस्तेमाल तो किया जाता है, उनकी समस्याओं और भविष्य की जिम्मेदारी अक्सर नहीं उठाई जाती. युवा किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं, बल्कि सवाल पूछने और सत्ता को जवाबदेह बनाने वाली स्वतंत्र शक्ति हैं.

गुजरात उच्च न्यायालय ने गिर सोमनाथ के प्रभास पाटन स्थित पीर अहमद शाह दरगाह को ढहाए जाने के खिलाफ आठ मुस्लिम निवासियों की याचिकाओं पर सुनवाई की. निवासियों का आरोप है कि सोमनाथ कॉरिडोर परियोजना के तहत 14वीं शताब्दी के फ़ारसी शिलालेख और प्राचीन दरगाह को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के ढहाकर इस्लामी विरासत को मिटाया जा रहा है, जैसा कि ‘द वायर’ में तरुषि असवानी की रिपोर्ट में बताया गया है.

जम्मू-कश्मीर की एक अदालत ने बारामूला के दो युवाओं को आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत छह साल हिरासत में बिताने के बाद बरी कर दिया है, और अभियोजन पक्ष के मामले में अंतर्विरोधों तथा कमियों को रेखांकित किया है.

बशारत मसूद की रिपोर्ट के अनुसार, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत नामित विशेष न्यायाधीश फिरोज अहमद खान ने सोपोर के चूरा निवासी हुजैफ फिरदौस भट और बारामूला के क्रीरी निवासी एजाज अहमद भट को बरी कर दिया, जिन्हें छह साल पहले पुलिस द्वारा उनके कब्जे से हथियार बरामद करने का दावा किए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था.

बांग्लादेश ने सोमवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के कथित अनुरोध को खारिज कर दिया. सरकार ने उन्हें "भगोड़ा आतंकवादी" और "तानाशाह" करार देते हुए उन्हें कोई भी यात्रा दस्तावेज जारी करने की संभावना से इनकार किया. ढाका ने दिसंबर में देश लौटने की उनकी घोषित मंशा को "महज राजनीतिक पैंतरा" बताते हुए खारिज कर दिया.

‘एजेंसियों’ के अनुसार, बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा कि बांग्लादेश हसीना को पासपोर्ट जारी नहीं करेगा और भारत से उनके प्रत्यर्पण की ढाका की मांग को दोहराया. अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह के बाद देश से भागने के बाद से हसीना भारत में रह रही हैं, जिसने उनकी सरकार को गिरा दिया था.

कबीर ने विदेश मंत्रालय में पत्रकारों से कहा, "बांग्लादेश आतंक

अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की भारी जीत मुख्य रूप से दो घटनाओं का परिणाम थी: न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में ज़ोह्रान ममदानी का चुनाव और ईरान के साथ युद्ध में जाने का डोनाल्ड ट्रम्प का सनक भरा फैसला.

मुकुल केसवन के मुताबिक, ममदानी के अभियान ने देश भर के डेमोक्रेट्स के लिए मुख्य मुद्दे को एक शब्द में पिरोया: ‘सामर्थ्य’. उन्होंने 'तेज और मुफ्त बसें, सार्वभौमिक बाल देखभाल और किराए पर रोक' जैसे मंत्र से इस संदेश को जन-जन तक पहुँचाया. अब्दुल अल-सईद ने भी 'राजनीति से पैसा बाहर, जेब में पैसा और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा' का नारा देकर इसे आगे बढ़ाया.

जहाँ दिल्ली के निवासी गिरती वायु गुणवत्ता, कम दृश्यता (विजिबिलिटी) और सांस लेने में कठिनाई से जूझ रहे थे, वहीं 8 नवंबर को दिवाली के दिन नरेंद्र मोदी सरकार के कई केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय राजधानी से दूर अलग-अलग स्थानों पर मौजूद थे.

‘द टेलीग्राफ वेब डेस्क’ के अनुसार, मंत्रियों की उपस्थिति सिक्किम और मध्य प्रदेश से लेकर असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और यहाँ तक कि सऊदी अरब तक के स्थानों में थी, जबकि स्मॉग (धुंध) की एक मोटी परत ने दिल्ली को घेर लिया और 20 निगरानी स्टेशनों पर वायु प्रदूषण को 'गंभीर' श्रेणी में धकेल दिया.

‘हरकारा डीप डाइव’ के लाइव एपिसोड में निधीश त्यागी ने वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग के साथ चुनाव आयोग के हालिया फैसलों में हुए बदलाव, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और चुनावी प्रक्रिया में संस्थागत जवाबदेही से जुड़े सवालों पर चर्चा की. बातचीत के दौरान गर्ग ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कुछ कदम तो उठा रहा है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने से बच रहा है.

'मकतूब मीडिया' में सबर इंस्टीट्यूट के प्रारंभिक विश्लेषण के मुताबिक, महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान शेख उपनाम वाले 7,53,978 मतदाताओं के नाम हटाए गए. यह किसी भी उपनाम के तहत हटाए गए नामों की सबसे बड़ी संख्या है. विश्लेषण में मुस्लिम नाम वाले मतदाताओं की हिस्सेदारी भी उनके राज्य की आबादी में अनुमानित हिस्से से अधिक पाई गई है.

महाराष्ट्र में एसआईआर के दौरान कुल 2,06,88,421 मतदाताओं के नाम हटाए गए, जो पुनरीक्षण से पहले की कुल मतदाता संख्या का लगभग 21.1 प्रतिशत है. इनमें 30,20,173 मुस्लिम नाम वाले मतदाता थे. यह कुल हटाए गए नामों का 14.6 प्रतिशत है, जबकि राज्य की आबादी में मुसलमानों की अनुमानित हिस्सेदारी 12.1 प्रतिशत है.