इंडियन एक्सप्रेस में अपने साप्ताहिक स्तंभ ‘ग्राफ्स, डेटा, पर्सपेक्टिव्स’ में वरिष्ठ लेखक उदित मिश्रा लिखते हैं कि फरवरी के बजट के समय आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भारतीय अर्थव्यवस्था को “दुर्लभ गोल्डीलॉक्स काल” बताया था — यानी वह स्थिति जहां विकास दर ऊंची हो, महंगाई कम हो और बेरोज़गारी भी कम हो. लेकिन ईरान युद्ध और रुपये की गिरावट के बाद जापान और ब्रिटेन दोनों जीडीपी के मामले में भारत से आगे निकल गए हैं. भारत छठे स्थान पर आ गया है.

‘एक्सिओस’ की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के साथ अमेरिकी टकराव अब शीत युद्ध जैसी स्थिति में पहुंच गया है — वित्तीय प्रतिबंध, समुद्री नाकाबंदी और बातचीत के प्रयासों के बीच. कई अमेरिकी अधिकारियों ने एक्सिस को बताया कि उन्हें डर है कि अमेरिका एक ऐसे “जमे हुए संघर्ष” में फंस सकता है जहां न युद्ध हो न कोई समझौता.

सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल दस्तावेज़ों से खुलासा हुआ है कि व्हाट्सप ने गृह मंत्रालय को बताया कि उसने स्वतंत्र जांच के बाद ‘डिजिटल अरेस्ट’ और ‘कानून प्रवर्तन के प्रतिरूपण’ से जुड़े 9,400 खाते बंद किए. कंपनी ने कहा कि उसने महज एक-एक खाता बंद करने के बजाय पूरे ठग नेटवर्क को ध्वस्त करने पर ध्यान केंद्रित किया, जो मुख्यतः कंबोडिया में सक्रिय था.

‘द हिंदू’ में टी.सी.ए. शरद राघवन की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) की वृद्धि दर मार्च 2026 में गिरकर पांच महीने के निचले स्तर 4.1% पर आ गई है. पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद यह आंकड़ों का पहला महीना है. निर्माण क्षेत्र (कन्स्ट्रक्शन सेक्टर) की विकास दर में लगभग 50% की गिरावट और उपभोक्ता-केंद्रित क्षेत्रों में सुस्त वृद्धि ने इस आंकड़े को नीचे पहुँचाया है.

जो सरकारी कर्मचारी दशकों से चुनाव ड्यूटी में तैनात होकर लोकतंत्र के इस महापर्व को संपन्न कराने में अपना योगदान देते रहे हैं, “एसआईआर” के बाद पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से उन्हें बाहर कर दिया गया है. दुखद यह है कि कहीं उनकी सुनवाई नहीं हुई है. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में अत्री मित्रा की यह रिपोर्ट मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर सवाल उठाती  है. यह दिखाती है कि कैसे सिस्टम की खामियों के कारण स्वयं 'सिस्टम के रक्षक' (चुनाव अधिकारी) ही 2026 के विधानसभा चुनावों में लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रह गए हैं.

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने मंगलवार को कहा कि वह ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) और ओपेक+ से अलग हो रहा है. तेल निर्यातक समूहों और उनके वास्तविक नेता सऊदी अरब के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब ईरान युद्ध के कारण ऐतिहासिक ऊर्जा संकट पैदा हो गया है और वैश्विक अर्थव्यवस्था अस्थिर है. ओपेक के पुराने सदस्य यूएई का इस तरह अचानक अलग होना समूह के भीतर अव्यवस्था पैदा कर सकता है और उसे कमजोर कर सकता है.  यह समूह आमतौर पर भू-राजनीति से लेकर उत्पादन कोटा जैसे कई मुद्दों पर आंतरिक मतभेदों के बावजूद एक एकजुट मोर्चा दिखाने की कोशिश करता रहा है. ओपेक के खाड़ी उत्पादक पहले से ही हॉर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से निर्यात करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

क्योंझर जिले के डियानाली गांव के रहने वाले जीतू मुंडा (50) की बड़ी बहन कलारा मुंडा (56) की मृत्यु 26 जनवरी 2026 को हो गई थी. कलारा के बैंक खाते में ₹20,000 जमा थे. आर्थिक रूप से बेहद कमजोर जीतू  मुंडा अपनी बहन की जमा पूंजी निकालने के लिए कई बार ओडिशा ग्रामीण बैंक की मालीपोसी शाखा गया. जीतू का आरोप है कि उसने बैंक कर्मचारियों को बार-बार बताया कि उसकी बहन की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन बैंक वालों ने एक न सुनी. उन्होंने कथित तौर पर शर्त रख दी कि ‘पैसे तभी मिलेंगे जब खाताधारक खुद बैंक आएगा

हरकारा डीप डाइव के एक ऑडियो संस्करण में वरिष्ठ विश्लेषक श्रवण गर्ग के साथ भारत-अमेरिका संबंधों पर विस्तृत बातचीत की गई. इस चर्चा में मुख्य रूप से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप द्वारा भारत को लेकर की गई अपमानजनक टिप्पणी और भारत सरकार की प्रतिक्रिया या कहें, चुप्पी, पर सवाल उठाए गए. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माइकल सैवेज की एक टिप्पणी साझा की, जिसमें भारत को “नर्क” कहा गया और भारतीयों को “गैंगस्टर्स विद लैपटॉप्स” जैसे शब्दों से संबोधित किया गया.