द वायर के मुताबिक़, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, दोनों ख़ेमों के नब्बे अमेरिकी राजनेताओं ने सार्वजनिक संकल्प लिया है कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ा राजनीतिक चंदा नहीं लेंगे. यह ऐलान 'हिंदूज़ फ़ॉर ह्यूमन राइट्स ऐक्शन' और 'सेक्रेड ऐक्ट्स' ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के विवादित अमेरिका दौरे के आख़िरी दिनों में किया.

'सेक्रेड ऐक्ट' के कार्यकारी निदेशक पुष्कर शर्मा ने कहा, "आज हम क़रीब 100 राजनीतिक नेताओं के एक बहुधार्मिक और बहुनस्लीय गठबंधन का ऐलान कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि अमेरिकी लोकतंत्र को अति-अमीर लोग और उनके चरमपंथी एजेंडे ख़रीद नहीं सकते."

न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक़, गुजरात में 2022 से 2024 के बीच अनुसूचित जातियों और जनजातियों के ख़िलाफ़ अत्याचार के 4,890 मामले दर्ज हुए. राज्यसभा में रखे आँकड़ों के अनुसार 2022 में 1,609, 2023 में 1,680 और 2024 में 1,601 मामले दर्ज हुए, जिनमें क़रीब 81 फ़ीसदी एससी से जुड़े थे.

जाँच के लंबित मामले 2022 के 489 से घटकर 2024 में 449 रह गए, यानी 8.2 फ़ीसदी की गिरावट. एसटी मामलों में यह संख्या 125 से घटकर 90 हुई, जबकि एससी में मामूली फ़र्क़ आया — 364 से 359.

मानवता के हित में 'युद्ध ख़त्म करने' की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने ढंग से जवाब दिया — रूसी सेना ने कीएव और आसपास के इलाक़े में एक रिहायशी इमारत पर हमला किया. अल जज़ीरा के मुताबिक़, रात भर चले इस हमले में कम से कम 12 नागरिक मारे गए, जिनमें एक भारतीय भी शामिल है, और 21 घायल हुए. यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इसे "रूसी आतंक" बताते हुए सहयोगी देशों से हवाई सुरक्षा मज़बूत करने की अपील की.

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह के सरकारी कार्यक्रमों से मुसलमान अफ़सरों को दूर रखा गया. उनका कहना है कि सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर वक़ार रज़ा को स्वागत की क़तार से बाहर रखा गया, डीजी एसटीएफ़ जावेद शमीम को कार्यक्रमों में नहीं बुलाया गया और आईएएस अफ़सर ख़लील अहमद को एक बैठक से उठकर जाने को कहा गया. एक्स पर आईएएस और आईपीएस एसोसिएशनों को टैग करते हुए मोइत्रा ने पूछा कि क्या वे इस "बीमार सांप्रदायिक बेहूदगी" पर आवाज़ उठाएँगे. ऑनलाइन भी नाराज़गी दिखी, जहाँ सवाल उठा कि अफ़सरों के संगठन संविधान की सेवा कर रहे हैं या "हिंदू राष्ट्र" की.

कई बार संसद ऐसी संस्था कम दिखाई देती है जो कार्यपालिका से जवाब मांगती है और धृतराष्ट्र जैसी अधिक, जो मोहवश अपने पुत्रों की हर मांग को आंख मूंदकर स्वीकार करती है.

टेलीविजन पर संसद की कार्यवाही देखना और संसद के भीतर बैठकर उसे देखना दो बिल्कुल अलग अनुभव हैं. भीतर से देखने पर तस्वीर कहीं अधिक जटिल और कई बार काफी दिलचस्प भी दिखाई देती है. 36 वर्षों तक पुलिस सेवा में रहने के बाद जब संसद में पहुंचा, तो मेरा पहला संसदीय सत्र एक अलग तरह की सीख लेकर आया.

‘द हिंदू’ की रिपोर्ट के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र की नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति यानी यूएन सीईआरडी की ओर से भारत में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने पर जताई गई चिंता, यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग स्थित वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी यानी वी-डेम संस्थान की ताजा रिपोर्ट से मेल खाती है. वी-डेम ने भारत को उन देशों में शामिल किया है जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था धीरे-धीरे निरंकुशता की ओर बढ़ रही है और लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो रही हैं.

यूएन सीईआरडी ने 2007 के बाद भारत की पहली समीक्षा में कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा बड़े पैमाने पर कथित उल्लंघनों पर "गंभीर चिंता" जताई. समिति ने विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में लोगों, खासकर मुस्लिम मतदाताओं, के नाम बाहर किए जाने को लेकर भी चिंता व्यक्त की.

राजनीतिक टिप्पणीकार भवानी शंकर नायक के इस लेख का केंद्रीय तर्क है कि पूंजीवादी व्यवस्था में दिवालियापन और ऋण चुकाने में असमर्थता से जुड़े कानून आम लोगों और बड़े कारोबारियों के साथ समान व्यवहार नहीं करते. आम व्यक्ति छोटे कर्ज की अदायगी में असफल होता है तो उसे वित्तीय संस्थाओं की कानूनी कार्रवाई, दबाव और सामाजिक बदनामी का सामना करना पड़ता है, जबकि बड़े कारोबारी और कंपनियां दिवालियापन की कानूनी प्रक्रिया के जरिए भारी कर्ज से राहत पाने में सफल हो जाती हैं.

लेख में 2008 के अमेरिकी वित्तीय संकट में लेहमैन ब्रदर्स से लेकर भारत में 2026 में सुभाष चंद्र से जुड़े मामले तक उदाहरण दिए गए हैं. लेख के मुताबिक, सुभाष चंद्र पर करीब 22,006 करोड़ रुपये का कर्ज था, जिसे हाल की व्यक्तिगत दिवालियापन प्रक्रिया में घटाकर केवल 6.5 करोड़ रुपये के भुगतान तक सीमित कर दिया गया.

‘साउथ फर्स्ट’ की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश पर सवाल उठाए गए हैं, जिसमें उन्होंने देश की 7.8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि पर बधाई देने के साथ ही भारतीयों से गैर-जरूरी विदेश यात्रा, विदेश में शादियां और जरूरत न होने पर सोना खरीदने से बचने की अपील की. रिपोर्ट के मुताबिक, एक तरफ सरकार मजबूत आर्थिक वृद्धि को उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आम लोगों से खर्च सीमित करने की अपील ने राजनीतिक और सार्वजनिक बहस को जन्म दिया है.

1 सितंबर को सोशल मीडिया पर जारी वीडियो संदेश में मोदी ने कहा कि भारतीयों को केवल घूमने-फिरने के लिए विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए, विदेश में शादियां नहीं करनी चाहिए और जब तक जरूरी न हो, सोना भी नहीं खरीदना चाहिए. इसके कुछ ही क्षण पहले उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि को देश की उपलब्धि बताते हुए बधाई दी.

‘हरकारा डीप डाइव’ के लाइव एपिसोड में निधीश त्यागी एवं वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग मोहन भागवत के न्यूयॉर्क के मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में दिए भाषण के उन पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं, जिन पर सार्वजनिक बहस अपेक्षाकृत कम हुई. भागवत ने कहा कि अगर कोई हिंदू यह सोचता है कि भारत में मुसलमान नहीं होने चाहिए, तो वह हिंदू नहीं हो सकता. लेकिन श्रवण गर्ग का सवाल है कि इस बयान में नया क्या है, क्योंकि 2018 में दिल्ली में भी भागवत इसी तरह की बात कह चुके हैं. फिर 2018 और 2026 के बीच भारत में मुसलमानों की स्थिति में क्या बदलाव आया, यह सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों नहीं बनता.

चर्चा में श्रवण गर्ग इस बात पर जोर देते हैं कि भागवत के भाषण में भारत की प्राचीन संस्कृति, विविधता और आरएसएस के सेवा कार्यों का उल्लेख तो हुआ, लेकिन आधुनिक भारत की मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर लगभग कोई बात नहीं हुई.

तीस साल के अभिजीत दीपके बॉस्टन में रहने वाले एक ताज़ा पोस्ट-ग्रैजुएट हैं. उनकी योजना भारत में कोई युवा आंदोलन खड़ा करने की कभी नहीं थी. न्यूयॉर्क टाइम्स के ओपिनियन वीडियो में वे ख़ुद बताते हैं कि वे बॉस्टन के अपने कमरे में बैठे रहने वाले एक अंतर्मुखी आदमी थे और दिमाग़ में बस दो चीज़ें थीं. नौकरी और एजुकेशन लोन की अदायगी.

मोड़ तब आया जब भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बेरोज़गार नौजवानों के एक हिस्से को 'कॉकरोच' कहा — ऐसे नौजवान जिन्हें रोज़गार नहीं मिलता और जिनके लिए किसी पेशे में कोई जगह नहीं. दीपके ने एक्स पर लिखा कि क्या हो अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएँ. पोस्ट वायरल हो गई. पाँच दिन के भीतर उनके साथ एक करोड़ लोग जुड़ चुके थे.

‘मकतूब मीडिया’ के मुताबिक, नोएडा की 15 वर्षीय रुचिका सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं. दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन उत्पीड़न, धमकियों और पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा था. अब मकतूब मीडिया से बातचीत में रुचिका ने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम ने उनकी जिंदगी "नरक" बना दी है और वह अपने चेहरे को छिपाकर रहने के लिए मजबूर हैं.

रुचिका ने कहा, "मोदी जी, आपने मेरी जिंदगी नरक बना दी है." उन्होंने आरोप लगाया कि 15 साल की लड़की को इस तरह परेशान किया गया कि वह कहीं स्वतंत्र रूप से जा या रह नहीं सकती. उनके मुताबिक, उन्हें हर जगह अपना चेहरा छिपाना पड़ता है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को "कायर" भी कहा और साफ किया कि वह पीछे नहीं हटेंगी.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक़ सोनिया गांधी के संस्मरण 'बिलॉन्गिंग' को लेकर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया (पीआरएचआई) के वकीलों ने कई अध्यायों में बदलाव और कटौती की माँग की थी. पेंगुइन रैंडम हाउस की एक इकाई अल्फ़्रेड ए नॉफ़ इस किताब की वैश्विक प्रकाशक है, जबकि भारत में इसे छापने और बाँटने की ज़िम्मेदारी पीआरएचआई के पास थी. किताब 10 नवंबर को आनी थी. इसकी घोषणा सबसे पहले नॉफ़ ने की थी और यह भी बताया था कि पहली छपाई एक लाख प्रतियों की होगी.

इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के अनुसार जिन हिस्सों पर आपत्ति उठाई गई, उनमें थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके 12 साल के शासन से जुड़े संदर्भ, आरएसएस की भूमिका, साम्प्रदायिक विभाजन और दंगों की घटनाओं का ज़िक्र, और अल्पसंख्यकों की दुर्दशा.

इस हफ़्ते एक विदेशी आउटलेट ने मेरा इंटरव्यू लिया. बात ख़त्म होने के बाद इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि वह हैरान है . उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि भारत इस हाल में पहुँच चुका है. मुझे लगता है, यह काफ़ी आम प्रतिक्रिया है. भारत पर काम करने वाले शिक्षाविदों और यहाँ तैनात विदेशी संवाददाताओं को छोड़ दें तो बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि भारत अपनी पुरानी छवि से कितना दूर आ चुका है.

मैं संक्षेप में बता देता हूँ कि उस इंटरव्यू में मुझसे क्या पूछा गया और मैंने क्या जवाब दिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि सामने वाले ने क्या समझा. आप इसे अपने इस आकलन से भी मिलाकर देख सकते हैं कि आज भारत कहाँ खड़ा है.