भारत में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चुनावी प्रक्रिया और मताधिकार की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. बिहार में 24 जून 2025 को यह प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही विपक्षी दलों और नागरिक संगठनों ने आरोप लगाया है कि मतदाता सूची को शुद्ध करने के नाम पर बड़े पैमाने पर पात्र मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं. ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ आंदोलन इसी चिंता से जुड़ा है. मूल लेख के अनुसार, 2026 में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनावों से पहले लगभग 2.5 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए. इसे अवैध प्रवासियों की पहचान से जोड़ने के सरकारी दावों पर भी सवाल उठे.

‘पीटीआई’ की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन के नियम सख्त कर दिए हैं. सरकार के आदेश के मुताबिक, ‘व्यवस्था परिवर्तन’ के उद्देश्य से हिंसक गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी देने से इनकार किया जा सकता है. यह फैसला हाल ही में हुए एक प्रदर्शन के दौरान ‘व्यवस्था परिवर्तन’ की मांग को लेकर उठे राजनीतिक विवाद के बीच आया है.

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान छह राज्यों में विदेशी नागरिकों के रूप में पहचाने गए 1,640 लोगों के नाम सामने आए हैं. इन छह राज्यों में कुल लगभग 9.86 करोड़ मतदाता हैं. इस लिहाज से पहचाने गए विदेशी नागरिकों की संख्या कुल मतदाताओं का करीब 0.02 प्रतिशत है.

जून 2025 में इस प्रक्रिया का पहला चरण शुरू करते समय निर्वाचन आयोग ने कहा था कि मतदाता सूचियों में अवैध विदेशी प्रवासियों के नाम शामिल होना भी एसआईआर कराने के कारणों में से एक है.

‘आर्टिकल-14’ में सबाह गुरमत की रिपोर्ट के मुताबिक, नई दिल्ली में अक्टूबर 2026 में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों और पत्रकारों ने पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न और शारीरिक दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं. कई पुलिसकर्मियों की वर्दी पर नाम की पट्टियां नहीं थीं, जबकि कुछ ने हेलमेट या मास्क से अपना चेहरा ढक रखा था. पीड़ितों का आरोप है कि पुलिसकर्मी जिम्मेदारी से बचने के लिए अलग-अलग सुरक्षा बलों का हवाला देते रहे. वीडियो साक्ष्यों, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों की आलोचना और कई शिकायतों के बावजूद जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक दबाव कम होता दिखाई दे रहा है. पीड़ितों को भी कार्रवाई की उम्मीद नहीं है.

एमएलसी (विधान परिषद) चुनावों में वाराणसी सीट पर समाजवादी पार्टी के हाथों बीजेपी की हार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने गुरुवार को कहा कि इन चुनावों में केवल पढ़े-लिखे लोगों ने वोट दिया, न कि आम जनता ने.

“ये पढ़े-लिखे लोगों का वोट है, आम जनता का वोट नहीं हैं.” द्विसदनीय विधायिका वाले राज्यों में उच्च सदन यानी विधान परिषद के सदस्य विभिन्न मतदाता वर्गों द्वारा चुने जाते हैं: एक-तिहाई विधायकों द्वारा, एक-तिहाई नगर निकायों और पंचायतों जैसे स्थानीय निकायों द्वारा, एक-बारहवां (1/12) स्नातकों द्वारा और एक-बारहवां शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं.

निस्तुला हेब्बार के अनुसार, स्नातक और शिक्षक दोनों निर्वाचन क्षेत्रों की 11 सीटों पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव के परिणामों ने राज्य बीजेपी के लिए अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सोचने-समझने के लिए काफी सामग्री छोड़ दी है. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पार्टी को आगे बढ़ते हुए अपने आधे से अधिक मौजूदा विधायकों का टिकट काटना पड़ सकता है.

त्योहारों के कारण मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में चल रहे आंदोलन पर फिलहाल विराम लगा है. इस बीच, कांग्रेस 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) गठबंधन की रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रही है.

गुजरात के गांधीनगर जिले की एक अदालत ने 277 किग्रा बीफ (गोमांस) बरामद होने के बाद गोहत्या के एक मामले में तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने गाय के धार्मिक महत्व को रेखांकित करने के लिए हिंदू शास्त्रों का हवाला दिया. विशेषकर, “मनु स्मृति” का.

‘पीटीआई’ के मुताबिक, गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे एक स्पष्ट संदेश बताया कि राज्य में गोहत्या करने वालों को कानून कभी नहीं बख्शेगा.

‘लाइव लॉ’ की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्वाचन आयोग से सवाल किया कि 2026 की मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद जिन लोगों के नाम प्रारूप मतदाता सूची से हटा दिए गए, उनसे नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 भरने को क्यों कहा जा रहा है. अदालत ने स्पष्ट किया कि फॉर्म-6 का इस्तेमाल पहली बार मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने वाले लोगों के लिए होता है, जबकि कई पुराने मतदाताओं के नाम केवल गणना प्रपत्र नहीं भर पाने के कारण सूची से हटाए गए हैं.

विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि फरवरी से पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के दौरान अब तक 22 भारतीयों की मौत हो चुकी है. इनमें 14 नाविक शामिल हैं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है और क्षेत्र में रह रहे भारतीय समुदाय के लगातार संपर्क में है.

दोषसिद्ध यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के साथ तस्वीरें सुर्खियों में आने के एक सप्ताह से कुछ ही समय बाद, भारतीय जनता पार्टी ने हरदीप सिंह पुरी को मध्य प्रदेश से राज्यसभा उप-चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है.

‘द वायर’ के अनुसार, पिछले सप्ताह, अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा इस वर्ष के प्रारंभ में एक बड़े डेटासेट के हिस्से के रूप में जारी की गई एक तस्वीर सोशल मीडिया पर प्रसारित होने लगी थी. इसमें केंद्रीय पेट्रोलियम/तेल मंत्री टेबल के पार एपस्टीन के सामने बैठे दिखाई दे रहे थे और उस फ्रेम में कोई अन्य व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा था.

एक अध्ययन में पाया गया है कि वायु प्रदूषण दिल्ली में सड़क किनारे लगे पेड़ों की पत्तियों के रासायनिक ढांचे को बदल रहा है, जिससे भोजन बनाने और पानी बनाए रखने की उनकी क्षमता प्रभावित हो रही है. कम प्रदूषित स्थानों की तुलना में अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों के पेड़ अधिक शरीर-क्रियात्मक (फिजियोलॉजिकल) तनाव का सामना कर रहे हैं.