हरकारा डीप डाइव’ के इस विशेष लाइव इंटरव्यू में वरिष्ठ पत्रकार निधीश त्यागी और वरिष्ठ पत्रकार राजेश चतुर्वेदी चर्चा कर रहे हैं - नीट -यूजी रद्द होने, शिक्षा मंत्री की भूमिका, एनटीए पर उठते सवाल, संसद में बढ़ते टकराव और मोदी सरकार के सामने खड़े बड़े राजनीतिक व प्रशासनिक संकटों पर. साथ ही चर्चा होगी: लगातार हो रहे पेपर लीक और छात्रों के भविष्य पर असर संसदीय समिति की चेतावनियों को नजरअंदाज करने के आरोप द्वारा इस्तीफे की मांग * और अर्थव्यवस्था पर उठते सवाल पर बढ़ता दबाव और सरकार की जवाबदेही बनाम राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई

हरकारा डीप डाइव’ के इस लाइव इंटरव्यू में वरिष्ठ पत्रकार निधीश त्यागी और वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप यात्रा, प्रेस की आज़ादी, भारतीय लोकतंत्र, मीडिया की जवाबदेही और विदेशों में भारत की छवि को लेकर विस्तार से चर्चा की. बातचीत की शुरुआत नॉर्वे में उस घटना से हुई, जहां एक महिला पत्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन वे बिना जवाब दिए वहां से चले गए. इस घटना को लेकर दुनिया भर में चर्चा हुई और भारत में प्रेस की स्थिति पर नए सवाल उठे. श्रवण गर्ग ने कहा कि नॉर्वे प्रेस स्वतंत्रता के मामले में दुनिया के सबसे आगे रहने वाले देशों में है, जबकि भारत बहुत नीचे पहुंच चुका है. उन्होंने कहा कि भारत में लंबे समय से प्रधानमंत्री खुली प्रेस वार्ताओं से बचते रहे हैं और सवाल पूछने की परंपरा लगभग खत्म कर दी गई है. उनके अनुसार विदेशों में जब भारतीय प्रधानमंत्री से कठिन सवाल पूछे जाते हैं तो भारतीय कूटनीतिक तंत्र असहज दिखाई देता है. बातचीत में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के व्यवहार का भी उल्लेख हुआ. श्रवण गर्ग ने कहा कि जब विदेशी पत्रकारों ने भारत में मानवाधिकार, अल्पसंख्यकों की स्थिति और प्रेस की आज़ादी को लेकर सवाल किए, तब सीधे जवाब देने के बजाय भारत की सभ्यता, योग और विकास मॉडल की लंबी व्याख्या की गई. उन्होंने इसे सवालों से बचने की रणनीति बताया. इंटरव्यू में भारतीय मीडिया की भूमिका पर भी तीखी टिप्पणी हुई. श्रवण गर्ग ने कहा कि देश का बड़ा हिस्सा सत्ता से सवाल पूछने के बजाय उसका बचाव करता दिखाई देता है. उन्होंने कहा कि भारत में मीडिया की स्वतंत्रता लगातार कमजोर हुई है और आलोचनात्मक पत्रकारिता को हाशिए पर धकेला जा रहा है. उनके अनुसार आज स्थिति ऐसी हो गई है कि सत्ता सवाल पूछे जाने को ही अपने खिलाफ हमला मानने लगी है. बातचीत में सर्वोच्च न्यायालय, प्रेस परिषद और मीडिया संस्थानों का भी जिक्र आया. श्रवण गर्ग ने कहा कि भारत में एक ऐसा माहौल बन गया है, जहां पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सवाल पूछने वालों को संदेह की नजर से देखा जाता है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल चुनाव से नहीं चलता, बल्कि जवाबदेही और स्वतंत्र संस्थाओं से मजबूत होता है.

‘हरकारा डीप डाइव’ के इस लाइव इंटरव्यू में वरिष्ठ पत्रकार निधीश त्यागी और प्रोफेसर अपूर्वानंद ने आरएसएस की वैश्विक छवि निर्माण की कोशिशों, हिंदुत्व राजनीति, इज़राइल के साथ भारत के रिश्तों और भारत की बदलती विदेश नीति पर विस्तार से चर्चा की. बातचीत की शुरुआत इस सवाल से होती है कि आखिर क्यों आरएसएस दुनिया भर में जाकर यह कह रहा है कि भारत में मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा, जबकि देश के भीतर कई भाजपा नेता खुले तौर पर मुसलमान विरोधी बयान दे रहे हैं. प्रोफेसर अपूर्वानंद ने कहा कि आरएसएस अपना “शताब्दी वर्ष अभियान” चला रहा है, जिसके तहत भारत और विदेशों में अपनी छवि सुधारने की कोशिश की जा रही है. उनके अनुसार अमेरिका और यूरोप में बढ़ते हिंदू प्रवासी समुदाय को संघ आर्थिक और वैचारिक समर्थन के बड़े स्रोत के रूप में देखता है. उन्होंने कहा कि कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के कमजोर होने और अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल बनने की बात कही गई है, जिससे संघ अपनी छवि को लेकर चिंतित है. बातचीत में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और बंगाल भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के बयानों का उल्लेख करते हुए अपूर्वानंद ने कहा कि भाजपा और आरएसएस की राजनीति में मुसलमान विरोध एक स्थायी तत्व बन चुका है. उन्होंने आरएसएस पर “दोहरी भाषा” बोलने का आरोप लगाया और कहा कि संगठन एक तरफ समानता की बात करता है, दूसरी तरफ नफरत की राजनीति को बढ़ावा देता है. इंटरव्यू में इज़राइल और हिंदुत्व राजनीति के वैचारिक संबंधों पर भी चर्चा हुई. अपूर्वानंद ने कहा कि आरएसएस की शुरुआती प्रेरणा यूरोपीय फासीवाद और मुसोलनी जैसे नेताओं से जुड़ी रही है. उनके अनुसार हिंदुत्व और जियोनिज्म दोनों में “बहुसंख्यक श्रेष्ठता” और “पवित्र भूमि” की राजनीति समान रूप से दिखाई देती है. नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतिन्याहु के रिश्तों पर टिप्पणी करते हुए बातचीत में कहा गया कि आज भारत की विदेश नीति पहले जैसी नैतिक स्थिति में नहीं दिखती. अपूर्वानंद ने कहा कि कभी भारत फिलिस्तीन, दक्षिण अफ्रीका और वियतनाम जैसे संघर्षों में उत्पीड़ित समाजों की आवाज माना जाता था, लेकिन अब वह ताकतवर देशों के साथ खड़ा दिखाई देता है. बातचीत के अंत में हिंदू प्रवासी समुदाय से अपील की गई कि वे यह सोचें कि जिन देशों में वे बराबरी और लोकतांत्रिक अधिकारों का लाभ उठा रहे हैं, क्या वही अधिकार भारत में मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को मिल रहे हैं. इंटरव्यू का समापन इस बात के साथ हुआ कि लोगों को नफरत और हिंसा की राजनीति पर सवाल पूछने चाहिए और चुप्पी को समर्थन में नहीं बदलने देना चाहिए.