नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति (यूएनसीईआरडी) ने कहा है कि वह भारत में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, दलितों और रोहिंग्या शरणार्थियों सहित एक बड़े वर्ग के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघनों की रिपोर्टों को लेकर "गंभीर रूप से चिंतित" है.

समिति ने कहा, "समिति कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा जातीय और एथनो-धार्मिक समूहों, स्वदेशी और जनजातीय लोगों, जिनमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, विशेष रूप से दलित और गैर-नागरिक शामिल हैं, के खिलाफ किए गए बड़े पैमाने पर उल्लंघनों की रिपोर्टों को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है."

सोनम वांगचुक ने घोषणा की थी कि वे तब तक अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे जब तक सरकार भारत के प्रदर्शनकारी युवाओं की मांगों को नहीं सुन लेती. वह दिल्ली के दिल में कॉकरोच विरोध स्थल पर दिन-रात खुले में लेटे रहे, और बारिश, कष्टदायक गर्मी तथा मच्छरों को सहन करते रहे. पहले से ही एक दुबले-पतले शरीर वाले वांगचुक ने 26 दिनों में 11 किलो वजन कम कर लिया.

उन्होंने ‘द गार्डियन’ को बताया, "मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं बंद हूँ, फँस गया हूँ... एक जेल की तरह." "गर्मी और उमस भयानक थी."

‘आर्टिकल 14’ की रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के पाइकड़ गांव में 8 जुलाई 2026 की रात असाधारण थी. रात करीब 10.30 बजे जब स्वीटी बीबी अपने दो बेटों के साथ घर लौटीं तो रिश्तेदार और पड़ोसी टॉर्च लेकर उनका इंतजार कर रहे थे. कुछ दूरी पर दानिश शेख के घर के बाहर भी ऐसा ही दृश्य था. यह सिर्फ घर वापसी नहीं थी, बल्कि भारत से कथित तौर पर गलत तरीके से बांग्लादेश भेजे गए छह लोगों की लगभग एक साल बाद वापसी थी.

स्वीटी बीबी, उनके बेटे कुर्बान और इमाम, दानिश शेख और उनकी पत्नी सुनाली खातून तथा बेटा साबिर जून 2025 में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद बांग्लादेश भेज दिए गए थे. पुलिस ने उन्हें कथित अवैध बांग्लादेशी प्रवासी मानते हुए हिरासत में लिया था.

‘डाउन टू अर्थ’ के मुताबिक, देश में चीनी की कीमतों में पिछले एक महीने के दौरान करीब 30 प्रतिशत की तेज बढ़ोतरी ने खाद्य महंगाई को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 24 जुलाई को चीनी का औसत खुदरा मूल्य 48.73 रुपये प्रति किलो था, जो 24 अगस्त तक बढ़कर 63.05 रुपये प्रति किलो पहुंच गया. यह तेजी ऐसे समय आई है जब भारतीय रिजर्व बैंक लगातार चेतावनी देता रहा है कि बार-बार आने वाले और अधिक तीव्र मौसम संबंधी झटके खाद्य महंगाई को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं.

केंद्र सरकार ने कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे अत्यधिक बारिश, जलभराव और गन्ने की फसल में फैली बीमारियों को प्रमुख कारण बताया है. रेड रॉट और टॉप बोरर जैसी बीमारियों के साथ ज्यादा बारिश ने गन्ने के उत्पादन को प्रभावित किया है.

‘स्क्रोल’ के मुताबिक, राजस्थान के जयपुर निवासी 33 वर्षीय कैब चालक मनोज सिंह शेखावत ने 15 अक्टूबर को रूस-यूक्रेन सीमा के मोर्चे से अपने परिवार को सिर्फ 21 सेकंड का एक ऑडियो संदेश भेजा था. उन्होंने कहा था, "अगर तीन दिन तक मेरी कोई खबर नहीं मिले तो समझ लेना कि मैं अब नहीं रहा." उस संदेश के करीब दस महीने बाद भी परिवार को मनोज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद अब भी बाकी है कि शायद वह किसी ऐसी जगह जिंदा हों, जहां इंटरनेट या संपर्क की सुविधा नहीं है.

मनोज का परिवार उन 26 भारतीय परिवारों में शामिल है जिन्होंने मार्च में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उनकी मांग है कि केंद्र सरकार रूस-यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में फंसे या लापता भारतीयों का पता लगाए और उन्हें भारत वापस लाने की कोशिश करे.

‘साउथ फर्स्ट’ की रिपोर्ट के मुताबिक, नकली दवा या हेल्थकेयर उत्पाद पहली नजर में असली जैसा दिख सकता है. पैकेजिंग, ब्रांडिंग और डिजाइन की नकल इतनी बेहतर हो सकती है कि उपभोक्ता को फर्क पता ही न चले. एएसपीए-क्रिसिल की “स्टेट ऑफ काउंटरफिटिंग इन इंडिया 2025” रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सर्वे किए गए हर तीन में लगभग एक उपभोक्ता ने पिछले एक साल के दौरान किसी नकली हेल्थकेयर उत्पाद का सामना किया. इसके बावजूद केवल 52 प्रतिशत उपभोक्ता ही खरीदने से पहले यह जांचते हैं कि हेल्थकेयर उत्पाद असली है या नहीं.

रिपोर्ट के लिए नौ शहरों में 1,639 उपभोक्ताओं का ऑनलाइन सर्वे किया गया. सर्वे में उपभोक्ताओं ने हेल्थकेयर क्षेत्र में नकली उत्पादों की हिस्सेदारी करीब 28 प्रतिशत आंकी, जो 2022 में 20 प्रतिशत थी. करीब 80 प्रतिशत लोगों ने माना कि पिछले 12 महीनों में हेल्थकेयर उत्पादों की नकली बिक्री बढ़ी है.

‘ऑल्ट न्यूज़’ में अभिषेक कुमार की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी द्वारा 17 अगस्त को अपने सोशल मीडिया सेल में नए बदलावों की घोषणा की गई, जिसके तहत दीपक म्हस्के को अमित मालवीय की जगह आईटी सेल प्रमुख बनाया गया. इस नई टीम में अरुण यादव को राष्ट्रीय सोशल मीडिया सह-संयोजक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई. इससे पहले वे हरियाणा बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख रह चुके थे.

राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्ति मिलते ही अरुण यादव के पुराने सोशल मीडिया रिकॉर्ड की ओर लोगों और मीडिया का ध्यान आकर्षित हुआ. इसके तुरंत बाद यादव ने अपने ‘एक्स’ हैंडल (@BeingArun28) को प्राइवेट (लॉक) कर दिया. उस समय उनके अकाउंट पर लगभग 65,500 पोस्ट दिखाई दे रही थीं.

‘हरकारा डीप डाइव’ के इस एपिसोड में निधिश त्यागी ने वाशिंगटन डीसी से पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अजीत साही के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के अमेरिका और कनाडा दौरे पर विस्तार से चर्चा की. आरएसएस अपने 100वें वर्ष में इस दौरे को दुनिया तक "वसुधैव कुटुम्बकम" का संदेश पहुंचाने की कोशिश बता रहा है. लेकिन अमेरिका में इस दौरे को लेकर सवाल भी हैं और विरोध भी. आखिर मोहन भागवत के इस दौरे का मकसद क्या है और अमेरिका में आरएसएस से जुड़े संगठन किस तरह काम करते हैं?

अजित साही ने बातचीत में कहा कि अमेरिका में हिंदू स्वयंसेवक संघ यानी एचएसएस, विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका और कई दूसरे संगठन लंबे समय से सक्रिय हैं.

जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती का ‘द टेलीग्राफ’ में प्रकाशित यह लेख पाकिस्तान की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, लोकतंत्र के क्षरण और वहाँ की सेना (एस्टैब्लिशमेंट) के हस्तक्षेप का एक गहरा और विश्लेषणात्मक अवलोकन प्रस्तुत करता है. लेख का मुख्य बिंदु यह है कि पाकिस्तान की असली समस्या कोई एक नेता या राजनीतिक दल नहीं, बल्कि वह संपूर्ण तंत्र है जो पीढ़ियों से एक ही दुष्चक्र में फंसा हुआ है.

महबूबा मुफ़्ती लिखती हैं कि पाकिस्तान को अपनी कप्तानी में क्रिकेट विश्व कप दिलाने वाले इमरान खान आज अदियाला जेल की सलाखों के पीछे हैं. हाल ही में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने 2023 से बंद इमरान खान को इलाज के लिए शिफा अस्पताल भेजने का स्पष्ट आदेश दिया था

राजस्थान के रामपुरा-कंवरपुरा गांव में गुंडों ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया. उन्होंने उन पर पथराव किया, मारपीट की और उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए.

राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने इस हिंसा का बचाव करते हुए कहा कि गुंडे सीजेपी कार्यकर्ताओं से इसलिए नाराज थे, क्योंकि स्कूल का निरीक्षण करने के नाम पर वे बच्चों की पढ़ाई में बाधा डाल रहे थे. वे यहीं नहीं रुके, उन्होंने गुंडों को बधाई तक दे डाली. स्थानीय विधायक ने इस बात से इनकार किया कि गुंडों का बीजेपी से कोई संबंध था. लेकिन जब वे यह कह रहे थे, तब एक गुंडा उनके ठीक पीछे खड़ा था.

पश्चिम बंगाल में, पिछले सप्ताह लगातार तीन दिनों तक गुंडों ने जादवपुर विश्वविद्यालय पर हमला किया. एक आरोप यह है कि वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) से जुड़े थे.

इस हफ़्ते की हेडलाइन: "पुणे पुलिस ने 2 मामलों से धर्मांतरण क़ानून के प्रावधान वापस लिए, अधिकारियों को पता चला कि अधिनियम अभी लागू नहीं हुआ है." हमारे हमेशा सतर्क रहने वाले क़ानून लागू करने वालों ने न केवल पिछले क़ानूनों की समस्याओं को सुलझा लिया है बल्कि भविष्य के क़ानूनों की भी. जिस नए क़ानून का ज़िक्र किया गया है वह अब लागू हो चुका है और यह उन तोहफ़ों में से एक है जो बीजेपी ने 2018 से भारत को दिए हैं, जब ऐसा पहला क़ानून उत्तराखंड में लागू हुआ था. धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता भारत में एक मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 25) होने के साथ-साथ एक आपराधिक कृत्य भी है. इससे कुछ लोग उलझन में पड़ सकते हैं कि हम असल में

क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र की माँ समझदार है और जानती है कि अपने बच्चों को नियंत्रण में कैसे रखना है. मैं पहले भी इन क़ानूनों की विशिष्ट समस्याओं के बारे में यहाँ लिख चुका हूँ, और मैं उन्हें दोहराऊँगा नहीं. लेकिन हमें इस बात पर नज़र डालनी चाहिए कि असल में वह कौन सी समस्या है जिसे ये क़ानून हल करने की कोशिश कर रहे हैं. भारत में धर्मांतरण कितना बड़ा मुद्दा है?