बांग्लादेश के कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमां ने शनिवार (14 नवंबर, 2026) को कहा कि भारत से अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी कानूनी प्रक्रियाएं बांग्लादेश ने पूरी कर ली हैं और अब अगला कदम नई दिल्ली को उठाना है.

‘पीटीआई’ के अनुसार, ढाका स्थित बांग्लादेश-चीन मैत्री सम्मेलन केंद्र में एक कार्यक्रम के बाद असदुज्जमां ने कहा, "हमने कानूनी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अपनी तरफ से आवश्यक सब कुछ पूरा कर लिया है.  वे (भारत) क्या करेंगे, यह उन पर निर्भर है."

‘टेलीग्राफ व डेस्क’ के अनुसार, ‘बीबीसी बांग्ला’ ने रिपोर्ट दी है कि भारत चाहता है कि शेख हसीना की वापसी की जिम्मेदारी बांग्लादेश सेना संभाले और ढाका अपदस्थ प्रधानमंत्री को अपनी मौत की सजा के खिलाफ अपील करने तथा नए सिरे से मुकदमे का सामना करने का मौका दे.

छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह के कारण सत्ता समाप्त होने और भारत भाग आने के दो साल से अधिक समय बाद, हसीना ने कहा है कि उनका इरादा दिसंबर में बांग्लादेश लौटने का है.

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के बीच जमीनी स्तर पर मतदाताओं को किस तरह की गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसकी एक स्पष्ट तस्वीर प्रयागराज जिले में देखने को मिलती है. आकांक्षा कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक, फरवरी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले एसआईआर के दौरान बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने और उनमें हुई प्रशासनिक व तकनीकी विसंगतियों ने आम नागरिकों और राजनीतिक दलों की चिंताएं बढ़ा दी हैं.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2026 के अनुसार, 2025 में दुनिया भर में टीबी के 1.06 करोड़ मामले सामने आए, जिनमें करीब 25% भारत में थे. इस तरह भारत दुनिया में टीबी के सबसे अधिक मामलों वाला देश बना हुआ है. हालांकि, पिछले एक दशक में इस बीमारी से होने वाली मौतों में कमी आई है.

9 नवंबर को एक अमेरिकी अदालत ने खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व प्रमुख सामंत कुमार गोयल को भारतीय अदालतों के माध्यम से समन तामील करने की अनुमति दे दी. यह मामला उसकी हत्या की साजिश रचने के आरोपों से जुड़े एक दीवानी (सिविल) मुकदमे से संबंधित है. भारत में आतंकवाद के मामलों में वांछित पन्नू द्वारा दायर यह मुकदमा अलग है, लेकिन यह जून 2023 में उसकी हत्या की साजिश को लेकर अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) के निष्कर्षों से जुड़ा हुआ है.

जम्मू-कश्मीर में 595 किलोग्राम पोस्त भूसी की कथित बरामदगी का मामला अदालत में साबित नहीं हो सका. करीब पांच साल बाद, 22 जुलाई 2026 को सांबा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद शर्मा ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया. अदालत ने कहा कि पुलिस न तो नशीले पदार्थों की बरामदगी साबित कर सकी और न ही सबूतों की सुरक्षित अभिरक्षा की कड़ी स्थापित कर पाई.

महाराष्ट्र में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में विसंगतियों या 2002 के मतदाता रिकॉर्ड से नाम का मिलान नहीं होने के कारण 1.224 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे. इनमें से 99.41 प्रतिशत यानी 1.220 करोड़ मतदाताओं के नाम दोबारा मतदाता सूची में शामिल कर लिए गए हैं. हालांकि, 72,601 मतदाता अभी भी सूची से बाहर हैं, क्योंकि उन्होंने जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किए हैं या उनके दस्तावेजों की जांच अभी पूरी नहीं हुई है.

भारत ने एक इज़राइली फोन-हैकिंग कंपनी को नई दिल्ली के अपने ही नियमों से छूट दे दी है, जिससे उसे सरकारी एजेंसियों को फोन से डेटा निकालने (फोन-एक्सट्रैक्शन) वाले उत्पाद और निगरानी (सर्विलांस) तकनीक बेचने की अनुमति मिल गई है. इस कदम से मानवाधिकार समूहों और कार्यकर्ताओं की चिंताएं बढ़ गई हैं और इसकी आलोचना हो रही है.

'काउंटरकरंट्स' में सनातन कर्ण ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2026 को दीपावली के अवसर पर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के करनपुर स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) कैंप में सुरक्षा बलों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने ‘दिमागी नक्सल’ शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि लोकतंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए ऐसे लोगों की पहचान करना और उन्हें पराजित करना बेहद जरूरी है. विपक्षी दलों ने इस भाषण को वर्दीधारी जवानों के सामने की गई राजनीतिक बयानबाजी बताते हुए आपत्ति जताई. प्रधानमंत्री इससे पहले स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में भी इस शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं. तब से यह अभिव्यक्ति राजनीतिक बहस और विवाद का विषय बनी हुई है.

गुरुवार को मणिपुर के कांगपोकपी जिले में संदिग्ध उग्रवादियों के बीच हुई गोलीबारी में एक कुकी महिला की गोली लगने से मौत हो गई और तीन व्यक्ति घायल हो गए. 

‘पीटीआई’ के अनुसार, यह गोलीबारी सुबह करीब 11 बजे कांगपोकपी जिले के तफौ कुकी गांव और पड़ोसी सेनापति जिले के कैलेंगजांग के पास के एक इलाके में प्रतिद्वंद्वी उग्रवादी समूहों के बीच शुरू हुई.  गोलीबारी के बाद, तफौ कुकी गांव की एक महिला, जो पास के खेत में काम कर रही थी, गोली लगने से मृत पाई गई. गोलीबारी के दौरान घायल हुए एक व्यक्ति को कांगपोकपी जिले के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

'काउंटरकरंट्स' में प्रणोति दास ने लिखा है कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान पांच महीनों में करीब 89 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए. नवंबर 2025 में राज्य में 7.66 करोड़ मतदाता थे, लेकिन अप्रैल 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले अंतिम सूची तैयार होने तक यह संख्या घटकर 6.77 करोड़ रह गई. यानी कुल मतदाताओं में लगभग 11.6 प्रतिशत की कमी आई. निर्वाचन आयोग ने इसे मृत, दोहरे, स्थानांतरित और अनुपस्थित मतदाताओं के नाम हटाने की नियमित प्रक्रिया बताया. हालांकि, असली सवाल यह है कि दस्तावेजी प्रमाण देने की जिम्मेदारी किन लोगों पर डाली गई और इस प्रक्रिया का सबसे अधिक बोझ किस वर्ग को उठाना पड़ा.