‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में लालमणि वर्मा की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यह दावा किए जाने के कुछ दिनों बाद कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान राज्य की मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदुओं के नाम काट दिए गए हैं और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65% की वृद्धि हुई है, भाजपा ने अपने नेताओं से युद्धस्तर पर काम करने का आग्रह किया है. पार्टी का लक्ष्य मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के दौरान इनमें से अधिकांश नामों को वापस सूची में जुड़वाना है.

'स्क्रोल' में प्रकाशित रोकीबुज ज़मान के रिपोर्ट के मुताबिक, असम के लखीमपुर जिले के बोगीनदी इलाके में शुक्रवार को प्रशासन ने सरकारी जमीन पर रह रहे 132 बंगाली मुस्लिम परिवारों के घरों को ध्वस्त कर दिया. ये परिवार 1983 में राज्य में हुए दंगों के दौरान विस्थापित होने के बाद से इस जमीन पर रह रहे थे. प्रभावित परिवारों का आरोप है कि प्रशासन ने चुनिंदा कार्रवाई करते हुए केवल मुस्लिमों के घरों को निशाना बनाया, जबकि उनके हिंदू पड़ोसियों को बेदखल नहीं किया गया.

शुक्रवार (13 नवंबर, 2026) को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास एक मिनीबस और कंटेनर ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में दो महिलाओं और एक नाबालिग सहित कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए. ‘पीटीआई’ के मुताबिक, पीड़ितों में से अधिकांश कॉलेज के छात्र थे जो अपनी कक्षाओं से घर लौट रहे थे. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 715 पर कोहोरा रेंज में हाथीकुली चाय बागान के पास रंगाजान में उस समय हुई, जब यात्री वाहन ट्रक से टकरा गया.

भारत की मतदाता सूचियों के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर) को लेकर होने वाली अधिकांश सार्वजनिक बहस कानून, सत्ता और राजनीति के इर्द-गिर्द घूमती है. निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता, स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची और पात्रता साबित करने के लिए मतदाताओं पर डाला गया बोझ इसके मुख्य मुद्दे हैं. निस्संदेह ये सवाल महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनके पीछे एक शांत और कम चर्चित कहानी भी चल रही है. 2025-26 का एसआईआर इतने बड़े पैमाने पर पहला पुनरीक्षण है, जिसे एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से चलाया जा रहा है,

‘डाउन टू अर्थ’ में केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 178 प्रमुख जलाशयों में एक सप्ताह के दौरान 5.07 अरब घन मीटर पानी कम हो गया. इसके बाद इन जलाशयों में उनकी कुल उपयोगी भंडारण क्षमता का केवल 63.25 प्रतिशत पानी बचा है.

5 नवंबर को इन जलाशयों में 121.926 अरब घन मीटर पानी था और उनकी क्षमता लगभग 66 प्रतिशत भरी हुई थी. 12 नवंबर तक यह घटकर 116.854 अरब घन मीटर रह गया. मौजूदा जल भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि के 166.101 अरब घन मीटर के मुकाबले 29.65 प्रतिशत कम है. वहीं, यह सामान्य स्तर 145.811 अरब घन मीटर से 19.86 प्रतिशत नीचे है.

‘रॉयटर्स’ के अनुसार, भारत की राजधानी दिल्ली शुक्रवार को पाकिस्तान के लाहौर को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया. 2 करोड़ की आबादी वाले इस शहर में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई और घने स्मॉग (धुंध) की चादर के कारण दृश्यता काफी कम हो गई.

वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) मापने वाले स्विस समूह 'आईक्यूएयर' के अनुसार, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 334 दर्ज किया गया, जो इसे दुनिया का सबसे प्रदूषित प्रमुख शहर बनाता है. यह समूह जहरीले तत्वों की सांद्रता के आधार पर वायु गुणवत्ता के स्तर को मापता है.

'काउंटरकरंट्स' में उत्कर्ष मिश्रा ने लिखा है कि भारतीय शहरों को सुंदर और आधुनिक बनाने की योजनाओं के बीच सड़क किनारे काम करने वाले गरीबों की आजीविका लगातार प्रभावित हो रही है. नई सड़कें, चौड़े फुटपाथ, सजे हुए डिवाइडर और एलईडी लाइटें शहरी विकास के प्रतीक के रूप में पेश की जाती हैं. लेकिन इसी प्रक्रिया में रेहड़ी-पटरी लगाने वाले, मोची, चाय विक्रेता और छोटे दुकानदार सार्वजनिक स्थानों से बेदखल किए जा रहे हैं. शहरों का नया स्वरूप उन लोगों के लिए जगह कम कर रहा है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाते हैं.

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) की इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2026 रिपोर्ट के अनुसार, 2020 से 2024 के बीच 9.2 लाख से अधिक भारतीयों ने संगठन के सदस्य देशों की नागरिकता हासिल की. 38 देशों वाले इस अंतर-सरकारी संगठन के सदस्य दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि उनका फोन, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि वह “प्रधानमंत्री द्वारा टैप किया जा रहा है”, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए गए उनके सभी आरोपों के सबूत मौजूद हैं. इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को अपने साथ आमने-सामने (वन-ऑन-वन) की सार्वजनिक बहस करने की चुनौती फिर से दी.

गुरुवार को मणिपुर के कांगपोकपी जिले में संदिग्ध उग्रवादियों के बीच हुई गोलीबारी में एक कुकी महिला की गोली लगने से मौत हो गई और तीन व्यक्ति घायल हो गए. 

‘पीटीआई’ के अनुसार, यह गोलीबारी सुबह करीब 11 बजे कांगपोकपी जिले के तफौ कुकी गांव और पड़ोसी सेनापति जिले के कैलेंगजांग के पास के एक इलाके में प्रतिद्वंद्वी उग्रवादी समूहों के बीच शुरू हुई.  गोलीबारी के बाद, तफौ कुकी गांव की एक महिला, जो पास के खेत में काम कर रही थी, गोली लगने से मृत पाई गई. गोलीबारी के दौरान घायल हुए एक व्यक्ति को कांगपोकपी जिले के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

'काउंटरकरंट्स' में प्रणोति दास ने लिखा है कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान पांच महीनों में करीब 89 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए. नवंबर 2025 में राज्य में 7.66 करोड़ मतदाता थे, लेकिन अप्रैल 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले अंतिम सूची तैयार होने तक यह संख्या घटकर 6.77 करोड़ रह गई. यानी कुल मतदाताओं में लगभग 11.6 प्रतिशत की कमी आई. निर्वाचन आयोग ने इसे मृत, दोहरे, स्थानांतरित और अनुपस्थित मतदाताओं के नाम हटाने की नियमित प्रक्रिया बताया. हालांकि, असली सवाल यह है कि दस्तावेजी प्रमाण देने की जिम्मेदारी किन लोगों पर डाली गई और इस प्रक्रिया का सबसे अधिक बोझ किस वर्ग को उठाना पड़ा.