एसआईआर को प्रस्तावित परिसीमन से जोड़ते हुए प्रभाकर ने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर धकेले जाने का ख़तरा है. उन्होंने कहा, "नतीजा होगा — कुछ लोगों का, कुछ लोगों के लिए लोकतंत्र." सूचना के अधिकार के तहत मिले जवाबों का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि एसआईआर की योजना और अमल अपारदर्शी ढंग से हुआ है और इस पूरी कवायद को जायज़ ठहराने लायक़ पर्याप्त सामग्री सार्वजनिक दायरे में नहीं रखी गई.

न्यायमूर्ति जामदार ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "यह क्या है? सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है... वे विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, वे आंदोलन नहीं कर सकते- यह सब क्या है? अब इतने सारे पेपर लीक हुए हैं. अगर लोग विरोध करेंगे, तो आप केस थोप देंगे... यह क्या है? विरोध करना नागरिकों का अधिकार है... याचिकाकर्ता ने सिर्फ 'भाजपा सरकार मुर्दाबाद', 'अमित शाह मुर्दाबाद' जैसे नारे लगाए हैं... नागरिक ऐसे नारे क्यों नहीं लगा सकते? ऐसे नारों के लिए तड़ीपार के आदेश क्यों?"

‘पीटीआई और टेलीग्राफ वेब डेस्क’ के अनुसार यह आदेश नीरज शर्मा द्वारा दायर एक आरटीआई आवेदन से संबंधित है, जिन्होंने इस योजना और उससे जुड़े सरकारी आदेशों की प्रमाणित प्रतियां मांगी थीं. गृह मंत्रालय से संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद उन्होंने आयोग का दरवाजा खटखटाया था. सुनवाई के दौरान, मंत्रालय ने दलील दी कि यह जानकारी "गोपनीय और संवेदनशील प्रकृति की" है और इसे उजागर करने से "संबंधित व्यक्तियों के जीवन को खतरा हो सकता है." इसके तहत आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(g) का हवाला देते हुए इस अनुरोध को खारिज कर दिया गया.

जहाँ जून के मामले में पुलिस ने एफआईआर की गंभीर धाराओं को चालान में शामिल न करके आरोपियों के लिए उसी दिन ज़मानत का रास्ता आसान कर दिया, वहीं मार्च के मामले में मुस्लिम समुदाय के युवकों पर लगातार नई और संगीन धाराएं जोड़कर उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ा दी गईं, जिसके कारण उन्हें महीनों जेल में काटने पड़े.

1948 और आज के राजनीतिक परिदृश्य में एक बहुत बड़ा व्यावहारिक अंतर आ चुका है. 1948 में संघ के पास कोई मजबूत राजनीतिक रसूख या सत्ता नहीं थी. जब सरदार पटेल ने इस पर प्रतिबंध लगाया, तो देश की जनता और अधिकांश राजनीतिक दलों ने इस फैसले का पुरजोर स्वागत किया था; किसी ने इसका विरोध नहीं किया. आज परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है. आरएसएस अब देश की सत्ता को नियंत्रित करने वाला मुख्य केंद्र बन चुका है. वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (जो कभी संघ के कार्यकर्ता या कारिंदे थे) से लेकर सत्ताधारी व्यवस्था के सभी शीर्ष नेता और मंत्री खुलेआम संघ परिवार के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त करते हैं.

इस भारी राजनीतिक रसूख के कारण, वर्तमान समय में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना एक व्यावहारिक विचार नहीं है. इसके बजाय, कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे की तरह इस अपारदर्शी और रहस्यमयी संगठन की वास्तविक गतिविधियों, इसके धुंधले अतीत और वर्तमान वित्तीय गड़बड़ियों पर खुली चर्चा शुरू करना और इसे जनता के सामने उजागर करना अधिक आवश्यक है.

सेंटर फ़ॉर स्ट्रैटेजिक ऐंड इंटरनेशनल स्टडीज़ (सीएसआईएस) के इस शोध के अनुसार रूस को 14 लाख हताहतों का नुक़सान हुआ है — जिनमें मारे गए, घायल और लापता सैनिक शामिल हैं. यह चौंकाने वाली संख्या रूस की आबादी के क़रीब एक फ़ीसदी के बराबर है. नुक़सान पूरे रूस में बराबर नहीं बंटा है — ग़रीब इलाक़ों और जातीय अल्पसंख्यकों में हताहतों की दर कहीं ज़्यादा है. रूसी विपक्षी मीडिया में दूरदराज़ के छोटे गांवों की पूरी पुरुष आबादी के लगभग मिट जाने की कहानियां आम होती जा रही हैं. अध्ययन के मुताबिक़ रूस फ़िलहाल जिस रफ़्तार से सैनिक खो रहा है, उस रफ़्तार से नई भर्ती नहीं कर पा रहा. उधर यूक्रेन के हताहतों की संख्या 5.25 लाख से 6.25 लाख के बीच आंकी गई है, जिनमें 1.25 से 1.5 लाख मौतें शामिल हैं. न रूस और न यूक्रेन आधिकारिक आंकड़े जारी करते हैं, लेकिन सीएसआईएस के ये ताज़ा आंकड़े पश्चिमी अनुमानों से मोटे तौर पर मेल खाते हैं.

हिंदुत्ववादी संगठन के लिए राम मंदिर में कथित गबन उसके अपने अभियान में एक शर्मिंदा करने वाला 'सेल्फ़ गोल' है — वही अभियान जिसमें हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से "मुक्त" कराने की मांग की जाती रही है. मंदिरों को श्रद्धालुओं को सौंपने की मांग के बाद अब उसे समझाना पड़ रहा है कि सरकारी निगरानी से जुड़े एक ट्रस्ट के तहत चंदा कैसे ग़ायब हो गया. ट्रस्ट में चार पदेन वरिष्ठ सरकारी अधिकारी इसे सीधे केंद्र सरकार — प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय समेत — से जोड़ते हैं, जबकि एक सदस्य उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करता है.

लेकिन सियासी साया संभालना और मुश्किल है. ब्लूमबर्ग का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क़रीबी तौर पर जुड़े एक हिंदू मंदिर में कथित वित्तीय अनियमितताएं उनकी पार्टी की एक प्रमुख परियोजना की छवि पर दाग़ लगाने का ख़तरा बन गई हैं.

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में दीप्तिमान तिवारी की रिपोर्ट के अनुसार, मंदिर के तीर्थयात्री सुविधा केंद्र के 45 दिनों के फुटेज की गहन जांच से पता चला है कि गिनती करने वाले पांच कर्मी नोटों के बंडल हटाकर उन्हें अपने कपड़ों या मोजों में छुपा रहे थे.

इस बीच, जिस एजेंसी के माध्यम से इन कर्मियों को काम पर रखा गया था, उसने दावा किया है कि उसने इन लोगों की तलाश खुद नहीं की थी, बल्कि इन नामों की सिफारिश भारतीय स्टेट बैंक द्वारा की गई थी, जहां दान का पैसा जमा किया जाता था. पुलिस ने दान का पैसा हटाते हुए दिखे आरोपियों से जुड़े परिसरों की तलाशी ले ली है और नकदी बरामद की है. पुलिस अब तक करीब 80 लाख रुपये बरामद कर चुकी है. ट्रस्ट ने मंदिर की विभिन्न हुंडियों (दानपात्रों) में डाले गए नोटों और सिक्कों की गिनती के लिए लगभग 50 लोगों को लगाया था.