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पोन चंद्रन | एक राष्ट्र, एक चुनाव: प्रशासनिक दक्षता, संघवाद और भारतीय लोकतंत्र का भविष्य
‘काउंटरकरंट्स’ में पोन चंद्रन लिखते हैं कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' यानी एक राष्ट्र, एक चुनाव की अवधारणा के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने तथा इसके बाद एक निश्चित अवधि के भीतर पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव कराने का प्रस्ताव है. इसके समर्थकों का तर्क है कि इससे चुनावों पर होने वाला खर्च घटेगा, प्रशासन पर बार-बार पड़ने वाला दबाव कम होगा और सरकारों को बिना चुनावी व्यवधान के काम करने के लिए अधिक समय मिलेगा. हालांकि, भारत जैसे संसदीय लोकतंत्र में इसे लागू करना केवल चुनावों की तारीखें तय करने का मामला नहीं है. इससे संघीय व्यवस्था, राज्यों की स्वायत्तता और निर्वाचित सरकारों की जवाबदेही जैसे महत्वपूर्ण सवाल भी जुड़े हैं.
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हसीना समर्थकों के विरोध प्रदर्शन से बांग्लादेश में हिंसा बढ़ी, यूनुस का पैतृक घर फूंका, पीएम रहमान ने भारत पर लगाया आरोप
बांग्लादेश में गुरुवार को ताजा हिंसा भड़क उठी, जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थकों ने व्यवसायों और सार्वजनिक परिवहन को ठप करने की कोशिश की, जिसमें उन्हें मिली-जुली सफलता मिली. वहीं, प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने इस अशांति के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है.
‘रॉयटर्स’ में जिया चौधरी और हृतम मुखर्जी की रिपोर्ट के अनुसार, उच्च मजदूरी की मांग को लेकर परिधान (गारमेंट) श्रमिकों के अलग से चल रहे विरोध प्रदर्शन भी कुछ जिलों में जारी रहे, जहाँ सैकड़ों श्रमिकों ने राजधानी ढाका जाने वाले एक राजमार्ग को जाम कर दिया, जिससे कारखानों को बंद करना पड़ा. चीन के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े परिधान निर्यातक और 17.5 करोड़ की आबादी वाले इस मुस्लिम-बहुल देश में बढ़ती अशांति उस नाजुक स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रही है, जो इस साल हुए चुनावों के बाद स्थापित हुई थी. इन चुनावों में हसीना की प्रतिबंधित पार्टी 'अवामी लीग' के राजनीतिक विरोधी रहमान सत्ता में आए थे.
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हिमाचल के 17 गांवों का आरोप: अडानी-अंबुजा की ब्लास्टिंग से घरों में दरारें, दो साल से शिकायतों पर कार्रवाई नहीं
‘आर्टिकल 14’ हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अर्की क्षेत्र के 17 गांवों के निवासियों ने आरोप लगाया है कि अडानी समूह की अंबुजा सीमेंट खदानों में होने वाले विस्फोटों से उनके घरों को नुकसान पहुंच रहा है और उनकी जान खतरे में पड़ रही है. ग्रामीणों का कहना है कि पिछले दो वर्षों से कंपनी, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से लगातार शिकायत करने के बावजूद उनकी समस्याओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. खनन के दौरान गिरने वाले पत्थरों और घरों में पड़ती दरारों के कारण क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल है.
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बीएसएफ की ‘पुशबैक’ कोशिश के बाद भारत-बांग्लादेश सीमा पर पांच दिन तक फंसी रही महिला लापता: रिपोर्ट
‘मकतूब मीडिया’ की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के जमालपुर जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा की जीरो लाइन पर पांच दिनों तक फंसी रही एक मुस्लिम महिला लापता हो गई है. स्थानीय लोगों को आशंका है कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान उसे वापस भारतीय क्षेत्र में ले गए हैं. इससे पहले बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के जवानों और स्थानीय लोगों ने उसे बांग्लादेश में धकेलने की कथित कोशिश को रोक दिया था. बांग्लादेशी अखबार ‘द डेली स्टार’ ने यह खबर प्रकाशित की है.
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मनोज कुमार झा | चुनाव जीतने से गणतंत्र या संविधान किसी दल की संपत्ति नहीं बन जाते
मनोज कुमार झा के अनुसार, यह समझना कठिन नहीं है कि पारंपरिक विपक्षी दलों के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक वर्गों से उभरते विरोध प्रदर्शनों से भारतीय जनता पार्टी क्यों घबराई हुई है. स्वतःस्फूर्त और सामाजिक रूप से विविध इन आंदोलनों ने ऐसी राजनीतिक गूंज हासिल की है, जो व्यक्तिगत शिकायतों से आगे बढ़कर सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान की उम्मीदों को चुनौती देती है. इनमें वे लोग भी साथ आए हैं जिनकी राजनीतिक या वैचारिक समझ एक जैसी नहीं है, फिर भी उन्होंने असंतोष की एक साझा भाषा खोज ली है.
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अमेरिकी अदालत का डोभाल और गोयल को दिल्ली की अदालतों के माध्यम से समन तामील कराने का आदेश
खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा दायर एक मुकदमे के सिलसिले में एक अमेरिकी संघीय अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ('रॉ') के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को दिल्ली की अदालतों के माध्यम से समन भेजने का आदेश दिया है.
‘पीटीआई’ के मुताबिक, इस मामले में अमेरिकी सरकार कोई पक्षकार नहीं है. यह दीवानी मुकदमा (सिविल सूट) उसी अदालत में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता और 'रॉ' के पूर्व अधिकारी विकास यादव के खिलाफ कथित 'सुपारी देकर हत्या' की साजिश को लेकर चल रही अमेरिकी आपराधिक कार्यवाही से अलग है.
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श्रवण गर्ग | राजनीति से परे राहुल गांधी की अनकही कहानी: प्रेम, परिवार और बचपन के अनुभव
‘हरकारा डीप डाइव’ के लाइव एपिसोड में निधीश त्यागी ने वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग के साथ सोनिया गांधी के संस्मरण और राहुल गांधी के व्यक्तित्व के उन पहलुओं पर चर्चा की, जो आमतौर पर राजनीतिक बहसों में जगह नहीं पाते.
श्रवण गर्ग ने स्पष्ट किया कि उन्होंने सोनिया गांधी की किताब नहीं पढ़ी है और न ही वे उसकी समीक्षा कर रहे हैं. उनका विश्लेषण किताब के विमोचन के दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से साझा की गई बातों पर आधारित है. उनके मुताबिक, इस बातचीत में राहुल गांधी का एक ऐसा पक्ष सामने आया, जो उनकी राजनीतिक छवि के कारण अक्सर चर्चा से बाहर रह जाता है.
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जिंदा या मुर्दा? कुलगाम मुठभेड़ को लेकर भ्रम के बीच ‘आखिरी कश्मीरी आतंकवादी’ पर छाया धुंधलापन
कश्मीर में स्थानीय स्तर पर बचे आखिरी जीवित आतंकवादी को लेकर रहस्य सोमवार को और गहरा गया, जब पुलिस सूत्रों ने बताया कि कुलगाम में एक मुठभेड़ में मारा गया व्यक्ति मोहम्मद लतीफ भट नहीं था.
कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक सुजीत कुमार ने हाल ही में कहा था कि स्थानीय आतंकवादियों की संख्या घटकर सिर्फ एक रह गई है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, उनका इशारा भट की ओर था, जो कथित तौर पर कुलगाम की गोलीबारी में फंस गया था.
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सियांग बांध पर बातचीत का न्योता, लेकिन विरोध करने वाले जेल में; अरुणाचल सरकार के दोहरे रवैये पर सवाल
अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सियांग घाटी में प्रस्तावित विशाल बांध परियोजना का विरोध कर रहे लोगों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है. सरकार ने चार प्रदर्शनकारियों की रिहाई को सद्भावना का कदम बताया है, लेकिन कई अन्य कार्यकर्ता अब भी जेल में हैं. उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले भी जारी हैं और प्रभावित गांवों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती बनी हुई है. ‘आर्टिकल 14’ में मरीना दाई की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के बातचीत के प्रस्ताव और जमीन पर उसकी कार्रवाई के बीच स्पष्ट विरोधाभास दिखाई देता है.
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सैम पित्रोदा | मोदी से रिश्ते, फोन टैपिंग और कांग्रेस छोड़ने की अटकलों पर क्या बोले?
‘हरकारा डीप डाइव’ के इस विशेष संवाद में वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा से उनके हालिया बयानों को लेकर शुरू हुए विवाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके पुराने व्यक्तिगत संबंधों, फोन टैपिंग के दावों और कांग्रेस में उनकी भूमिका पर बातचीत की. इस दौरान पित्रोदा ने स्पष्ट किया कि उनके बयानों को गलत संदर्भ में पेश किया गया है और उनका कांग्रेस छोड़ने या किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है.
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शम्सुल इस्लाम | आडवाणी को हाशिये पर धकेलने वाले मोदी अब उन्हें युग-निर्माता बता रहे हैं
'काउंटरकरंट्स' में शम्सुल इस्लाम ने लिखा है कि 2013 में नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में उभरने के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता एल.के. आडवाणी का प्रभाव कम होने लगा था. आडवाणी अयोध्या आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे. 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराए जाने के समय वह मौजूद थे. अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्होंने उपप्रधानमंत्री और गृहमंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी. 2004 से 2009 तक वह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे. इसके बावजूद 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया.
टीका - टिप्पणियां | विश्लेषण | लेख
अपर्णा भट्टाचार्य की रिपोर्ट: कोलकाता की कॉलेज स्ट्रीट पर स्टूडेन्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के बुकस्टॉल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के सदस्यों द्वारा तोड़फोड़ और पुलिस की मौजूदगी में बम फेंके जाने की घटना; स्टॉल की अनुमति रद्द व बहाल होने के विवाद, राज्य सचिव देबांजन डे की हिरासत और "राष्ट्र-विरोधी" साहित्य के आरोपों का पूरा ब्योरा।
'हिंदुस्तान टाइम्स' में राहुल सिंह और राहुल बेदी की रिपोर्ट: तीन साल बाद सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना ने ब्रिगेडियर व उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए 'एक समान वर्दी' (रेजिमेंटल प्रतीकों के बिना) का आदेश वापस लिया; पूर्व सैनिकों के स्वागत, रेजिमेंटल परंपराओं के महत्व तथा मोदी सरकार के डीकोलोनाइजेशन एजेंडे से जुड़े संस्थागत विमर्श का पूरा ब्योरा।
वैष्णवी राठौर की रिपोर्ट: दिल्ली की जहरीली हवा और गंभीर वायु प्रदूषण के कारण पलायन करने को मजबूर गरीब और हाशिए पर रहने वाले 'स्मॉग शरणार्थियों' (Smog Refugees) की व्यथा; कचरा बीनने वालों व रेहड़ी-पटरी वालों के स्वास्थ्य, आजीविका के नुकसान, बच्चों की छूटती पढ़ाई और सामाजिक प्रतिष्ठा पर शोधकर्ता अर्जुन कामदार के विश्लेषण का ब्योरा।
'साउथ फर्स्ट' में अखिलेश कुमार का विश्लेषण: राहुल गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक भाषा और पहचान में हो रहे बदलावों की समीक्षा; 'जितनी आबादी, उतना हक', जातिगत जनगणना, डॉ. आंबेडकर व संविधान, 'छात्रों की गूंज' (कोटा व पुणे), भारत जोड़ो यात्रा के चुनावी असर तथा संगठनात्मक चुनौतियों की विस्तृत पड़ताल।
'एएफपी' की रिपोर्ट: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने अपने 80 साल के इतिहास के पहले ऐतिहासिक फैसले में म्यांमार को उत्तरी रखाइन राज्य में रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के नरसंहार का दोषी ठहराया; शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी, दोषियों को सजा व मुआवजे का आदेश, कॉक्स बाजार में भावुक हुए शरणार्थी, ब्रिटेन द्वारा रक्षा अताशे के निष्कासन और वैश्विक प्रभाव का पूरा ब्योरा।
'काउंटरकरंट्स' में पोन चंद्रन का विश्लेषण: 'वन नेशन, वन इलेक्शन' (एक राष्ट्र, एक चुनाव) प्रस्ताव के संवैधानिक, संघीय और प्रशासनिक पहलुओं की पड़ताल; संविधान (129वां संशोधन) विधेयक 2024, कोविंद समिति के दो-चरणीय रोडमैप (अनुच्छेद 82ए व 324ए), एस.आर. बोम्मई फैसले और राज्यों की स्वायत्तता पर पड़ने वाले प्रभावों की विस्तृत समीक्षा।
'रॉयटर्स', 'पीटीआई' और 'द टेलीग्राफ' की रिपोर्ट: बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी की घोषणा और पासपोर्ट अनुरोध खारिज होने के बाद अवामी लीग के देशव्यापी बंद के दौरान 28 जिलों में भड़की भीषण हिंसा; 4 लोगों की मौत, पूर्व अंतरिम प्रमुख मुहम्मद यूनुस के चटगांव स्थित पैतृक घर में आगजनी, गारमेंट श्रमिकों का प्रदर्शन तथा प्रधानमंत्री तारिक रहमान द्वारा भारत पर लगाए गए आरोपों का पूरा ब्योरा।
'आर्टिकल 14' की ग्राउंड रिपोर्ट: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अर्की क्षेत्र के 17 गांवों के निवासियों का आरोप—अडानी समूह की अंबुजा सीमेंट खदानों (कशलोग और मांगू) में होने वाले विस्फोटों से घरों में दरारें पड़ रही हैं और बड़े पत्थर आबादी की ओर लुढ़क रहे हैं; सरकारी जांच रिपोर्ट, ग्रामीणों की भूख हड़ताल और उल्टे प्रदर्शनकारियों पर दर्ज हुई एफआईआर का पूरा ब्योरा।
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