जेरांग के अनुसार, सियांग नदी पर प्रस्तावित बांध को लेकर राज्य सरकार की नीति और ताकसिंग क्षेत्र में चीनी घुसपैठ की खबरों पर उसकी प्रतिक्रिया के बीच भारी विरोधाभास देखने के बाद इस समिति का गठन किया गया था. जेरांग ने आगे कहा, "हम सात दिनों तक ताकसिंग में रहे और माजा जैसे स्थानों का दौरा किया, जो एक संवेदनशील सीमा चौकी है. स्थानीय निवासियों से मिले फीडबैक से यह स्पष्ट है कि चीनी घुसपैठ हालिया घटना नहीं है. यह पिछले कुछ समय से हो रहा है.  भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक का हालिया बयान दिखाता है कि बातें आगे निकल चुकी हैं. आखिर सच को कब तक छुपाया जा सकता है?"

सरकार अग्निपथ योजना में एक और बदलाव पर विचार कर रही है. इसके तहत अग्निवीर सेवा में रहते हुए शादी कर सकेंगे. लेकिन ड्यूटी के दौरान जान गँवाने वाले अग्निवीरों के परिवारों को पेंशन देने की पुरानी माँग पर कोई सुनवाई होती नहीं दिख रही. ‘द वायर’ ने ‘द ट्रिब्यून’ की रिपोर्ट के हवाले से यह ख़बर दी है.

सूत्रों ने द ट्रिब्यून को बताया कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हुई है. मौजूदा नीति के तहत तीनों में से किसी भी सेना में कोई अग्निवीर चार साल की सेवा के दौरान शादी नहीं कर सकता.

शोभन सक्सेना के अनुसार, बुधवार (4 नवंबर, 2026) को पराग्वे की राजधानी असुंसियोन में बढ़ता तनाव तब हिंसक हो गया, जब सैकड़ों-हजारों लोग देश के सबसे बड़े बैंक में अपने खातों के लॉक होने के विरोध में सड़कों पर उतर आए. जैसे-जैसे आगजनी बढ़ी और लोग धराशायी हुए बैंक के बाहर उत्सुकता से कतार में खड़े दिखे, बैंक के पूर्व शेयरधारक रहे राष्ट्रपति सैंतियागो पेना ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी.

Descriptioविश्लेषकों के मुताबिक़ एपेक में ट्रंप, शी और पुतिन की मुलाक़ात मॉस्को के लिए बड़ी कामयाबी होगी. लेकिन बीजिंग इसे लेकर कुछ ठंडा दिखता है. ‘अल जज़ीरा’ के लिए नील्स एडलर की रिपोर्ट कहती है कि इस महीने चीन के शेनझेन में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक का शिखर सम्मेलन होना है. इस मौक़े पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक अभूतपूर्व त्रिपक्षीय मुलाक़ात हो सकती है.n goes here

ज्ञानेश कुमार पर आरोप है कि उन्होंने विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 'केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट' (केएसटीपी) के तहत किए गए कार्यों के बिल पास करने के लिए मलेशियाई इंजीनियर ली सी बीन से रिश्वत मांगी थी. ली 'PATI-BEL' के मुख्य प्रोजेक्ट मैनेजर थे, जो एक भारत-मलेशियाई संयुक्त उद्यम था जिसे 2002 में इस प्रोजेक्ट के तहत सड़क निर्माण का काम सौंपा गया था. यह आरोप तब सामने आया जब नवंबर 2006 में मलेशिया में ली सी बीन की खुदकुशी से मौत हो गई और उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा. उस समय ज्ञानेश कुमार केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के साथ-साथ राज्य के लोक निर्माण सचिव भी थे.

कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को निर्धारित 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक एथेनॉल सामग्री वाले पेट्रोल की आपूर्ति करने के लिए प्रमुख तेल विपणन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. परीक्षणों में एथेनॉल का स्तर 31.2 प्रतिशत तक दर्ज किया गया. सरकार ने सवाल उठाया: "वोट चोरी पर तो चर्चा हो रही है, लेकिन पेट्रोल चोरी और आम लोगों के शोषण का क्या?"

‘पीटीआई और टेलीग्राफ’ के मुताबिक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री रिज़वान अरशद ने कहा, "कर्नाटक लीगल मेट्रोलॉजी विभाग ने राज्य भर में पेट्रोल के 63 नमूनों का परीक्षण किया. हर 5 में से 4 नमूनों में 20% से अधिक एथेनॉल सम्मिश्रण (ब्लेंडिंग) था, जबकि तेल कंपनियां स्पष्ट उत्तर देने में विफल रहीं." ये परीक्षण बेंगलुरु, कोलार, चिकबल्लापुर, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, मंगलुरु और तुमकुरु से एकत्र किए गए पेट्रोल के नमूनों पर किए गए थे.

पहले लियोनेल मेसी. अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो. तीन महीने के भीतर, सर्वकालिक महान फुटबॉल खिलाड़ियों में से दो ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कह दिया है.

पी. के. अजीत कुमार के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा. यह मेसी की उस प्रतिभा, जो शून्य से भी चमत्कार रच देती है, और रोनाल्डो की ताकत, गति तथा निर्मम लालित्य के बिना पहले जैसा हो भी कैसे सकता है?

हम भाग्यशाली रहे हैं कि उनके असाधारण करियर हमारी आँखों के सामने फले-फूले, और हम पिछले दो दशकों में विश्व कप तथा यूरोपीय लीगों में उनके वे सभी अविश्वसनीय गोल देख सके.

एक कार्य आवंटन आदेश को लेकर दो चुनाव आयुक्तों द्वारा चिंता जताए जाने और कैबिनेट सचिव टी. वी. सोमनाथन के समक्ष मामला उठाए जाने के तीन महीने बाद, भारत निर्वाचन आयोग ने बुधवार को एक नया आदेश जारी किया. अन्य बदलावों के साथ, इस नए आदेश के जरिए महानिदेशक (आईटी) सीमा खन्ना के ऊपर निगरानी की उस परत को वापस लाया गया है जिसे 28 जुलाई को हटा दिया गया था.

दामिनी नाथ के अनुसार, नए आदेश के तहत, वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त (डीईसी) पवन कुमार शर्मा को आईटी/आईसीटी का प्रभार सौंपा गया है, और सीमा खन्ना को उनके माध्यम से फाइलें आगे भेजने की आवश्यकता होगी. आदेश में कहा गया, "वह उपर्युक्त कार्यात्मक प्रभागों की फाइलों को वरिष्ठ डीईसी (पीकेएस) के माध्यम से प्रस्तुत करेंगी."

दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े मामले में जेल में बंद कार्यकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. दोनों ने दिल्ली हाई कोर्ट के 30 सितंबर के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं. इस मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन अब तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है.

'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के मुताबिक, शरजील इमाम ने अपनी याचिका में कहा है कि छह साल से अधिक समय तक विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में रहने के बावजूद अभियोजन पक्ष अब तक 47 संरक्षित गवाहों में से एक की भी गवाही दर्ज नहीं कर पाया है. उन्होंने तर्क दिया कि इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत के लिए दोबारा आवेदन करने के संबंध में तय की गई शर्त पूरी होने की संभावना नहीं दिखती.

31 अक्टूबर को महाराष्ट्र सरकार का पूरा शीर्ष नेतृत्व नासिक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सिंहस्थ कुंभ के उद्घाटन समारोह में व्यस्त था. लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से आयोजित इस भव्य समारोह के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर 23 पोस्ट किए. इनमें से 19 पोस्ट भव्य आयोजनों और उत्सवों से जुड़े थे, लेकिन राज्य में मंडरा रहे भीषण सूखे के संकट पर एक भी शब्द नहीं था.

कुणाल पुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार, उसी रात 11:08 बजे मुख्यमंत्री ने नासिक के राम कुंड पर 6,233 आदिवासियों द्वारा गोदा आरती कर बनाए गए एक नए ‘गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड’ की बधाई दी.  लेकिन ठीक उसी रात, यवतमाल जिले के 45 वर्षीय किसान टीकाराम चव्हाण ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. आठ एकड़ जमीन के मालिक टीकाराम ने इस साल खेती के लिए बैंक से 3 लाख रुपये का कर्ज लिया था.

विश्वविद्यालयों, सांस्कृतिक केंद्रों और फिल्म महोत्सवों में राजनीतिक रूप से संवेदनशील फिल्मों की स्क्रीनिंग पर सेंसर बोर्ड के हस्तक्षेप, पुलिस के दबाव और अनुमति से इनकार की घटनाएं बढ़ रही हैं. औपचारिक प्रतिबंध न होने के बावजूद आयोजक संभावित कार्रवाई के डर से फिल्में दिखाने से पीछे हट रहे हैं.

'आर्टिकल 14' में तत्सम मुखर्जी की रिपोर्ट के मुताबिक, 17 सितंबर 2026 को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने फिल्मकार ललित वाचानी की डॉक्यूमेंट्री प्रिजनर नंबर 626710 इज प्रेजेंट की हैदराबाद स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईआईआईटी) में प्रस्तावित स्क्रीनिंग पर आपत्ति जताई.