‘मकतूब मीडिया’ की रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान बेंगलुरु के लगभग आधे पंजीकृत मतदाताओं को मसौदा मतदाता सूची से हटाए जाने की संभावित श्रेणी में रखा गया है. कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, बेंगलुरु के 1.03 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से 49.42 लाख मतदाताओं को "अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लिकेट अथवा अन्य" श्रेणी में चिह्नित किया गया है.

पूरे कर्नाटक में ऐसे मतदाताओं की संख्या 1.11 करोड़ है, जो राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग पांचवां हिस्सा है.

‘ऑल्ट न्यूज़’ की रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के श्यामनगर रेलवे स्टेशन के पास एक रंगकर्मी के साथ कथित तौर पर धर्म पूछकर मारपीट की गई. पीड़ित शुभंकर दाशशर्मा का आरोप है कि 28 जुलाई की रात कोलकाता में नाटक का मंचन करने के बाद वह अपने घर लौट रहे थे. स्टेशन से बाहर निकलकर सार्वजनिक वाहन की तलाश में जा रहे थे, तभी चार युवकों ने उन्हें रोक लिया और पूछा, "क्या आप मुसलमान हैं?" शुभंकर का कहना है कि उन्होंने पहले सवाल का विरोध करते हुए कहा कि केवल काला कुर्ता-पायजामा पहन लेने से किसी की धार्मिक पहचान तय नहीं की जा सकती. लेकिन जब युवक लगातार यही सवाल दोहराते रहे, तो उन्होंने जवाब दिया, "अगर मैं मुसलमान हूं तो क्या? क्या यह देश मुसलमानों का भी नहीं है? क्या मुसलमान होना कोई अपराध है?"

अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वाले लगभग आधे भारतीय 1 लाख रुपये से कम खर्च करते हैं. इसकी तुलना में, 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक विदेश यात्राओं पर विदेश में बिताए गए हर घंटे औसतन लगभग 12.4 लाख रुपये खर्च हुए हैं.

गुरुवार को राज्यसभा में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई तक प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर ₹74.59 करोड़ खर्च हुए, जिसमें 13 देशों में बिताए गए 25 कैलेंडर दिवस शामिल हैं. यह विदेश में बिताए गए प्रत्येक दिन के लिए लगभग 2.98 करोड़ रुपये बैठता है. इस आंकड़े में 6 जुलाई से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की उनकी हालिया यात्राएं शामिल हैं.

कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश का हवाला देते हुए 8 अगस्त को प्रयागराज के के.पी. ग्राउंड में आयोजित होने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम की अनुमति रद्द कर दी है. ट्रस्ट ने कार्यक्रम रद्द करने के पीछे कार्यक्रम स्थल पर जलभराव का भी हवाला दिया.

‘पीटीआई’ के अनुसार, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार राहुल गांधी से "डरती" है और राजनीतिक कारणों से कार्यक्रम में बाधा डाली जा रही है. कोटा और देहरादून में भी गांधी के कार्यक्रमों को इसी तरह रद्द कर दिया गया था.

जंतर-मंतर पर अपना सफल आंदोलन समाप्त करने के दो सप्ताह से भी कम समय बाद, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) अगले चरण के लिए तैयार है. इस समूह—जो अभी भी खुद के एक सामाजिक संगठन होने का दावा करता है, हालांकि इसका विरोध प्रदर्शन राजनीतिक प्रकृति का है—ने अपनी पहली राष्ट्रीय कार्यसमिति के नामों की घोषणा करने के अलावा, देशव्यापी सदस्यता अभियान, एक जनसंवाद पहल और एक विस्तार योजना की घोषणा की. विनया देशपांडे पंडित के अनुसार, ये घोषणाएं गुरुवार को छत्रपति संभाजीनगर में दो दिवसीय कोर कमेटी की बैठक के अंत में की गईं.

अपनी ‘क्या बोलती पब्लिक’ पहल की शुरुआत की घोषणा करते हुए, सीजेपी ने कहा कि वह देश के विभिन्न हिस्सों के आम लोगों की आवाज़ सुनने के लिए उत्सुक है. यह अपने विस्तार का समर्थन करने के लिए एक क्राउड-फंडिंग (जन-सहयोग) पहल शुरू करने की भी योजना बना रहा है.

‘हरकारा डीप डाइव’ के इस लाइव एपिसोड में निधीश त्यागी के साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के उस संवाद की, जिसने मौजूदा राजनीतिक माहौल में कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं. मुंबई में जनरेशन Z और अल्फा पीढ़ी के करीब दो हजार युवाओं के साथ हुई इस बातचीत को श्रवण गर्ग केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि संघ की सार्वजनिक राजनीति के लिहाज से एक महत्वपूर्ण घटना मानते हैं. उनका कहना है कि हाल के दिनों में छात्र आंदोलन को लेकर संघ के कुछ पदाधिकारियों और उससे जुड़े संगठनों की ओर से जिस तरह के बयान आए, उनके बीच मोहन भागवत का रुख बिल्कुल अलग दिखाई दिया.

मध्य प्रदेश के खड़गोन में अप्रैल 2022 की रामनवमी हिंसा से जुड़े बहुचर्चित मामले में 27 जुलाई 2026 को स्थानीय सत्र अदालत ने सभी 11 मुस्लिम आरोपियों को बरी कर दिया. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, वही हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ में शामिल थे. अदालत ने यह नहीं कहा कि हिंसा नहीं हुई, बल्कि स्पष्ट किया कि अपराध और आरोपी की पहचान दो अलग-अलग बातें हैं और केवल हिंसा साबित हो जाने से किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता.

‘आर्टिकल 14’ के मुताबिक, 10 अप्रैल 2022 को रामनवमी जुलूस के दौरान खड़गोन के तालाब चौक इलाके में पथराव के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी. इस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हुई, 24 से अधिक लोग घायल हुए तथा कई घरों, दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया.

जुलाई 2016 में कश्मीर में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान 14 वर्षीय इंशा मुश्ताक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई. अपने घर की खिड़की खोलते ही सुरक्षा बलों द्वारा दागे गए पेलेट उनकी आंखों में लगे और उनकी दृष्टि चली गई. करीब दस साल बाद जम्मू-कश्मीर सरकार ने उन्हें 41 लाख रुपये का मुआवज़ा देने की घोषणा की है. लेकिन घाटी में पेलेट गन से प्रभावित हजारों अन्य पीड़ित आज भी न्याय, पुनर्वास और आर्थिक सहायता का इंतज़ार कर रहे हैं.

‘स्क्रोल’ के मुताबिक, इंशा उन 6,000 से अधिक लोगों में शामिल थीं जो 2016 में हिज्बुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद भड़के विरोध प्रदर्शनों के दौरान पेलेट गन से घायल हुए थे.

गूगल के प्रस्तावित भारतीय डेटा सेंटर हब के निर्माण का काम पूरे ज़ोरों पर है. साइट के ऊपर स्थित पहाड़ी को लाल मिट्टी तक खोदकर सीढ़ीदार बना दिया गया है, लेकिन पर्यावरणविदों के बढ़ते विरोध के कारण अमेरिकी टेक दिग्गज की 15 अरब डॉलर की इस परियोजना के सामने बाधाएँ खड़ी हो रही हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोगी द्वारा शासित दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश पर जल आपूर्ति और वन्यजीवों के जोखिमों का आकलन किए बिना इस परियोजना को तेज़ी से मंज़ूरी देने का आरोप है, हालांकि राज्य ने इसका खंडन किया है. लेकिन बढ़ता विरोध गूगल के भारत में अब तक के सबसे बड़े निवेश के लिए एक शुरुआती परीक्षा बन सकता है,

लोकसभा ने गुरुवार (6 अगस्त, 2026) को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन करने वाले एक विधेयक को पारित कर दिया. यह विधेयक सरकार को यह अधिकार देता है कि वह बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति दे सके.

‘पीटीआई’ के अनुसार, कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक—जिसके माध्यम से सरकार ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में भी संशोधन किया है—को अयोध्या के राम मंदिर में दान की कथित चोरी सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष की लगातार नारेबाजी के बीच बिना किसी बहस के पारित कर दिया गया.

भारतीय विदेश सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी विवेक काटजू ने लिखा है कि किसी विदेशी देश द्वारा किसी देश के शासनाध्यक्ष (हेड ऑफ गवर्नमेंट) को दिए जाने वाले राष्ट्रीय सम्मानों का उस प्राप्तकर्ता देश के विदेशी और रणनीतिक हितों के लिए क्या अर्थ होता है? भारत की विदेश नीति और कूटनीति के लिए यह एक गंभीर सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 में पदभार संभालने के बाद से अब तक 33 देशों द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जा चुके हैं.पद पर रहते हुए किसी अन्य सेवारत शासनाध्यक्ष या राष्ट्रध्यक्ष — कार्यकारी या अन्य — को अपने 12 वर्षों के कार्यकाल में इतने विदेशी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होते नहीं दिखे हैं जितने मोदी को मिले हैं.

मोदी को दिया गया पहला पुरस्कार 2016 में सऊदी अरब की उनकी यात्रा के दौरान मिला था. 5 अप्रैल 2016 को अपने मीडिया ब्रीफिंग में, विदेश मंत्रालय में तत्कालीन सचिव (आर्थिक संबंध) अमर सिन्हा ने कहा था, "...सऊदी पक्ष ने प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान — 'किंग अब्दुलअजीज स्पेशल सैश' से सम्मानित करके एक बहुत बड़ा आश्चर्य दिया.