29/08/2025: अमेरिका ने फिर कोसा भारत को | रूस से और तेल लेगा भारत | ट्रम्प पर रामदेव की बंदरगुलाटी | वाजपेयी ने बढ़ाया हिंदू उग्रवाद! | अमेरिका के कन्फ्यूज्ड देसी | फासीवाद का इलाज़
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निधीश त्यागी, साथ में राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल
आज की सुर्खियां
ज़रूर, यहाँ प्रस्तुत समाचारों के मुख्य बिंदुओं पर आधारित संक्षिप्त और सटीक सुर्खियाँ हैं:
'तुम तानाशाहों से मिल रहे हो', नवारो ने यूक्रेन युद्ध को 'मोदी वॉर' बताया.
भारत रूस से और तेल खरीदेगा;
सरकार ने कपास पर आयात शुल्क में छूट बढ़ाई.
चीन की वैश्विक सप्लाई चेन पर पकड़ मजबूत, अमेरिका भारत के साथ करता है मनमाना व्यवहार.
नागालैंड सीमा पर सिर्फ मुस्लिम घरों को तोड़ा गया, अन्य समुदायों के ढांचों को नहीं छुआ गया.
आतंकी घुसपैठ पर हाई अलर्ट और वोटर लिस्ट में ऐतिहासिक गिरावट की आशंका.
अमेरिकी अदालत में निखिल गुप्ता की अर्जी खारिज, दिल्ली में विकाश यादव का वारंट रद्द.
विदेश सचिव विक्रम मिसरी की ट्रोलिंग मामले में शिकायतकर्ता सांसद से ही मांगे सबूत.
वाजपेयी ने हिंदुत्व संगठनों को हाशिये से मुख्यधारा में लाकर सत्ता का रास्ता दिखाया.
पत्रकार अभिसार शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत, निशिकांत दुबे ने आयकर रिटर्न सार्वजनिक किया.
अमेरिका में भारतीय समर्थक भ्रमित: ट्रम्प के बदले रुख से 'हिंदू ब्रिगेड' असमंजस में, समझ नहीं पा रहे मोदी का समर्थन करें या ट्रंप का.
मोहन भागवत का बयान: 'बीजेपी के लिए संघ फैसले नहीं करता, वर्ना पार्टी अध्यक्ष चुनने में इतना वक्त नहीं लगता'.
बाबा रामदेव का यू-टर्न: कल तक ट्रंप को 'सनातन समर्थक' बताने वाले रामदेव आज अमेरिकी सामानों के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं.
‘भारत तुम तानाशाहों के साथ मिल रहे हो’ , चीन के साथ बढ़ती गर्मजोशी पर बोले पीटर नवारो
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने कहा है, “भारत तुम तानाशाहों के साथ मिल रहे हो, चीन ने अक्साई चिन और तुम्हारे कई इलाकों पर हमला किया...और रूस? जाने भी दो, ये तुम्हारे दोस्त नहीं हैं.” उन्होंने चीन के साथ संबंधों में बढ़ती गर्मजोशी को लेकर भारत पर तंज कसते हुए रूस-यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को “मोदी वॉर” बताया है. नवारो की यह टिप्पणी बुधवार को उस घोषणा के कुछ घंटे बाद आई, जब भारतीय सामानों पर 50% अमेरिकी शुल्क लागू हुआ.
दुनिया में सबसे ऊंचे माने जाने वाले इन शुल्कों में 25% का अतिरिक्त दंड भी शामिल है, जो रूस से हथियार और तेल खरीदने पर लगाया गया है. अमेरिका का दावा है कि यही तेल और हथियारों का सौदा यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को वित्तीय सहायता प्रदान करता है.
भारत ने इन शुल्कों को अनुचित करार दिया है और कहा है कि वह तेल ख़रीद में कोई कटौती नहीं करेगा. भारत का कहना है कि वह अपने 1.4 अरब लोगों के हितों की रक्षा के लिए तेल पर "सबसे बेहतर सौदा" तलाश करेगा.
“बीबीसी” के अनुसार, रूस, जिसने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण से पहले भारत को कुल कच्चे तेल का 2% से भी कम आपूर्ति की थी, अब दिल्ली के तेल आयात में 35-40% हिस्सेदारी रखता है और भारत का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है. लेकिन भारत ने यह इंगित किया है कि अमेरिका ने चीन — जो रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक है — या फिर यूरोपीय संघ, जो अभी भी रूस के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार करता है, पर ऐसे अतिरिक्त कर नहीं लगाए हैं.
अमेरिकी रुख पर पीटर नवारो के विचार ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक साक्षात्कार में सामने आए. उन्होंने कहा, “भारत जो कर रहा है, उससे अमेरिका के हर वर्ग को नुकसान हो रहा है. उपभोक्ता और व्यवसाय नुकसान झेल रहे हैं, कामगार नुकसान झेल रहे हैं, क्योंकि भारत के ऊंचे टैरिफ की वजह से हमें नौकरियां, फैक्टरियां, आय और ऊंची मजदूरी सब कुछ खोना पड़ रहा है. और फिर करदाताओं को भी नुकसान है क्योंकि हमें “मोदी वॉर” को फंड करना पड़ता है.” जब उनसे पूछा गया कि क्या उनका मतलब “पुतिन वॉर” है, न कि “मोदी वॉर”, तो नवारो ने कहा, “मेरा मतलब मोदी वॉर ही है, क्योंकि शांति की राह आंशिक रूप से नई दिल्ली से होकर गुजरती है.” “जो बात मुझे परेशान करती है, वह यह है कि भारतीय इस मामले में इतने अड़ियल हैं. वे कहते हैं, “अरे, हमारे पास तो ऊंचे टैरिफ नहीं हैं. यह हमारी संप्रभुता है. हम किसी से भी तेल खरीद सकते हैं. भारत, तुम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हो, ठीक है, तो लोकतंत्र की तरह व्यवहार करो.”
नवारो की यह टिप्पणी ऐसे दिन आई जब अमेरिका ने भारत से आने वाले सामानों पर 50% का टैरिफ लागू कर दिया. इस कदम से भारत के निर्यात-आधारित उद्योगों से जुड़े लाखों रोज़गार प्रभावित होंगे. भारत अमेरिका के उपभोक्ताओं को कपड़ों से लेकर हीरे और झींगे तक सप्लाई करता है.
टैरिफ मार के बाद भारत रूस से और तेल खरीदेगा
नई दिल्ली: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत से होने वाले अधिकांश आयातों पर 50% का भारी-भरकम टैरिफ लगाने के फैसले ने भारत को आर्थिक रूप से मुश्किल में डाल दिया है. ट्रम्प ने यह कदम भारत द्वारा रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदने की सज़ा के तौर पर उठाया है. लेकिन विडंबना यह है कि यही अमेरिकी दबाव और रूस की अपनी मजबूरियां भारत को रूसी तेल के और करीब ला रही हैं. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेनी ड्रोन हमलों से रूस के 10 बड़े तेल रिफाइनरियों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी 17% तक की रिफाइनिंग क्षमता ठप हो गई है. इसके चलते रूस के पास कच्चे तेल का भंडार जमा हो गया है, जिसे वह घरेलू स्तर पर प्रोसेस नहीं कर पा रहा है. अपनी इस मजबूरी के कारण रूस भारी छूट पर तेल बेचने को तैयार है.
तीन व्यापारिक सूत्रों के मुताबिक, भारतीय रिफाइनरियां इस मौके का फायदा उठाते हुए सितंबर में रूस से तेल आयात को अगस्त के मुकाबले 10-20% तक बढ़ाने की तैयारी में हैं, जो प्रतिदिन अतिरिक्त 150,000 से 300,000 बैरल के बराबर है. यह स्थिति एक कड़वी सच्चाई को दर्शाती है: जहाँ एक तरफ रूस की युद्ध मशीन कमज़ोर पड़ रही है, वहीं उसका कच्चा तेल भारत में सुरक्षित बाज़ार पा रहा है. इस बीच, भारत सरकार ने अमेरिकी टैरिफ से सबसे ज़्यादा प्रभावित कपड़ा और निर्यात क्षेत्र को राहत देने के लिए कपास पर आयात शुल्क में छूट को 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ा दिया है. इस छूट में 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी, 5% कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर सेस और 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज शामिल हैं, जिससे आयातकों को लगभग 11% की राहत मिलेगी. द इकोनॉमिस्ट ने इस स्थिति पर सटीक टिप्पणी करते हुए लिखा है: "अपमान, पुष्टि और एक निर्णायक परीक्षा का एक ही समय में अनुभव करना दुर्लभ है. लेकिन आज भारत इसी दुविधा में है."
क्यों अमेरिका, भारत के साथ लापरवाही से व्यवहार करता है, लेकिन चीन के साथ कभी नहीं?
चीन ने सिर्फ सस्ती असेंबलिंग से शुरुआत की थी, लेकिन उसने धीरे-धीरे बढ़ते हुए ऐसी जगह पहुंच बना ली है, जहां वह तकनीक और जरूरी रणनीतिक वस्तुओं पर अपना नियंत्रण स्थापित कर चुका है. चीन का खनिज और कच्चे माल पर वैश्विक नियंत्रण इतना मजबूत है कि यूरोप या अन्य जगह “मेड इन” वस्तुएं भी मुख्यतः चीनी सामानों से बनती हैं.
भारत और चीन में फर्क : “मिंट” में देविना मेहरा ने लिखा है कि चीन की अर्थव्यवस्था भारत की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ी है और उसकी विकास दर भी ज्यादा है. चीन ने हर क्षेत्र में अपनी सप्लाई चेन और कच्चे माल पर नियंत्रण बढ़ाया है, जिससे वह वैश्विक बाज़ार में अपनी स्थिति मजबूत रखता है. उदाहरण के लिए, दुनिया में बनने वाली अधिकांश इलेक्ट्रिक गाड़ियां चीनी कंपनियों द्वारा बनाई जा रही हैं या उनके सामान से बन रही हैं.
अमेरिका का भारत के प्रति रवैया : अमेरिका के भारत के साथ व्यवहार की वजह दोनों देशों की ताकत में फर्क और चीन द्वारा वैश्विक स्तर पर बनाई गई पकड़ है. अमेरिका वैश्विक वार्ताओं में अक्सर अपनी "ताकत" का इस्तेमाल करता है, न कि "न्याय" का; और भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी चीन की तुलना में छोटी है. भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा पिछले दशक में लगातार बढ़ा है. चीन अपने अनुसंधान व विकास और सप्लाई चेन पर ध्यान देकर हर क्षेत्र में बढ़त बनाता जा रहा है, जबकि भारत को अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करनी होगी, सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं. भारत के लिए सबसे ज़रूरी है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा व आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दे, ताकि भविष्य में वैश्विक मंच पर उसका मोल बढ़े.
असम में नागालैंड सीमा पर 4,300 ढांचों में से सिर्फ़ मुस्लिम घर तोड़े गए
स्क्रोल के लिए रोकिबुज़ ज़मान गोलाघाट, असम से लिखते हैं कि हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने पिछले महीने नागालैंड की सीमा से सटे एक विवादित वन क्षेत्र में एक बड़े पैमाने पर विध्वंस अभियान चलाया, जिसमें 4,300 से ज़्यादा ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया. सरकार का आधिकारिक दावा है कि ये सभी निर्माण जंगल की ज़मीन पर अवैध रूप से बनाए गए थे. हालांकि, जब रिपोर्टर रोकिबुज़ ज़मान ने गोलाघाट ज़िले के इस इलाके का दौरा किया, तो एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई. उन्होंने पाया कि यह कार्रवाई पूरी तरह से चयनात्मक थी और इसका निशाना केवल बंगाली भाषी मुस्लिम परिवार थे. इस अभियान के दौरान अन्य समुदायों, जैसे कि बोडो, मिसिंग और असमिया मुसलमानों के घरों और ढांचों को छुआ तक नहीं गया.
मामले को और जटिल बनाते हुए, कुछ स्थानीय लोगों और नागा समुदाय के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि यह वही इलाका है जहाँ सदी के अंत से पहले असम सरकार ने खुद ही बंगाली भाषी मुसलमानों को बसने के लिए प्रोत्साहित किया था. उनका कहना है कि दिसपुर (असम की राजधानी) ने इस विवादित क्षेत्र पर अपना दावा मज़बूत करने के लिए ऐसा किया था. अब, नागा समुदाय के लोग सरमा सरकार के इस 'एकतरफा' विध्वंस के फैसले की कड़ी आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि यह एक अंतर-राज्यीय सीमा विवाद का क्षेत्र है. यह घटना सिर्फ़ अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं रह गई है, बल्कि यह जातीय तनाव, पुराने सीमा विवाद और एक समुदाय को निशाना बनाने के गंभीर आरोपों से घिर गई है, जिससे क्षेत्र में अविश्वास और नाराज़गी और बढ़ गई है.
बिहार में आतंकी घुसपैठ पर हाई अलर्ट
बिहार एक साथ दो बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है. एक तरफ सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा है, तो दूसरी तरफ लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं. बिहार पुलिस मुख्यालय ने खुफिया रिपोर्टों के आधार पर पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के तीन संदिग्ध सदस्यों के राज्य में घुसने की सूचना है. वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, ये तीनों संदिग्ध पिछले हफ्ते नेपाल सीमा के रास्ते बिहार में दाखिल हुए. इनकी पहचान रावलपिंडी के हसनैन अली, उमरकोट के आदिल हुसैन और बहावलपुर के मोहम्मद उस्मान के रूप में हुई है. पुलिस मुख्यालय ने इन तीनों के पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी सीमावर्ती ज़िलों की पुलिस के साथ साझा कर दी है और सघन तलाशी अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं.
वोटर लिस्ट घटने का ख़तरा
वहीं दूसरी ओर, चुनाव आयोग के एक कदम से राज्य में मतदाताओं की संख्या में ऐतिहासिक गिरावट की आशंका पैदा हो गई है. आयोग ने 24 अगस्त को बताया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत 98% मतदाताओं ने अपने दस्तावेज़ जमा कर दिए हैं. लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, अगर जुलाई 2025 में यह संशोधित सूची लागू होती है, तो मतदाताओं की संख्या 2024 के 7.8 करोड़ से घटकर कोविड से पहले के स्तर से भी नीचे जा सकती है. इसके लागू होने पर राज्य की कुल आबादी में मतदाताओं का हिस्सा गिरकर लगभग 55% रह जाएगा, जो 2011-12 के बाद का सबसे निचला स्तर होगा. यह हाल के वर्षों में मतदाताओं की संख्या में सबसे तेज गिरावट होगी, जिसने नागरिक समाज और राजनीतिक दलों के बीच चिंता बढ़ा दी है.
निखिल गुप्ता की अर्जी अमेरिकी अदालत में खारिज, विकाश यादव का वारंट दिल्ली में रद्द
खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साज़िश के मामले में आरोपी भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता की उस अर्जी को न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत ने खारिज कर दिया है, जिसमें उसने अभियोजन पक्ष से दो अमेरिकी ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) एजेंटों और चेक गणराज्य की पुलिस के बीच हुई बातचीत का पूरा ब्योरा देने की मांग की थी. जज विक्टर मारेरो ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि वे एजेंट अभियोजन टीम का हिस्सा नहीं थे और उनकी भूमिका केवल गुप्ता को भारत से प्राग ले जाने में "लॉजिस्टिक समन्वय" तक सीमित थी. इस फैसले से गुप्ता के लिए कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं.
इसी मामले में एक और आरोपी, पूर्व रॉ एजेंट विकाश यादव को दिल्ली की एक अदालत से एक अलग मामले में बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की एक अदालत ने अपहरण और जबरन वसूली के एक पुराने मामले में यादव के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को रद्द कर दिया है. यादव ने अदालत में दलील दी थी कि वह वकीलों की हड़ताल के कारण पिछली तारीख पर पेश नहीं हो सके थे, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. यह एक ही मामले से जुड़े दो आरोपियों की कानूनी स्थितियों में एक बड़ा विरोधाभास प्रस्तुत करता है.
विक्रम मिसरी ट्रोलिंग मामला
दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल, शिकायतकर्ता सांसद से ही मांगे सबूत
भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम की घोषणा के बाद ट्रोल्स द्वारा विदेशी सचिव विक्रम मिसरी को 'गद्दार' कहे जाने और उनकी बेटी को निशाना बनाए जाने की घटना में दिल्ली पुलिस की जांच प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है. इस मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए केरल के सांसद जॉन ब्रिटास ने एक शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन हैरानी की बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय सांसद ब्रिटास से ही उनकी शिकायत को साबित करने के लिए 'सबूत' मांग लिए हैं.
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, सांसद ने पुलिस को जवाब देते हुए न केवल सबूत प्रदान किए, बल्कि यह भी बताया कि वे जो सबूत मांग रहे हैं, वे पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में हैं और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों द्वारा रिपोर्ट किए जा चुके हैं. उन्होंने पुलिस को याद दिलाया कि किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर जांच शुरू करना पुलिस का कानूनी कर्तव्य है, चाहे सूचना देने वाला कोई भी हो. यह घटना ऑनलाइन उत्पीड़न और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों को निशाना बनाने जैसे गंभीर मामलों में पुलिस की कथित निष्क्रियता और अजीबोगरीब प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण को उजागर करती है.
किताब
'वाजपेयी ने हिंदुत्व संगठनों को हाशिये से मुख्यधारा में लाकर सत्ता का रास्ता दिखाया'
पत्रकार अभिषेक चौधरी की पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखी गई दो-खंडों की जीवनी का दूसरा और अंतिम भाग 'बिलीवर्स डिलेमा' उनकी विरासत का एक जटिल और गंभीर चित्र प्रस्तुत करता है. यह किताब वाजपेयी को केवल एक नरमपंथी और गठबंधन के नेता के रूप में नहीं, बल्कि संघ परिवार की हिंदुत्व परियोजना को सत्ता के केंद्र तक लाने वाले एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में देखती है. चौधरी बताते हैं कि 2018 में वाजपेयी के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी का नंगे पैर उनकी शवयात्रा के पीछे चलना सिर्फ़ व्यक्तिगत स्नेह नहीं, बल्कि एक सोचा-समझा पीआर भी था.
किताब में तर्क दिया गया है कि वाजपेयी ने हिंदुत्व संगठनों को वह सम्मान और वैधता दिलाई, जिसका वे 1947 से सपना देख रहे थे. उनके कार्यकाल में RSS और उसके सहयोगी संगठन एक "डीप नेशन" की तरह काम करने लगे, जिन्हें प्रशासनिक निकटता मिली. चौधरी ने भीषम अग्निहोत्री जैसे व्यक्ति की अमेरिका में समानांतर दूत के रूप में नियुक्ति का उदाहरण दिया, जो दिखाता है कि कैसे संघ का नेटवर्क औपचारिक चैनलों को दरकिनार कर काम कर रहा था. वाजपेयी के व्यक्तिगत करिश्मे ने DMK और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों को भी NDA में ला खड़ा किया, जिससे BJP को एक विश्वसनीय सत्ताधारी पार्टी के रूप में स्थापित होने में मदद मिली.
किताब का एक महत्वपूर्ण तर्क यह भी है कि वाजपेयी के दौर में 'आदर्श नागरिक' की परिभाषा 'स्वयंसेवक' से बदलकर 'निवेशक' हो गई, जहाँ हिंदू राष्ट्रवाद और महत्वाकांक्षी पूंजीवाद का संगम हुआ. 2002 के गुजरात दंगों को चौधरी वाजपेयी के साहस की विफलता मानते हैं, न कि दृढ़ विश्वास की. वे मानते थे कि वे संघ को भीतर से बदल सकते हैं, लेकिन गुजरात ने उनके इस भ्रम को तोड़ दिया. अंत में, चौधरी का मानना है कि यदि वाजपेयी आज जीवित होते, तो वे मौजूदा राजनीतिक माहौल से असहज तो होते, लेकिन अपनी वैचारिक परिवार के प्रति संकट के क्षणों में अपनी स्वाभाविक निष्ठा के कारण विद्रोह का झंडा नहीं उठाते.
किताब: Believer’s Dilemma: Vajpayee and the Hindu Right’s Path to Power, 1977–2018 लेखक अभिषेक चौधरी
पत्रकार ने सांप्रदायिक राजनीति की आलोचना की, निशिकांत ने आयकर रिटर्न सार्वजनिक किया
जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अभिसार शर्मा की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने असम पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर को चुनौती दी थी (एफआईआर उनके उस वीडियो को लेकर थी, जिसमें उन्होंने भाजपा शासित राज्य सरकार की “सांप्रदायिक राजनीति” की आलोचना की थी) – उसी दिन अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से चार हफ्ते की अंतरिम राहत दी और गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने का निर्देश भी दिया.
इसी दिन भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने “एक्स” पर एक कथित आयकर रिटर्न (आईटीआर) दस्तावेज़ साझा कर दावा किया कि एक पत्रकार की आय में भारी वृद्धि हुई है, जबसे उसने नौकरी छोड़कर “मोदी और भाजपा को गाली देना शुरू किया.” यह पत्रकार कौन है? यह उन्होंने अपने अनुयायियों पर छोड़ दिया.
उस तथाकथित आईटीआर दस्तावेज़ पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं था, लेकिन उसमें यह दिखाया गया था कि कर योग्य आय 2019 में 18.9 लाख रुपये से बढ़कर 2021-22 में 1.2 करोड़ रुपये हो गई और फिर 2022-23 में घटकर 62.7 लाख रुपये रही. दुबे ने लिखा –“अगर समझ सको तो समझो: किस महान पत्रकार का आयकर रिटर्न है यह? नौकरी में 18 लाख की तनख्वाह, और जैसे ही नौकरी छोड़ी, यानी सड़क पर घूमकर मोदी जी/भाजपा को गाली देना शुरू किया, आय करोड़ों में पहुंच गई. यही असली सच्चाई है.”
पत्रकार अभिसार शर्मा ने दुबे की पोस्ट को रीट्वीट किया और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टैग करते हुए कहा कि “गोपनीय दस्तावेज़ और करदाताओं की जानकारी… संसद सदस्य द्वारा सार्वजनिक मंच पर ट्वीट की जा रही है.” शर्मा ने आयकर विभाग को भी टैग किया और कहा कि वह दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे. शर्मा ने लिखा कि दुबे “पत्रकार का नाम लेने की हिम्मत नहीं रखते. लेकिन यही करते हैं. यह खुली कायरता है.” वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भी इस ट्वीट के खतरनाक संकेत की ओर इशारा किया. उन्होंने लिखा –“क्या अब भाजपा सबका आईटीआर निकालकर उन्हें निशाना बनाएगी? क्या किसी की मेहनत की कमाई को इस तरह अपराध करार दिया जाएगा?”
हरकारा डीपडाइव
अब वे मोदी के समर्थन में रहें या ट्रम्प के, अमेरीका की कन्फ्यूज्ड हिंदू ब्रिगेड
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच बहुचर्चित "विशेष संबंध" नाटकीय रूप से खराब हो गए हैं, जिससे नई दिल्ली की ओर से एक "भ्रमित" राजनयिक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और उनके भारतीय-अमेरिकी समर्थक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. यूट्यूब चैनल हरकारा डीपडाइव पर हाल ही में हुई एक चर्चा में यह बात सामने आई, जिसमें मेजबान निधीश त्यागी और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञों ने ट्रम्प के पहले कार्यकाल की गर्मजोशी और मौजूदा दौर के तनावपूर्ण माहौल के बीच के गहरे अंतर को उजागर किया.
पैनल में शामिल प्रोफेसर नंदिनी देव और प्रोफेसर लता वरदराजन ने तनाव के कई बिंदुओं की ओर इशारा किया. इनमें प्रमुख हैं भारत पर भारी टैरिफ लगाना, जिसका कारण कथित तौर पर रूसी तेल की खरीद को बताया गया, और पहलगाम की घटना के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध को अकेले रोकने का ट्रम्प का बार-बार किया गया दावा—एक ऐसा दावा जिसका भारत प्रभावी ढंग से खंडन नहीं कर सका है.
न्यूयॉर्क से पत्रकार सलीम रिज़वी ने उन भारतीय-अमेरिकियों के मोहभंग का वर्णन किया, जिन्होंने "अबकी बार ट्रम्प सरकार" जैसे नारों के साथ ट्रंप के लिए प्रचार किया था. यह समूह, जो कभी उत्साहित था, अब ट्रम्प की आप्रवासी-विरोधी नीतियों से खुद को धोखा खाया महसूस कर रहा है. रिज़वी ने कहा कि उनकी मौजूदा रणनीति "सिर झुकाकर" ट्रम्प का कार्यकाल खत्म होने का इंतजार करना है.
विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच की व्यक्तिगत केमिस्ट्री विदेश नीति के लिए एक नाजुक आधार साबित हुई. इस दबाव के जवाब में, भारत अब चीन और रूस की ओर रणनीतिक बदलाव करता दिख रहा है. "मेगा पार्टनरशिप" का नैरेटिव ध्वस्त हो चुका है और उसकी जगह एक अनिश्चित भू-राजनीतिक हकीकत ने ले ली है, जहाँ भारत को एक अप्रत्याशित अमेरिकी प्रशासन की मनमानी का सामना करना पड़ रहा है.
बीजेपी के लिए संघ फैसले नहीं करता, वर्ना पार्टी अध्यक्ष चुनने में इतना वक्त लगता? : मोहन भागवत
दिल्ली में तीन दिवसीय व्याख्यानमाला के तीसरे और अंतिम दिन गुरुवार को आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि संघ अपने संबद्ध संगठनों जैसे भाजपा के लिए फैसले नहीं करता. उन्होंने, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की जगह नए अध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी की ओर इशारा करते हुए कहा, “हम तय करते तो इतना समय लगता क्या? … हम ये काम नहीं करते. आराम से करो (अपना समय लो).”
“द इंडियन एक्सप्रेस” के अनुसार, भागवत ने उपस्थित लोगों द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों का जवाब देते हुए कहा, “यह बिल्कुल ग़लत है कि संघ हर चीज़ का फ़ैसला करता है (भाजपा के लिए). मैं शाखाएं चलाता हूं, यह मेरी विशेषज्ञता है. वे शासन चला रहे हैं, वह उनकी विशेषज्ञता है. हम सलाह दे सकते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में निर्णय लेना उनका काम है.”
भागवत ने यह भी स्पष्ट किया कि भाजपा के नए अध्यक्ष के चयन में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं है और न ही केंद्र या भाजपा शासित राज्यों की सरकारों और संघ के बीच कोई मतभेद है. उन्होंने कहा, यह पूरी तरह ग़लत है कि संघ भाजपा में फैसले करवाता है, जैसे कि उसके अध्यक्ष का चुनाव. हम यह तय नहीं करते. अगर हम तय करते, तो इतना समय लगता क्या? हमें ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं. वे अपने हिसाब से करें. हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है.”
मैंने कभी नहीं कहा, 75 में रिटायर हो जाऊंगा
उन्होंने यह भी कहा, “मैंने कभी नहीं कहा कि मैं रिटायर हो जाऊंगा या कोई और 75 साल की उम्र में रिटायर होना चाहिए. भागवत ने पीएम मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन मीडिया में मोदी को लेकर भी अटकलें लगाई गई थीं.
भागवत ने जनसांख्यिकीय बदलावों पर चिंता जताई और कहा कि यही बदलाव विभाजन का कारण बने थे. उन्होंने तिमोर का भी हवाला दिया. कहा कि भले ही भारतीयों का डीएनए उनके पड़ोसियों के समान है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई भी बिना अनुमति भारत में आ जाए. उन्होंने कहा कि भारत के संसाधन सबसे पहले भारतीय नागरिकों के लिए होने चाहिए, जिनमें “भारतीय मुसलमान” भी शामिल हैं.
भागवत ने दोहराया कि “सभी भारतीय हिंदू हैं,” और इसके लिए “भारतीय”, “इंडिक”, “हिंदवी” आदि शब्द भी समानार्थी रूप में स्वीकार्य हैं. उन्होंने कहा कि यह प्रचार कि धर्म परिवर्तन का अर्थ समाज से कट जाना है, अस्वीकार किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा — “मुस्लिम और ईसाई हमारे साथ उसी दिन आ जाएंगे, जिस दिन यह प्रचार बंद हो जाएगा कि वे धर्म के कारण अलग हैं. वे मुस्लिम या ईसाई हैं, लेकिन अरब, तुर्क या यूरोपीय नहीं. यह महत्वपूर्ण है.”
भाजपा और संघ को लेकर मुस्लिम समाज की आशंकाओं को शांत करने की कोशिश में उन्होंने कहा कि इस्लाम भारत में अपने आगमन के समय से ही फलता-फूलता आया है और आगे भी देश में मौजूद रहेगा. यह झूठा प्रचार है कि संघ कार्यकर्ता मुसलमानों को दबाते हैं. उन्होंने कहा कि लोगों को याद रखना चाहिए कि कैसे संघ स्वयंसेवकों ने उस समय सेवा की थी जब चरखी दादरी हवाई दुर्घटना में मुस्लिम यात्रियों की मौत हुई थी.
भविष्य की पीढ़ी के लिए उन्होंने भारतीयों से कम से कम तीन बच्चों को जन्म देने का आग्रह किया. उनका कहना था कि जिन समाजों की प्रजनन दर इससे कम हो जाती है, वे धीरे-धीरे समाप्त हो जाते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें बताया है कि ऐसे परिवार “अधिक स्वस्थ” होते हैं और बच्चों में एक-दूसरे के साथ समायोजन की क्षमता बेहतर होती है. उन्होंने तीन को आदर्श संख्या बताया, क्योंकि इससे अधिक बच्चे देश के सीमित संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ डालेंगे.
उन्होंने परोक्ष रूप से यह भी स्वीकार किया कि मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर भी घट रही है. लेकिन उनका कहना था कि हिंदुओं के मामले में यह ज्यादा स्पष्ट दिखता है, क्योंकि प्रारंभिक समय से ही उनकी वृद्धि दर अपेक्षाकृत कम थी. “लेकिन दूसरों में भी यह दर अब घट रही है.”
#सनातन समर्थक ट्रम्प, #50% टैरिफ, #बाबा रामदेव #मीडिया, पाखंड की पराकाष्ठा
चैनल चैनल जाकर रामदेव की बंदरगुलाटी, कभी ट्रम्प सनातनी थे और अब बहिष्कार के लायक!
पाखंड की पराकाष्ठा है यह! ये पतंजलि के वही रामदेव हैं, जो पिछले साल नवंबर 2024 की 7 और 8 तारीख को कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रम्प सनातन के समर्थक हैं. लेकिन, अब अमेरिकी सामान के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं. नागरिकों से बोल रहे हैं-अमेरिकी कंपनियों और ब्रांडों का पूरी तरह से बहिष्कार किया जाना चाहिए. पेप्सी, कोका-कोला, सबवे, केएफसी या मैकडॉनल्ड्स जैसे अमेरिकी ब्रांडों के काउंटरों पर एक भी भारतीय नहीं दिखना चाहिए. अगर ऐसा होता है, तो अमेरिका में हाहाकार मच जाएगा और अराजकता फैल जाएगी. और, वहां मुद्रास्फीति इतनी बढ़ जाएगी कि ट्रम्प को खुद इन टैरिफ को वापस लेना पड़ेगा. ट्रम्प ने भारत के खिलाफ जाकर एक बड़ी गलती की है." रामदेव कल बुधवार (27 अगस्त) को दिन भर टीवी न्यूज़ एंकरों के साथ व्यस्त रहे. एबीपी न्यूज़, आज तक, न्यूज़18 इंडिया, इंडिया टीवी और रिपलब्लिक टीवी पर मुद्दा था- अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ और उसके जवाब में 'स्वदेशी' का आह्वान. गोया कि पतंजलि के सह-संस्थापक "आपदा में अवसर तलाश" रहे हों. मालूम नहीं, यह सवाल हुए या नहीं, कि-"क्या ट्रम्प अब सनातन विरोधी हो गए हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रम्प के सम्मान में ह्यूस्टन का "हाउडी मोदी" और अहमदाबाद का "नमस्ते ट्रम्प" समारोह करके गलती की थी? क्या मोदी को इतना आगे बढ़ना था?" मगर, मुख्यधारा का कथित मीडिया और टीवी चैनल असली सवाल उठा कहां रहे हैं. दरअसल, भावनात्मक अपील, पतंजलि का कभी न खत्म होने वाला विज्ञापन बजट, एक और बहिष्कार की मुहिम, ठीक वैसे ही जैसी टीवी ने पहले चीन को लेकर चलाई थी. वरना इतने सारे प्राइम-टाइम इंटरव्यू, वो भी एक ही दिन और एक ही मुद्दे पर और भी लगभग सब समाचार चैनलों पर? और उसमें भी बुनियादी और असली सवाल गायब हैं. "न्यूजलॉन्ड्री" ने विस्तार से बताया है कि रामदेव ने किस होशियारी के साथ खुद "आपदा में अवसर तलाशा" और यह बताया भी कि टैरिफ की आपदा में किस तरह अवसर तैयार करना है.
इधर, सोशल मीडिया पर रामदेव तंज़ कसे जा रहे हैं. “ऑल्टन्यूज़” के मोहम्मद ज़ुबैर ने “एक्स” पर लिखा, “जैसे ही भारत पर 50% टैरिफ लागू होता है, बाबा रामदेव लगभग सभी राष्ट्रीय समाचार चैनलों पर दिखाई देते हैं और लोगों से अमेरिकी उत्पादों के बहिष्कार की अपील करते हैं तथा परोक्ष रूप से पतंजलि को बढ़ावा देते हैं. यही व्यक्ति कभी कहा करता था, “डोनाल्ड ट्रम्प सनातन समर्थक हैं और भारत से प्रेम करते हैं... जैसे हम भारत में राष्ट्रवाद को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, वैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प की विचारधारा भी वैसी ही है – अमेरिका फर्स्ट... यह राष्ट्रवाद का नया युग स्वागतयोग्य है... हम ट्रम्प को बधाई देते हैं...”
40 मिलियन डॉलर की ठगी करने वाला सिंडिकेट ध्वस्त
टैरिफ़ गतिरोध के बावजूद, भारत और अमेरिका क़ानून प्रवर्तन मामलों में परस्पर सहयोग जारी रखे हुए हैं. अमेरिकी दूतावास ने घोषणा की कि एफबीआई और सीबीआई ने मिलकर उस अपराध सिंडिकेट को ध्वस्त कर दिया, जिसने नकली तकनीकी सहायता सेवाओं के माध्यम से अमेरिकियों से 40 मिलियन डॉलर (लगभग 400 लाख डॉलर) की ठगी की थी.
तालिबान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा की तैयारी
भारत, तालिबान द्वारा सत्ता संभालने के चार साल बाद अफ़ग़ानिस्तान से पहली बार मंत्री-स्तरीय यात्रा की तैयारी कर रहा है. तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताक़ी की भारत यात्रा की तिथियां तय की जा रही हैं. इसके बाद नई दिल्ली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से उनके लिए यात्रा छूट का अनुरोध करेगी. देविरूपा मित्रा ने बताया है कि यदि यह यात्रा होती है, तो यह अगस्त 2021 में अफ़ग़ान गणराज्य के तालिबान के हाथों पतन के बाद भारत की पहली और उच्च-स्तरीय राजनीतिक द्विपक्षीय यात्रा होगी. मई में, भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने मुत्ताक़ी से टेलीफोन पर बातचीत की थी, जो भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिन की छोटी झड़प खत्म होने के एक हफ़्ते से भी कम समय बाद हुई थी.
हरकारा डीपडाइव : हंसी बनी विद्रोह का हथियार
फासीवादियों को हंसी से नफरत है: डॉ. मेडूसा
नई दिल्ली – डिजिटल क्रिएटर और शिक्षाविद डॉ. मेडूसा ने हरकारा डीपडाइव पर एक स्पष्ट साक्षात्कार में अपने कंटेंट के लिए पुलिस एफआईआर (FIR) का सामना करने के अपने अनुभव को साझा किया, जो भारत में व्यंग्य और असहमति के लिए सिकुड़ती जगह पर प्रकाश डालता है. उन्होंने तर्क दिया कि उनके जैसे क्रिएटर्स को सत्ता से सच कहने के लिए उस खालीपन को भरने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जो एक समझौतावादी मुख्यधारा मीडिया द्वारा छोड़ा गया है.
डॉ. मेडूसा ने खुलासा किया कि पहलगाम की दुखद घटना के सांप्रदायिकरण के खिलाफ बोलने पर उन्हें दो एफआईआर का सामना करना पड़ा. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके वीडियो व्यंग्य नहीं थे, बल्कि त्रासदी का इस्तेमाल कश्मीरी छात्रों को निशाना बनाने के खिलाफ एक सीधी अपील थी, एक ऐसा रुख जो शक्तिशाली समूहों को आपत्तिजनक लगा. उन्होंने कहा, "फासीवादियों को हंसी से नफरत है," यह समझाते हुए कि हास्य मूल रूप से उस डर को कमजोर करता है जिस पर सत्तावादी शासन पनपते हैं.
उन्होंने कानूनी लड़ाई के भारी व्यक्तिगत तनाव का जिक्र किया, जो एक आम नागरिक के लिए एक अपरिचित प्रक्रिया है. एक मुकाबला तंत्र के रूप में, उन्होंने बढ़ईगीरी का सहारा लिया और एक जटिल डाइनिंग टेबल का निर्माण किया. उन्होंने कहा कि इस गहन शारीरिक श्रम ने अत्यधिक दबाव की अवधि के दौरान उनके मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा की.
डॉ. मेडूसा ने मौजूदा माहौल को ऐसा बताया जहाँ हकीकत अक्सर व्यंग्य से आगे निकल जाती है. उन्होंने जोर देकर कहा कि "आहत भावनाओं" का रोना वास्तविक नहीं है, बल्कि आलोचकों को चुप कराने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक "गढ़ा हुआ अपराध" है.
चुनौतियों के बावजूद, डॉ. मेडूसा ने एक आशावादी नोट पर अपनी बात समाप्त की. उन्होंने कहा कि चुनावी कदाचार के हालिया आरोपों ने उनके इस विश्वास को फिर से जगाया है कि भारत के लोगों ने नफरत के लिए वोट नहीं दिया था. इस विश्वास ने, उन्होंने कहा, उन्हें अपने काम को जारी रखने के लिए एक नई ऊर्जा दी है.
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