'काउंटरकरंट्स' में डॉ. अरुण मित्रा ने लिखा है कि सुरक्षा बलों, विशेषकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), को राजनीति से ऊपर रहकर अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए. राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का इस्तेमाल करने का कोई भी प्रयास लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है.
8 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली के अवसर पर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के करणपुर स्थित सीआरपीएफ शिविर का दौरा किया और जवानों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने महिला जवानों सहित अन्य कर्मियों को संबोधित करते हुए ‘बौद्धिक नक्सलियों’ का उल्लेख किया. उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ लोगों को प्रभावित कर रहे हैं तथा सुरक्षा बलों से ऐसे तत्वों की पहचान कर उन्हें परास्त करने का आह्वान किया. इस अवसर पर महिला जवानों ने नृत्य भी प्रस्तुत किया, जिसकी प्रधानमंत्री ने सराहना की.
इस संबोधन को लेकर सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षा बलों को इस तरह संबोधित करना उचित है, जिसमें किसी विशेष वैचारिक समूह को उनके लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाए. ऐसा दृष्टिकोण संवैधानिक, नैतिक और पेशेवर स्तर पर गंभीर चिंताएं पैदा करता है.
15 अगस्त को लाल किले से दिए गए स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भी प्रधानमंत्री ने ‘बौद्धिक नक्सलियों’ का उल्लेख किया था. उन्होंने दावा किया था कि नक्सलवाद समाप्त हो चुका है, लेकिन कुछ लोग अब भी ‘बौद्धिक नक्सलियों’ के रूप में मौजूद हैं. इससे यह सवाल उठता है कि क्या सरकार अब सशस्त्र विद्रोह के बजाय उन लोगों को लेकर अधिक चिंतित है, जो उसकी आलोचना करते हैं, नीतियों पर सवाल उठाते हैं या विचारधारा से असहमति रखते हैं.
आलोचना और असहमति पर सवाल
प्रधानमंत्री की संवाद शैली मुख्यतः एकतरफा रही है. वह पत्रकारों के साथ ऐसे संवाद कम करते हैं, जिनमें आलोचनात्मक सवाल पूछे जा सकें और उनके जवाब दिए जा सकें. हालांकि, सरकार से सवाल पूछना लोकतंत्र में नागरिकों का बुनियादी अधिकार है. आलोचकों को ‘बौद्धिक नक्सली’ कहना असहमति को अवैध ठहराने और विचारों की स्वतंत्रता को कमजोर करने का जोखिम पैदा करता है.
हाल ही में नॉर्वे की पत्रकार हेल्ले लिंग ने कथित तौर पर प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़े सवाल प्रधानमंत्री से पूछने का प्रयास किया था. वैध वीजा होने के बावजूद उन्हें हैदराबाद में एक सम्मेलन में शामिल होने से रोके जाने की खबर सामने आई. यह मामला एक पॉडकास्ट के माध्यम से सामने आया और सरकार के लिए असहज सवालों के प्रति उसके रवैये को लेकर चिंताएं बढ़ाता है.
यह भी उल्लेखनीय है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में 12 वर्षों के दौरान पारंपरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की. सवाल यह है कि वह पत्रकारों का सामना करने और उनके सवालों का जवाब देने से क्यों बचते हैं.
उनके कई बयानों पर भी समय-समय पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठे हैं. इनमें नालियों से गैस निकालकर चाय बनाने की बात, बादलों के कारण रडार की कार्यक्षमता प्रभावित होने का दावा, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने की चर्चा, उनकी शैक्षणिक योग्यता और मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री बनने से पहले की विदेश यात्राओं से जुड़े विवरण शामिल हैं. इन विषयों पर जनता स्पष्टीकरण मांग सकती है. कोई भी सार्वजनिक पदाधिकारी स्वयं को जवाबदेही से मुक्त नहीं मान सकता.
नेतृत्व, व्यक्तित्व और जनमानस
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से नेतृत्व की ऐसी शैली को अक्सर आत्ममुग्धता की प्रवृत्तियों से जोड़कर देखा जाता है, जिसमें नेता की आत्म-छवि केंद्रीय हो जाती है और आलोचना को व्यक्तिगत हमले के रूप में ग्रहण किया जाता है. फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक गुस्ताव ले बॉन ने अपनी पुस्तक द क्राउड में चर्चा की थी कि भीड़ में व्यक्ति स्वतंत्र तर्क करने की क्षमता छोड़कर भावनाओं, अफवाहों और नेता के प्रभाव में आ सकता है. ऐसी परिस्थितियों में बार-बार दोहराए गए दावे सत्य के रूप में स्वीकार किए जाने लगते हैं, देशभक्ति की परिभाषा नेता के दृष्टिकोण से तय होने लगती है और आलोचकों को राष्ट्रविरोधी करार दिया जा सकता है.
इतिहास में हिटलर और मुसोलिनी जैसे नेताओं ने भावनाओं को उभारकर, अपनी छवि का महिमामंडन करके और असहमति जताने वालों को दुश्मन बताकर अंधभक्ति को बढ़ावा दिया था. जब समर्थक आलोचकों पर हमला करने लगते हैं, झूठ को सच के रूप में स्वीकार किया जाने लगता है और नेता पर सवाल उठाना अपराध जैसा माना जाता है, तब लोकतंत्र नागरिकों की स्वतंत्रता के बजाय सत्ता के इस्तेमाल तक सीमित होने लगता है.
जवाबदेही और लोकतांत्रिक विमर्श
जनता को अर्थव्यवस्था, महंगाई, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों, रुपये की कमजोरी, बेरोजगारी और अन्य गंभीर मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछने का पूरा अधिकार है. लेकिन ऐसे सवाल उठने पर समर्थकों की ओर से अक्सर जवाब मिलता है, "मोदी जी क्या कर सकते हैं?" नेता का इस तरह अंधाधुंध बचाव जवाबदेही को बाधित करता है और लोकतांत्रिक बहस को कमजोर करता है.
किसी देश की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा उसकी आर्थिक ताकत, राजनीतिक स्थिरता, कूटनीतिक प्रभाव और नागरिकों के जीवन स्तर से निर्धारित होती है, न कि विदेशों में उसके नेता को मिलने वाले पुरस्कारों, औपचारिक सम्मानों या भव्य स्वागत समारोहों से.
युवा पीढ़ी के कुछ हिस्सों में सरकार के दावों पर सवाल उठाने, तथ्यों की जांच करने और राजनीतिक विमर्श को बिना आलोचनात्मक दृष्टि के स्वीकार न करने की प्रवृत्ति बढ़ना लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है. नागरिकों को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, न कि नेताओं का आंख मूंदकर अनुसरण करने के लिए.
प्रधानमंत्री ने कई बार अपनी व्यक्तिगत छवि को विभिन्न स्थानों, परंपराओं और प्रतीकों से जोड़ने का प्रयास भी किया है. 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान उनकी दाढ़ी और वेशभूषा की तुलना रवींद्रनाथ टैगोर से की गई थी. राजनीति में व्यक्तिगत छवि निर्माण महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह जवाबदेही और ठोस शासन का विकल्प नहीं बन सकता.
सुरक्षा बलों को राजनीति से दूर रखना जरूरी
लाल किले से ‘बौद्धिक नक्सलियों’ शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री पद की गरिमा और राष्ट्रीय एकता की भावना के अनुरूप नहीं था. सुरक्षा बलों को संबोधित करते समय इसका प्रयोग और अधिक चिंताजनक है.
सीआरपीएफ जैसे सुरक्षा बलों को संविधान की रक्षा, कानून का पालन और सभी नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है. वे किसी राजनीतिक दल, नेता या विचारधारा के उपकरण नहीं हैं. उनकी पेशेवर जिम्मेदारी निष्पक्षता और राजनीतिक तटस्थता बनाए रखना है.
सुरक्षा बलों को राजनीतिक आलोचकों या वैचारिक विरोधियों को दुश्मन के रूप में देखने के लिए प्रेरित करने का कोई भी प्रयास खतरनाक है. इससे राज्य और सत्तारूढ़ दल, संवैधानिक दायित्व और राजनीतिक निष्ठा के बीच का अंतर धुंधला पड़ने का खतरा है.
सुरक्षा बलों को राजनीति से ऊपर रहना चाहिए. उन्हें वैचारिक या राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करने का प्रयास केवल अनुचित नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी है.
(यह हिंदी में अनूदित सारांश है मूल लेख अंग्रेजी में यहां पढ़ सकते हैं.)

