सवर्ण आक्रोश और ओबीसी विरोध के बीच फँसी भाजपा, यूजीसी नियमों को लेकर यूपी में जातीय दुविधा का सामना

स्वतंत्र पत्रकार उमर राशिद ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हालिया घटनाक्रमों और यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के नए भेदभाव-रोधी दिशानिर्देशों को लेकर उपजे सवर्ण आक्रोश पर आधारित एक लंबा रिपोर्ताज लिखा है.

उमर लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले का प्रमुख कस्बा गौरीगंज इस समय राजनीतिक हलचल का केंद्र बना हुआ है. यहाँ मंच से 'सवर्ण आर्मी' के संस्थापक सर्वेश पांडेय का एक जोशीला भाषण गूंज रहा है, जिसमें वे उच्च जातियों से अपनी वास्तविक ताकत का अहसास मतदान केंद्रों पर कराने का आह्वान कर रहे हैं. उनका तर्क है कि सवर्ण समुदायों का यह उबलता हुआ असंतोष ही था, जिसके कारण हाल ही में संपन्न विधान परिषद (एमएलसी) चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी के मुकाबले जमीन गँवानी पड़ी. इसी दबाव का परिणाम था कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा देने के लिए बाध्य होना पड़ा कि वह यूजीसी के नए दिशानिर्देशों की समीक्षा करेगी.

पांडेय ने भीड़ से सवाल किया, “सामान्य वर्ग के लोगों को अब सड़कों पर संघर्ष के बजाय केवल अपने वोट की ताकत दिखानी चाहिए. आखिर हम बूथों पर भाजपा के लिए लाठियां क्यों खाएं? हमें अपने ही समाज और अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा.” सवर्ण आर्मी जैसे संगठन ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, बनिया और अन्य अभिजात समूहों के हितों की वकालत करते हैं. 10 नवंबर को आयोजित इस महासम्मेलन में मुख्य मांगें स्पष्ट थीं—2026 के यूजीसी दिशानिर्देशों को पूरी तरह रद्द करना, एक स्वतंत्र 'सवर्ण आयोग' का गठन, एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को समाप्त करना, और आरक्षण का आधार पूरी तरह आर्थिक तर्ज पर तय करना.

भाजपा से मोहभंग और पुरानी निष्ठा का सवाल

इस पूरे विवाद के केंद्र में भाजपा है. सवर्ण संगठनों का आरोप है कि पार्टी ने इन विवादास्पद दिशानिर्देशों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया. आलोचक यह सवाल भी उठा रहे हैं कि जब सरकार 2018 में एससी/एसटी एक्ट से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को पलटने के लिए संसद में विधायी संशोधन ला सकती है, तो वह यूजीसी के नियमों के मामले में वैसी तत्परता क्यों नहीं दिखा रही? इसके बजाय सरकार एक समीक्षा समिति के गठन का हवाला देकर मामले को टाल रही है.

विश्लेषकों का मानना है कि 2012, 2017 के विधानसभा चुनावों से लेकर 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों तक सवर्ण मतदाताओं ने बिना किसी शर्त के भाजपा का समर्थन किया है. लेकिन अब इन वर्गों के भीतर यह सवाल उठने लगा है कि इस बेहिसाब समर्थन की उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ी है. पारंपरिक पगड़ी (मुरैठा) पहनकर बूथों पर डटे रहने वाले ये मतदाता अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं.

भाजपा का सामाजिक समीकरण और आंतरिक अंतर्विरोध

2014 के बाद से भाजपा ने उत्तर प्रदेश में एक बेहद मजबूत सामाजिक गठबंधन तैयार किया था. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के उस समय के लोकप्रिय समीकरण—"सौ में साठ हमारा, चालीस में बंटवारा है"—ने पार्टी को लंबे समय तक चुनावी सफलता दिलाई. इस फार्मूले में 'साठ' का आशय उन जातियों से था जो यादव, जाटव और मुसलमानों को छोड़कर बाकी आबादी का हिस्सा बनती हैं. इसमें सवर्ण, गैर-यादव ओबीसी और गैर-जाटव दलित शामिल हैं.

उमर राशिद के अनुसार, जैसे-जैसे भाजपा का शासनकाल आगे बढ़ा है, इन तीन बड़े सामाजिक स्तंभों (सवर्ण, पिछड़े, दलित) के बीच संतुलन साधना पार्टी के लिए पेचीदा होता गया है. हालिया यूजीसी नियमों में ओबीसी वर्ग को भी भेदभाव-रोधी दायरे में शामिल किए जाने से सवर्णों में यह धारणा मजबूत हुई है कि पार्टी अपनी बहुसंख्यक पिछड़ी जातियों की राजनीति के फेर में अपने मूल और वफादार सवर्ण वोट बैंक की उपेक्षा कर रही है. सत्तारूढ़ दल के भीतर से भी यह आवाजें उठने लगी हैं कि ये नए दिशानिर्देश एक 'स्वयं उत्पन्न संकट' थे, जिसकी कोई तात्कालिक सामाजिक मांग नहीं थी.

न्यायिक हस्तक्षेप और कानूनी उलझनें

इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने नए यूजीसी दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी और पुराने 2012 के विनियमों को तब तक बहाल रखा जब तक कि नए नियमों पर स्थिति स्पष्ट न हो जाए.  अदालत ने अपने शुरुआती आदेश में माना था कि नए नियमों के कई प्रावधानों में अस्पष्टता है, जिसके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि इसके प्रावधान अनारक्षित वर्ग के छात्रों के लिए बेहद पक्षपातपूर्ण हैं, क्योंकि यदि उन्हें उच्च शिक्षण संस्थानों में किसी प्रकार के संस्थागत पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है, तो उनके पास निवारण का कोई प्रभावी कानूनी रास्ता नहीं बचता.

इस बीच, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और अन्य मुद्दों के बीच युवाओं का गुस्सा लगातार उब उबाल पर रहा है. नीट के छात्र कार्यकर्ता हर्ष दुबे जैसे चेहरों का यह मानना है कि यह विवाद कोई अचानक उपजी घटना नहीं है, बल्कि वर्षों से दबे उस असंतोष का विस्फोट है जो आरक्षण और अन्य सामाजिक कानूनों के कारण सामान्य वर्ग के युवाओं के मन में पनप रहा था.

विकल्पहीनता और राजनीतिक विवशता

हालाँकि, यह सवाल अपनी जगह कायम है कि क्या यह जमीनी असंतोष चुनावी नतीजों में पूरी तरह से तब्दील हो पाएगा? पारंपरिक रूप से सवर्ण जातियां जनसंख्या का भले ही 15-20% हिस्सा हों, लेकिन आर्थिक, प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्रों में उनका प्रभाव अब भी मजबूत है. वे भली-भांति जानती हैं कि समाजवादी पार्टी या अन्य विपक्षी दलों का मूल आधार यादव, मुस्लिम और अब पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समीकरण है, जो ऐतिहासिक रूप से उनके हितों के विपरीत रहा है.

यही वजह है कि खुलकर नाराजगी जताने के बावजूद सवर्ण मतदाता विपक्षी दलों की झोली में जाने से हिचकिचा रहे हैं. कई युवाओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे भाजपा को सबक सिखाने के लिए मतदान से दूर रह सकते हैं या 'नोटा' का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन वे आसानी से उस विपक्ष को वोट नहीं देंगे जिसने इस मुद्दे पर पूरी तरह चुप्पी साध रखी है.

सरकार की दुविधा और भविष्य की चुनौतियाँ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के सामने इस समय एक कठिन राजनीतिक पहेली है. यदि सरकार यूजीसी के नियमों को पूरी तरह वापस लेती है, तो उसे आक्रामक होती ओबीसी जातियों के राजनीतिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है, जिसका सीधा लाभ विपक्षी दलों को मिल जाएगा. इसके विपरीत, यदि वह इन नियमों पर अड़ी रहती है, तो आगामी चुनावों में उसे सवर्णों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा. इसके अलावा, निषाद और अन्य सहयोगी दलों की अपनी मांगें भी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही हैं.

अंततः, चाहे सवर्ण मतदाता मतदान से दूरी बनाएं या नाराजगी के बावजूद अंततः पार्टी के पाले में लौट आएं, यह स्पष्ट है कि चल रहा यह आंदोलन आगामी चुनावों के मद्देनजर भाजपा के पारंपरिक ‘हिंदुत्व और सामाजिक एकीकरण’ के मुख्य नैरेटिव को गहरी चुनौती दे रहा है.

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