बंगाल में 2011 के बाद जारी जाति प्रमाणपत्रों के सत्यापन के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

'द स्टेट्समैन' रिपोर्ट: कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2011 से वोटर आईडी के आधार पर जारी जाति प्रमाणपत्रों के व्यापक पुनर्सत्यापन के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई.