प्रेस की स्वतंत्रता गैर-जिम्मेदार पत्रकारिता की ढाल नहीं बन सकती: दिल्ली हाई कोर्ट

‘स्क्रोल’ की रिपोर्ट. दिल्ली हाई कोर्ट ने दो आरोपियों को जमानत देते हुए कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता का इस्तेमाल डराने-धमकाने के लिए नहीं किया जा सकता; डिजिटल व यूट्यूब पत्रकारिता के लिए नियामक ढांचे की जरूरत पर बल.