भारत में अब मुफ़्त यूपीआई नहीं? सरकार 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर शुल्क लगाने पर कर रही विचार

'रॉयटर्स' रिपोर्ट: संसद में भुगतान संशोधन विधेयक पेश होने के साथ भारत UPI लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क लगाने के एक कदम और करीब.