पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार ने राज्य की ओबीसी (OBC) आरक्षण नीति में आमूल-चूल बदलाव करते हुए आरक्षण को 17% से घटाकर 7% करने की घोषणा की है. 'स्क्रोल' की रिपोर्ट के अनुसार, मई 2024 के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के तहत 2010 के बाद जोड़ी गई 76 जातियों (जिनमें अधिकांश मुस्लिम हैं) का दर्जा समाप्त कर दिया गया है और 48 लाख प्रमाणपत्रों की दोबारा जांच शुरू की गई है. पढ़ें विस्तृत विश्लेषण.

पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित सुवेन्दु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने पिछली ममता बनर्जी सरकार के एक और बड़े फैसले को पलट दिया है. सरकार ने 2012 के पिछड़ा वर्ग अधिनियम के तहत बनाई गई उप-श्रेणियों 'ए' और 'बी' को समाप्त करते हुए मुस्लिम समुदायों को ओबीसी सूची से बाहर कर दिया है, जिससे राज्य में कुल ओबीसी कोटा 17% से घटकर 7% रह गया है. पढ़ें पूरी विस्तृत रिपोर्ट.