‘हरकारा डीप डाइव’ के इस ऑडियो इंटरव्यू में वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग और निधीश त्यागी ने इंडिया गठबंधन की हालिया बैठक, विपक्षी राजनीति की मौजूदा स्थिति और आने वाले चुनावी वर्षों की चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की. बातचीत का केंद्र यह सवाल रहा कि क्या इंडिया गठबंधन अभी भी विपक्षी राजनीति का प्रभावी मंच है या उसकी भूमिका अब सीमित होती जा रही है. चर्चा की शुरुआत इंडिया गठबंधन की उस बैठक से हुई जो लंबे अंतराल के बाद आयोजित हुई. श्रवण गर्ग ने इसे एक महत्वपूर्ण और असामान्य बैठक बताया. उनके अनुसार इस बैठक की खासियत केवल इसमें शामिल दलों की संख्या नहीं थी, बल्कि यह तथ्य था कि गठबंधन के कई प्रमुख क्षेत्रीय नेता हाल के राजनीतिक झटकों और चुनावी पराजयों के बाद एक नए राजनीतिक परिदृश्य का सामना कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिन नेताओं ने कभी गठबंधन की दिशा तय करने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी, वे आज अपने-अपने राज्यों में गंभीर चुनौतियों से जूझ रहे हैं. बातचीत में पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली और महाराष्ट्र की राजनीति का विशेष उल्लेख हुआ. श्रवण गर्ग ने कहा कि कई क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक स्थिति पहले की तुलना में कमजोर हुई है, जबकि कांग्रेस अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय और संघर्षरत दिखाई दे रही है. उनके अनुसार विपक्षी राजनीति में आज ऐसा परिदृश्य बन गया है जिसमें केंद्र सरकार के खिलाफ सबसे लगातार और संगठित राजनीतिक लड़ाई कांग्रेस ही लड़ती हुई दिखाई देती है. चर्चा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 2027 और 2028 के विधानसभा चुनावों पर केंद्रित रहा. श्रवण गर्ग ने विस्तार से बताया कि आने वाले वर्षों में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें अधिकांश जगह मुकाबला सीधे कांग्रेस और भाजपा के बीच है. उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे राज्यों में क्षेत्रीय दलों की भूमिका सीमित रहेगी, जबकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते विपक्ष की रणनीति तय करने में महत्वपूर्ण होंगे. उन्होंने संकेत दिया कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सीमित सीटों पर लड़े और अपने वोटों का बेहतर हस्तांतरण सुनिश्चित करे. बातचीत में आम आदमी पार्टी की भूमिका पर भी चर्चा हुई. श्रवण गर्ग का कहना था कि कई राज्यों में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी विपक्षी वोटों के बंटवारे का कारण बन सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी दलों के सामने केवल चुनावी गठबंधन बनाना ही चुनौती नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर राजनीतिक संघर्ष को मजबूत करना भी उतना ही आवश्यक है. सोशल मीडिया और जनआंदोलनों की राजनीति भी चर्चा का हिस्सा रही. दोनों वक्ताओं ने इस बात पर विचार किया कि विपक्ष के सामने केवल संसदीय राजनीति का प्रश्न नहीं है, बल्कि जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता और उपस्थिति को मजबूत करने की चुनौती भी है. इस संदर्भ में हाल के छात्र आंदोलनों और सोशल मीडिया अभियानों का उल्लेख किया गया.