नोटबंदी के दस साल बाद, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़े बताते हैं कि इस कदम का चलन में मौजूद नकदी (कैश) को कम करने पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है और नकली नोटों, विशेष रूप से ₹500 के नोटों की पहचान में वृद्धि हुई है.
दूसरी ओर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) पर होने वाले लेनदेन का मूल्य, भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में मापने पर भी, साल दर साल लगातार बढ़ा है.
नकदी का इस्तेमाल बरकरार
टी.सी.ए. शरद राघवन की रिपोर्ट के अनुसार, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के फैसले की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, "चलन में नकदी की मात्रा का सीधा संबंध भ्रष्टाचार के स्तर से है. भ्रष्ट तरीकों से कमाए गए कैश के इस्तेमाल से मुद्रास्फीति (महंगाई) और भी बदतर हो जाती है."
इसके अलावा, उन्होंने कहा था कि "नकदी का अधिक चलन हवाला कारोबार को भी मजबूत करता है, जो सीधे तौर पर काले धन और हथियारों के अवैध व्यापार से जुड़ा है." इसलिए, नोटबंदी के घोषित उद्देश्यों में से एक भारत को 'कम-नकदी वाली अर्थव्यवस्था' में बदलना था. आंकड़े बताते हैं कि यह उद्देश्य काफी हद तक अधूरा ही रहा है.
जनता के पास मौजूद मुद्रा (करेंसी) पर रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि यह राशि, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, नोटबंदी से पहले जितनी थी, लगभग उतनी ही बनी हुई है. नोटबंदी से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनता के पास मौजूद करेंसी जीडीपी का 11.9% थी, जो 31 मार्च 2026 तक मामूली रूप से बढ़कर 12.1% हो गई.
हालाँकि, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में यूपीआई लेनदेन का मूल्य 2016-17 में शून्य से बढ़कर 2025-26 में लगभग 91% हो गया है.
नकली नोट अभी भी एक समस्या
2016 में अपने भाषण में मोदी ने आगे कहा था, "क्या आपने कभी सोचा है कि इन आतंकवादियों को पैसा कहाँ से मिलता है? सीमा पार से दुश्मन नकली नोटों का इस्तेमाल करके अपने नेटवर्क चलाते हैं. यह सालों से चला आ रहा है. कई बार नकली पांच सौ और हजार रुपये के नोट इस्तेमाल करने वाले पकड़े गए हैं और ऐसे कई नोट जब्त किए गए हैं."
नोटबंदी का एक और उद्देश्य भारतीय मुद्रा की जालसाजी (नकली नोटों) पर रोक लगाना था. हालाँकि, इस पर भी प्रदर्शन मिला-जुला रहा है.
रिजर्व बैंक के पास चलन में मौजूद प्रति एक करोड़ नोटों में से पकड़े गए नकली नोटों की संख्या का आंकड़ा है. सभी मूल्यवर्गों (डेनोमिनेशंस) को मिलाकर, चलन में मौजूद प्रति करोड़ नोटों पर पकड़े गए नकली नोटों की संख्या 2015-16 में 70.1 से घटकर 2025-26 में 13.4 हो गई.
हालाँकि, नोटबंदी के तुरंत बाद सरकार ने ₹500 और ₹2,000 के नोटों की एक नई श्रृंखला पेश की थी, जिसके बारे में माना गया था कि वे अधिक सुरक्षित होंगे और उनकी जालसाजी करना कठिन होगा. आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि नोटबंदी के बाद से केंद्रीय बैंक द्वारा ₹500 के नकली नोटों की धरपकड़ में भारी बढ़ोतरी हुई है.
जहाँ 2016-17 में ₹500 के नोट जारी होने पर आरबीआई को प्रति 1 करोड़ नोटों पर केवल 0.3 नकली नोट मिले थे, वहीं 2025-26 तक यह संख्या बढ़कर 20.1 हो गई.
₹2,000 के नोट के लिए तुलना करना थोड़ा जटिल है क्योंकि आरबीआई ने 2023 से इस नोट को चलन से वापस लेना शुरू कर दिया था. हालाँकि, आंकड़े बताते हैं कि एक बार वापसी की प्रक्रिया शुरू होने के बाद, ₹2,000 के नकली नोटों की पहचान में तेजी से उछाल आया.
नकली नोटों की पहचान में वृद्धि के दो कारण हो सकते हैं — जालसाजी में बढ़ोतरी या पहचान/जांच प्रणाली में सुधार. आंकड़ों से यह स्पष्ट नहीं है कि इनमें से कौन सा कारण इसके पीछे की मुख्य वजह है.
याद करें 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान करने के दो दिन बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से नोटबंदी का समर्थन करने की अपील की थी और उनसे "50 दिनों" के लिए "दर्द" सहने का अनुरोध किया था ताकि वे उनके सपनों का भारत बनाने में मदद कर सकें. उन्होंने यह चेतावनी भी दोहराई थी कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए बेनामी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई सहित कई अन्य "परियोजनाएं" भी नोटबंदी प्रक्रिया में हैं.
उन्होंने कहा था, "मैंने सिर्फ 50 दिन मांगे हैं… 30 दिसंबर (2016) तक मुझे मौका दीजिए… अगर 30 दिसंबर के बाद, कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा, वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ." जाहिर है, अगले माह 30 दिसंबर 2026 को 3650 दिन होने वाले हैं, लेकिन मोदी उन 50 दिनों का कोई जिक्र नहीं करते, जो उन्होंने देश की जनता से मांगे थे.
