क्वालकॉम इंडिया में छंटनी: वैश्विक कटौती के बीच भारत में 1,000 से अधिक नौकरियों पर संकट 

अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी क्वालकॉम द्वारा वैश्विक स्तर पर की जा रही छंटनी के तहत भारत में 1,000 से अधिक कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में आ गई हैं. कंपनी ने भारत में प्रभावित होने वाले पदों की सटीक संख्या उजागर नहीं की है, लेकिन आईटी उद्योग विश्लेषकों का अनुमान है कि कटौती व्यापक स्तर पर होगी.

‘द हिंदू ब्यूरो’ के अनुसार, 19 अक्टूबर को कर्मचारियों को भेजे एक आंतरिक ज्ञापन में सीईओ क्रिस्टियानो अमोन ने इसे "प्रदर्शन-केंद्रित कटौती" बताया. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य कंपनी में प्रदर्शन संस्कृति को मजबूत करना है. हालांकि, आईटी ट्रेड विश्लेषक पारिख जैन का मानना है कि यह कटौती केवल प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मकसद वैश्विक स्तर पर लागत को नियंत्रित करना और कर्मचारियों की संख्या कम करना है. क्वालकॉम ने भारत में छंटनी या सेवरेंस पैकेज से जुड़े 'द हिंदू' के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया है.

क्वालकॉम की अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (एसईसी) में दायर वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 27 सितंबर 2026 तक कंपनी के वैश्विक कार्यबल की संख्या लगभग 57,000 थी. भारत, अमेरिका और चीन के साथ कंपनी का एक बड़ा अनुसंधान व विकास (आर एंड डी) और प्रशासनिक केंद्र है. 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के कुल वैश्विक कार्यबल में भारत की हिस्सेदारी 36% (लगभग 18,100 कर्मचारी) थी.  क्वालकॉम के कार्यालय बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, नोएडा, मुंबई और दिल्ली-एनसीआर में स्थित हैं.

कर्मचारियों में यह कटौती कंपनी के कमजोर वित्तीय नतीजों के बीच हो रही है. वित्त वर्ष 2026 में क्वालकॉम का राजस्व 3% घटकर 43.12 अरब डॉलर रह गया, जबकि चौथी तिमाही में राजस्व 8% घटा है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर कर्मचारियों के अनुसार बेंगलुरु और हैदराबाद में 11 नवंबर से छंटनी के नोटिस मिलने शुरू हो गए हैं. उपयोगकर्ताओं का दावा है कि अच्छे प्रदर्शन रेटिंग वाले इंजीनियरों को भी निकाला गया है.

दूसरी ओर, आईटी कर्मचारी यूनियन 'यूएनआईटीई' के अध्यक्ष अलगुनम्बी वेलकिन ने इस छंटनी की वैधानिकता पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत 100 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में छंटनी के लिए पूर्व सरकारी अनुमति आवश्यक होती है. उन्होंने दबाव में इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों को श्रम अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी है.

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