उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के बीच जमीनी स्तर पर मतदाताओं को किस तरह की गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसकी एक स्पष्ट तस्वीर प्रयागराज जिले में देखने को मिलती है. आकांक्षा कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक, फरवरी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले एसआईआर के दौरान बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने और उनमें हुई प्रशासनिक व तकनीकी विसंगतियों ने आम नागरिकों और राजनीतिक दलों की चिंताएं बढ़ा दी हैं.
प्रयागराज के अटाला में संघर्ष की कहानी
प्रयागराज के अटाला इलाके के निवासी और ब्लिंकिट में डिलीवरी वर्कर के रूप में कार्यरत शुजाउद्दीन तारिक के पास दो मतदाता गणना (एन्यूमरेशन) फॉर्म सुरक्षित रखे हैं. तारिक पिछले एक साल से अपने दो छोटे भाइयों—आसिफ इकबाल और मोहम्मद वामिक—के नाम मतदाता सूची में वापस शामिल कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. तारिक ने 'द वायर' से बात करते हुए बताया, "दो नाम छूट गए थे, जिसके लिए मुझे फॉर्म 6 भरना पड़ा. एक नाम तो सूची में वापस आ गया, लेकिन दूसरा अभी भी लंबित है."
फॉर्म 6 नए मतदाताओं को जोड़ने या सूची में नाम वापस लाने का एक वैधानिक दस्तावेज है, लेकिन इस प्रक्रिया में यह घोषणा भी करनी होती है कि आवेदक अन्यत्र पंजीकृत नहीं है; गलत घोषणा करने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है. इसके अलावा, उपनामों और पिताओं के नामों की वर्तनी (स्पेलिंग) में व्यापक अशुद्धियां पाई गई हैं. उदाहरण के लिए, 'वाहिद' को 'Vahid' लिख दिया गया है, जिसके चलते तारिक को अपने परिवार के सदस्यों के लिए अतिरिक्त रूप से फॉर्म 8 भी भरना पड़ा.
अटाला क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के नगर पार्षद सरफराज अहमद का कहना है कि अंतिम मतदाता सूची अभी भी कई त्रुटियों से भरी हुई है. कई मामलों में पिता के स्थान पर माता या दादा का नाम दर्ज कर दिया गया है. 2022 की हिंसा के बाद से संवेदनशील माने जाने वाले अटाला क्षेत्र में सपा कार्यकर्ताओं ने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की एक टीम उतारी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी स्थानीय नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे.
ग्रामीण क्षेत्रों का हाल: फूलपुर और सोरांव
प्रयागराज से लगभग 20 किलोमीटर दूर फूलपुर के मालवा खुर्द गांव के जय सिंह अपने परिवार के चार सदस्यों के नाम गायब होने से चिंतित हैं, जिन्होंने 2019 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनावों में मतदान किया था. फूलपुर में सपा प्रभारी राज बहादुर के अनुसार, सूची से बाहर किए गए अधिकांश लोग मुस्लिम और यादव समुदायों से हैं, जो पार्टी के पारंपरिक मतदाता हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि जब बार-बार फॉर्म जमा करने के बावजूद नाम नहीं जुड़ रहे हैं, तो नागरिक इस पूरी प्रक्रिया पर कैसे भरोसा करें.
सोरांव तहसील के मऊआइमा और मौदोपुर गांवों में भी स्थिति ऐसी ही है. कांग्रेस के टिकट पर पूर्व में चुनाव लड़ चुके इरशाद अहमद और स्थानीय निवासी रुबीना बानो ने बताया कि उनके और उनके परिजनों के नाम सूची से गायब हैं. स्थानीय लोगों में इस बात का डर भी है कि मतदाता सूची से नाम हटने के बाद उन्हें भविष्य में अन्य प्रशासनिक या कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.
इलाहाबाद दक्षिण और करेली में अनियमितताएं
इलाहाबाद दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के करेली इलाके में सपा कार्यकर्ताओं ने एक साइबर कैफे को एसआईआर निगरानी बूथ में बदल दिया है. यहां पार्टी के नगर सचिव मोहम्मद हारून और उपाध्यक्ष मोइन हबीबी ने बताया कि इस क्षेत्र में लगभग 3,000 नाम हटाए गए हैं, जिनमें से ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय से हैं. कई मामलों में तो जीवित लोगों को कागजों पर 'मृत' घोषित कर दिया गया है, जबकि उन्होंने एसआईआर से जुड़ी औपचारिकताएं दो-दो बार पूरी की थीं.
गौड़ नगर के निवासी लियाकत अली ने अपनी बहन मुश्तरी बेगम का उदाहरण दिया, जिनके पास 1995 से वैध वोटर आईडी कार्ड था, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उनका नाम काट दिया गया. कई बार फॉर्म 6 भरने के बाद जाकर उनका नाम सूची में वापस आ पाया. स्थानीय निवासी शहनाज बानो जैसी कई महिलाएं इस बात से चिंतित हैं कि बार-बार चक्कर लगाने से उनके दैनिक जीवन और बच्चों की परवरिश पर असर पड़ रहा है.
राजनीतिक सरगर्मी और पृष्ठभूमि
यह पूरा विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि एसआईआर के दौरान 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65% की वृद्धि हुई है. इसके विपरीत, विपक्षी दल और स्थानीय लोग उन हजारों वास्तविक मतदाताओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिनके नाम तकनीकी खामियों या प्रशासनिक भूलों के कारण सूची से बाहर हो गए हैं. बता दें कि यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के बाद राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 15.44 करोड़ से घटकर 13.39 करोड़ रह गई थी.
मतदाताओं की इन समस्याओं और डुप्लिकेट प्रविष्टियों पर नजर रखने के लिए समाजवादी पार्टी ने प्रयागराज में एक 'डिजिटल रूम' भी स्थापित किया है. एसआईआर के बाद अब 17 नवंबर को संशोधित ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने वाली है और अंतिम सूची 4 जनवरी, 2027 को प्रकाशित होने की संभावना है, जिससे यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन छूटे हुए मतदाताओं को कितना न्याय मिल पाता है.
