‘टेलीग्राफ व डेस्क’ के अनुसार, ‘बीबीसी बांग्ला’ ने रिपोर्ट दी है कि भारत चाहता है कि शेख हसीना की वापसी की जिम्मेदारी बांग्लादेश सेना संभाले और ढाका अपदस्थ प्रधानमंत्री को अपनी मौत की सजा के खिलाफ अपील करने तथा नए सिरे से मुकदमे का सामना करने का मौका दे.
छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह के कारण सत्ता समाप्त होने और भारत भाग आने के दो साल से अधिक समय बाद, हसीना ने कहा है कि उनका इरादा दिसंबर में बांग्लादेश लौटने का है. शुक्रवार को रिपोर्ट की गई इन शर्तों के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा: "मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है." किसी भी सरकार ने आधिकारिक तौर पर इन शर्तों की पुष्टि नहीं की है.
हसीना 5 अगस्त, 2024 को बांग्लादेश के एक सैन्य विमान से भारत पहुंची थीं. रिपोर्ट के अनुसार, नई दिल्ली चाहती है कि उनकी वापसी की यात्रा की जिम्मेदारी बांग्लादेश सेना संभाले.
रिपोर्ट में कहा गया है, "यह प्रक्रिया हवाई या ज़मीनी मार्ग से हो सकती है. बांग्लादेश उन्हें दिल्ली से वापस लाने के लिए एक सैन्य विमान भेज सकता है, या उसकी सेना ज़मीनी सीमा पर एक निर्धारित स्थान पर उन्हें रिसीव कर सकती है." इसमें आगे कहा गया कि नई दिल्ली आवश्यक लॉजिस्टिक व्यवस्था करने के लिए तैयार है.
दूसरी शर्त 2024 के विद्रोह पर की गई घातक कार्रवाई को लेकर हसीना की दोषसिद्धि से संबंधित है. बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने नवंबर 2025 में उनकी अनुपस्थिति में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी. उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत चाहता है कि ढाका "शेख हसीना को अपनी मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का अवसर देने की गारंटी दे और यह सुनिश्चित करे कि जुलाई नरसंहार के आरोपों पर उनका मुकदमा नए सिरे से चलाया जाए."
रिपोर्ट में एक अनाम भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी के हवाले से कहा गया, "हम जानबूझकर उन्हें फांसी पर लटकाने के लिए कभी नहीं सौंप सकते." अधिकारी ने कहा कि भारत चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय और मीडिया की निगरानी में हसीना पर नए सिरे से निष्पक्ष मुकदमा चले.
ढाका ने बार-बार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है. देश छोड़ने के बाद बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ अपने पहले औपचारिक संपर्क में हसीना ने 9 नवंबर को नए पासपोर्ट और पहचान पत्र के लिए आवेदन किया था, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया.
बीबीसी बांग्ला ने कहा कि दिसंबर में वापसी की योजना की घोषणा करने से पहले भारतीय अधिकारियों ने हसीना के साथ प्रस्तावित वापसी पर चर्चा की थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि नई दिल्ली ने कई महीनों तक ढाका के साथ अनौपचारिक बातचीत की है और वह हस्तांतरण का समन्वय करने तथा उनकी सुरक्षा के लिए सैन्य चैनलों का उपयोग करना चाहता है.
रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने 6 अक्टूबर को दिल्ली में सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की थी. इसमें भारतीय सेना के एक बयान का हवाला देते हुए कहा गया कि उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग और रक्षा संबंधों पर चर्चा की. बीबीसी बांग्ला द्वारा उद्धृत एक सैन्य सूत्र ने इस बैठक को हसीना की वापसी में सेना की संभावित भूमिका से जोड़ा है.
शुक्रवार को एक फेसबुक पोस्ट में, तारिक रहमान के सहायक प्रेस सचिव के.एम. नजमुल हक ने दावा किया कि अन्य देश हसीना को शरण देने के लिए अनिच्छुक थे और उन्हें बांग्लादेश लौटना ही अपना अंतिम विकल्प दिखाई दे रहा था.
बीबीसी बांग्ला द्वारा उद्धृत भारतीय अधिकारियों ने कहा कि दिसंबर में उनकी वापसी की संभावना कम दिख रही है. बांग्लादेश में हसीना की पार्टी 'अवामी लीग' पर प्रतिबंध लगा हुआ है.
