‘द हिंदू’ के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 नवंबर, 2026) को केंद्र सरकार से कहा कि संस्कृति केवल राष्ट्रीय राजधानी के लुटियंस क्षेत्र को संरक्षित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार 135 साल पुराने केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की सदियों पुरानी उन किताबों की रक्षा करने तक भी है, जो अपना ठिकाना खोने की कगार पर हैं.
न्यायमूर्ति संजय कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत की चिंता से सहमति जताई और 16 नवंबर के अपने आश्वासन को दोहराया कि फिलहाल शास्त्री भवन से किताबों को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा. न्यायमूर्ति कुमार ने अदालत की चिंता व्यक्त करते हुए कहा, "हमें किताबों की अधिक चिंता है. विरासत सिर्फ लुटियंस नहीं है... वहां 1702 के समय की दुर्लभ किताबें मौजूद हैं." मेहता ने भरोसा दिलाया कि सरकार न्याय मित्र (एमीकस क्यूरी) वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रिया पद्मनाभन के साथ मिलकर इस मुद्दे को सुलझाएगी. चूंकि इस पीठ के पास जनहित याचिका का रोस्टर नहीं है, इसलिए इस स्वतः संज्ञान मामले को उपयुक्त पीठ को आवंटित करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाएगा.
सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत पुस्तकालय को खाली करने के निर्देश के बाद कोर्ट ने यह संज्ञान लिया था. केंद्र के हलफनामे के अनुसार, दिसंबर 2028 तक तैयार होने वाले निर्माणाधीन 'कर्तव्य भवन-4' में इस पुस्तकालय और तुलसी सदन पुस्तकालय के लिए लगभग 5,583 वर्ग मीटर जगह आवंटित की गई है. तब तक किताबों को नेताजी नगर ले जाने का प्रस्ताव था, हालांकि एमीकस क्यूरी ने तुलसी सदन की किताबों के अस्थायी भंडारण की स्थिति को "भयावह" बताया है.
1891 में कलकत्ता में स्थापित और 1969 से शास्त्री भवन में स्थित इस पुस्तकालय में 8.5 लाख से अधिक किताबें हैं, जिनका उपयोग सरकारी अधिकारी और प्रतियोगी छात्र करते हैं.

