‘द इंडियन एक्सप्रेस’ के लिए हमज़ा खान की रिपोर्ट कहती है कि भजन लाल शर्मा सरकार के तीन साल पूरे होने पर, राजस्थान में पंचायती राज चुनावों के नतीजे सत्तारूढ़ भाजपा के लिए चिंताजनक संकेत दे रहे हैं. शुक्रवार शाम 4:30 बजे तक 41 में से 37 जिलों के घोषित परिणामों के अनुसार, कांग्रेस ने पंचायत समिति (पीएस) की 3,436 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को 2,054 सीटें मिलीं; वहीं जिला परिषद सीटों में कांग्रेस ने 321 और भाजपा ने 185 सीटों पर जीत दर्ज की. राज्य में पंचायत समिति की कुल 7,543 और जिला परिषद की 1,275 सीटें हैं.
रिपोर्ट के अनुसार, ये नतीजे भाजपा सरकार के खिलाफ स्पष्ट सत्ता-विरोधी लहर (एंटी-इनकंबेंसी) की ओर इशारा करते हैं. हालांकि इन चुनावों में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन जीत का यह अंतर दर्शाता है कि जनता "बारी-बारी से सत्ता बदलने" (रिवॉल्विंग डोर) की नीति पर कायम रहना चाहती है. 1998 के बाद से राज्य में लगातार सत्तारूढ़ दल बदलता रहा है और भाजपा व कांग्रेस बारी-बारी से सत्ता में आती रही हैं.
मुख्यमंत्री शर्मा ने अपने बयानों के माध्यम से खुद को एक सख्त प्रशासक (टास्कमास्टर) के रूप में पेश करने की कोशिश की है. हालांकि, उनके प्रयासों के बावजूद, जमीनी कार्रवाई उनकी बातों से मेल खाती नहीं दिखती क्योंकि महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों में अनिर्णय और धीमी गति के लिए उनकी सरकार की अक्सर आलोचना होती है. पार्टी नेतृत्व के एक वर्ग ने इसके लिए नौकरशाहों को जिम्मेदार ठहराया है; एक शीर्ष कैबिनेट मंत्री ने बताया कि नौकरशाहों को पटरी पर लाने में उन्हें लगभग डेढ़ साल लग गया. अनुभवी अधिकारी शीर्ष पर बैठे अपेक्षाकृत कम अनुभवी राजनेताओं के बीच अपनी राह निकाल लेते हैं.
पहली बार विधायक बने नेता को मुख्यमंत्री चुनकर, भाजपा का राजस्थान प्रयोग राज्य इकाई के विकेंद्रीकरण से जुड़ा था, जिसमें क्षेत्रीय क्षत्रपों को धीरे-धीरे दरकिनार किया गया. पहले सत्ता मुख्यमंत्री के दरवाजे पर केंद्रित होती थी—उदाहरण के लिए वसुंधरा राजे के समय—और उनसे क्षेत्रीय क्षत्रपों तथा वफादारों को सत्ता का हस्तांतरण होता था, जिनके पास जमीन पर समर्थन जुटाने का अनुभव था. अब इस प्रयोग के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पार्टी का चेहरा हैं और यह संदेश दिया जा रहा है कि पार्टी किसी क्षेत्रीय चेहरे से बड़ी है. इससे राज्य भर में छोटे खिलाड़ियों के लिए जगह बनी, जिनके प्रभाव को सीमित रखा गया.
पार्टी ने बड़े नेताओं की कमी की भरपाई प्रशासन के माध्यम से करने का प्रयास किया, लेकिन इससे गलत संदेश जाता है और परिणाम भी सीमित रहे. सितंबर के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के बीच वोटों का अंतर महज 0.91% था, फिर भी भाजपा ने अधिक बोर्ड जीते. यह निर्दलीयों के समर्थन और कथित प्रशासनिक दबाव के कारण संभव हुआ.
ये नतीजे दिखाते हैं कि केवल पीएम मोदी की छवि पर निर्भरता से शायद पहले जैसे परिणाम न मिलें. कांग्रेस का कहना है कि पीएम का आकर्षण कम हुआ है और शर्मा की "पर्ची-सीएम" की छवि उनके मजबूत नेता दिखने के प्रयासों को कमजोर करती है.
ग्रामीण-शहरी विभाजन और आगे की राह
पंचायती राज नतीजे इस धारणा को पुष्ट करते हैं कि कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत है, जबकि भाजपा मुख्य रूप से शहरी पार्टी है. दिसंबर 2028 में कार्यकाल समाप्त होने से पहले भाजपा के पास सुधार का समय है, जबकि कांग्रेस के लिए 2028 से पहले अंदरूनी कलह रोकना चुनौती है. फिलहाल 37 जिलों में जिला प्रमुख (25 नवंबर), उप-जिला प्रमुख (26 नवंबर), प्रधान (27 नवंबर) और उप-प्रधान (28 नवंबर) के चुनाव होने हैं.

