भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों ने पर्नोड रिकार्ड और डियाजियो द्वारा आयातित बल्क स्कॉच (अपरिष्कृत स्कॉच) के दर्जनों कंटेनरों को रोक रखा है. जांचकर्ता इन पर 150% शुल्क की मांग कर रहे हैं, जबकि कंपनियां भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते के तहत कम शुल्क के संबंध में नई दिल्ली (भारत सरकार) द्वारा दिए गए आश्वासन पर भरोसा कर रही हैं.
जुलाई में प्रभावी हुए इस व्यापार समझौते से जुड़ा यह पहला बड़ा विवाद है. इसमें सीमा शुल्क जांचकर्ताओं ने शिपमेंट पर उच्च दर से शुल्क लगाने का आदेश देते हुए तर्क दिया है कि व्हिस्की ब्रांड बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले बल्क स्कॉच कंसंट्रेट (गाढ़ा मिश्रण) समझौते के तहत कम की गई 75% शुल्क दर के लिए पात्र नहीं हैं. जांचकर्ताओं का कहना है कि यह निचली दर केवल तैयार उत्पादों (जैसे बोतल बंद और सीधे पीने योग्य स्कॉच) पर लागू होती है.
उद्योग द्वारा किए गए प्रयास (लॉबिंग) के बाद, भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने 2 नवंबर को वरिष्ठ अधिकारियों को आश्वासन दिया था कि वह समझौते का सम्मान करेगा और इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाएगा, जिससे शराब कंपनियों को लगा कि कम शुल्क दर ही लागू की जाएगी.
हालांकि, ‘रॉयटर्स’ द्वारा देखे गए राजस्व खुफिया निदेशालय के 4 नवंबर के एक ज्ञापन में भारत भर के सीमा शुल्क आयुक्तों से एक अलग रुख अपनाना जारी रखने को कहा गया है.
ज्ञापन में कहा गया है कि आयातकर्ता बल्क स्कॉच पर भारत-ब्रिटेन समझौते के तहत "गलत तरीके से" लाभ का दावा कर रहे थे, जिस पर तथाकथित "कंपाउंड अल्कोहलिक प्रिपरेशंस" (मिश्रित एल्कोहलिक मिश्रण) के लिए 1 मई से लागू सीमा शुल्क वर्गीकरण के तहत 150% शुल्क लगना चाहिए. ज्ञापन में कहा गया है कि आयातकों द्वारा किसी भी प्रकार के गलत वर्गीकरण से "बड़े पैमाने पर और बार-बार राजस्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव" पड़ता है, इसलिए सीमा शुल्क अधिकारियों को 150% शुल्क का सही अनुप्रयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.
गोपनीय ज्ञापन में जांचकर्ताओं के रुख को स्पष्ट करते हुए कहा गया, "प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आयातित सामान अपने आप में तैयार व्हिस्की/ब्रांडी/रम नहीं है, बल्कि कंसंट्रेट/कंपाउंड प्रिपरेशंस हैं जिनका उपयोग आगे के निर्माण/प्रसंस्करण में किया जाता है."
कस्टम अधिकारियों की देखरेख करने वाले भारत के वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय ने सवालों का जवाब नहीं दिया. राजस्व निदेशालय की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई.
वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ सूत्र ने बताया कि वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय "इस मामले के उचित समाधान के लिए चर्चा कर रहे हैं." पर्नोड (जो यूके स्थित स्कॉच व्हिस्की निर्माता 'शिवास ब्रदर्स' की मालिक है) और डियाजियो ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया.
स्कॉच विवाद पर रॉयटर्स की यह खबर प्रकाशित होने के बाद डियाजियो की भारतीय इकाई, यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयर 1.5% गिरकर बंद हुए. फ्रांस में पर्नोड के शेयर 1.1% नीचे थे और सुबह के कारोबार में लंदन में डियाजियो को 1.3% का नुकसान हुआ.
कंटेनर फंसे: 2024 में भारत को स्कॉच का कुल निर्यात 33.5 करोड़ डॉलर था, और स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन ने अनुमान लगाया है कि व्यापार समझौते से पांच वर्षों में यह आंकड़ा 1.34 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है.
मात्रा के हिसाब से ब्रिटेन से आयात की जाने वाली कुल स्कॉच व्हिस्की का लगभग 80% हिस्सा 'बल्क' (थोक) में आता है. फिर इसका उपयोग 'इंडियन-मेड फॉरेन लिकर' बनाने के लिए किया जाता है, जो एक ऐसी श्रेणी है जिसमें कम मात्रा में स्कॉच को अन्य स्पिरिट्स और सामग्रियों के साथ मिलाया जाता है.
यह ज्ञापन और रोके गए कंटेनर इस बात का संकेत देते हैं कि सीमा शुल्क विवाद अभी भी अनसुलझा है. हालांकि वाणिज्य मंत्रालय की टिप्पणियों से शुरुआत में पर्नोड और डियाजियो सहित कंपनियों को आश्वासन मिला था, लेकिन चार सूत्रों ने बताया कि भारतीय बंदरगाहों पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने दोनों कंपनियों के दर्जनों कंटेनरों को रोक रखा है, क्योंकि कंपनियां अधिक शुल्क देने को तैयार नहीं हैं.
उद्योग से जुड़े दो सूत्रों ने बताया कि पर्नोड और डियाजियो दोनों के 40 से अधिक कंटेनर बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं, और लंबे समय तक इस रुकावट से आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है. तीसरे सूत्र ने बताया कि बकार्डी के भी पांच कंटेनर रोके गए हैं. कंपनी ने सवालों का कोई जवाब नहीं दिया.
