भारत सरकार ने इस साल दो फर्जी हाई कोर्ट आदेशों के आधार पर 129 अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए. रॉयटर्स की पड़ताल में सामने आया कि ये आदेश राजस्थान हाई कोर्ट और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से तैयार किए गए थे. इनमें अदालतों की मुहर, राष्ट्रीय प्रतीक और फर्जी क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया गया था. मामले के सामने आने के बाद कम से कम एक हाई कोर्ट ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और जांच शुरू हो गई है.
‘रॉयटर्स’ के पत्रकार मुंसिफ वेंगाटिल और आदित्य कालरा की रिपोर्ट के अनुसार, दूरसंचार विभाग ने 21 जुलाई और 2 सितंबर को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को दो अलग-अलग वेबसाइट ब्लॉक करने के निर्देश दिए थे. इन निर्देशों के साथ पश्चिमी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के कथित आदेश संलग्न थे, जिनमें कई वेबसाइटों को हटाने का निर्देश दिया गया था.
रॉयटर्स ने दोनों आदेशों की जांच की तो वे संबंधित अदालतों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में नहीं मिले. राजस्थान हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने ईमेल के जरिए बताया कि उसके नाम से जारी आदेश फर्जी प्रतीत होता है और अदालत के सर्वर पर ऐसा कोई आदेश मौजूद नहीं है. वहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपने नाम से जारी आदेश को फर्जी पाया. रॉयटर्स की पड़ताल के बाद अदालत ने 6 नवंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस दस्तावेजों के अनुसार, अज्ञात लोगों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोपों में जांच शुरू की गई है.
उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ साइबर अपराध अधिकारी घनश्याम यादव ने रॉयटर्स से कहा कि यह इलाहाबाद हाई कोर्ट का वास्तविक आदेश नहीं है. उन्होंने बताया कि मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. दोनों फर्जी आदेशों के आधार पर कुल 129 सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक किया गया था. भारत में कानून के तहत इन वेबसाइटों पर जुआ और सट्टेबाजी से जुड़ी गतिविधियां अवैध हैं. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि फर्जी आदेश किसने तैयार किए और इन्हें बनाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का इस्तेमाल हुआ था या नहीं.
पहले मामले में 19 जुलाई को रात 8:59 बजे दूरसंचार विभाग को राजस्थान हाई कोर्ट का एक कथित आदेश ईमेल किया गया था. इस पर आर्यन चौधरी नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षर थे, जिन्हें एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड बताया गया था. हालांकि, रॉयटर्स ने जब दिए गए ईमेल पते पर संपर्क करने की कोशिश की तो वह अस्तित्व में नहीं मिला. फर्जी आदेश में 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश था और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में वेबसाइट ब्लॉक करने की अनुमति देने वाले सूचना प्रौद्योगिकी कानून के प्रावधान का हवाला दिया गया था. इसके दो दिन बाद सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 34 सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया.
दूसरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से जारी आदेश पर अदालत का लोगो, मुहर और क्यूआर कोड मौजूद था. लेकिन क्यूआर कोड स्कैन करने पर एक अनजान वेबपेज खुलता था, जिस पर केवल केस नंबर 'रिट-ए 30480/2026' दर्ज था. यही नंबर कार्तिकेय पांडे नाम के व्यक्ति ने 22 अगस्त को अधिकारियों को भेजे ईमेल में इस्तेमाल किया था. इसके बाद सरकारी अधिकारियों के बीच कई ईमेल का आदान-प्रदान हुआ और कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई. अंततः 2 सितंबर को 95 सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश जारी हुआ. यह फर्जी आदेश 14 अगस्त का था और इस पर न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद के नाम से हस्ताक्षर किए गए थे. उनके कार्यालय ने पुष्टि की कि उन्होंने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया था.
यह मामला भारत में ऑनलाइन कंटेंट हटाने की सरकारी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है. सरकार का कहना है कि वेबसाइटों और पोस्ट को ब्लॉक करने की कार्रवाई सार्वजनिक हित और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जाती है, जबकि आलोचक इसे असहमति दबाने का माध्यम बताते रहे हैं. इससे पहले सोशल मीडिया मंच एक्स ने भी भारतीय अधिकारियों की ओर से भेजे गए कुछ फर्जी टेकडाउन नोटिस का मामला अदालत में उठाया था.
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष न्यायाधीशों के फर्जी हस्ताक्षरों और जाली अदालती आदेशों को न्यायपालिका में जनता के भरोसे की बुनियाद पर हमला बताया था. जुलाई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने गैर-मौजूद फैसलों पर आधारित एक न्यायाधिकरण के आदेश भी रद्द किए थे. इस बीच, दूरसंचार विभाग ने रॉयटर्स के सवालों का जवाब नहीं दिया और दोनों फर्जी आदेश 11 नवंबर तक मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध थे. अब जांच का अहम सवाल यह है कि फर्जी दस्तावेज सरकारी तंत्र तक कैसे पहुंचे और उनकी प्रामाणिकता की जांच किए बिना उन पर कार्रवाई क्यों की गई.
