'साउथ फर्स्ट' में जॉन कुरियन ने लिखा है कि भारत की ई20 पेट्रोल नीति को ऊर्जा सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने के उपाय के रूप में पेश किया गया है. लेकिन इसका आर्थिक बोझ किसानों और आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है, जबकि तेल कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं. कर्नाटक में पेट्रोल के नमूनों में निर्धारित सीमा से अधिक इथेनॉल मिलने की जांच ने इस नीति की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े किए हैं.
पेट्रोल में 31.2 प्रतिशत इथेनॉल का मामला
नवंबर 2026 की शुरुआत में कर्नाटक सरकार ने सात जिलों से पेट्रोल के नमूने जुटाकर एक एनएबीएल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में उनकी जांच कराई. इसमें इंडियन ऑयल के एक नमूने में 31.2 प्रतिशत, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 30.5 प्रतिशत और भारत पेट्रोलियम, नायरा तथा शेल के नमूनों में 25.5 से 26.5 प्रतिशत तक इथेनॉल पाया गया. जांच किए गए 14 में से 11 नमूनों में इसकी मात्रा निर्धारित 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक थी. इसके बाद राहुल गांधी ने ई20 नीति पर तंज कसते हुए इसे 'ई20 से 420' कहा.
तेल कंपनियों ने इन नतीजों पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि उनके 56 नमूनों में इथेनॉल की औसत मात्रा 19.3 प्रतिशत थी. उनका कहना था कि कर्नाटक में नमूने जुटाने और जांच करने की प्रक्रिया निर्धारित कानूनी मानकों के अनुरूप नहीं थी. साथ ही, तीसरी पार्टी की प्रयोगशाला की रिपोर्ट में जांच की पर्याप्त तकनीकी जानकारी नहीं थी.
इस विवाद का एक गंभीर पहलू यह आरोप है कि इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम की प्रयोगशालाओं में उन्हीं नमूनों की जांच के दौरान इथेनॉल की मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया, जबकि यह परीक्षण का अनिवार्य मानदंड था. पेट्रोलियम मंत्रालय ने 27 राज्यों के 893 नमूनों का हवाला देते हुए इथेनॉल की मात्रा 19 से 21 प्रतिशत के बीच बताई. लेकिन उपभोक्ताओं के पास इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि का कोई तरीका नहीं है. पेट्रोल पंपों पर इथेनॉल की मात्रा प्रदर्शित करना भी अनिवार्य नहीं है.
किसानों का बकाया और दोपहिया चालकों की परेशानी
ई20 नीति के समर्थन में ऊर्जा सुरक्षा के साथ किसानों की आय बढ़ाने का तर्क भी दिया जाता है. लेकिन फरवरी 2026 तक देशभर के गन्ना किसानों का 16,087 करोड़ रुपये बकाया था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 497 करोड़ रुपये से लगभग 32 गुना अधिक था. कर्नाटक में सबसे ज्यादा 4,956 करोड़ रुपये बकाया था. महाराष्ट्र में भी यह राशि 2023-24 के 2 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 4,252 करोड़ रुपये हो गई.
संसदीय स्थायी समिति ने बकाया बढ़ने की वजह चीनी के अतिरिक्त उत्पादन और मिलों में नकदी की कमी को बताया. सरकार ने अतिरिक्त गन्ने को इथेनॉल उत्पादन की ओर मोड़ने का सुझाव दिया, लेकिन इससे किसानों के भुगतान का संकट हल नहीं हुआ. नवंबर की शुरुआत में महाराष्ट्र के गन्ना किसानों ने 4,500 रुपये प्रति टन की मांग को लेकर पुणे-बेंगलुरु राजमार्ग तीन दिनों तक जाम रखा.
इस नीति का दूसरा बोझ दोपहिया वाहन चालकों पर पड़ रहा है. भारत में पंजीकृत वाहनों में 70 से 75 प्रतिशत दोपहिया हैं और इनमें से अधिकांश अप्रैल 2023 में इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन की अनिवार्यता लागू होने से पहले के हैं. ऐसे वाहनों में इथेनॉल के कारण माइलेज 15 से 20 प्रतिशत तक घटने, फ्यूल पाइप फूलने और कार्बोरेटर में जंग लगने की समस्याएं सामने आ सकती हैं. जुलाई 2026 में संसद में नितिन गडकरी के जवाब के मुताबिक, नए वाहनों में भी माइलेज 2 से 6 प्रतिशत तक घट सकता है. इससे डिलीवरी वर्कर, छोटे कारोबारी और रोजाना दोपहिया से सफर करने वाले लोगों का खर्च बढ़ता है.
कर्नाटक सरकार का अनुमान है कि माइलेज घटने से उपभोक्ताओं को सालाना 62,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. मरम्मत और अन्य खर्च जोड़ने पर यह आंकड़ा करीब एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. तेल कंपनियों ने इन अनुमानों पर आपत्ति जताई है.
मुनाफे में कंपनियां, जवाबदेही पर सवाल
वित्त वर्ष 2026 की सितंबर तिमाही में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने संयुक्त रूप से 30,106 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 68 प्रतिशत अधिक था. कंपनियों का कहना है कि यह सामान्य कारोबारी मुनाफा है और रिफाइनरी के आधुनिकीकरण तथा ऊर्जा संक्रमण के लिए जरूरी है. हालांकि, सवाल यह है कि इस व्यवस्था में लाभ और नुकसान का बंटवारा किस तरह हो रहा है.
ई20 नीति से जुड़े विवाद ने खाद्यान्न, पानी और जमीन के इस्तेमाल के साथ पुराने वाहनों को होने वाले नुकसान के मुद्दों को भी सामने रखा है. अब सबसे बड़ी चिंता ईंधन की गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच और पारदर्शिता को लेकर है. इथेनॉल मिलाने वाली कंपनियां ही उसकी जांच कर रही हैं और बाहरी जांच के नतीजों पर प्रक्रिया संबंधी सवाल उठा रही हैं.
जब तक पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा की स्वतंत्र जांच और उसकी जानकारी पेट्रोल पंपों पर सार्वजनिक करने की व्यवस्था नहीं होती, उपभोक्ता अपने वाहन में इस्तेमाल हो रहे ईंधन की वास्तविक गुणवत्ता से अनजान रहेंगे. इस व्यवस्था में किसान भुगतान का इंतजार कर रहे हैं और दोपहिया चालक अतिरिक्त खर्च उठा रहे हैं, जबकि कंपनियों का मुनाफा जारी है.
