'मकतूब मीडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर) के हेट स्पीच ट्रैकर ने जनवरी से सितंबर 2026 के बीच कम से कम 16 राज्यों में मुस्लिम और ईसाई समुदायों के खिलाफ 83 नफरती भाषण दर्ज किए. ये भाषण 57 लोगों ने दिए, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और चार मुख्यमंत्री समेत 33 सार्वजनिक पदों पर बैठे लोग शामिल हैं. इन 83 भाषणों में से केवल छह मामलों में एफआईआर दर्ज हुई और किसी भी वक्ता को गिरफ्तार नहीं किया गया.
इसी अवधि में दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में हिंसा भड़काने वाले 110 वीडियो भी दर्ज किए गए. इनमें 60 वीडियो में मुसलमानों की हत्या करने, गोली मारने या पुलिस मुठभेड़ में मारने की मांग की गई थी. दिल्ली पुलिस ने इन वीडियो के संबंध में एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की.
एपीसीआर ने 10 नवंबर को नई दिल्ली में अपनी हेट स्पीच और हेट क्राइम ट्रैकर रिपोर्ट जारी की. हेट क्राइम ट्रैकर ने इसी अवधि में मुस्लिम और ईसाई समुदायों के खिलाफ 322 घृणा अपराध दर्ज किए. दोनों रिपोर्टों में कुल 405 घटनाएं सामने आईं.
सत्ता के शीर्ष पदों से नफरती भाषण
83 भाषणों में से 11 मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री स्तर के नेताओं ने दिए. इनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी शामिल हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 मार्च को कोलकाता में बंगाल की जनसांख्यिकी बदलने वाले 'घुसपैठियों' का जिक्र किया. अमित शाह ने मार्च में पश्चिम बंगाल और असम में दो बार 'घुसपैठियों' को बाहर निकालने की बात कही. विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल और सकल हिंदू समाज जैसे संगठनों तथा धार्मिक नेताओं ने 25 भाषण दिए.
रिपोर्ट के अनुसार, 37 भाषणों में हिंसा का आह्वान किया गया या हिंदुओं को हथियार उठाने के लिए कहा गया. 19 भाषणों में मुसलमानों को 'घुसपैठिया' या 'बांग्लादेशी' कहा गया, जबकि 16 में उनके लिए 'हरे सांप', 'कीड़े' और 'गंदगी' जैसे अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए गए. 18 भाषणों में मुस्लिम समुदाय के बहिष्कार और गरबा में प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की गई. वहीं, 12 भाषणों में अपराधों को 'लव जिहाद', 'लैंड जिहाद' और 'कॉरपोरेट जिहाद' जैसे शब्दों से जोड़ा गया. ईसाई समुदाय को निशाना बनाते हुए चार भाषण दिए गए, जिनमें मुख्य रूप से धर्मांतरण का मुद्दा उठाया गया.
बार-बार नफरती भाषण देने वाले चेहरे
एपीसीआर ने 12 ऐसे लोगों की पहचान की, जिनके नाम उसके रिकॉर्ड में सबसे अधिक बार सामने आए. इनमें सात सार्वजनिक पदों पर हैं और पांच हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े हैं या बड़े सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं. इनके भाषणों और वीडियो के मामलों में पांच एफआईआर दर्ज हुईं, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया.
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भाजपा विधायक नितेश राणे ने मार्च से सितंबर के बीच नौ भाषण दिए और ईद पर एक बयान जारी किया. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 'मियाओं' की कमर तोड़ने की बात कही और मुसलमानों पर गोली चलाते हुए दिखाए गए एक एआई वीडियो का बचाव किया. टी. राजा सिंह के खिलाफ जून में दो एफआईआर दर्ज हुईं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी और अमित शाह के भाषणों पर किसी कार्रवाई की जानकारी रिपोर्ट में नहीं दी गई है.
उत्तम नगर में 17 दिनों तक नफरत का अभियान
पश्चिमी दिल्ली की जेजे कॉलोनी में हिंदू और मुस्लिम परिवार दशकों से साथ रहते आए हैं. 4 मार्च को होली के दिन दो पड़ोसी परिवारों के बीच पानी का गुब्बारा लगने के बाद विवाद हुआ. झड़प में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए और खटिक समुदाय के 26 वर्षीय तरुण की मौत हो गई. पुलिस ने दूसरे परिवार के छह लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें दो नाबालिग थे. बाद में आठ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया.
इसके बाद इलाके में हिंसा की मांग वाले वीडियो सामने आने लगे. 6 मार्च को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने थाने के बाहर धरना दिया. इसी दौरान आरोपित परिवार के एक घर और दो वाहनों में आग लगा दी गई. 8 मार्च को नगर निगम ने मुख्य आरोपी के भवन का एक हिस्सा ढहा दिया. 9 मार्च को भीड़ ने एक व्यक्ति को आरोपी समझकर पीटा. 12 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने आगे की तोड़फोड़ पर रोक लगा दी. 19 मार्च को अदालत ने पुलिस को ईद शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने का निर्देश दिया. 21 मार्च को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नमाज अदा की गई.
एपीसीआर ने उत्तम नगर के 110 वीडियो का विश्लेषण किया. इनमें 60 में मुसलमानों की हत्या या पुलिस मुठभेड़ में मारने की मांग थी. 16 वीडियो में मुस्लिम बच्चों और परिवारों को धमकाया गया, जबकि 19 में हिंदुओं से हथियार उठाने या हिंसक संगठन बनाने की अपील की गई. 11 वीडियो में मुसलमानों से इलाका छोड़ने को कहा गया.
रायबरेली से दिल्ली तक फैला अभियान
21 जनवरी को रायबरेली के शिवगढ़ में आयोजित एक हिंदू सम्मेलन में कुछ वक्ताओं ने दो लोगों की हत्या के बदले 100 लोगों को मारने और मुस्लिम लड़कियों को भगाने की बात कही. नागरिक प्रशांत कनौजिया की शिकायत पर 27 जनवरी को सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई. छह सप्ताह बाद इनमें से चार लोग उत्तम नगर में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और पुलिस मुठभेड़ की मांग करते दिखाई दिए.
एपीसीआर के मुताबिक, उत्तम नगर के कई प्रमुख वक्ता स्थानीय निवासी नहीं थे. कुछ देहरादून, मेरठ और रायबरेली से आए थे. संगठन ने सुदर्शन न्यूज, ऑपइंडिया और रिपब्लिक भारत समेत समाचार चैनलों तथा ऑनलाइन मंचों की 24 सामग्री भी दर्ज की. रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से कई ने घटनाओं की रिपोर्टिंग के साथ मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया और पुलिस मुठभेड़ को समाधान के रूप में पेश किया.
कानून मौजूद, लेकिन कार्रवाई नहीं
एपीसीआर ने 15 मार्च को पुलिस अधिकारियों और अदालतों को शिकायत भेजकर एफआईआर दर्ज करने तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की. 17 मार्च को जेजे कॉलोनी के निवासियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की. अदालत ने 19 मार्च को ईद और रामनवमी के दौरान शांति बनाए रखने का निर्देश दिया. पुलिस ने अदालत को बताया कि उसने 8,862 लोगों का सत्यापन किया और ईद तक 1,500 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए.
सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2022 में 'शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ' मामले में पुलिस को शिकायत का इंतजार किए बिना नफरती भाषण के मामलों में स्वतः एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था. अप्रैल 2023 में यह आदेश सभी राज्यों तक बढ़ा दिया गया. इसके बावजूद एपीसीआर को 2026 के नौ महीनों में केवल एक ऐसी एफआईआर मिली, जिसे पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज किया था.
रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तम नगर में डर के कारण मुस्लिम समुदाय की दुकानें बंद रहीं और कुछ परिवारों को घर छोड़ना पड़ा. एपीसीआर ने नफरती भाषणों और घृणा अपराधों के मामलों में जवाबदेही तय करने, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने और नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है.
