'मकतूब मीडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, असम के धुबरी जिले के आलमगंज-रंगामाटी इलाके में राज्य सरकार के बेदखली अभियान के दौरान एक मस्जिद को ढहा दिया गया. इसके बाद स्थानीय लोगों ने मस्जिद के मलबे के बीच नमाज अदा की. मस्जिद के साथ ही उससे सटे एक मदरसे को भी ध्वस्त कर दिया गया.
सोशल मीडिया पर सामने आए दृश्यों में लोग टूटी ईंटों, कंक्रीट के मलबे और मस्जिद के अवशेषों के बीच नमाज पढ़ते दिखाई दे रहे हैं. ये दृश्य गाजा में इमारतों के मलबे के बीच नमाज अदा करते लोगों की तस्वीरों की याद दिलाते हैं.
धार्मिक स्थलों को ढहाए जाने की इस कार्रवाई ने असम सरकार के अतिक्रमण-विरोधी अभियानों के प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. खासकर बंगाली भाषी मुस्लिम समुदाय के लोगों के घरों, आजीविका और धार्मिक स्थलों पर इन अभियानों का असर पड़ रहा है.
बेदखली अभियान में 4,000 से अधिक लोग बेघर
1 नवंबर से असम के विभिन्न इलाकों में चलाए जा रहे बेदखली अभियानों के कारण 4,000 से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं. कम से कम 750 परिवारों के घर ढहा दिए गए हैं. अनुमान है कि 50 से अधिक बुलडोजर और उत्खनन मशीनों की मदद से करीब 650 बीघा जमीन खाली कराई गई है.
इस मामले में गुवाहाटी हाई कोर्ट 13 नवंबर को सुनवाई करेगा. वहीं, बेदखली अभियान के विरोध में 14 नवंबर को नई दिल्ली में प्रदर्शन की योजना है.
धुबरी के आलमगंज-रंगामाटी में हुई कार्रवाई असम में चल रहे व्यापक अतिक्रमण-विरोधी अभियानों का हिस्सा है. इससे पहले 8 नवंबर को लखीमपुर में भी बेदखली अभियान चलाया गया था. वहां जेसीबी मशीन की मदद से कई पक्के निर्माण ढहा दिए गए.
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था. वीडियो में एक मुस्लिम व्यक्ति को अपना घर ढहाए जाते समय असहाय खड़े देखा जा सकता है. मुख्यमंत्री ने दिवाली से पहले इस कार्रवाई को "घर की सफाई" बताया था.
विपक्षी नेताओं ने मुख्यमंत्री के बयान की आलोचना की
कांग्रेस सांसद डॉ. मोहम्मद जावेद ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर मुख्यमंत्री की टिप्पणी की आलोचना करते हुए लिखा, "सत्ता में बैठा कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए नहीं रहता और न ही कोई पद स्थायी होता है. लेकिन निर्दोष लोगों को पहुंचाया गया दर्द पीढ़ियों तक निशान छोड़ जाता है."
श्रीनगर के पूर्व महापौर जुनैद अजीम मट्टू ने भी सरमा के बयान पर सवाल उठाए. उन्होंने दिवाली के प्रतीकात्मक अर्थ का उल्लेख करते हुए लिखा, "दिवाली बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है. लेकिन मुख्यमंत्री का मन बुराई, अंधकार और नफरत से घिरा हुआ है. दिवाली के दिन भी वे अपनी ताकत सबसे असहाय और कमजोर लोगों के खिलाफ दिखा रहे हैं."
सोशल मीडिया पर कई अन्य लोगों ने भी मुख्यमंत्री की टिप्पणी की आलोचना की. कुछ लोगों ने कहा कि यह बयान किसी हाशिये पर मौजूद कट्टरपंथी व्यक्ति का नहीं, बल्कि संवैधानिक रूप से चुने गए राज्य के मुख्यमंत्री का है. एक यूजर ने लिखा कि शरजील इमाम के भाषण पर आपत्ति जताने वाले लोग अब चुप हैं, जबकि मुख्यमंत्री के बयान पर वैसी प्रतिक्रिया नहीं दिख रही.
कई सोशल मीडिया यूजर्स ने असम की इन तस्वीरों की तुलना गाजा से भी की. उन्होंने कहा कि वहां इजरायल के हमलों में घरों, मस्जिदों और अन्य नागरिक ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा है. असम में मस्जिद के मलबे के बीच नमाज पढ़ते लोगों के दृश्य उन्हें गाजा की ऐसी ही तस्वीरों की याद दिलाते हैं.
