'काउंटरकरंट्स' में डॉ. अरुण मित्रा ने लिखा है कि, दुनिया भर में दक्षिणपंथी और प्रतिक्रियावादी ताकतों को चुनावी झटके लग रहे हैं. भारत में भी मोदी सरकार का पहले जैसा राजनीतिक दबदबा कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है. इसके साथ ही युवा पीढ़ी की राजनीतिक सोच में सकारात्मक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. ऐसे में लोकतांत्रिक और प्रगतिशील ताकतों के सामने इस बदलाव को मजबूत करने और आगे बढ़ाने की चुनौती है.
भारत में इस समय दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं के बीच संघर्ष दिखाई दे रहा है. एक विचारधारा नफरत, विभाजन और हिंसा पर आधारित है, जबकि दूसरी धर्मनिरपेक्षता, प्रेम, सद्भाव और न्यायपूर्ण तथा समानतापूर्ण समाज की पक्षधर है. इस संदर्भ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के समर्थन वाली मोदी सरकार की नीतियों और राजनीतिक दृष्टिकोण को समझना भी जरूरी है.
अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है. डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों में अपनी स्थिति मजबूत की है. इससे ट्रंप के लिए अपनी नीतियों को आगे बढ़ाना कठिन हो सकता है और उनके फैसलों पर अंकुश लगाने की विपक्ष की क्षमता बढ़ी है. ट्रंप को अब कमजोर पड़ते राष्ट्रपति के रूप में देखा जा रहा है. यह नतीजा दक्षिणपंथी नीतियों के खिलाफ बढ़ते जनविरोध और राजनीतिक सत्ता तथा बड़े कारोबार के गठजोड़ के लिए चुनौती का संकेत देता है. मिशिगन में मुस्लिम डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अब्दुल एल-सayed को हराने के लिए किया गया भारी खर्च इसका एक उदाहरण है.
ब्राजील के हालिया चुनावों में भी अमेरिकी दबाव और हस्तक्षेप के प्रयास सफल नहीं हुए. अमेरिका ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार फ्लावियो बोल्सोनारो की जीत सुनिश्चित करने के लिए धन, मीडिया और तकनीकी प्रभाव का इस्तेमाल किया, लेकिन लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा दोबारा राष्ट्रपति चुने गए. इस चुनाव का महत्व इसलिए भी अधिक था, क्योंकि बोल्सोनारो की जीत से ब्राजील की आर्थिक नीतियों और राजनीतिक दिशा में बड़ा बदलाव आ सकता था तथा ब्रिक्स जैसे समूह की भूमिका कमजोर पड़ सकती थी. अमेरिका के पड़ोस में स्थित इतने बड़े देश का बाहरी दबाव के बावजूद अपनी स्वतंत्र राजनीतिक दिशा बनाए रखना महत्वपूर्ण है. पूर्व ट्रेड यूनियन नेता लूला ने अपने चुनाव अभियान में सामाजिक कल्याण और आम लोगों के हितों को प्राथमिकता दी.
ब्राजील के अलावा सर्बिया में भी युवा पीढ़ी ने राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच के 14 साल पुराने शासन को लोकतांत्रिक लामबंदी और चुनावी भागीदारी के जरिए चुनौती दी है. बुल्गारिया में भी बदलाव के संकेत हैं. वहीं, फ्रांस, अल्बानिया, जर्मनी और कई अन्य यूरोपीय देशों में युवा और श्रमिक अपने अधिकारों, जनकल्याणकारी नीतियों तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं.
भारत में भी ऐसे घटनाक्रम दिखाई दे रहे हैं. पुलिस की सख्ती के बावजूद दिल्ली के जंतर-मंतर पर युवाओं ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए और अपना विरोध जारी रखा. विपक्षी दलों ने भी इंडिया गठबंधन के बैनर तले लोकतंत्र की रक्षा और सत्तारूढ़ व्यवस्था की कथित फासीवादी प्रवृत्तियों का विरोध करने की जिम्मेदारी उठाई है.
ऐसे समय में देश के लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों, जन संगठनों और प्रगतिशील बुद्धिजीवियों को भविष्य की दिशा तय करनी होगी. इंडिया गठबंधन के घटक दलों को एकजुट होकर ऐसी साझा रणनीति बनानी चाहिए, जिससे मौजूदा सरकार को सत्ता से हटाया जा सके. सरकार पर आरोप है कि वह देश के आर्थिक हितों को विदेशी कंपनियों के सामने कमजोर कर रही है और सामाजिक सद्भाव, विविधता, एकता तथा अखंडता को नुकसान पहुंचा रही है. 2024 के चुनाव के बाद यदि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अपने जनादेश के साथ विश्वासघात नहीं किया होता, तो मौजूदा सरकार सत्ता से बाहर हो सकती थी.
हालांकि, दक्षिणपंथी ताकतों के खतरे को कम करके नहीं आंकना चाहिए. इतिहास बताता है कि ऐसी ताकतें आसानी से सत्ता नहीं छोड़तीं. हार की आशंका होने पर वे जानबूझकर टकराव पैदा कर सकती हैं, हिंसा भड़का सकती हैं और सांप्रदायिक दंगों के जरिए बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान होने दे सकती हैं. इसके बावजूद वे खुद को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का वैध विजेता बताने की कोशिश कर सकती हैं.
इस चुनौती का निर्णायक जवाब चुनाव के मैदान में ही दिया जा सकता है. इंडिया गठबंधन को 2027 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तत्काल साझा रणनीति पर चर्चा करनी चाहिए. बड़े दलों को अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर सहयोगी दलों के प्रति लचीलापन दिखाना होगा. सभी को साथ लेकर चलना समय की जरूरत है.
यदि विपक्षी दल अपने राजनीतिक और चुनावी हितों के कारण एकजुट नहीं हो पाते और मौजूदा ताकतें दोबारा सत्ता में लौटती हैं, तो जर्मन पादरी मार्टिन नीमोलर की प्रसिद्ध पंक्तियां प्रासंगिक हो जाएंगी. उन्होंने बताया था कि जब पहले समाजवादियों, फिर ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं और यहूदियों को निशाना बनाया गया, तब दूसरे लोग चुप रहे. अंततः जब उनकी बारी आई, तो उनके पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं बचा था. यह चेतावनी बताती है कि किसी भी समूह के अधिकारों पर हमला होने पर चुप्पी अंततः सभी के लिए खतरा बन सकती है.
इंडिया गठबंधन को केवल चुनावी समझौते तक सीमित रहने के बजाय जनता के सामने एक विश्वसनीय राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरना होगा. इसके लिए विदेश नीति, घरेलू आर्थिक नीतियों, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर व्यापक वैकल्पिक कार्यक्रम तैयार करना होगा. इस कार्यक्रम को केवल बैठकों और प्रस्तावों तक सीमित नहीं रखा जा सकता. इसे लगातार जनसंपर्क अभियानों के जरिए समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना होगा.
इंडिया गठबंधन में अलग-अलग विचारधाराओं और राजनीतिक प्राथमिकताओं वाले दल शामिल हैं. इसलिए उनके बीच मतभेद होना स्वाभाविक है. कुछ दलों की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, जबकि कुछ का झुकाव कॉरपोरेट हितों की ओर भी हो सकता है. इन मतभेदों को नजरअंदाज करने के बजाय गंभीर और रचनात्मक बातचीत के जरिए उनका समाधान तलाशना होगा. प्रगतिशील ताकतों को एकजुट होकर अपनी वैकल्पिक नीतियां तैयार करनी चाहिए और उन्हें गठबंधन के भीतर चर्चा के लिए रखना चाहिए. इसी प्रक्रिया से एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है.
इस संघर्ष में सफलता के लिए निरंतर प्रयास, राजनीतिक परिपक्वता, वैचारिक स्पष्टता और सबसे बढ़कर एकजुटता जरूरी है. दुनिया की राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं. आर्थिक संसाधनों और सरकारी शक्ति के बावजूद कई देशों में दक्षिणपंथी ताकतों को चुनावी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. भारत में भी मोदी सरकार का डर कम होने और युवा पीढ़ी की राजनीतिक सोच में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. यह उभरती लोकतांत्रिक चेतना उम्मीद का एक महत्वपूर्ण आधार है.
इस चेतना को मजबूत करना, एकता और प्रतिरोध की ताकतों को साझा न्यूनतम कार्यक्रम के तहत संगठित करना और जनता के बढ़ते असंतोष को व्यापक लोकतांत्रिक आंदोलन में बदलना जरूरी है. बदलती दुनिया ने भारत के सामने एक अवसर रखा है. इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए.
(डॉ. अरुण मित्रा का मूल लेख अंग्रेजी में यहां पढ़ा जा सकता है.)
