'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' में सुमेधा मित्तल और वेंकटेश नायक की पड़ताल के मुताबिक, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की 51 विधानसभा और लोकसभा सीटों पर मतदान के दौरान दर्ज किए गए वोटों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में गिने गए वोटों के आंकड़ों में अंतर मिला है. कुछ सीटों पर निर्वाचन आयोग ने मतदान करने पहुंचे मतदाताओं की संख्या दर्ज ही नहीं की, जबकि अन्य सीटों पर लाखों वोटों का अंतर सामने आया. यह पड़ताल आयोग के उन आंतरिक रिकॉर्ड पर आधारित है, जिनका चुनावी गड़बड़ियों की आशंका की जांच के लिए ऑडिट किया जाना जरूरी है.
7 फरवरी 2025 को विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में अनियमितताओं के आरोप लगाए थे. चार महीने बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा ने 85 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावों में धांधली की. पार्टी का दावा था कि इनमें कुछ सीटों पर मतदान समाप्त होने के बाद भी लाखों वोट डाले गए. निर्वाचन आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए अपनी 66 पन्नों की रिपोर्ट का हवाला दिया था. आयोग के मुताबिक, चुनावी रिकॉर्ड की जांच के लिए एक सख्त प्रक्रिया अपनाई जाती है.
51 सीटों पर मतदान और मतगणना के आंकड़ों में अंतर
निर्वाचन आयोग ईवीएम में गिने गए वोटों के आधार पर चुनाव परिणाम घोषित करता है. इसके अलावा, वह उन मतदाताओं की संख्या का अलग रिकॉर्ड भी रखता है, जो मतदान केंद्रों पर वोट डालने पहुंचे थे. कानूनी और तार्किक रूप से दोनों आंकड़ों का एक-दूसरे से मेल खाना जरूरी है. इनके बीच अंतर मतदाताओं को मतदान से रोकने या फर्जी मतदान जैसी संभावित गड़बड़ियों का संकेत हो सकता है.
इस पड़ताल में महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के 467 विधानसभा और 63 लोकसभा क्षेत्रों के आंकड़ों की जांच की गई. कुल 530 निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों की रिपोर्ट से जुड़े 4,212 दस्तावेजों को डिजिटल रूप में दर्ज कर दोबारा जांचा गया. जम्मू-कश्मीर के देवसर निर्वाचन क्षेत्र की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हो सकी.
जांच में 51 सीटों पर ऐसे अंतर मिले, जिनकी वजह से आयोग के लिए संभावित चुनावी गड़बड़ी की पुष्टि करना मुश्किल हो गया. इनमें 19 सीटों पर मतदान केंद्रों में पहुंचे मतदाताओं की संख्या दर्ज ही नहीं थी. अधिकारियों ने इस कॉलम में शून्य या 'निल' लिखा था. ऐसी 10 सीटें महाराष्ट्र और हरियाणा में थीं, जिनमें से सात पर भाजपा या उसके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने जीत दर्ज की.
इसके अलावा, दोनों राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश की 32 सीटों पर डाले गए और गिने गए वोटों की संख्या में अंतर मिला. इनमें 12 सीटों पर ईवीएम में गिने गए वोटों की संख्या मतदान करने पहुंचे मतदाताओं से कम थी. बाकी 20 सीटों पर ईवीएम में गिने गए वोटों की संख्या दर्ज किए गए मतदाताओं से अधिक थी. दोनों ही स्थितियां मतदाताओं को मतदान से वंचित करने या फर्जी मतदान की आशंका पैदा करती हैं. आयोग के नियमों के अनुसार, ऐसे अंतर को चुनावी अनियमितता मानकर जांच की जानी चाहिए. हालांकि, कुछ मामूली अंतर तब हो सकते हैं, जब कोई व्यक्ति मतदान केंद्र पहुंचने के बाद वोट न डालने का फैसला करे या उसका वोट अमान्य हो जाए.
बड़खल और मुंबई उत्तर में लाखों वोटों का अंतर
हरियाणा की बड़खल विधानसभा सीट पर सबसे बड़े अंतरों में से एक सामने आया. आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड में 3.32 लाख वोट पड़ने का उल्लेख था, जबकि ईवीएम में केवल 1.60 लाख वोट गिने गए. कांग्रेस के विजय प्रताप सिंह भाजपा के धनेश अदलखा से 6,181 वोटों से हार गए थे. उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मतदान के दिन के सीसीटीवी फुटेज और सभी चुनावी रिकॉर्ड मांगे थे.
महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर लोकसभा सीट पर भी बड़ा अंतर मिला. यहां पीयूष गोयल ने कांग्रेस के भूषण पाटिल को हराया था. आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड में 18.11 लाख वोट पड़ने का उल्लेख था, जबकि घोषित परिणाम के अनुसार ईवीएम में केवल 10.33 लाख वोट गिने गए. यानी 7.78 लाख वोट, कुल दर्ज मतदान का 42.8 प्रतिशत, ईवीएम की गिनती में शामिल नहीं थे.
बड़खल और मुंबई उत्तर, दोनों सीटों पर अधिकारियों ने कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या को ही पड़े हुए वोटों की संख्या के रूप में दर्ज कर दिया था. इससे ऐसा लगता था कि सभी पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया, जबकि आयोग के घोषित आंकड़ों के अनुसार मुंबई उत्तर में मतदान प्रतिशत 57 और बड़खल में 48 था. दो अन्य सीटों पर भी इसी तरह के रिकॉर्ड मिले.
कैथल और श्रीनगर में भी सामने आया अंतर
हरियाणा की कैथल विधानसभा सीट पर भी रिकॉर्ड में गंभीर अंतर मिला. यहां कांग्रेस के आदित्य सुरजेवाला ने भाजपा के लीला राम को 8,124 वोटों से हराया था. आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड में पूरी विधानसभा सीट पर केवल 215 लोगों के मतदान करने की जानकारी थी, जबकि ईवीएम में 1,67,285 वोट गिने गए.
जम्मू-कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट पर ईवीएम में 6,72,942 वोट गिने गए, जबकि आंतरिक रिकॉर्ड में 6,66,046 वोट दर्ज थे. यानी आयोग ने 6,896 अतिरिक्त वोट गिने. इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने जीत दर्ज की थी.
मतदान के दौरान दो अलग-अलग रिकॉर्ड क्यों रखे जाते हैं?
मतदान केंद्रों पर दो अलग-अलग रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं. फॉर्म 17ए में मतदान केंद्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक मतदाता का विवरण दर्ज होता है. पहचान की जांच और उंगली पर अमिट स्याही लगाने के बाद मतदान अधिकारी मतदाता का नाम रजिस्टर में दर्ज करता है. इसके बाद मतदाता को एक पर्ची दी जाती है, जिसके आधार पर उसे ईवीएम पर वोट डालने की अनुमति मिलती है.
मतदान समाप्त होने पर पीठासीन अधिकारी ईवीएम की कंट्रोल यूनिट में 'क्लोज' बटन दबाता है, जिससे कुल पड़े वोटों की संख्या सामने आती है. इन दोनों आंकड़ों का मिलान फॉर्म 17सी के पहले हिस्से में किया जाता है. चुनाव नियमों के मुताबिक, रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं और ईवीएम में पड़े वोटों की संख्या समान होनी चाहिए. इसके दो अपवाद हैं: जब कोई मतदाता मतदान केंद्र पहुंचने के बाद वोट न देने का फैसला करता है या मतदान की गोपनीयता भंग करने के कारण पीठासीन अधिकारी उसे वोट डालने से रोक देता है.
मतदान के अगले दिन रिटर्निंग अधिकारी अपने निर्वाचन क्षेत्र के सभी फॉर्म 17सी की जांच करता है. किसी भी असामान्य अंतर की स्थिति में वह दोबारा मतदान कराने की सिफारिश कर सकता है. हालांकि, इस पड़ताल में जिन 51 सीटों पर अंतर मिला, उनमें से किसी पर भी दोबारा मतदान नहीं कराया गया.
चुनावी रिकॉर्ड तक आम लोगों की पहुंच पर रोक
2019 के लोकसभा चुनाव तक आयोग बूथ स्तर के मतदान आंकड़े सार्वजनिक करता था, लेकिन इसके बाद यह व्यवस्था बंद कर दी गई. 2024 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में सभी फॉर्म 17सी रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग की थी. आयोग ने कहा कि कानून के तहत उम्मीदवार या उसके एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ये दस्तावेज उपलब्ध कराने की बाध्यता नहीं है. इसके बाद केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर 2024 को रात 10 बजकर 23 मिनट पर चुनाव संचालन नियम, 1961 में संशोधन कर इन रिकॉर्ड तक आम लोगों की पहुंच रोक दी.
दिसंबर 2024 में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़खल मामले में आयोग को चुनावी रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. वहीं, मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट में आयोग ने दलील दी थी कि इन रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने से चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.
पड़ताल के लिए विस्तृत सवाल भेजे जाने पर आयोग ने उन्हें शिकायत मानकर अपनी जनशिकायत प्रणाली को भेज दिया. इसके बाद आयोग ने पत्रकारों से वही आंतरिक डेटा उपलब्ध कराने को कहा और आश्वासन दिया कि इसे विभाग के भीतर गोपनीय रखा जाएगा.
जांच में सामने आए ये अंतर आयोग की चुनावी निगरानी और ऑडिट व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं. जब मतदान केंद्रों पर पहुंचे मतदाताओं और ईवीएम में गिने गए वोटों का हिसाब मेल नहीं खाता, तो चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है.
