227 करोड़ रुपये के वन्यजीव शुल्क को घटाकर 2.27 करोड़ रुपये करने के विवाद के बाद अडानी का प्रोजेक्ट रोका गया

चंदन हायगुंडे की रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र वन विभाग ने सतारा जिले के पाटन तालुका में स्थित अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की 1,500 मेगावाट की ‘तराली पंप स्टोरेज परियोजना’ (पीएसपी) पर तत्काल प्रभाव से काम रोकने का आदेश दिया है. विभाग का यह सख्त कदम राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की अनिवार्य पूर्व मंजूरी के बिना ही परियोजना का काम शुरू किए जाने के कारण उठाया गया है. यह आदेश 13 नवंबर को 'द इंडियन एक्सप्रेस' की उस रिपोर्ट के कुछ ही घंटों बाद जारी किया गया, जिसमें खुलासा हुआ था कि कंपनी ने इस जलविद्युत परियोजना की अनुमानित लागत को 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर मात्र 56.75 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया था.

लागत संशोधन और संरक्षण राशि का विवाद

अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना की लागत में इस भारी-भरकम कटौती के कारण वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षण के लिए कंपनी द्वारा जमा की जाने वाली राशि भी 227 करोड़ रुपये से घटकर मात्र 2.27 करोड़ रुपये रह जाती है. 8 सितंबर को एक नोटराइज्ड हलफनामे के जरिए लागत को 56.75 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे महाराष्ट्र वन विभाग ने स्वीकार कर लिया. इसके तहत कंपनी ने सह्याद्री टाइगर रिजर्व के बैंक खाते में 56.75 लाख रुपये (56.75 करोड़ का 1%) जमा भी कर दिए थे, जबकि शेष राशि एनबीडब्ल्यूएल की मंजूरी के बाद जमा की जानी थी.

सतारा के उप वन संरक्षक और पाटन के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर द्वारा जारी 'कारण बताओ नोटिस' में कहा गया है कि क्षेत्र सह्याद्री टाइगर रिजर्व के मानित पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में आने के बावजूद, एनबीडब्ल्यूएल की पूर्व अनुमति के बिना वास्तविक निष्पादन शुरू कर दिया गया है, जो प्रचलित वन एवं वन्यजीव अधिनियमों का खुला उल्लंघन है.

वन विभाग के निर्देश और चेतावनी

वन विभाग के आदेश में मुख्य रूप से तीन कड़े निर्देश दिए गए हैं. पहला, सक्षम प्राधिकारी और एनबीडब्ल्यूएल से विधिवत पूर्व मंजूरी मिलने तक साइट पर चल रहे सभी प्रकार के कार्यों को तत्काल रोका जाए. दूसरा, नोटिस प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह स्पष्ट किया जाए कि किस आधार पर बिना पूर्व अनुमति के काम शुरू किया गया. तीसरा, परियोजना से संबंधित सभी वैधानिक मंजूरी, नक्शे और पेड़ काटने की अनुमतियों की मूल प्रतियां जमा की जाएं.

विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि के भीतर संतोषजनक जवाब और दस्तावेज न मिलने पर सख्त कानूनी तथा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. यह परियोजना तराली बांध जलाशय पर प्रस्तावित है और सतारा के पाटन तालुका के चार गांवों में 150.74 हेक्टेयर गैर-वन भूमि में फैली हुई है.

प्रशासनिक प्रक्रिया और शिकायतें

राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन एम. श्रीनिवास रेड्डी ने पहले मार्च में कंपनी को 227 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद प्रस्ताव एनबीडब्ल्यूएल को भेजा जाना था. हालांकि, 12 अक्टूबर को रेड्डी ने संशोधित लागत (56.75 करोड़ रुपये) को स्वीकार करते हुए 1% राशि तुरंत और शेष राशि मंजूरी के बाद देने को कहा.

इसके बाद, 30 अक्टूबर को सतारा के मानद वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे ने प्रधानमंत्री और राज्य के शिकायत निवारण पोर्टल पर "गलत लागत" दिखाकर राशि कम करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई.  केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के निर्देश पर हुई जांच के बाद यह कार्रवाई सामने आई है.

कंपनी का पक्ष

शुरुआत में जब इस पर सवाल पूछे गए थे, तब अडानी समूह के प्रवक्ता ने कहा था कि परियोजना के सभी हिस्से निजी भूमि पर हैं और इसका पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि इससे स्थानीय पारिस्थितिकी को मदद मिलेगी.

वहीं, 13 नवंबर को रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद कंपनी के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि लागत घटाने का उद्देश्य वैधानिक दायित्वों को कम करना नहीं था. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तुत 56.75 करोड़ रुपये की राशि केवल प्रारंभिक स्थल जांच (साइट इन्वेस्टिगेशन) और सर्वेक्षण लागत का प्रतिनिधित्व करती है. कंपनी के अनुसार, यह परियोजना पूरी तरह से निजी गैर-वन भूमि पर स्थित है, कोयना वन्यजीव अभयारण्य से 3.2 किलोमीटर दूर है और किसी भी संरक्षित क्षेत्र, बफर जोन या इको सेंसिटिव जोन को प्रभावित नहीं करती है.

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