'द क्विंट' में राखी बोस ने लिखा है कि सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद राज्य के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में बदलाव दिखाई देने लगे हैं. विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी), बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े संगठनों की गतिविधियां बढ़ी हैं. कभी हाशिये पर माने जाने वाले इन संगठनों के कार्यकर्ता अब धार्मिक आयोजनों, रैलियों, शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय सामाजिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय और दिखाई देने लगे हैं. यह विस्तार अचानक नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे वर्षों से चल रही संगठनात्मक तैयारियां हैं.
ईसाई समुदाय पर हमले और धार्मिक ध्रुवीकरण
दक्षिण 24 परगना जिले के कुलपी निवासी राजा प्रमाणिक ने 9 सितंबर को फेसबुक पर एक वीडियो साझा किया. इसमें वह भगवा पट्टे पहने कुछ लोगों के साथ पाटकेलबेरिया गांव के एक घर में जाते और वहां मौजूद लोगों से कथित धर्मांतरण को लेकर सवाल-जवाब करते दिखाई देते हैं. वीडियो में महिलाओं को धमकाने और घर में प्रार्थना सभा आयोजित करने पर आपत्ति जताने के दृश्य भी हैं. प्रमाणिक ने दावा किया कि वीएचपी और बजरंग दल के सदस्यों ने ईसाई धर्म अपनाने के लिए हिंदुओं का धर्मांतरण कराने की कोशिश को रोक दिया.
पिछले छह महीनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में ईसाई समुदाय के खिलाफ ऐसी घटनाएं बढ़ने की बात सामने आई है. इंडिया हेट लैब ने मई से अब तक चर्चों पर छापेमारी और हमलों के 60 मामले दर्ज किए हैं. वहीं, बंगियो क्रिस्टियो परिषद ने कम से कम 50 शिकायतें मिलने की जानकारी दी है. संगठन के महासचिव हेरोड मुल्लिक के मुताबिक, इन मामलों में केवल 13 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं. उनका आरोप है कि कार्रवाई की कमी से ऐसे तत्वों को बढ़ावा मिल रहा है.
आरएसएस की बंगाल इकाई के वरिष्ठ पदाधिकारी और प्रवक्ता जिष्णु बसु ने कहा कि संगठन बहुलतावाद का समर्थन करता है, लेकिन कानून के तहत जबरन धर्मांतरण प्रतिबंधित है. उन्होंने यह भी कहा कि कई घटनाओं की खबरें अफवाहों या आपसी रंजिश पर आधारित हो सकती हैं और उनकी जांच होनी चाहिए. राजनीतिक विश्लेषक जाद महमूद के अनुसार, ईसाई समुदाय को निशाना बनाने से धार्मिक आधार पर सतर्कता और निगरानी की राजनीति को सामान्य बनाने में मदद मिल सकती है.
वर्षों की संगठनात्मक तैयारी का परिणाम
राज्य में हिंदुत्व संगठनों की बढ़ती सक्रियता के पीछे आरएसएस और भाजपा के बीच लंबे समय से चला आ रहा संगठनात्मक तालमेल है. पत्रकार स्निग्धेंदु भट्टाचार्य की पुस्तक 'मिशन बंगाल: ए सैफ्रन एक्सपेरिमेंट' में करीब 30 ऐसे संगठनों का उल्लेख है, जो सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर भाजपा के साथ काम करते हैं. इनमें आरएसएस, वीएचपी और भारतीय मजदूर संघ के अलावा दुर्गा वाहिनी, वनवासी कल्याण से जुड़े संगठन, विद्या भारती और क्रीड़ा भारती भी शामिल हैं.
वामपंथी शासन के दौरान इन संगठनों का विस्तार सीमित रहा, लेकिन 2011 में ममता बनर्जी के सत्ता में आने और 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी गतिविधियां बढ़ने लगीं. भट्टाचार्य के मुताबिक, ये संगठन सामाजिक कार्यों के माध्यम से स्थानीय लोगों के बीच अपनी पहुंच बनाते हैं और अपनी राजनीतिक विचारधारा का प्रसार करते हैं. स्कूलों में धार्मिक कार्यक्रम, राखी उत्सव, स्वास्थ्य शिविर, सामूहिक विवाह और राहत कार्य जैसी गतिविधियों के जरिए ये संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति मजबूत करते हैं.
समाजशास्त्री अजय गुडावर्थी के अनुसार, बंगाल के मध्यवर्ग में लंबे समय से विकास के अवसरों से वंचित रहने की भावना रही है. भाजपा ने राजमार्गों, विदेशी निवेश और निजी क्षेत्र के विस्तार जैसे मुद्दों के साथ विभाजन की स्मृतियों को भी राजनीतिक विमर्श में जगह दी. इससे क्षेत्रीय और भाषाई पहचान के साथ धार्मिक पहचान को जोड़ने की प्रक्रिया तेज हुई.
विश्वविद्यालयों और सांस्कृतिक संस्थानों में बढ़ती सक्रियता
राज्य में आरएसएस से जुड़े संगठनों की सक्रियता अब शैक्षणिक परिसरों तक पहुंच गई है. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की ओर से सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान में सम्मेलन आयोजित करने की कोशिश के दौरान हिंसा हुई. इसके बाद बंगीय हिंदू जागरण मंच के सदस्यों पर परिसर में हमला करने का आरोप लगा. संस्थान में भगवाकरण के आरोपों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छह विद्यार्थियों को निष्कासित कर दिया गया.
भाजपा से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गतिविधियां भी जादवपुर विश्वविद्यालय और प्रेसीडेंसी कॉलेज जैसे संस्थानों में बढ़ी हैं. दूसरी ओर, भारतीय मजदूर संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्थानों पर पुस्तक स्टॉल लगाने शुरू किए हैं. संगठन के एक सदस्य ने बताया कि वामपंथी और तृणमूल कांग्रेस के शासन के दौरान उन्हें ऐसे स्टॉल लगाने में कठिनाई होती थी, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद यह आसान हो गया है. इसके विपरीत, वामपंथी संगठनों के पुस्तक स्टॉल पर हमलों और प्रशासनिक कार्रवाई की शिकायतें सामने आई हैं.
त्योहारों के जरिए हिंदुत्व की राजनीति
दुर्गा पूजा और काली पूजा जैसे पारंपरिक त्योहारों को ‘सनातनी’ पहचान देने की कोशिश भी इस बदलाव का हिस्सा है. भाजपा नेतृत्व ने दुर्गा पूजा को ‘सनातनी हिंदू पूजा’ के रूप में प्रचारित किया और ‘शारदोत्सव’ जैसे समावेशी शब्दों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई. नवरात्रि की परंपराओं को बंगाल के त्योहारों में शामिल करने के प्रयास भी दिखाई दिए. नैहाटी के प्रसिद्ध बड़ी मां मंदिर का पारंपरिक नारा ‘धर्म जिसका-जिसका, बड़ी मां सबकी’ बदलकर ‘बड़ी मां में भक्ति, सनातन की शक्ति’ कर दिया गया.
राजनीतिक विश्लेषक जाद महमूद के मुताबिक, इस तरह के संदेशों के पीछे हिंदुओं में जनसंख्या और घुसपैठ को लेकर चिंता पैदा करना, गैर-भाजपा दलों पर तुष्टीकरण का आरोप लगाना और हिंदुओं को अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए एकजुट करने की राजनीति शामिल है. इसी क्रम में रामनवमी की रैलियां भी पिछले एक दशक में अधिक बड़ी और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हुई हैं. 2014 के बाद हिंदू जागरण मंच ने इन आयोजनों को संगठित करने में भूमिका निभाई. 2018 तक संगठन ने दावा किया था कि राज्य में रामनवमी की रैलियों में 20 लाख से अधिक लोग शामिल हुए थे.
संगठन का विस्तार और आगे की चुनौती
आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने इंदौर में संगठन की बैठक में बताया कि बंगाल में उसकी शाखाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है. आरएसएस के राज्य पदाधिकारी जिष्णु बसु के अनुसार, मई 2026 में करीब 5,000 शाखाएं थीं, जो अक्टूबर तक बढ़कर 10,000 और नवंबर में 12,000 से 12,500 के बीच पहुंच गईं.
हालांकि, समाजशास्त्री अजय गुडावर्थी का मानना है कि इस विस्तार के साथ बहिष्कार और सामाजिक असुरक्षा की राजनीति भी बढ़ रही है. उनका कहना है कि अवसरों की कमी और संरक्षण आधारित राजनीतिक नेटवर्क का इस्तेमाल संगठनात्मक प्रभाव बढ़ाने के लिए किया जा रहा है.
इस बीच, सिलीगुड़ी में हिंदू जागरण मंच ने दुर्गा पूजा से पहले ऐसे पोस्टर लगाए, जिनमें लोगों से हिंदू दुकानों से बिरयानी, मांस और पूजा सामग्री खरीदने की अपील की गई. संगठन ने इसे हिंदू एकता और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास बताया. वहीं, वीएचपी के एक सदस्य ने कहा, “यह तो सिर्फ शुरुआत है. हिंदू जाग चुका है. हम अपना हक वापस लेकर रहेंगे.”
हालांकि, गुडावर्थी ने आगाह किया कि बंगाल का चुनाव बेहद करीबी था और मतदाता सूचियों में हेरफेर के आरोप भी लगे थे. ऐसे में भाजपा अपने मौजूदा समर्थन आधार को किस तरह बनाए रखती है, यह आने वाले समय में देखने वाली बात होगी.

