‘हरकारा डीप डाइव’ के लाइव एपिसोड में निधीश त्यागी ने वरिष्ठ पत्रकार राकेश कायस्थ के साथ नोटबंदी के 10 साल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने वादों और सरकार के कार्यकाल के दौरान भारतीय राजनीति में आए बदलावों पर चर्चा की.
बातचीत की शुरुआत 8 नवंबर 2016 को हुई नोटबंदी से हुई, जब प्रधानमंत्री ने रात आठ बजे 500 और 1,000 रुपये के नोट बंद करने की घोषणा की थी. उस समय सरकार ने इसे काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाला ऐतिहासिक कदम बताया था. प्रधानमंत्री ने जनता से 50 दिन का समय मांगते हुए कहा था कि यदि उनका फैसला गलत साबित हुआ, तो उन्हें सजा दी जाए.
राकेश कायस्थ ने कहा कि नोटबंदी नरेंद्र मोदी सरकार का सबसे बड़ा और मौलिक फैसला था, लेकिन आज सरकार इस पर चर्चा करने से बचती है. उन्होंने सवाल उठाया कि जिस फैसले को कभी ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में पेश किया गया था, उसके परिणामों और आम लोगों को हुई परेशानियों की जवाबदेही क्यों नहीं तय हुई. उन्होंने बैंकों के बाहर लगी लंबी कतारों, पैसे बदलवाने के लिए परेशान होते बुजुर्गों और प्रधानमंत्री की मां के बैंक जाने की घटना का भी उल्लेख किया.
कायस्थ ने 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा का विश्लेषण करते हुए कहा कि 2014 का चुनाव विकास, रोजगार और आर्थिक प्रगति के वादों पर लड़ा गया था. 2019 में पुलवामा हमले के बाद राष्ट्रवाद चुनावी विमर्श का प्रमुख हिस्सा बन गया, जबकि 2024 में सांप्रदायिक मुद्दे अधिक प्रमुखता से सामने आए. उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला. यह इस बात का संकेत है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हमेशा चुनावी सफलता की गारंटी नहीं हो सकता.
बातचीत के दौरान उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता, सरकार की जवाबदेही और राजनीतिक संवाद के गिरते स्तर पर भी चिंता जताई. कोविड महामारी, मॉब लिंचिंग और बिलकिस बानो मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते. उनके मुताबिक, सरकार की कार्यशैली में गंभीर सवालों का जवाब देने के बजाय विपक्ष पर पलटवार करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है.
कायस्थ ने यह भी कहा कि भाजपा के पारंपरिक समर्थकों के बीच रोजगार, कर व्यवस्था और आर्थिक नीतियों को लेकर असंतोष बढ़ा है. उनका मानना है कि सांप्रदायिक राजनीति ने पार्टी के उन समर्थकों की राजनीतिक सौदेबाजी की ताकत भी कमजोर कर दी है, जो पहले सरकार से आर्थिक और प्रशासनिक मुद्दों पर सवाल पूछ सकते थे.
अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री से नोटबंदी के दौरान दिए गए 50 दिन के आश्वासन पर जवाब देने और अपनी गलतियों के लिए देश से माफी मांगने की मांग की. उन्होंने कहा कि सरकार की गलतियों को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि जवाबदेही का हिस्सा है.
पूरी बातचीत हरकारा रोज़ाना के यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं.
