केंद्रीय पंचायती राज मंत्री और जनता दल (यूनाइटेड) के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह (उर्फ ललन सिंह) ने मंगलवार (3 नवंबर 2026) को कहा कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ वोटर कार्ड कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान करने और भुगतान संसाधित करने का आधार होंगे. उन्होंने तर्क दिया कि आधार कार्ड हर गली-नुक्कड़ पर आसानी से बन जाते हैं, जिसका तात्पर्य यह था कि इससे फर्जी लाभार्थी पैदा हो सकते हैं. उन्होंने ऐसे मामलों से निपटने के लिए संभावित तंत्र के रूप में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ वोटर कार्ड के उपयोग का प्रस्ताव रखा. ‘द हिंदू’ में शोभना के. नायर ने ललन सिंह के इस प्रस्ताव का विश्लेषण किया है.
शोभना के अनुसार, औपनिवेशिक काल में राशन कार्ड भारत का पहला व्यापक पहचान पत्र बना. इसने आवासीय पते और परिवार को सूचीबद्ध कर भारतीय परिवार को एक औपचारिक पहचान दी और परिवार के मुखिया तथा आश्रितों की भूमिका तय की.
राशन कार्ड के जरिए "गरीबी रेखा से नीचे" (बीपीएल) परिवारों की गोपनीय सूचियां बनाई गईं. सरकारी योजनाओं में भारी अपारदर्शिता और लीकेज की शिकायतें आईं, जिसके खिलाफ नागरिक समाज के आंदोलनों ने जन्म लिया और अंततः 'सूचना का अधिकार' (आरटीआई) कानून लागू हुआ.
लीकेज रोकने और एक एकीकृत पहचान तंत्र बनाने के लिए यूआईडीएआई द्वारा “आधार” लाया गया. जनवरी 2013 से प्रभावी आधार एक "कल्याणकारी पासपोर्ट" बन गया, जिसके बिना सरकारी लाभ पाना कठिन था. हालाँकि, आधार पहचान का प्रमाण तो बना, लेकिन यह नागरिकता का दस्तावेज नहीं है.
क्या वोटर आईडी का उपयोग कल्याणकारी योजनाओं में होता है?
शोभना का कहना है कि आम बोलचाल में 'पहचान पत्र' कहे जाने वाले वोटर आईडी का उपयोग मनरेगा (अब वीबी-जी राम जी) जॉब कार्ड जैसे अन्य दस्तावेज बनवाने के लिए एक प्राथमिक पहचान पत्र के रूप में होता रहा है.
यद्यपि दिल्ली जैसे कुछ राज्यों में पेंशन योजनाओं के लिए वोटर आईडी अनिवार्य है, जहाँ स्थानीय प्रतिनिधियों का सत्यापन जरूरी होता है. मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित लगभग 10 राज्यों ने 'परिवार कार्ड' भी शुरू किए हैं, क्योंकि कई योजनाएं व्यक्ति के बजाय पूरे परिवार को लक्षित करती हैं. लेकिन, पूरे देश में वोटर आईडी को एकमात्र सत्यापन दस्तावेज कभी नहीं बनाया गया.
वोटर कार्ड के उपयोग पर मुख्य विवाद और तर्क
विपक्षी दलों ने इस प्रस्ताव को मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) से जोड़ा है, जिसमें करोड़ों नाम हटाए गए हैं. विरोधियों का कहना है कि मताधिकार से वंचित करने के बाद अब लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से भी बेदखल किया जाएगा.
उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल, जहां की नई भाजपा सरकार ने पीडीएस राशन कार्ड जैसी योजनाओं को मतदाता सूची से जोड़ने का आदेश जारी किया है.
इस मामले में पारदर्शिता पर सवाल भी खड़ा होता है. मजदूर किसान शक्ति संगठन (एमकेएसएस) के निखिल डे के अनुसार, जब आधार बैंक खातों से जुड़ा वित्तीय पता प्रदान करता है, तो वोटर आईडी की आवश्यकता समझ से परे है. इससे जनता में असुरक्षा और दहशत बढ़ेगी.
ललन सिंह के ताज़ा बयान से दोहरे स्तर पर बेदखली का खतरा भी पैदा होता है. आलोचकों का तर्क है कि पहले अवैध तरीके से लोगों की नागरिकता पर सवाल उठाकर वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है, और फिर केवल वैध मतदाताओं को ही सरकारी योजनाओं का हकदार बताया जा रहा है.
कल्याणकारी पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव
विपक्ष के भारी विरोध के बाद मंत्री ललन सिंह (राजीव रंजन सिंह) ने स्पष्ट किया कि किसी भी योग्य लाभार्थी को बाहर नहीं किया जाएगा और वोटर आईडी का उपयोग आधार के साथ पूरक के रूप में होगा.
पंचायती राज मंत्रालय सीधे तौर पर व्यक्तिगत योजनाओं का संचालन नहीं करता, बल्कि ग्राम सभाओं के माध्यम से काम करता है. 16वें वित्त आयोग ने 2026-31 के लिए 2.55 लाख पंचायतों हेतु ₹4,35,236 करोड़ के अनुदान की सिफारिश की है. मंत्रालय अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण विकास योजनाओं को प्रभावित करता है.
विशेषज्ञों और अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजेंद्रन नारायणन का मानना है कि यदि यह व्यवस्था लागू होती है, तो कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँचने वाले लोगों का दायरा काफी सिमट सकता है. साथ ही, यदि सरकार को एक और पहचान पत्र की आवश्यकता महसूस हो रही है, तो “आधार” पारिस्थितिकी तंत्र पर अब तक हुए भारी-भरकम खर्च की प्रासंगिकता पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं.
