सुरजीत भल्ला | आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पूरे सम्मान के साथ, गलती भारतीय उद्योग जगत की नहीं है

इस सप्ताह फिक्की (भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ) को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभागार में मौजूद लोगों को कड़ी फटकार लगाई. उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग जगत पर्याप्त नौकरियां पैदा नहीं कर रहा है, अच्छा वेतन नहीं दे रहा है, नवाचार नहीं कर रहा है और सरकार द्वारा उदारतापूर्वक किए गए व्यापार समझौतों का लाभ नहीं उठा रहा है—वह भी तब, जब सरकार ने करों में कटौती करके उद्योग जगत पर अहसान किया हो. यह एक असामान्य भाषण था, जिसमें सरकार के प्रमुख ने उन परिणामों के लिए निजी क्षेत्र को दोषी ठहराया, जो एक बाजार अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से सरकारी नीतियों से तय होते हैं.

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में सुरजीत एस भल्ला ने लिखा है कि सरकारी आंकड़े ही उन "निष्कर्षों" का खंडन करते हैं, जिन्हें सरकार ने प्रधानमंत्री के सामने रखा. शुरुआत उद्योग द्वारा दी जाने वाली वेतनभोगी नौकरियों से करें. एनएसएस-पीएलएफएस सर्वेक्षणों के अनुसार, भारत में वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या 2004-05 में 6.79 करोड़ थी, जो 2011-12 में बढ़कर 8.52 करोड़ हुई और 2025 में 14.76 करोड़ तक पहुंच गई. 2004-11 के बहुप्रचारित विकास दौर में वेतनभोगी नौकरियां प्रति वर्ष 25 लाख की दर से बढ़ी थीं. इसके विपरीत, 2011 के बाद—जिन वर्षों में उद्योग जगत को कथित तौर पर अपेक्षाओं पर खरा न उतरने वाला बताया जा रहा है—ये नौकरियां लगभग दोगुनी तेज गति से, यानी प्रति वर्ष 46 लाख की दर से बढ़ीं. वेतनभोगी नौकरियां अब कुल रोजगार का एक चौथाई हिस्सा हैं, जबकि 2004 में यह छठा हिस्सा थीं. वेतनभोगी रोजगार सृजन के इस ऐतिहासिक आंकड़े की बराबरी भारत का कोई पिछला दौर नहीं करता. 2019-20 और 2024 के बीच कुल रोजगार में प्रति वर्ष रिकॉर्ड 2 करोड़ की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र से बाहर थी.

महिला रोजगार का रिकॉर्ड और भी प्रभावशाली है. महिलाओं के पास 2004-05 में 1.31 करोड़ और 2011-12 में 1.67 करोड़ वेतनभोगी नौकरियां थीं, जो 2025 तक बढ़कर 3.89 करोड़ हो गईं. 2011 के बाद यह संख्या दोगुने से भी अधिक हो गई और 2004-11 के प्रति वर्ष 5 लाख के मुकाबले प्रति वर्ष 16 लाख की दर से बढ़ी. कामकाजी महिलाओं में से लगभग हर पांचवीं महिला को अब नियमित वेतन मिलता है. यदि यह रोजगार सृजन में विफलता है, तो सफलता का स्वरूप क्या होगा, यह सवाल प्रधानमंत्री के सलाहकारों और भाषण लेखकों को अवश्य पूछना चाहिए.

वेतन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री की बात में आंशिक सच्चाई है, पर उस रूप में नहीं जैसा उन्होंने कहा. 2024 की कीमतों के आधार पर औसत वास्तविक वेतन 2004-05 के 18,442 रुपये प्रति माह से बढ़कर 2011-12 में 23,637 रुपये हुआ, जो प्रति वर्ष 3.5 प्रतिशत की वृद्धि थी. उसके बाद इसमें प्रति वर्ष 0.4 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई और 2025 में यह 22,314 रुपये रहा.  स्नातकों का वेतन 41,782 रुपये से घटकर 35,046 रुपये हो गया. इसका कारण लालच नहीं, बल्कि अर्थशास्त्र का बुनियादी नियम है. नियोजित स्नातकों की संख्या 2011-12 के 4.2 करोड़ से बढ़कर 2025 में 9.7 करोड़ हो गई. जब 13 वर्षों में किसी भी चीज़ की आपूर्ति दोगुने से अधिक हो जाए, तो उसकी कीमत नहीं बढ़ती. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़ों के मुताबिक, विकासशील देशों में वास्तविक मजदूरी 2000-11 में प्रति वर्ष 2.5 प्रतिशत और 2019 के बाद प्रति वर्ष 0.7 प्रतिशत बढ़ी. 2019 के बाद इंडोनेशिया (प्रति वर्ष -0.7 प्रतिशत), मिस्र (-0.8 प्रतिशत) और बांग्लादेश (-2.5 प्रतिशत) में वास्तविक मजदूरी घटी, जबकि थाईलैंड (0.3 प्रतिशत) में वृद्धि बेहद धीमी रही. 0.7 प्रतिशत के साथ भारत इस सूची में मध्य में है, जबकि चीन अपने श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़े प्रकाशित नहीं करता.

निचले स्तर के कामगारों की स्थिति भी बेहतर हुई है. दिहाड़ी मजदूरों की वास्तविक दैनिक मजदूरी में 2011 से प्रति वर्ष 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. 1999-2000 में वेतनभोगी कर्मचारी की आय दिहाड़ी मजदूर के मुकाबले 4.4 गुना थी, जो 2024 में घटकर 2.4 गुना रह गई. यह असमानता में बड़ी कमी का संकेत है, न कि ठहराव का. कंपनियों से बाजार दर से अधिक वेतन देने को कहना, उन्हें कम लोगों को काम पर रखने को कहने जैसा है.

करों की बात करें, तो सितंबर 2019 में कॉर्पोरेट कर को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत करना कोई अहसान नहीं, बल्कि विकासशील दुनिया के सबसे ऊंचे कर बोझों में से एक को सुधारने का कदम था. 2019-24 के दौरान भारत का सामान्य सरकारी कर राजस्व (सामाजिक सुरक्षा योगदान को छोड़कर) जीडीपी का औसतन 17.3 प्रतिशत रहा, जबकि चीन में यह 14.3 प्रतिशत, वियतनाम में 13.2 प्रतिशत और इंडोनेशिया में 9.7 प्रतिशत था. आय स्तर के हिसाब से भारत अपेक्षा से 3.3 प्रतिशत अंक अधिक कर वसूलता है; हर प्रमुख पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्था में कर कम हैं, और उनका विकास कम करों पर टिका था, भाषणों पर नहीं.

व्यापार समझौतों और नवाचार की शिकायत भी अधूरी है.  व्यापार समझौते विदेशी बाजार खोलते हैं, पर जिन कंपनियों के कच्चे माल पर घरेलू स्तर पर भारी कर और प्रतिबंध हों, उनके लिए वे कम कारगर होते हैं. 2018 से हर बजट में आयात शुल्क बढ़ाया गया और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ—जिन पर अक्सर फिक्की के सभागार में मौजूद लोग ही राय देते हैं) पॉलिएस्टर फाइबर से जूतों तक सैकड़ों उत्पादों पर लागू हुए, जिससे सस्ते आयातित इनपुट्स रुके और घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को संरक्षण मिला. गैर-शुल्क बाधाओं और 2015 की प्रतिगामी मॉडल निवेश संधि के साथ मिलकर यह विदेशी निवेशकों की सतर्कता समझाता है (2024-25 में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 50 करोड़ डॉलर से कम रहा). नवाचार प्रतिस्पर्धा से आता है; शुल्क और क्यूसीओ सुरक्षा मिलने पर कंपनियां लॉबिंग करती हैं, नवाचार नहीं. नीतियां सरकार बनाती है—सीमा शुल्क या क्यूसीओ उद्योगपति नहीं लिखते. इसलिए नीतिगत परिणामों के लिए उद्योग को कोसना "उल्टा चोर कोतवाल को डांटे" जैसा है.

उपदेश नीति का विकल्प नहीं हैं. लोग और कंपनियां भाषणों से नहीं, बल्कि प्रोत्साहनों, कीमतों, करों, शुल्कों और नियमों से चलते हैं. वे तभी भर्ती और निवेश करते हैं जब वह लाभदायक हो. ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्रेय के पात्र हैं, लेकिन इसके लिए फिक्की को फटकारने के बजाय सुधारों को कमजोर करने वाले फैसलों को पलटना, क्यूसीओ हटाना, शुल्क घटाना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना अधिक प्रभावी होगा. उद्योग प्रोत्साहनों पर उसी तरह प्रतिक्रिया देगा, जैसे सरकार देती है.

(लेखक सुरजीत एस भल्ला प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी रहे हैं. यह हिंदी में अनूदित सारांश है, अंग्रेजी में मूल लेख यहाँ पढ़ा जा सकता है.)

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