‘पीटीआई’ के अनुसार, बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने हाल ही में हुई आगजनी और पेट्रोल बम हमलों के लिए प्रतिबंधित अवामी लीग को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि भगोड़ों को हिंसा के जरिए नहीं, बल्कि केवल प्रत्यर्पण के माध्यम से ही नई दिल्ली से वापस लाया जा सकता है.
'द डेली स्टार' के अनुसार, कबीर ने शुक्रवार को किसी का सीधा नाम लिए बिना कहा, "पेट्रोल बम फेंककर भी किसी भगोड़े आतंकवादी को दिल्ली से बांग्लादेश वापस नहीं लाया जा सकता... यह काम वास्तव में प्रत्यर्पण संधि के माध्यम से ही होगा."
मंत्री का यह बयान इस महीने की शुरुआत में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी सरकार द्वारा अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के अनुरोध को खारिज किए जाने के बाद पूरे बांग्लादेश में भड़की राजनीतिक हिंसा और आगजनी की घटनाओं के बीच आया है.
अवामी लीग ने उनकी वापसी की मांग को लेकर एक सप्ताह के विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी, जिसका समापन 19 नवंबर को देशव्यापी बंद के साथ हुआ. इस दौरान कई जिलों में आगजनी, देसी बम से हमले और झड़पें हुईं. कबीर ने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए काम कर रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अवामी लीग का नेतृत्व विदेश से हमलों को प्रोत्साहित कर रहा है और विदेश में बसे अन्य लोग भी हिंसा भड़काने के प्रयासों में शामिल हैं.
'द डेली स्टार' के अनुसार, कबीर ने अवामी लीग—जिसकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी है—को एक "आतंकवादी संगठन" करार दिया.
हसीना की बांग्लादेश वापसी
हसीना की वापसी का मुद्दा ढाका और नई दिल्ली के बीच तनाव का एक बड़ा कारण बनकर उभरा है.
हसीना के वकीलों ने दिसंबर में उनकी प्रस्तावित वापसी को सुगम बनाने के लिए दस्तावेजों की मांग करते हुए नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश मिशन से संपर्क किया था. अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद सरकार गिरने पर जब वह बांग्लादेश छोड़कर भाग गई थीं, तो अंतरिम सरकार ने उनका पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र रद्द कर दिया था.
अगस्त 2024 में बांग्लादेश छोड़ने के बाद से हसीना भारत में रह रही हैं. उनका प्रत्यर्पण दोनों देशों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है. मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले अंतरिम प्रशासन और उसके बाद प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी सरकार, दोनों ने ही द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के तहत उन्हें सौंपने के लिए नई दिल्ली पर दबाव बनाया है.
ढाका इस बात पर जोर दे रहा है कि हसीना—जिन्हें 2024 में प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई से जुड़े मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए नवंबर 2025 में उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई गई थी—को एक सामान्य यात्री के रूप में लौटने की अनुमति देने के बजाय द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत से वापस लाया जाना चाहिए. जबकि हसीना ने कहा है कि उनका इरादा दिसंबर में बांग्लादेश लौटने और अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का है.

