9 नवंबर को एक अमेरिकी अदालत ने खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व प्रमुख सामंत कुमार गोयल को भारतीय अदालतों के माध्यम से समन तामील करने की अनुमति दे दी. यह मामला उसकी हत्या की साजिश रचने के आरोपों से जुड़े एक दीवानी (सिविल) मुकदमे से संबंधित है. भारत में आतंकवाद के मामलों में वांछित पन्नू द्वारा दायर यह मुकदमा अलग है, लेकिन यह जून 2023 में उसकी हत्या की साजिश को लेकर अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) के निष्कर्षों से जुड़ा हुआ है.
भारत में समन तामील करने की प्रक्रिया और हेग कन्वेंशन
‘द हिंदू’ में आरत्रिका भौमिक का विश्लेषण कहता है कि ‘हेग सर्विस कन्वेंशन’ (सिविल या वाणिज्यिक मामलों में न्यायिक और गैर-न्यायिक दस्तावेजों की विदेश में तामील पर कन्वेंशन, 1965) विदेशों में न्यायिक दस्तावेज भेजने और उनकी तामील का प्रमाण देने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है. भारत और अमेरिका दोनों इस संधि के पक्षकार हैं. इसके तहत प्रत्येक सदस्य देश को अनुरोध प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण नामित करना होता है. भारत में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय यह नामित केंद्रीय प्राधिकरण है. यह संधि राजनयिक चैनलों, डाक सेवा और न्यायिक अधिकारियों के बीच सीधे संवाद जैसे वैकल्पिक माध्यमों का भी प्रावधान करती है.
हालांकि, भारत ने कुछ शर्तों (रिजर्वेशन) के साथ इस कन्वेंशन को स्वीकार किया था. भारत ने अनुच्छेद 10 के तहत वैकल्पिक तरीकों पर आपत्ति जताई थी और यह शर्त रखी थी कि राजनयिक या कांसुलर चैनलों के माध्यम से दस्तावेजों की तामील केवल उसी देश के नागरिकों तक सीमित होगी जहां से वे भेजे गए हैं. इसलिए, अमेरिकी अधिकारी भारत में तब तक दस्तावेज तामील नहीं कर सकते जब तक प्राप्तकर्ता अमेरिकी नागरिक न हो.
विधि मंत्रालय किसी अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे कारण बताने होंगे. अनुच्छेद 13 के अनुसार, यदि देश को लगता है कि इससे उसकी संप्रभुता या सुरक्षा खतरे में पड़ेगी, तो अनुरोध ठुकराया जा सकता है. अनुरोध स्वीकार होने पर केंद्रीय प्राधिकरण तामील की प्रक्रिया पूरी कर प्रमाण पत्र जारी करता है. इसे प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार ने 12 जनवरी 2009 को अधिसूचना जारी कर सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 29(सी) के तहत कन्वेंशन देशों की अदालतों से आए समन को भारतीय अदालतों के माध्यम से तामील कराने की व्यवस्था को जोड़ा था.
प्रक्रियात्मक बाधाएं और अमेरिकी अदालतों का रुख
विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय प्राधिकरण तंत्र अक्सर प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के उद्देश्य पर खरा नहीं उतरता. संधि में कोई समय-सीमा तय न होने के कारण मुकदमेबाजों के पास देरी के खिलाफ सीमित विकल्प होते हैं. 'परमानेंट ब्यूरो' के 2009 के एक आकलन के अनुसार, 66% अनुरोध दो महीने में पूरे हुए, 18.3% को प्रमाण पत्र मिलने में कम से कम एक साल लगा, और 10.3% बिना तामील के लौट आए.
अमेरिकी अदालतों ने भारत में दस्तावेजों की तामील में होने वाली देरी पर कई बार चिंता जताई है. उदाहरण के लिए, फेडरल ट्रेड कमीशन बनाम पीसीकेयर247 इंक (2013) और रिचमंड टेक्नोलॉजीज बनाम ऑमटेक बिजनेस सॉल्यूशंस (2011) मामलों में, अदालतों ने भारतीय अधिकारियों के माध्यम से प्रक्रिया में होने वाली भारी देरी (6 से 8 महीने) को देखते हुए ईमेल या अमेरिका-स्थित वकीलों के माध्यम से वैकल्पिक तामील की अनुमति दी थी.
पन्नू मामले में अमेरिकी अदालत का आदेश
जिला न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला ने उल्लेख किया कि एनएसए डोभाल को व्यक्तिगत रूप से समन देने के पन्नू के प्रयास सुरक्षा कारणों से विफल रहे थे. इसके अलावा, विधि मंत्रालय के माध्यम से डोभाल, गोयल और पूर्व रॉ अधिकारी विकास यादव को समन भेजने के प्रयास भी कामयाब नहीं हुए थे. अदालत ने कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 का हवाला देते हुए कहा कि सीपीसी की धारा 29(c) के तहत समन को भारतीय अदालतों—विशेषकर पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी—में भेजने के लिए अधिकृत किया जा सकता है. न्यायाधीश ने पन्नू के इस तर्क को खारिज किया कि भारत के पहले के इनकार से कन्वेंशन लागू नहीं होता, लेकिन भारत सरकार या भारतीय अदालत द्वारा विपरीत विचार व्यक्त किए जाने की स्थिति में पुनर्विचार का विकल्प खुला रखा.
विदेश मंत्रालय ने पन्नू के मुकदमे को "मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण" बताया है. यह आदेश केवल समन की तामील से जुड़ा है और इससे भारत सरकार या अधिकारियों पर कोई दायित्व (देयता) तय नहीं होता.
भले ही भारत ने पहले राजनयिक छूट का हवाला दिया हो, लेकिन अमेरिकी अदालतों (गुरुंग बनाम मल्होत्रा, 2011) ने माना है कि राजनयिक छूट अनुच्छेद 13 के तहत इनकार का वैध आधार नहीं है. इसके अलावा, अनुच्छेद 15 के तहत यदि भारत सहयोग करने से इंकार करता है, तो विशिष्ट शर्तें पूरी होने पर एकतरफा फैसला (डिफॉल्ट जजमेंट) दिया जा सकता है, जिसे अमेरिकी अदालतों ने "सेफ्टी वॉल्व" कहा है.
