जम्मू-कश्मीर में 595 किलोग्राम पोस्त भूसी की कथित बरामदगी का मामला अदालत में साबित नहीं हो सका. करीब पांच साल बाद, 22 जुलाई 2026 को सांबा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद शर्मा ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया. अदालत ने कहा कि पुलिस न तो नशीले पदार्थों की बरामदगी साबित कर सकी और न ही सबूतों की सुरक्षित अभिरक्षा की कड़ी स्थापित कर पाई.
‘आर्टिकल 14’ में हसीब इब्न हमीद की रिपोर्ट के अनुसार, जांच के दौरान बुनियादी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया. अभियोजन पक्ष के एक गवाह ने भी कहा कि उससे बयान पढ़े बिना दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराए गए थे.
12 सितंबर 2021 को पुलिस ने उधमपुर से सांबा जा रहे एक ट्रक को रोका था. पुलिस के मुताबिक, उसमें प्लास्टिक की 26 बोरियों में 595 किलोग्राम पोस्त भूसी थी. ट्रक चालक आरिफ अहमद पर्रे और सहायक शब्बीर अहमद को गिरफ्तार किया गया. ट्रक मालिक इरफान रशीद राथर को पांच महीने बाद, 3 फरवरी को गिरफ्तार किया गया. उस पर आरोप था कि उसने दोनों के साथ मिलकर ट्रक में नशीला पदार्थ लोड करने और उसे पंजाब भेजने की साजिश रची थी. तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धाराओं 8, 15 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया.
पुलिस का दावा था कि सभी 26 बोरियों से 200-200 ग्राम के नमूने लेकर कुल 52 नमूने तैयार किए गए. कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने इन्हें सील किया और बाद में दोबारा सील करके जम्मू स्थित फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी भेजा. जांच रिपोर्ट में मॉर्फिन की मौजूदगी पाई गई और सामग्री की पहचान पोस्त भूसी के रूप में की गई. हालांकि, अदालत ने कहा कि पदार्थ की पहचान से अधिक जरूरी यह साबित करना था कि उसकी बरामदगी कैसे हुई और उसे सुरक्षित कैसे रखा गया.
जिरह के दौरान कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने स्वीकार किया कि जांच अधिकारी ने उनके सामने न तो सील पेश की और न ही उसकी छाप का नमूना दिखाया. उनके अनुसार, जब कथित नशीला पदार्थ उनके सामने पेश किया गया, तब उस पर न तो सील थी और न ही मालखाना नंबर. बरामद सामग्री, नमूने लेने के समय और उनकी मात्रा का विवरण देने वाला रिकॉर्ड भी पेश नहीं किया गया. जांच अधिकारी सीएफएसएल फॉर्म, प्राथमिकी, जब्ती ज्ञापन, तस्वीरें और प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र जैसे जरूरी दस्तावेज भी पेश नहीं कर सका. अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 50, 52-ए और 55 के उल्लंघन का उल्लेख करते हुए कहा कि जब्त पदार्थों की अभिरक्षा की कड़ी साबित नहीं हुई. साथ ही, उनके साथ छेड़छाड़ की आशंका को भी खारिज नहीं किया जा सकता.
जांच में घटना के समय को लेकर भी विरोधाभास सामने आया. एक गवाह ने बताया कि जांच अधिकारी सुबह करीब 10 बजे उसकी दुकान से वजन करने वाली मशीन ले गया था, जबकि पुलिस के अनुसार ट्रक दोपहर 2:30 बजे रोका गया था. अदालत ने कहा कि इससे यह संदेह पैदा होता है कि पुलिस को घटना की पहले से जानकारी थी या फिर मामले में दर्ज समय गलत था.
साजिश के आरोप भी साबित नहीं हुए
पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर दावा किया था कि पर्रे और राथर के बीच लगातार संपर्क था. पुलिस के अनुसार, ट्रक में नशीला पदार्थ लोड किए जाने के समय दोनों अनंतनाग में एक ही स्थान पर मौजूद थे. हालांकि, जांच यह साबित नहीं कर सकी कि पदार्थ किसने और कहां लोड किया था या पंजाब में किसे पहुंचाया जाना था. अभियोजन पक्ष के एक गवाह ने कहा कि जांच अधिकारी के कहने पर उसने दस्तावेज पढ़े बिना उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे. आरोपी के कथित खुलासे के आधार पर भी कोई बरामदगी नहीं हुई.
रिपोर्ट के अनुसार, हिरासत के दौरान शब्बीर अहमद को कई व्यक्तिगत मुश्किलों का सामना करना पड़ा. उनके पिता की मृत्यु हो गई और वह अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके. उनकी शादी भी टूट गई और पित्ताशय में पथरी होने के कारण उन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ी. उनके वकील जहूर अहमद खान ने आरोप लगाया कि अदालत के निर्देश के बावजूद जेल प्रशासन ने उन्हें उचित इलाज उपलब्ध नहीं कराया. परिवार पहले ही पिछले वकील को दो लाख रुपये से अधिक दे चुका था. खान ने मानवीय आधार पर बिना फीस लिए उनका मुकदमा लड़ा.
यह मामला जम्मू-कश्मीर में कठोर कानूनों के तहत जांच और अभियोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाता है. एनसीआरबी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों की संख्या 2019 में 1,173 से बढ़कर 2023 में 2,232 हो गई, जबकि 2024 में यह संख्या घटकर 1,550 रह गई. अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि निष्पक्ष सुनवाई की शुरुआत निष्पक्ष जांच से होती है.
