'काउंटरकरंट्स' में प्रकाशित भरत डोगरा के लेख के मुताबिक, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए, जो निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं. इसके लिए सरकार और पंचायतों को योजनाओं का पर्याप्त प्रचार-प्रसार करना चाहिए, ताकि जरूरतमंद लोग जानकारी के अभाव में इन सुविधाओं से वंचित न रह जाएं. लेकिन अब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए मतदाता पहचान पत्र को अनिवार्य बनाने की चर्चा ने नई चिंता पैदा कर दी है.
केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने 30 अक्टूबर को एक कार्यशाला में कथित तौर पर कहा था कि अब लाभार्थियों को भुगतान आधार कार्ड के बजाय बायोमेट्रिक पहचान और मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) नंबर के आधार पर किया जाएगा. इस बयान की रिपोर्ट 'द इंडियन एक्सप्रेस' ने 3 नवंबर को प्रकाशित की थी.
बायोमेट्रिक पहचान पर आधारित व्यवस्था के कारण पहले से ही कई पात्र लाभार्थियों को व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में यदि मतदाता पहचान पत्र का नंबर भी अनिवार्य कर दिया जाता है, तो कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हासिल करना उनके लिए और मुश्किल हो सकता है.
फिलहाल मतदाता सूची से नाम गायब होने को लेकर देश में बहस जारी है. प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होना और उसके मतदान के अधिकार की रक्षा करना जरूरी है. साथ ही, इस समस्या की वास्तविक स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे देश की छवि प्रभावित हो सकती है और दूसरे लोग इसका अनुचित लाभ उठा सकते हैं. इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है.
मौजूदा स्थिति में बड़ी संख्या में लोग मतदाता सूची में अपना नाम शामिल न होने की शिकायत कर रहे हैं. ऐसे लोगों से यदि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी मतदाता पहचान पत्र का नंबर मांगा जाता है, तो उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी. सामान्य परिस्थितियों में भी इस तरह की अनिवार्यता परेशानी पैदा कर सकती है, लेकिन मौजूदा हालात में यह विशेष रूप से अनुचित होगी.
भारत में कमजोर और वंचित वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती हैं. पर्याप्त बजट और प्रशासनिक सहयोग के साथ इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो गरीबी, आर्थिक असुरक्षा और असमानता का बोझ कम करने में मदद मिल सकती है. असमानता दूर करने के लिए भूमि सुधार जैसे बुनियादी संरचनात्मक कदम प्राथमिकता होने चाहिए. इसके साथ ही मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन भी जरूरी है.
गांवों और झुग्गी-बस्तियों के अपने दौरों के दौरान कई ऐसे परिवारों और व्यक्तियों से सामना होता है, जो पात्र होने के बावजूद प्रशासनिक और तकनीकी अड़चनों के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते. यदि मतदाता पहचान पत्र के नंबर की अतिरिक्त शर्त लागू की जाती है, तो ऐसी स्थिति का सामना करने वाले लोगों की संख्या और बढ़ सकती है.
इसलिए सरकार को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के मौजूदा और संभावित लाभार्थियों पर पहचान के इस अतिरिक्त प्रमाण की अनिवार्यता नहीं थोपनी चाहिए. योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाना है, न कि पहचान संबंधी नई शर्तें लागू करके उनके लिए लाभ हासिल करने का रास्ता और कठिन बनाना.
