बंगाल में भाजपा की जीत के बाद से बंगाली ईसाइयों और उनके चर्चों पर हमले शुरू हो गए हैं. पिछले हफ़्ते हम लोगों के एक समूह ने ‘कारवाँ-ए-मोहब्बत’ की अगुआई में पूरे राज्य के ईसाइयों की आपबीती सुनी. यह संगठन पूर्व आईएएस अफ़सर हर्ष मंदर ने शुरू किया है. हम इस नतीजे पर पहुँचे कि यह एक नया चलन है. सरकार इसे बढ़ावा भले न दे रही हो, पर नज़रअंदाज़ ज़रूर कर रही है. और वक़्त के साथ इसमें और तेज़ी आएगी.
हमारे साथी और टीएमसी के पूर्व सांसद जवाहर सरकार का मानना था कि ये हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि गुंडे-बदमाश ख़ुद को पार्टी नेता के तौर पर स्थापित करने में लगे हैं. राज्य में स्थानीय स्तर पर भाजपा का संगठन कमज़ोर है. इस ख़ाली जगह को वे लोग भर रहे हैं जो हिंसा के ज़रिए अपना नाम चमकाना चाहते हैं. पीड़ितों की दास्तान सुनने के बाद यह बात और भी सही लगती है. इसी से हमें लगता है कि ये हमले अभी और बढ़ेंगे.
ये कहानियाँ बिल्कुल वैसी ही थीं जैसा भाजपा के क़ब्ज़े वाले दूसरे राज्यों में होता रहा है. लोग प्रार्थना के लिए जमा होते हैं और भीड़ वहाँ धावा बोल देती है. कभी गाँव के चर्चों में, तो कभी लोगों के घरों में.
चर्चों की बेअदबी की जाती है. एक मामले में तो क्रॉस तक तोड़ दिया गया. प्रार्थना के लिए जुटे लोगों को गालियाँ दी जाती हैं और पीटा जाता है. प्रार्थना करने आई औरतों को भी नहीं बख़्शा जाता. कई बार उन पर यौन हमले भी होते हैं. ईसाई बच्चों पर हाथ उठाया जाता है. हिंसा की सबसे ज़्यादा मार पादरियों पर पड़ती है. संपत्तियाँ लूटी जाती हैं. और उल्टा अक्सर पीड़ितों पर ही मुक़दमे दर्ज कर दिए जाते हैं. एक अध्ययन के अनुमान के मुताबिक़, मई में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से 48 हमले हो चुके हैं. इनमें से 33 मामलों में तो एफ़आईआर तक दर्ज नहीं हुई.
एक मामले में एक पादरी पर उसी के घर में हमला हुआ. उसने बताया कि हमलावर घर में घुस आए और उसे पीटा. पर उसकी बात नहीं मानी गई. उल्टे हमलावरों की शिकायत को सच मान लिया गया. और पादरी को ही महीने भर से ज़्यादा जेल में रहना पड़ा.
यह भी वही जाना-पहचाना तरीक़ा है. पुलिस सरकार की विचारधारा के इशारों पर चलती है. और इस मुद्दे पर भाजपा कहाँ खड़ी है, इसे लेकर हमारे मन में कोई शक नहीं बचा है.
हमलावरों को इस बात से भी ऐतराज़ है कि कुछ महिला श्रद्धालु चूड़ियाँ पहनती हैं और सिंदूर लगाती हैं. यह देश ऐसा रहा है जहाँ आस्था लचीली है. जहाँ कोई मंदिर, गुरुद्वारा और दरगाह तीनों जगह जा सकता है और तीनों में आस्था रख सकता है. यह सोच अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है.
यहाँ कुछ और बातें भी ग़ौर करने लायक़ हैं. पहली बात, कम से कम अब तक मुख्यधारा के चर्चों पर हमले नहीं हुए हैं. यानी कोलकाता और दूसरे शहरों के रोमन कैथोलिक संस्थानों और जाने-माने चर्चों को भीड़ ने जानबूझकर छोड़ दिया है. लगता है यह सोची-समझी रणनीति है. क्योंकि उन पर हमला होता तो भारत के भीतर और पूरी दुनिया से कहीं कड़ा विरोध होता. ज़रा सोचिए, अगर भाजपा समर्थित भीड़ मदर टेरेसा की ‘मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटी’ में तोड़फोड़ कर दे तो क्या होगा.
दूसरी बात, बंगालियों को यह ग़लतफ़हमी नहीं पालनी चाहिए कि अपनी परंपराओं और उदार सोच की वजह से वे इस तरह की नफ़रत से बचे रहेंगे. बाक़ी भारत इसकी साफ़ मिसाल है. समाज कितनी आसानी से इस ढलान पर फिसल सकता है. और उसे कितना कम विरोध झेलना पड़ता है, ख़ासकर सरकारी तंत्र की तरफ़ से. आईपीएस अफ़सरों और बड़े नौकरशाहों में सही काम करने की लगभग कोई दिलचस्पी नहीं बची है. वे बस वही करते हैं जो सरकार उनसे करवाना चाहती है. शायद कुछ और भी हों, पर अपनी ज़िंदगी में मुझे सिर्फ़ दो ऐसे आईएएस अफ़सर याद आते हैं जिन्होंने सरकार प्रायोजित सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ उसूलों की ख़ातिर इस्तीफ़ा दिया. एक थे हर्ष मंदर, जिन्होंने 2002 के क़त्लेआम के बाद नौकरी छोड़ी. दूसरे थे कन्नन गोपीनाथन, जिन्होंने 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद इस्तीफ़ा दिया. बस, इतने ही.
अपने राज्यसभा कार्यकाल के दो साल बाक़ी रहते जवाहर सरकार ने 2024 में आरजी कर बलात्कार कांड के विरोध में इस्तीफ़ा दे दिया.
आम तौर पर तो यही देखा जाता है कि जो लोग दशकों तक बिल्कुल सामान्य और समझदार दिखते थे, वे अचानक पलटी मार लेते हैं. और पूरे जोश के साथ बहुसंख्यकवाद को गले लगा लेते हैं. मिसाल के तौर पर, हमारे विदेश मंत्री को ही ग़ौर से देख लीजिए.
“दूर देश से आए मुट्ठी भर विदेशी इतने बड़े उपमहाद्वीप के मालिक कैसे बन बैठे, जहाँ करोड़ों की आबादी रहती थी?” यह सवाल सर पेंडरेल मून ने पूछा था. भारत पर अंग्रेज़ों की जीत और उनके राज पर लिखी अपनी दो खंडों की किताब में.
उनका जवाब था कि अंग्रेज़ों ने यह देश ख़ुद भारतीयों की मदद और मिलीभगत से जीता. और फिर उन्हीं के सहयोग से एक सदी तक उस पर राज किया.
आज भी वही खेल दोहराया जा रहा है. धर्मनिरपेक्ष संविधान की शपथ लेने वाले लोग सत्ता और पद की चमक-दमक के लिए ख़ुद को बेच रहे हैं.
तीसरी बात, यह भाजपा के राज में हमारे संविधान को कमज़ोर किए जाने के सिलसिले की ही अगली कड़ी है. अनुच्छेद 19 में शांति से जुटने का अधिकार अब ख़त्म हो चुका है. पहले इसे जंतर-मंतर जैसी तय जगहों तक समेट दिया गया था. अब वहाँ भी पाबंदियाँ लग रही हैं. इसी तरह अनुच्छेद 25 भी अब कोई मायने रखने वाला बुनियादी हक़ नहीं रह गया है. यह हम सबसे वादा करता है कि हमें “धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का” हक़ है. ये बस शब्द हैं. असल क़ानूनों में इनकी कोई झलक नहीं. यह एक झूठ है जो हम दुनिया से कहते रहते हैं. ‘वसुधैव कुटुंबकम’ और ‘सर्वधर्म समभाव’ जैसे बड़े पर खोखले नारों के साथ. वह भी ऐसे देश में जहाँ धर्म का पालन और प्रचार अपराध बना दिया गया है.
पूरे भारत के मुसलमान हिंदुत्व के असली और इकलौते मक़सद को बहुत पहले ही पहचान चुके हैं. अफ़सोस की बात है कि अब बंगाल के ईसाइयों को भी इसका अहसास होने लगा है.
(आकार पटेल लेखक और स्तंभकार हैं. वे एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के अध्यक्ष हैं.)
