आसिम अली | क्षणभंगुर दहाड़

सत्ता के सभी संस्थानों को नियंत्रित करने वाली प्रभुत्वशाली राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ कोई सामाजिक आंदोलन कैसे सफल होता है? ग्राम्शियन अंतर्दृष्टि के अनुसार, यह संघर्ष के सामाजिक मोर्चों का विस्तार करके और उन्हें बनाए रखने के लिए आवश्यक संगठनात्मक संसाधन विकसित करके सफल होता है. पिछले एक महीने में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) ने इसके विपरीत रास्ता अपनाया है.

‘द टेलीग्राफ’ में आसिम अली लिखते हैं कि दिवाली की लंबी छुट्टी की घोषणा के बाद से ही यह आंदोलन लगभग निष्क्रिय पड़ा है. हालिया हलचल केवल यह बताने तक सीमित रही कि यह सिमटकर एक क्लब बन रहा है, जो इंस्टाग्राम टीज़र के अनुसार ऑडिटोरियम से चलने वाली लेक्चर-कम-डिबेट संस्था लगती है. यह गर्मियों के युवा विरोध प्रदर्शनों—जो संभवतः वर्ष की निर्णायक राजनीतिक घटना थी—का हास्यास्पद पटाक्षेप है.

अली के मुताबिक, सीजेपी को वैचारिक दिशा के अभाव ने शुरुआत से ही घेरे रखा. अक्टूबर में 'वोट चोरी' के विरोध में इसने सत्तारूढ़ दल पर सीधा हमला जरूर बोला, पर यह हाशिए पर रहा और वामपंथी नेता नेहा बोरा तथा कांग्रेस की छाया में दब गया. सबसे बुनियादी कमी यह रही कि इसने संगठनात्मक विचारधारा विकसित करने में रुचि नहीं दिखाई.

शुरुआत में इस वैचारिक शून्यता की भरपाई डिजिटल तकनीक के चतुराईपूर्ण उपयोग से हुई. इंस्टाग्राम और ‘एक्स’ ने इसे देश भर के विविध वर्गों तक पहुंचाया. लेकिन चुनौती इस व्यापक दर्शक वर्ग को परिवर्तन के कार्यक्रम से जुड़े युवा वर्ग में बदलने और यथास्थितिवादी मानसिकताओं को विस्थापित करने की थी, जहां इसके प्रयास कमतर रहे.

अली का मानना है कि सीजेपी की कमियों का आकलन नेपाल-बांग्लादेश के 'जेन ज़ी' आंदोलनों या सर्बिया के छात्र आंदोलन की तरह 'सत्ता परिवर्तन' के पैमाने पर नहीं, बल्कि 1970 के दशक के गुजरात-बिहार आंदोलनों (जेपी आंदोलन) की तुलना में किया जाना चाहिए. मुख्य प्रश्न यह है कि सीजेपी लोकप्रिय ऊर्जा को राजनीतिक विमर्श में बदलाव के रूप में क्यों नहीं ढाल सकी.

1973-75 के युवा आंदोलन और कॉकरोच विरोध प्रदर्शनों की तुलना ज्ञानवर्धक है क्योंकि दोनों सामाजिक गतिशीलता के संकट और व्यवस्था में धांधली की धारणा से उभरे. जेपी आंदोलन राज्य-नेतृत्व वाले पूंजीवाद के संकट से उपजा था, जिसका नियोजित औद्योगीकरण मॉडल थक चुका था और मुनाफाखोर नेटवर्क ने उसे खोखला कर दिया था; वह पर्याप्त रोजगार और स्नातकों को खपाने में विफल रहा.

सीजेपी संरचनात्मक रूप से तुलनीय, पर ऐतिहासिक रूप से भिन्न संकट से उभरी है: ‘नवउदारवादी मॉडल’ की थकान, जिसने शिक्षा को महंगा और अनिश्चित निवेश बना दिया. 1990 के दशक के बाद शिक्षा और सुरक्षित रोजगार से राज्य के पीछे हटने ने कोचिंग और निजी कॉलेज उद्योग को बढ़ावा दिया, जिससे शिक्षा व्यवस्था भ्रष्ट हुई. पेपर लीक और भर्ती घोटाले सामाजिक गतिशीलता के टूटने के प्रतीक बने. साथ ही, राजनीतिक रूप से जुड़े कॉर्पोरेट दिग्गजों को लाभ पहुंचाने वाली दोहनकारी व्यवस्था बहुत कम औपचारिक नौकरियां पैदा करती है.

संकट की समान जड़ों के बावजूद दोनों आंदोलनों की व्याख्या, मांगों को जोड़ने और मानसिकताओं को आकार देने के तरीके भिन्न थे. अर्नेस्टो लैक्लाउ के अनुसार, सीजेपी का मार्ग 'अंतर के तर्क' (किसी वर्ग की अलग मांग, जो मौजूदा व्यवस्था के दायरे में हल हो) का प्रतीक है, जबकि 1970 के दशक का मार्ग 'समतुल्यता के तर्क' (विभिन्न मांगों को साझा विरोध के सूत्र में पिरोना) का प्रतीक था.

लेखक के अनुसार, सीजेपी ‘राजनीतिक अभिव्यक्ति’ की विफलता दर्शाती है—यानी बहिष्कार की भावना को नई राजनीतिक पहचान और मानसिकता में बदलने की क्षमता या इच्छा का अभाव. इसके विपरीत, 1974 में बिहार के छात्र नेताओं, विशेषकर समाजवादी और कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं ने महंगाई-बेरोजगारी की शिकायतों को पिछड़ी जातियों की समस्याओं और सब्सिडी से जुड़ी किसानों की कठिनाइयों से जोड़ा. इन्हें अलग सुधारों के बजाय सत्ता और संसाधनों के पुनर्वितरण के व्यापक संघर्ष का हिस्सा माना गया. मंडल राजनीति की जमीन तैयार करने वाले पिछड़ी जाति के नेताओं ने उच्च जाति के अभिजात वर्ग के खिलाफ मोर्चा खोला, जबकि जनसंघ ने धर्मनिरपेक्ष अभिजात वर्ग और मुस्लिम 'वोट बैंक' के खिलाफ नई हिंदू राजनीतिक मानसिकता बनाने का प्रयास किया. इन संघर्षों ने इंदिरा गांधी को हटाने और कांग्रेस शासन समाप्त करने की साझा मांग को आधार दिया.

कॉकरोच आंदोलन ने वंचित युवाओं और अभिजात वर्ग को लाभ पहुंचाने वाली व्यवस्था के बीच साझा मोर्चा खोलने की उम्मीद जगाई थी, पर वह इसे सार्थक सामाजिक विषयवस्तु न दे सका. बहिष्कृतों की सामाजिक पहचान, व्यवस्था के लाभार्थी और शिक्षा व राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बहिष्कार के अंतर्संबंध स्पष्ट नहीं हो पाए. अंततः यह तत्कालीन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटक गया, जो व्यापक संघर्ष की शुरुआत के बजाय अंतिम बिंदु बन गया.

इससे गहरी जड़ें जमा चुकी मानसिकताओं को बदलने का अवसर खो गया, जिसके लिए सामाजिक संघर्षों के अंतर्संबंधों को दिखाना जरूरी है—जैसे लोकतांत्रिक जवाबदेही के क्षरण को बहिष्कारकारी अर्थव्यवस्था से जोड़ना और दिखाना कि मुसलमानों की राजनीतिक नागरिकता पर हमले गरीब हिंदुओं, प्रवासियों व युवाओं की सामाजिक-आर्थिक नागरिकता को कैसे कमजोर करते हैं.

अक्टूबर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ आंदोलन दूसरा अवसर था, पर वह ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर वापसी तक सीमित रहा. समस्या शिक्षा से चुनाव सुधार की ओर बढ़ने की नहीं, बल्कि ऐसी संगठनात्मक विचारधारा के अभाव की थी जो मुद्दों में एकजुटता बुन सके. शिक्षा और 'वोट चोरी' को अलग-अलग लक्ष्यों व सीधे समाधानों वाले संस्थागत सुधारों के रूप में देखा गया. सामाजिक आंदोलन, 2026 में भी, त्वरित समाधान वाले डिजिटल एप्लिकेशन के तर्क पर नहीं चल सकते.

(आसिम अली एक राजनीतिक शोधकर्ता और स्तंभकार हैं. अंग्रेजी में उनके मूल लेख का यह हिंदी में अनूदित सारांश है. पूरा लेख यहाँ पढ़ा जा सकता है.)  

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