मोदी ने उद्योग जगत को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन आर्थिक जवाबदेही से सरकार क्यों बच रही है?

‘हरकारा डीप डाइव’ के लाइव एपिसोड में निधीश त्यागी ने श्रवण गर्ग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 19 नवंबर को फिक्की के 100वें वार्षिक सम्मेलन में दिए गए भाषण और उद्योग जगत पर उनकी टिप्पणियों को लेकर चर्चा की. बातचीत में सवाल उठाया गया कि सरकार ने कॉरपोरेट क्षेत्र को करों में राहत, नीतिगत सुविधाएं और अन्य प्रोत्साहन दिए, लेकिन इसके बावजूद रोजगार, वेतन वृद्धि और घरेलू मांग में अपेक्षित सुधार क्यों नहीं दिखाई दे रहा है.

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि कॉरपोरेट टैक्स को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत किया गया, ताकि उद्योग निवेश बढ़ाएं, रोजगार पैदा करें और अर्थव्यवस्था को मजबूत करें. इसके अलावा, 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को टैक्स से राहत देने का भी जिक्र किया. हालांकि, उन्होंने उद्योग जगत से वेतन नहीं बढ़ाने, रोजगार सृजन में अपेक्षित योगदान नहीं देने और उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने की जरूरत पर सवाल उठाए. बातचीत में इसे सरकार की ओर से आर्थिक नीतियों के परिणामों की जिम्मेदारी उद्योगपतियों पर डालने की कोशिश के रूप में देखा गया.

चर्चा में नोएडा में अप्रैल 2026 के मजदूर आंदोलन का भी उल्लेख हुआ, जहां वेतन वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई की गई. श्रवण गर्ग ने सवाल उठाया कि जब उद्योग जगत से कर्मचारियों की आय बढ़ाने की अपेक्षा की जा रही है, तब वेतन वृद्धि की मांग करने वाले मजदूरों को हिरासत में लेने और गिरफ्तार करने की कार्रवाई क्यों की गई. कोविड महामारी के दौरान रोजगार गंवाने वाले श्रमिकों और उन्हें दोबारा रोजगार देने को लेकर सरकार की ओर से उद्योग जगत से जवाबदेही नहीं मांगने पर भी आलोचना की गई.

बातचीत में कॉरपोरेट टैक्स राहत, चुनावी चंदे, राजनीतिक संबंधों और उद्योगपतियों के प्रति सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाए गए. वक्ताओं ने कहा कि सरकार उद्योग जगत को प्रोत्साहन देने के बाद अब सार्वजनिक रूप से उसकी आलोचना कर रही है, जबकि आर्थिक नीतियों के परिणामों की जिम्मेदारी सरकार की भी है. घरेलू उत्पादन, बढ़ते व्यापार घाटे, आयात पर निर्भरता और रोजगार के अवसरों को लेकर चिंता भी चर्चा का हिस्सा रही.

मेक्सिको की राष्ट्रपति के न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने और गरीबी कम करने के दावों का उदाहरण देते हुए भारत की आर्थिक प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए गए. चर्चा का निष्कर्ष यह रहा कि रोजगार, महंगाई, आजीविका और आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर सरकार को केवल उद्योग जगत को दोष देने के बजाय अपनी नीतियों की जवाबदेही भी तय करनी चाहिए.

पूरी बातचीत हरकारा रोज़ाना के यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं.

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