एक अमेरिकी अदालत ने सोमवार (9 नवंबर 2026) को खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को भारतीय न्यायिक माध्यमों से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल को अपनी दीवानी याचिका भेजने की अनुमति दे दी. यह कदम अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उस बयान के बाद आया, जिसमें उसने कहा था कि उसने वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास में इन दोनों अधिकारियों के लिए नोटिस सौंप दिया है.
विदेश मंत्रालय ने इस कदम को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे न्यायिक दस्तावेज भारत के विधि एवं न्याय मंत्रालय के पास भेजे जाने चाहिए. मंत्रालय ने पन्नू के इस दीवानी मुकदमे को "निराधार" बताया.
सुहासिनी हैदर के अनुसार, भारत में आतंकवाद के आरोपों में वांछित पन्नू द्वारा दायर यह मुकदमा जून 2023 में पन्नू की हत्या की साजिश से जुड़ी एफबीआई की जांच के निष्कर्षों से अलग, लेकिन उनसे संबंधित है. एक अंडरकवर ड्रग एन्फोर्समेंट एजेंसी (डीईए) के खबरी ने न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या के लिए एक शूटर (हितमैन) को हायर करने की साजिश के सिलसिले में भारतीय व्यवसायी निखिल गुप्ता और विकास यादव सहित वरिष्ठ भारतीय खुफिया अधिकारियों के साथ बातचीत की ओर इशारा किया था. निखिल गुप्ता ने बाद में अपने सभी आरोपों में जुर्म स्वीकार कर लिया है, और अदालत ने सजा सुनाने के लिए 20 नवंबर की तारीख तय की है. विकास यादव को भारतीय अधिकारियों ने दिसंबर 2023 में अलग आरोपों में दिल्ली से गिरफ्तार किया था और अप्रैल 2024 में उन्हें जमानत दे दी गई थी.
अमेरिका में एफबीआई और कनाडा में जून 2023 में वैंकूवर में हरजीत सिंह निज्जर की हत्या के मामले की जांच कर रहे कनाडाई अधिकारी, अब एनएसए डोभाल, पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल और गृह मंत्री अमित शाह जैसे वरिष्ठ अधिकारियों की संलिप्तता के अपने शुरुआती दावों से पीछे हटते दिख रहे हैं. हालांकि, पन्नू ने अपने मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और कोर्ट से डोभाल और गोयल को समन जारी करने की मांग करते हुए कई याचिकाएं दायर की हैं. फरवरी 2025 में, जब डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात और द्विपक्षीय दौरे के लिए वाशिंगटन गए थे, तब पन्नू ने एनएसए को नोटिस देने की कोशिश की थी लेकिन वह असफल रहा था.
विदेश मंत्रालय ने मंगलवार (10 नवंबर) को संकेत दिया कि वह इस मामले में हुए नवीनतम घटनाक्रम से बेफिक्र है, और नोटिस जारी करने की प्रक्रिया के लिए दूतावास या विदेश मंत्रालय के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे कानून मंत्रालय को शामिल करना होगा.
एक नियमित ब्रीफिंग में सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हम अपने उच्च अधिकारियों पर लगाए गए मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को खारिज करते हैं, साथ ही हम इन निराधार मुकदमों को भी खारिज करते हैं. भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील (सर्विंग) का अनुरोध केवल भारत के नामित केंद्रीय प्राधिकरण यानी विधि एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही भेजा जा सकता है."
सोमवार (9 नवंबर) को समन जारी करने की अनुमति देते हुए अमेरिकी जिला न्यायाधीश कैथरीन पोलक फैला ने पन्नू को 30 नवंबर को या उससे पहले कई दस्तावेज तैयार करने का निर्देश दिया. इनमें डोभाल और गोयल को संबोधित समन, भारतीय कानून और प्रक्रिया का विवरण तथा जिस मार्ग से समन जारी किया जाएगा उसकी जानकारी, साथ ही हेग कन्वेंशन के तहत दोनों अधिकारियों को पहले समन तामील कराने के प्रयासों के रिकॉर्ड शामिल हैं.
विदेश मंत्रालय द्वारा भारतीय दूतावास को दिया गया प्रस्तुत प्रमाणपत्र एक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित था और उस पर 9 अक्टूबर 2026 की तारीख अंकित थी. न तो दूतावास और न ही विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी की थी. स्टेट डिपार्टमेंट ने एक फ़ुटनोट में कहा कि इस दस्तावेज़ को सौंपने का मतलब यह नहीं है कि वह मामले पर कोई "पक्ष" ले रहा है, बल्कि यह एक "कानूनी बाध्यता" है.
