भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), जिन्हें देश में उत्कृष्टता का शिखर माना जाता है, वहाँ छात्रों की आत्महत्या की चिंताजनक घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं. इनमें एक बड़ा हिस्सा वंचित और हाशियाकृत समुदायों के छात्रों का है. आईआईटी बॉम्बे के बी.टेक द्वितीय वर्ष के छात्र साहिल वाकोडे (अनुसूचित जाति) इस दुखद शृंखला का सबसे हालिया मामला है.
प्रणव जीवन पी. के अनुसार, इस त्रासदी के बाद संस्थान ने हमेशा की तरह मृत छात्र पर ही अकादमिक बेईमानी का अप्रमाणित आरोप लगाकर मीडिया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की. उनके माता-पिता ने फैकल्टी मेंबर सूर्यनारायण दूल्ला पर जातिगत उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की. इसके उलट, आईआईटी बॉम्बे के संकाय सदस्यों ने बिना किसी जाँच के आरोपी प्रोफेसर के समर्थन में मार्च निकाला. आईआईटी दिल्ली और मद्रास के फैकल्टी ने भी उनके समर्थन में बयान जारी किए. यह एकजुटता इस बात का प्रमाण है कि इन संस्थानों में सत्ता पर काबिज लोग भेदभाव और प्रताड़ना के बावजूद अपने ही वर्ग को बचाने के लिए तुरंत लामबंद हो जाते हैं.
आरटीआई डेटा से उजागर होता सवर्ण वर्चस्व
यह समझने के लिए कि ये परिसर दलित, बहुजन और आदिवासी (डीबीए) छात्रों के लिए शत्रुतापूर्ण क्यों हैं, यह देखना होगा कि फैकल्टी पदों पर असल में किसका कब्जा है. प्रणव द्वारा सितंबर 2026 में दायर सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत 17 आईआईटी से मिले आँकड़े चौंकाने वाले हैं.
आईआईटी के 80% से अधिक फैकल्टी सदस्य सवर्ण हैं, जो आरक्षण नियमों का खुला उल्लंघन है. आईआईटी खड़गपुर में यह आँकड़ा 91% है. अधिकांश विभागों में एक भी एससी, एसटी या ओबीसी फैकल्टी नहीं है. यहाँ तक कि सामाजिक असमानता और जाति पढ़ाने वाले 'मानविकी और सामाजिक विज्ञान' विभागों (जैसे गांधीनगर, गुवाहाटी, मंडी आदि) में भी इन समुदायों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है.
वर्षों से आईआईटी का यह दावा रहा है कि उन्हें आरक्षित श्रेणियों के पर्याप्त आवेदन नहीं मिलते. लेकिन आरटीआई डेटा इस झूठ को बेनकाब करता है. 2025 के बाद से कुल आवेदनों में से आधे से अधिक एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों से आए हैं—आईआईटी गुवाहाटी में तो यह 80% से अधिक था. इसके बावजूद सवर्ण-बहुल विभागों ने योग्य आरक्षित उम्मीदवारों को दरकिनार कर अपनी स्वीकृत सीमा से अधिक सवर्णों की नियुक्तियाँ कीं. कुल मिलाकर, 928 सवर्ण फैकल्टी अनुमत सीमा से अधिक पदों पर हैं, जबकि हजारों योग्य आवेदकों के होने के बावजूद 2,631 आरक्षित पद खाली पड़े हैं.
निष्क्रिय एससी/एसटी सेल और अपर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य सहायता
लेखक के मुताबिक, साहिल वाकोडे मामले के दौरान यह तर्क दिया गया कि छात्र एससी/एसटी सेल से संपर्क कर सकते थे. लेकिन आरटीआई के अनुसार, 17 में से केवल दो संस्थानों (रुड़की और भिलाई) में ही ये सेल सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. छह आईआईटी में तो एससी/एसटी सेल का अस्तित्व ही नहीं है. जहाँ हैं भी, वे केवल वेबसाइट पर एक ईमेल पते तक सीमित हैं, जो छात्रों के भरोसे को तोड़ने का काम करते हैं. इसके विपरीत, पॉश (महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम के तहत आने वाली आंतरिक शिकायत समितियाँ (आईसीसी) वैधानिक बाध्यता के कारण सक्रिय रूप से काम करती हैं. यही कारण है कि एससी/एसटी सेल को भी 'रोहित एक्ट' या मजबूत यूजीसी नियमों के तहत वैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग लंबे समय से हो रही है.
मानसिक स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी स्थिति गंभीर है. यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रति 500 छात्रों पर कम से कम 1 मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, लेकिन 17 में से केवल 3 आईआईटी इस मानक को पूरा करते हैं. आईआईटी-बीएचयू में तो यह अनुपात 4,750 छात्रों पर मात्र 1 पेशेवर का है. आत्महत्या करने वाले 21 में से 11 छात्र एससी, एसटी या ओबीसी समुदायों से थे, फिर भी अधिकांश परिसरों में विविधतापूर्ण और जातिगत गतिशीलता से परिचित काउंसलर नहीं हैं.
संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने नवंबर 2025 की अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि सभी रिक्त आरक्षित पदों को तीन महीने के भीतर विशेष अभियानों के जरिए भरा जाए. इसके बावजूद, संस्थान इन नियमों और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, 2019 की लगातार धज्जियाँ उड़ा रहे हैं.
यदि आईआईटी में जातिगत आधिपत्य को समाप्त करना है, तो आरक्षित पदों को तुरंत भरना होगा, नियमों का उल्लंघन करने वाले विभागों को दंडित करना होगा, और एससी/एसटी सेल को मजबूत करना होगा. इन सुधारों में हो रही हर एक दिन की देरी की कीमत छात्रों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है.
(लेखक डॉ. प्रणव जीवन पी. ने आईआईटी बॉम्बे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीएचडी की है. यह ‘द वायर’ में प्रकाशित उनके विश्लेषण का हिंदी में अनूदित सारांश है.)
