‘रॉयटर्स’ के अनुसार, अक्टूबर में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति (महंगाई दर) बढ़कर 6.09% पर पहुंच गई, जिसने नई श्रृंखला के तहत पहली बार केंद्रीय बैंक की 6% की सीमा को पार कर लिया है. खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों ने घरेलू बजट पर दबाव डाला है और ब्याज दरों में आगे और बढ़ोतरी की संभावनाओं को तेज कर दिया है.
मुद्रास्फीति लगातार पांचवें महीने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 4% के मध्यम-अवधि के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है. इससे पहले पिछली सीपीआई (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) श्रृंखला के तहत इसने दो साल पहले 6% का स्तर पार किया था.
डीबीएस बैंक की वरिष्ठ अर्थशास्त्री और कार्यकारी निदेशक राधिका राव ने कहा, "ये आंकड़े दिसंबर में लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की हमारी उम्मीद को पुख्ता करते हैं." उन्होंने यह भी जोड़ा कि मुद्रास्फीति (महंगाई) अभी अपने चरम पर नहीं पहुंची है.
पिछले महीने, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने महंगाई की ऊंची उम्मीदों और कीमतों के बढ़ते दबाव का हवाला देते हुए, लगभग चार वर्षों में पहली बार अपनी बेंचमार्क रेपो दर में बढ़ोतरी की थी और वैश्विक केंद्रीय बैंकों की राह पर चल पड़ा था. आरबीआई को उम्मीद है कि अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में मुद्रास्फीति औसतन 6% रहेगी और चालू वित्त वर्ष में इसके 5.2% रहने का अनुमान है.
कीमतों का बढ़ता दबाव
अक्टूबर में मुद्रास्फीति का दबाव और व्यापक हो गया, जिसमें सूचकांक के 43 उप-समूहों में से 19 में 4% या उससे अधिक की मुद्रास्फीति दर्ज की गई, जबकि सितंबर में यह संख्या 14 थी. खाद्य पदार्थों के अलावा, उच्च मुद्रास्फीति में परिवहन संबंधी लागत, कपड़ा, आवास और भोजन परोसने वाली सेवाओं (रेस्तरां आदि) का प्रमुख योगदान रहा.
ब्रेंट क्रूड (कच्चे तेल) का वायदा भाव गिरकर लगभग 92 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है, जिससे कुछ राहत मिली है क्योंकि बाजार ईरान युद्ध में तनाव कम होने की उम्मीदों पर नजर रख रहा है. भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है. अक्टूबर में परिवहन मुद्रास्फीति पिछले महीने के 5.01% से बढ़कर 5.84% हो गई.
एक्सिस बैंक के अर्थशास्त्री तनय दलाल ने कहा, "जून 2027 तक मुद्रास्फीति के 6% से ऊपर रहने की संभावना है. इन आंकड़ों से इस बात का जोखिम बढ़ गया है कि नीतिगत दरों को 6% की अनुमानित तटस्थ दर से ऊपर ले जाने की आवश्यकता पड़ सकती है."
रेटिंग एजेंसी इक्रा (आईसीआरए) की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि दिसंबर में 25 आधार अंकों (0.25%) की एक और बढ़ोतरी "लगभग निश्चित" प्रतीत होती है. भारत की वर्तमान नीतिगत दर (रेपो रेट) 5.50% है.
अक्टूबर के आंकड़ों में वृद्धि मुख्य रूप से खाद्य कीमतों के कारण हुई, जिनकी भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में लगभग 40% हिस्सेदारी है. प्याज, लहसुन और अदरक जैसी बुनियादी चीजों की कीमतों में उछाल के कारण खाद्य मुद्रास्फीति सितंबर के 7.74% से बढ़कर अक्टूबर में 8.94% हो गई.
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अनुसार, 'कोर मुद्रास्फीति' (जिसमें खाद्य और ईंधन जैसे अस्थिर घटकों को शामिल नहीं किया जाता है) सितंबर के 4.3% से बढ़कर अक्टूबर में 4.5% हो गई. आरबीआई का कहना है कि इस वित्त वर्ष में कोर मुद्रास्फीति औसतन 4.4% रहेगी.
