'काउंटरकरंट्स' में डॉ. सुरेश खैरनार ने लिखा है कि आदिवासी क्षेत्रों में असंतोष को केवल कानून-व्यवस्था की समस्या मानना एक बड़ी भूल है. इसके पीछे लंबे समय से चली आ रही सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक समस्याएं हैं. जब तक इन समस्याओं की जड़ों तक पहुंचकर उनका समाधान नहीं किया जाएगा, तब तक नक्सलवाद पर काबू पाना मुश्किल होगा. दीपावली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी बलों से मुलाकात और 'दिमागी नक्सल' की अवधारणा पर दिए गए बयानों के संदर्भ में यह सवाल और प्रासंगिक हो जाता है.
नक्सलवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नक्सलवाद की जड़ें भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़ी हैं. 1946-51 के तेलंगाना किसान आंदोलन और चीन में माओ के जन आंदोलन की सफलता ने भारतीय कम्युनिस्टों को प्रभावित किया. हालांकि, आंदोलन के भीतर संसदीय राजनीति और सशस्त्र क्रांति के रास्ते को लेकर मतभेद उभरने लगे. 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर विभाजन और गहरा हुआ. एक धड़ा भारत के साथ खड़ा था, दूसरा चीन के समर्थन में था, जबकि तीसरा संसदीय राजनीति के जरिए बदलाव का पक्षधर था.
1967 में नक्सलबाड़ी आंदोलन ने सशस्त्र क्रांति के समर्थक कम्युनिस्टों को एकजुट होने का अवसर दिया. चारू मजूमदार जैसे नेताओं ने माओ को अपना वैचारिक नेता माना. संसदीय व्यवस्था के जरिए जमीनी स्तर पर बदलाव की धीमी गति से निराश होकर आंदोलन का एक हिस्सा हिंसक रास्ते पर चला गया.
आदिवासी असंतोष की असली वजह
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में असंतोष का मुख्य कारण आजीविका, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार से जुड़ा है. देश की बड़ी आबादी आज भी जमीन पर निर्भर है, लेकिन भूमि सुधार और भूमि सीमा कानूनों के बावजूद भूमिहीनता की समस्या बनी हुई है. आदिवासी समुदाय जल, जंगल और जमीन पर निर्भर हैं. खनिज संसाधनों के दोहन के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती दिलचस्पी ने उनकी पारंपरिक आजीविका और जीवन व्यवस्था पर दबाव बढ़ाया है.
विकास परियोजनाओं के नाम पर 10 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं. विस्थापन से लोग केवल अपनी जमीन ही नहीं खोते, बल्कि सामाजिक संबंधों और पारंपरिक जीवन व्यवस्था से भी कट जाते हैं. विकास का लाभ कुछ संपन्न वर्गों तक सीमित रहने और ग्रामीण-शहरी तथा अमीर-गरीब के बीच असमानता बढ़ने से आदिवासी क्षेत्रों में नाराजगी गहरी हुई है. इस असंतोष को केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा मानने से समस्या और जटिल होती है.
संवैधानिक प्रावधान और सरकारी नीतियां
संविधान के अनुच्छेद 244, 244ए, 275(1), 338(0) और 339 के तहत आदिवासी समुदायों के सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है. पंचायतों के विस्तार से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों, ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून और राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को भी इस दिशा में महत्वपूर्ण माना गया है. हालांकि, इन व्यवस्थाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाया है.
2004 में ग्रामीण विकास मंत्रालय और बाद में योजना आयोग तथा गृह मंत्रालय की ओर से गठित समितियों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं पर रिपोर्ट दी थी. डी. बंद्योपाध्याय की अध्यक्षता वाली समिति ने 2008 में 'डेवलपमेंट चैलेंजेज इन एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरियाज' नाम से रिपोर्ट प्रस्तुत की. इसमें विकास और आजीविका से जुड़ी समस्याओं के समाधान के सुझाव दिए गए थे. इन सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत है.
मेंढा-लेखा: आत्मशासन का उदाहरण
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले का मेंढा-लेखा गांव आदिवासी स्वशासन का उदाहरण है. यहां 84 परिवारों के 434 गोंड आदिवासी रहते हैं. गांव ने 'दिल्ली-मुंबई में हमारी सरकार, हमारे गांव में हम ही सरकार' के सिद्धांत पर सामूहिक निर्णय की व्यवस्था विकसित की. ग्रामसभा के जरिए फैसले सर्वसम्मति से लिए जाते हैं. वन संसाधनों पर सामुदायिक अधिकार मिलने के बाद गांव ने लघु वनोपज के संग्रह और प्रबंधन पर अपना नियंत्रण स्थापित किया. इस व्यवस्था से गांव गरीबी और बेरोजगारी से मुक्त हुआ है. ऐसे मॉडल दूसरे गांवों में भी अपनाए जा सकते हैं.
नक्सलबाड़ी की बदलती राजनीतिक विरासत
पश्चिम बंगाल का नक्सलबाड़ी क्षेत्र कभी वामपंथी आंदोलन का केंद्र था, लेकिन अब यहां भाजपा का प्रभाव बढ़ गया है. अमित शाह की एक दलित परिवार के घर यात्रा, उस परिवार को मिली सरकारी मदद और भाजपा के बढ़ते संगठनात्मक प्रभाव का भी जिक्र किया गया है. वहीं, पुराने नक्सली नेताओं और स्थानीय लोगों ने वामपंथी दलों की निष्क्रियता तथा युवाओं के लिए वैकल्पिक विकास कार्यक्रम तैयार नहीं कर पाने पर निराशा जताई है.
नक्सलवाद का समाधान केवल सुरक्षा बलों और सैन्य कार्रवाई से संभव नहीं है. आदिवासियों के जमीन, जंगल और आजीविका से जुड़े अधिकारों की रक्षा, संवैधानिक प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन और विकास के लाभों का न्यायपूर्ण वितरण ही स्थायी शांति का रास्ता बना सकते हैं.
