मनोज कुमार झा | चुनाव जीतने से गणतंत्र या संविधान किसी दल की संपत्ति नहीं बन जाते

मनोज कुमार झा के अनुसार, यह समझना कठिन नहीं है कि पारंपरिक विपक्षी दलों के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक वर्गों से उभरते विरोध प्रदर्शनों से भारतीय जनता पार्टी क्यों घबराई हुई है. स्वतःस्फूर्त और सामाजिक रूप से विविध इन आंदोलनों ने ऐसी राजनीतिक गूंज हासिल की है, जो व्यक्तिगत शिकायतों से आगे बढ़कर सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान की उम्मीदों को चुनौती देती है. इनमें वे लोग भी साथ आए हैं जिनकी राजनीतिक या वैचारिक समझ एक जैसी नहीं है, फिर भी उन्होंने असंतोष की एक साझा भाषा खोज ली है.

जिस राजनीतिक प्रतिष्ठान ने खुद को राष्ट्रवाद, देशभक्ति और राष्ट्रीय हित का एकमात्र प्रतिनिधि स्थापित करने में ऊर्जा लगाई है, उसके लिए यह स्थिति स्वाभाविक रूप से बेचैन करने वाली है. भाजपा को लगा कि राष्ट्रवाद के एक खास संस्करण का निरंतर शोर जनमानस पर स्थायी पकड़ बनाए रखेगा. लेकिन लोकतंत्र सत्ता की लिखी पटकथा पर नहीं चलता. हालिया प्रदर्शन दिखाते हैं कि 'परायपन' की राजनीति, चाहे चुनाव में कितनी ही कारगर रही हो, नागरिकों की रोज़मर्रा की चिंताओं को हमेशा नहीं दबा सकती. आजीविका, संवैधानिक स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, संस्थागत जवाबदेही और सत्ता के आचरण से जुड़े सवाल राजनीतिक तमाशों से समाप्त नहीं होते.

इन विरोधों की सामाजिक विविधता इन्हें खास बनाती है. अलग-अलग समूह बिना किसी एक वैचारिक छतरी या दल के, अपने-अपने रास्तों से सार्वजनिक मंच पर आ रहे हैं. समाजशास्त्री चार्ल्स टिली ने इसे 'विवादास्पद राजनीति' कहा है, जो तब उभरती है जब लोग अपनी निजी समस्याओं का बड़ा संरचनात्मक संबंध देखते हैं. सत्ता प्रतिष्ठान के लिए इसे समझना इसलिए कठिन है क्योंकि वह राजनीति को सत्ता-विपक्ष, राष्ट्रवादी-राष्ट्रविरोधी जैसी तय श्रेणियों में देखता है, जबकि समाज हमेशा इन खानों में नहीं बँटता.

भाजपा की प्रतिक्रिया भी उल्लेखनीय है. मुद्दों पर गंभीर संवाद के बजाय पार्टी और उसके पारिस्थितिकी तंत्र ने विरोध का जवाब जवाबी विरोध से देने का रास्ता चुना और इसे "लोकतंत्र बचाओ, अराजकता रोको" का नारा दिया. यह नारा लोकतंत्र और अराजकता—दोनों की कमजोर समझ को दर्शाता है.

लोकतंत्र किसी सत्तारूढ़ दल का विशेषाधिकार या चुनाव जीतने का स्थायी प्रमाणपत्र नहीं है. चुनाव ज़रूरी हैं, पर लोकतंत्र का अर्थ वहीं समाप्त नहीं होता. दो चुनावों के बीच नागरिक प्रश्न पूछने, आलोचना करने, जुटने, संगठित होने और विरोध करने का अपना अधिकार नहीं खोते. ये अधिकार सजावटी नहीं, बल्कि लोकतंत्र को सार्थक बनाने वाली बुनियादी शर्तें हैं. हन्ना आरेंट के अनुसार, राजनीतिक सत्ता सामूहिक भागीदारी और सहमति से बनती है. शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं, बल्कि उसकी सामूहिक शक्ति का अहम रूप है.

अराजकता केवल असहमति, व्यवधान या असुविधा का पर्याय नहीं है; यह थोपी गई सत्ता और सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा गहरा प्रश्न है. विरोध को अराजकता मान लेना लोकतांत्रिक प्रतिवाद को गलत समझना है और यह दर्शाना है कि संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने वाले नागरिक लोकतांत्रिक दायरे से बाहर जा रहे हैं. यदि उद्देश्य सच में लोकतंत्र बचाना है, तो असहमति के लिए लोकतांत्रिक स्थान की रक्षा पहली शर्त है. असहमति को अवैध ठहराकर लोकतंत्र नहीं बच सकता और हर जनआक्रोश को अनुशासनहीनता मानकर अराजकता नहीं रोकी जा सकती.

यहाँ शैंटल मौफ का 'संघर्षपूर्ण बहुलवाद'  प्रासंगिक है—लोकतांत्रिक राजनीति में विरोधियों को मिटाए जाने वाले शत्रु के रूप में नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धी के रूप में जगह मिलनी चाहिए, जहाँ एकमत के बजाय विविध दृष्टिकोणों के लिए गुंजाइश हो. नागरिक आंदोलनों की अपनी स्वायत्तता और इतिहास है; वैधता के लिए उन्हें दलों का पिछलग्गू होना ज़रूरी नहीं है. साथ ही, दलों को भी विरोध व लामबंदी का पूरा हक है.  असली प्रश्न यह नहीं है कि विरोध कौन कर रहा है, बल्कि यह है कि क्या विरोध का अधिकार सबको समान रूप से प्राप्त है.

लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक ताकतों को सार्वजनिक चुनौती देने का अधिकार है. सत्तारूढ़ दल का जवाबी प्रदर्शन अपने आप में अलोकतांत्रिक नहीं है, फिर भी सत्तासीन दल को नागरिकों के विरुद्ध प्रदर्शन करते देखना विचित्र है. सरकारें अक्सर दृश्यमान विपक्ष के अभाव को असंतोष का अभाव मान बैठती हैं. लंबे प्रभुत्व से बना ‘इको चैंबर’ सत्ता को यह भ्रम दे सकता है कि उसका विमर्श ही समाज का विमर्श है, और उससे अलग स्वर उसे 'विचलन' लगता है. पर असहमति विचलन नहीं, बल्कि यह याद दिलाने का माध्यम है कि चुनाव के बाद भी जनता ही संप्रभु रहती है.

भाजपा को समझना होगा कि राष्ट्रवाद का संकीर्ण, बहिष्कारी और साधनवादी रूप हर प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता, न ही चुनावी जीत जवाबदेही का विकल्प है. चुनाव जीतने से गणतंत्र या संविधान किसी दल की संपत्ति नहीं बन जाते, और नागरिकता का अर्थ सत्ता से सहमत होने की बाध्यता नहीं है.

आज का सबसे अहम पहलू यह है कि वैचारिक-राजनीतिक मतभेदों के बावजूद लोग एक साथ खड़े होने के कारण तलाश रहे हैं, जिससे स्थापित सीमाओं से परे लोकतांत्रिक संवाद की संभावना बनती है. यदि भाजपा सचमुच लोकतंत्र बचाना चाहती है, तो उसे स्वीकार करना होगा कि लोकतंत्र में ऐसे प्रदर्शन, नारे और एकजुटताएँ उभरेंगी जो सत्ता को नापसंद या अनियंत्रित लग सकती हैं. जिस लोकतंत्र में सरकार तय करे कि कौन-सा विरोध वैध है और कौन-सा अराजक, वह पहले ही संकट में है. "लोकतंत्र बचाओ, अराजकता रोको" के नारे की विडंबना यही है कि काल्पनिक खतरे से बचाव की आड़ में यह असहमति के प्रति सत्ता की कम होती सहनशीलता को ही उजागर करता है.

(लेखक मनोज कुमार झा, राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं और यह उनके मूल लेख का हिंदी में अनूदित सारांश है.)

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