खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा दायर एक मुकदमे के सिलसिले में एक अमेरिकी संघीय अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ('रॉ') के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को दिल्ली की अदालतों के माध्यम से समन भेजने का आदेश दिया है.
‘पीटीआई’ के मुताबिक, इस मामले में अमेरिकी सरकार कोई पक्षकार नहीं है. यह दीवानी मुकदमा (सिविल सूट) उसी अदालत में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता और 'रॉ' के पूर्व अधिकारी विकास यादव के खिलाफ कथित 'सुपारी देकर हत्या' की साजिश को लेकर चल रही अमेरिकी आपराधिक कार्यवाही से अलग है.
पन्नू विभिन्न आतंकी मामलों में भारतीय जांच एजेंसियों के लिए वांछित है. 13 नवंबर के एक आदेश में, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अमेरिकी जिला अदालत ने अपने क्लर्क को निर्देश दिया कि वह डोभाल के लिए पटियाला हाउस जिला न्यायालय तथा गोयल के लिए द्वारका और तीस हजारी जिला न्यायालयों को समन और संलग्न न्यायिक दस्तावेज भेजें. न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैल्ला के आदेश में कहा गया है, "अदालत इस न्यायालय में लंबित इस दीवानी कार्रवाई में प्रतिवादियों पर समन/प्रक्रिया की तामील करने में संबंधित भारतीय अदालतों से सम्मानपूर्वक सहायता का अनुरोध करती है."
हेग कन्वेंशन और भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के प्रासंगिक प्रावधानों का हवाला देते हुए, फैल्ला ने कहा कि विदेशी अदालतें भारतीय अदालतों के माध्यम से डोभाल और गोयल को समन तामील कर सकती हैं.
सीपीसी केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विदेशी दीवानी अदालतों द्वारा जारी समन को भारतीय अदालतों में भेजने और उसी प्रकार तामील करने की अनुमति देता है जैसे घरेलू अदालतों द्वारा जारी समन की तामील की जाती है.अमेरिकी अदालत के आदेश में कहा गया कि हेग कन्वेंशन के तहत भारत के केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से समन तामील करने की मानक प्रक्रिया का प्रयास किया गया था, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया. इसके बाद अदालत ने कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 और भारत की सीपीसी के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत तामील के एक वैकल्पिक तरीके को अधिकृत किया.
प्रतिबंधित संगठन 'सिख्स फॉर जस्टिस' (एसएफजे) के अमेरिका स्थित कानूनी सलाहकार पन्नू ने अपनी जान को कथित खतरे को लेकर मुआवजे की मांग करते हुए यह दीवानी मुकदमा दायर किया है. उसने डोभाल पर भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी 'रॉ' की संलिप्तता से कथित हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है.
पिछले महीने, अमेरिकी अदालत ने वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को विदेश विभाग द्वारा जारी एक राजनयिक नोट के माध्यम से डोभाल और गोयल को समन भेजने का प्रयास किया था. हालांकि, भारत ने इस मुकदमे को "मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण" बताते हुए खारिज कर दिया है.

