सनातन कर्ण | ‘दिमागी नक्सल’ क्या है और यह राजनीतिक विवाद का विषय क्यों बना?

'काउंटरकरंट्स' में सनातन कर्ण ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2026 को दीपावली के अवसर पर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के करनपुर स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) कैंप में सुरक्षा बलों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने ‘दिमागी नक्सल’ शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि लोकतंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए ऐसे लोगों की पहचान करना और उन्हें पराजित करना बेहद जरूरी है. विपक्षी दलों ने इस भाषण को वर्दीधारी जवानों के सामने की गई राजनीतिक बयानबाजी बताते हुए आपत्ति जताई. प्रधानमंत्री इससे पहले स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में भी इस शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं. तब से यह अभिव्यक्ति राजनीतिक बहस और विवाद का विषय बनी हुई है.

इस नए राजनीतिक शब्द का अर्थ समझने से पहले नक्सलवाद की पृष्ठभूमि जानना जरूरी है. ‘नक्सल’ शब्द पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी क्षेत्र से निकला है. 1967 में चारु मजूमदार और कानू सान्याल के नेतृत्व में यहां आंदोलन शुरू हुआ था. इसका मुख्य उद्देश्य सामंती और जमींदारी व्यवस्था का विरोध करना, कृषि सुधार लागू कराना और किसानों के बीच जमीन का पुनर्वितरण करना था. लंबे समय तक मांगों की अनदेखी और किसानों के शोषण के खिलाफ आंदोलन के कुछ हिस्सों ने सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपना लिया. उनका मानना था कि मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव केवल हथियारबंद संघर्ष के जरिए ही संभव है.

हालांकि, नक्सल आंदोलन का इतिहास केवल हिंसा तक सीमित नहीं है. इसकी शुरुआत किसानों के अधिकार, शोषण से मुक्ति और सामाजिक गरिमा की मांगों से जुड़ी थी. इसलिए इस शब्द को पूरी तरह नकारात्मक अर्थ में देखना इसके ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों की अनदेखी करना होगा.

नक्सलवाद पर सरकार का पक्ष

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आने के बाद से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसमें काफी सफलता भी मिली है. उन्होंने कहा कि नक्सलवाद और माओवाद ने लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया, अनेक परिवारों को उनके घरों से विस्थापित किया और माता-पिता के सपनों को तोड़ा. उनके मुताबिक, सशस्त्र नक्सली हिंसा में कमी आने का अर्थ यह नहीं है कि उसकी विचारधारा भी समाप्त हो गई है. यह विचारधारा अब भी समाज के कुछ हिस्सों में मौजूद है.

परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ जेन जी के देशव्यापी प्रदर्शनों के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने युवाओं और नागरिकों से ‘दिमागी नक्सलियों’ से दूर रहने की अपील की. उन्होंने लोगों से ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें समाज से अलग रखने का भी आग्रह किया. उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस और आलोचना तेज हो गई.

‘दिमागी नक्सल’ का वास्तव में क्या अर्थ है?

‘दिमागी नक्सल’ की कोई सर्वमान्य या आधिकारिक परिभाषा नहीं है. यह मुख्य रूप से राजनीतिक विमर्श में इस्तेमाल होने वाली अभिव्यक्ति है. ‘दिमागी’ शब्द का संबंध विचार और बौद्धिक गतिविधियों से है, जबकि ‘नक्सल’ शब्द नक्सलवादी विचारधारा और विशेष रूप से उसके सशस्त्र संघर्ष के इतिहास से जुड़ा है.

प्रधानमंत्री के बयान के संदर्भ में इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए किया गया है, जिन पर कथित तौर पर हिंसक विचारधारा को बढ़ावा देने और सरकारी नीतियों को इस तरह प्रभावित करने का आरोप है, जिससे समाज में अस्थिरता और अशांति पैदा हो. इस दायरे में विपक्षी नेता, राजनेता, बुद्धिजीवी, प्रगतिशील विचारक, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल किए जाने की आशंका जताई गई है, जो हिंदुत्व आधारित विकास मॉडल, उसकी विचारधारा और रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था का विरोध करते हैं.

प्रधानमंत्री का आरोप रहा है कि माओवादी विचारधारा से प्रभावित कुछ लोगों ने शासन-व्यवस्था और सरकारी संस्थानों में अपनी जगह बना ली है. वे सरकारी समितियों के सलाहकार रहे हैं और सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करते आए हैं. उनके मुताबिक, कई वन क्षेत्रों से सशस्त्र नक्सलवाद कमजोर होने के बावजूद इस विचारधारा से जुड़े लोग हिंसा और अव्यवस्था को बढ़ावा देने के अवसर तलाशते रहते हैं.

‘दिमागी नक्सल’ शब्द पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री द्वारा इस शब्द के इस्तेमाल के बाद विपक्षी नेताओं ने इसकी आलोचना की. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “मुझे दिमागी नक्सल कहलाने पर गर्व है.”

इसके जवाब में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री ने ‘दिमागी नक्सल’ शब्द का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के लिए नहीं किया था. रिजिजू के अनुसार, इसका आशय उन लोगों से था जो माओवादियों का समर्थन करते हैं, संविधान को अस्वीकार करते हैं, अलगाववादी ताकतों के साथ खड़े होते हैं, अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग करते हैं या पूर्वोत्तर भारत को देश से अलग करने की पैरवी करते हैं.

रिजिजू के बयान पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “मैं अनुच्छेद 370 का समर्थन करती हूं. मैं दिमागी नक्सल हूं.” वहीं, करनपुर में सुरक्षा बलों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा इस शब्द के इस्तेमाल पर तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले ने आपत्ति जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री उन विपक्षी नेताओं को ‘दिमागी नक्सल’ बताकर उन्हें खत्म करने की बात कर रहे हैं, जिनसे वे असहमत हैं. उन्होंने दिल्ली में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल का भी उल्लेख किया.

क्या सरकार की आलोचना को नक्सलवाद से जोड़ा जा रहा है?

लोकतंत्र में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना, असहमति जताना, सार्वजनिक फैसलों की आलोचना करना और सामाजिक बदलाव की मांग करना नागरिकों के बुनियादी अधिकार हैं. शांतिपूर्ण विरोध और बौद्धिक आलोचना लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ऐसे में आलोचकों और असहमति जताने वालों को ‘दिमागी नक्सल’, ‘अर्बन नक्सल’ या ‘आंदोलनजीवी’ जैसे विशेषणों से जोड़ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की प्रकृति को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर सकता है.

बीजेपी नेताओं पर अक्सर यह आरोप लगता रहा है कि वे पारंपरिक विचारों से असहमति जताने वाले और प्रगतिशील विचारों, सामाजिक न्याय, समानता तथा बंधुत्व की बात करने वाले लोगों को ऐसे विशेषणों से संबोधित करते हैं. इससे सरकार की नीतियों पर होने वाली आलोचनात्मक बहस प्रभावित हो सकती है.

सामाजिक बदलाव में बुद्धिजीवियों की भूमिका: एंतोनियो ग्राम्शी का विचार

इतालवी दार्शनिक एंतोनियो ग्राम्शी ने सामाजिक बदलाव में बुद्धिजीवियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया था. उनके अनुसार, आम लोग हमेशा अपने स्तर पर सामाजिक संरचनाओं और सत्ता-व्यवस्था की गहरी समझ विकसित नहीं कर पाते. ऐसे में बुद्धिजीवी नए विचारों को समाज तक पहुंचाने और लोगों को मौजूदा व्यवस्था की कार्यप्रणाली समझने में मदद करते हैं.

ग्राम्शी का मानना था कि विचारों के प्रसार से लोगों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना विकसित होती है. इससे वे सत्ता और प्रशासन की व्यवस्था को समझने, उस पर सवाल उठाने और सामाजिक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं. उनका विचार इस बात को रेखांकित करता है कि सामाजिक जागरूकता और लोकतांत्रिक विकास के लिए बुद्धिजीवियों की भूमिका आवश्यक है.

(सनातन कर्ण ओडिशा के संबलपुर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में पीएचडी शोधार्थी हैं.)