भारत ने एक इज़राइली फोन-हैकिंग कंपनी को नई दिल्ली के अपने ही नियमों से छूट दे दी है, जिससे उसे सरकारी एजेंसियों को फोन से डेटा निकालने (फोन-एक्सट्रैक्शन) वाले उत्पाद और निगरानी (सर्विलांस) तकनीक बेचने की अनुमति मिल गई है. इस कदम से मानवाधिकार समूहों और कार्यकर्ताओं की चिंताएं बढ़ गई हैं और इसकी आलोचना हो रही है.
‘अलजज़ीरा’ में यशराज शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल-अधिकार समूह ‘इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन’ (आईएफएफ) की एक जांच में पाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी विश्वासपात्र और भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने "मेक इन इंडिया" खरीद नियमों से छूट को मंजूरी दी है. इससे सरकारी फोरेंसिक संस्थानों के लिए इज़राइली फर्म सेलेब्राइट के उत्पादों सहित विदेशी तकनीक के कम से कम 422 आइटम खरीदने का रास्ता साफ हो गया है.
इस इज़राइली तकनीक को खरीदने वालों में केवल मोदी की केंद्र सरकार और उनकी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्य सरकारें ही शामिल नहीं हैं, बल्कि विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शासित राज्यों—जिनमें हिमाचल प्रदेश, केरलम और कर्नाटक शामिल हैं—ने भी इसी तरह के फोन-एक्सट्रैक्शन और क्लोनिंग उपकरण खरीदे हैं.
दस्तावेजों की समीक्षा से पता चला है कि भारत की व्यापक निगरानी क्षमताएं केवल फोन की क्लोनिंग करने और बिना पासवर्ड के डेटा निकालने तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इंस्टाग्राम, एक्स और टिंडर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के क्लाउड-आधारित डेटा के साथ-साथ अमेज़न के एलेक्सा और गूगल होम जैसे कनेक्टेड उपकरणों के डेटा तक भी पहुंच बनाती हैं.
विशेषज्ञों का तर्क है कि भारत के मौजूदा कानून अत्यधिक निगरानी के खिलाफ कोई सुरक्षा कवच प्रदान नहीं करते हैं और यह डेटा निष्कर्षण (एक्सट्रैक्शन) एक कानूनी अस्पष्टता (लीगल ग्रे ज़ोन) के दायरे में होता है.
डिजिटल अधिकारों और निजता के मुद्दों पर काम करने वाली सुप्रीम कोर्ट की वकील वृंदा भंडारी ने कहा, "यह स्पष्ट है कि भारत की निगरानी क्षमताओं का विस्तार हो रहा है और यह व्यापक व गहरी दोनों होती जा रही हैं." उन्होंने 'अल जज़ीरा' को बताया, "अब लक्षित और विशिष्ट निगरानी के बजाय बड़े पैमाने पर निगरानी करना आसान हो गया है और अधिक दखलअंदाजी वाली निगरानी करना भी संभव है. निगरानी किसी व्यक्ति के जीवन की एक अधिक विस्तृत तस्वीर पेश करती है."
इंस्टाग्राम से टिंडर तक: क्लाउड-आधारित डेटा निकालना
आईएफएफ ने भारत के गृह मंत्रालय के 7 जनवरी के एक पत्र की समीक्षा की—जिसे 'अल जज़ीरा' ने भी देखा है—जिसमें शाह ने कम से कम 422 फोरेंसिक वस्तुओं की खरीद का रास्ता साफ करने के लिए "मेक इन इंडिया" नियमों में एक वर्ष की व्यापक छूट पर हस्ताक्षर किए थे.
"मेक इन इंडिया" खरीद नियमों के तहत, सरकारी अनुबंध देने में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में पात्र भारतीय निर्माताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. हालांकि, ये नियम खरीद करने वाले विभाग के प्रभारी मंत्री की मंजूरी से छूट की अनुमति देते हैं.
मंत्रालय के 20 जनवरी के एक अन्य पत्र से पता चला है कि शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को लगभग 5 करोड़ रुपये ($529,947) में तीन साल के लाइसेंस पर इज़राइली कंपनी सेलेब्राइट का 'प्रीमियम टूल' खरीदने की अनुमति दी थी.
निविदा बोलियों की समीक्षा में सामने आई सरकार द्वारा मांगी गई विशिष्टताओं के अनुसार, "सॉल्यूशन" सॉफ्टवेयर में जब्त किए गए फोन या कंप्यूटर से प्राप्त 'लॉगिन टोकन' का उपयोग करके 100 से अधिक क्लाउड सेवाओं तक पहुंचने की क्षमता होनी चाहिए. लॉगिन टोकन वास्तव में डिजिटल कुंजियां होती हैं जो उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन खातों में साइन-इन रखती हैं.
हालांकि किसी कंपनी को दी गई छूट इस बात की पुष्टि नहीं करती है कि किसी सरकारी एजेंसी द्वारा कोई विशेष उत्पाद खरीदा गया था या नहीं, लेकिन यह भारतीय एजेंसियों द्वारा खरीद के लिए खोली गई फोरेंसिक क्षमताओं के दायरे की ओर इशारा करती है.
422 वस्तुओं की छूट सूची में से, आईएफएफ ने डिजिटल और मल्टीमीडिया फोरेंसिक के तहत 118 वस्तुओं की पहचान की, जिनमें इज़राइली कंपनी सेलेब्राइट के 'पाथफाइंडर', 'इनसाइट्स ऑन-प्रेम प्रो' और 'इनसाइट्स ऑफलाइन' शामिल हैं. सेलेब्राइट के उपकरणों का उपयोग सर्बिया, जॉर्डन, केन्या और रूस जैसे देशों में पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ किया गया है.
अन्य उत्पादों में मैग्नेट, एमएसएबी, ऑक्सीजन फोरेंसिक्स और बेल्कासॉफ्ट जैसी विदेशी डिजिटल-फोरेंसिक कंपनियों के उपकरणों के साथ-साथ ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस, डार्क-वेब मॉनिटरिंग और क्रिप्टोकरेंसी जांच के लिए सॉफ्टवेयर शामिल हैं.
