देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के खिलाफ किसी भी आंदोलन का उद्देश्य केवल चुनावी लाभ-हानि तक सीमित नहीं होना चाहिए. इसका लक्ष्य चुनावी प्रक्रिया की पूर्ण निष्पक्षता और विश्वसनीयता बहाल करना होना चाहिए. एसआईआर से सत्तारूढ़ गठबंधन को तत्काल राजनीतिक लाभ मिलने की आशंका हो सकती है, लेकिन केवल इसी आधार पर इसका विरोध करना इसके कहीं अधिक गंभीर परिणामों को नजरअंदाज करना है.
चुनाव आयोग और केंद्र सरकार एसआईआर को अनुपस्थित, स्थानांतरित, दोहरे और मृत मतदाताओं के नाम हटाकर मतदाता सूची साफ करने की प्रक्रिया बताते रहे हैं. आबादी के एक बड़े हिस्से ने इस तर्क को स्वीकार भी किया. नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं ने इस प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता, मतदाताओं पर डाले गए प्रमाण जुटाने के बोझ और कम समय में इसे पूरा करने की जल्दबाजी पर सवाल उठाए. इसके बावजूद व्यापक जनविरोध नहीं हुआ. विपक्षी दलों ने भी इस प्रक्रिया को पूरी तरह खारिज करने के बजाय इसके साथ काम करना चुना.
राजनीतिक दलों की चिंता मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित रही कि मतदाता सूची से नाम हटने का असर उनके चुनावी नतीजों पर कितना पड़ेगा. यदि उन्हें लगा कि उनके समर्थकों के नाम पर्याप्त संख्या में नहीं हटे हैं, तो वे निष्क्रिय बने रहे. उन्होंने इस प्रक्रिया के भारतीय लोकतंत्र और उसकी विविधता पर पड़ने वाले व्यापक प्रभावों को गंभीरता से नहीं समझा. परिणामस्वरूप, विपक्षी दलों ने लोगों को दस्तावेज जुटाने में मदद देने जैसे सीमित कदम उठाए, जबकि एसआईआर के खिलाफ संगठित आंदोलन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से नागरिक समाज पर आ गई.
नागरिक समाज के समूहों को एक साथ दो काम करने पड़े—लोगों को जरूरी दस्तावेज जुटाने और फॉर्म जमा करने में मदद देना तथा एसआईआर की आलोचना करते हुए इसे रद्द करने की मांग करना. जिन राजनीतिक दलों के पास बड़े स्तर पर जन mobilization की क्षमता थी, वे इस प्रक्रिया का निर्णायक विरोध नहीं कर रहे थे. दूसरी ओर, नागरिक समाज के पास व्यापक आंदोलन खड़ा करने के संसाधन सीमित थे. इस स्थिति में चुनाव आयोग को मतदाता सूची से करीब 13.5 करोड़ नाम हटाने की छूट मिल गई.
विवाद ने बदली राजनीतिक प्रतिक्रिया
चुनाव आयोग के भीतर एसआईआर लागू करने के तरीके को लेकर मतभेद सामने आने के बाद विपक्षी दलों का रुख बदला. अब विपक्ष ने प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं पर गंभीर सवाल उठाने शुरू किए हैं. युवाओं का एक मुखर वर्ग भी इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुआ है. यह बदलाव महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल क्रियान्वयन में गड़बड़ियों पर सवाल उठाना पर्याप्त नहीं है. लेखक के अनुसार, एसआईआर को पूरी तरह रद्द करने, चुनाव आयोग की मौजूदा संरचना में बदलाव करने और उसके कामकाज की जवाबदेही तय करने की मांग की जानी चाहिए.
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और कार्यकाल से संबंधित 2023 के कानून को भी निरस्त करने की मांग की गई है. लेखक का तर्क है कि इस कानून ने चुनाव आयुक्तों को पद छोड़ने के बाद भी व्यापक कानूनी संरक्षण दिया और उनकी नियुक्ति करने वाली समिति में केंद्र सरकार को दो-एक का बहुमत प्रदान किया. इसके साथ ही एसआईआर के बाद तैयार मतदाता सूचियों के आधार पर हुए चुनावों को रद्द करने की मांग भी की गई है. इन प्रस्तावों का घोषित उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को फिर से स्थापित करना है.
एसआईआर को केवल चुनावी गणित के नजरिये से देखने की समस्या यह है कि इससे मताधिकार के बुनियादी सिद्धांत पर पड़ने वाले असर की अनदेखी होती है. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारतीय लोकतंत्र का आधार है. लेकिन यदि बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से हटते हैं, तो नागरिकों का एक ऐसा वर्ग बन सकता है जिसके पास मतदान का अधिकार हो, जबकि दूसरा वर्ग इससे वंचित रह जाए. देश की आबादी बढ़ने के बावजूद मतदाता सूची से लगभग 13.5 करोड़ नाम हटाए जाने पर सवाल उठता है. लेखक के अनुसार, यदि इतनी बड़ी संख्या में लोग देश छोड़कर नहीं गए हैं, तो वयस्क आबादी और मतदाताओं की संख्या के बीच इतना अंतर स्पष्ट किया जाना चाहिए.
मतदान का अधिकार धर्म, जाति, भाषा, लिंग, क्षेत्र, आर्थिक स्थिति या शिक्षा पर निर्भर नहीं होना चाहिए. परकला प्रभाकर का दावा है कि उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण में मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों, दिहाड़ी मजदूरों, प्रवासी श्रमिकों और अन्य वंचित समूहों के नाम अनुपातहीन रूप से हटाए जाने के संकेत मिलते हैं. उनके अनुसार, सामने आ रहे साक्ष्य यह सवाल भी उठाते हैं कि क्या नाम हटाने की प्रक्रिया स्थानीय और केंद्रीय स्तर पर व्यवस्थित ढंग से संचालित की जा रही है. वह यह भी कहते हैं कि चुनाव आयोग अब तक किसी विदेशी नागरिक या अवैध प्रवासी का नाम हटाए जाने का एक भी उदाहरण सामने नहीं रख सका है. ये लेखक के आरोप और निष्कर्ष हैं, जिन्हें स्वतंत्र जांच और सार्वजनिक आंकड़ों के आधार पर परखा जाना चाहिए.
इस प्रक्रिया का प्रभाव केवल वर्तमान मतदाताओं तक सीमित नहीं रह सकता. भविष्य में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए मौजूदा सूची को आधार बनाया जा सकता है, जैसा कि वर्तमान प्रक्रिया में 2002 की सूची को आधार बनाया गया है. ऐसे में जिन समुदायों के नाम अभी हटे हैं, उनके आने वाली पीढ़ियों के मताधिकार पर भी असर पड़ने की आशंका है.
मताधिकार से वंचित करने का व्यापक खतरा
लेखक एसआईआर को केवल मतदाता सूची की सफाई की प्रक्रिया नहीं मानते, बल्कि इसे राजनीतिक और सामाजिक बहिष्करण के संभावित माध्यम के रूप में देखते हैं. उनका तर्क है कि भारत की स्थापना विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों और समुदायों के समान सह-अस्तित्व के विचार पर हुई थी. यदि किसी नागरिक को मताधिकार से वंचित कर दिया जाता है, तो वह देश में रहते हुए भी राजनीतिक व्यवस्था में समान भागीदारी से दूर हो सकता है. प्रभाकर इसे नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से जुड़ी पुरानी बहसों के नए रूप के तौर पर देखते हैं.
लेखक के अनुसार, चुनाव आयोग की जवाबदेही से जुड़े सवाल एसआईआर से पहले भी उठते रहे हैं. वह 2024 के लोकसभा चुनाव के मतदान चरणों के निर्धारण, प्रत्येक चरण के अंतिम मतदान आंकड़े जारी करने में देरी, आदर्श आचार संहिता के कथित पक्षपातपूर्ण क्रियान्वयन और अंतिम मतदान प्रतिशत घोषित करने में असामान्य देरी का उल्लेख करते हैं. वह यह भी सवाल उठाते हैं कि मशीन से पढ़े जा सकने वाले मतदाता रिकॉर्ड, फॉर्म 17सी, पीठासीन अधिकारियों की डायरी, मतदान समय समाप्त होने के बाद कतार में लगे मतदाताओं के वीडियो और उन्हें दिए गए टोकन सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध क्यों नहीं कराए गए.
परकला प्रभाकर का निष्कर्ष है कि राजनीतिक दलों और नागरिक समाज को चुनाव आयोग की जवाबदेही तथा देश की राजनीतिक व्यवस्था को बहुसंख्यकवादी स्वरूप देने की आशंका—दोनों पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए. उनके अनुसार, एसआईआर के खिलाफ आंदोलन का लक्ष्य केवल चुनावी लाभ बचाना नहीं, बल्कि मताधिकार की सार्वभौमिकता, संस्थागत पारदर्शिता और चुनावी प्रक्रिया की पूर्ण विश्वसनीयता सुनिश्चित करना होना चाहिए.
(परकला प्रभाकर राजनीतिक अर्थशास्त्री और द क्रुक्ड टिम्बर ऑफ न्यू इंडिया के लेखक हैं. यह उनके मूल अंग्रेजी लेख का हिंदी में अनूदित सारांश है.)
