फसल विज्ञान में प्रगति और दशकों पहले शुरू की गई खाद्य सुरक्षा नीतियों की बदौलत भारत आज चावल उत्पादन के मामले में एक वैश्विक महाशक्ति बन चुका है. हालांकि, इस सफलता का एक दूसरा पहलू भी है—देश में चावल का भारी अतिरिक्त भंडार (सरप्लस) जमा हो गया है, जिसका एक बड़ा हिस्सा निर्यात किया जाता है. लेकिन, विडंबना यह है कि सरकार को इसके लिए भारी-भरकम सब्सिडी का बोझ उठाना पड़ रहा है.
‘रॉयटर्स’ द्वारा की गई समीक्षा और अधिकारियों व वैज्ञानिकों के साक्षात्कारों से यह स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन में इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि करदाताओं के पैसों से दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ देश के साथ-साथ विदेशी उपभोक्ताओं को भी मिल रहा है. भारत का केंद्रीय खाद्य सब्सिडी बिल पिछले एक दशक में दोगुने से अधिक बढ़कर 2025/26 में 2.28 ट्रिलियन रुपये (24.1 अरब डॉलर) पर पहुंच गया है, जिसका दो-तिहाई से अधिक हिस्सा केवल चावल की सब्सिडी पर खर्च होता है.
उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि और नई किस्में
चावल के इस बंपर उत्पादन के पीछे मुख्य रूप से 'स्वर्णा-सब1' जैसी उन्नत किस्में हैं, जिन्हें 2009 में बाढ़-सहिष्णु एफआर13ए और उच्च उपज वाली स्वर्णा किस्म को मिलाकर विकसित किया गया था. पारंपरिक रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर-पश्चिमी राज्यों तक सीमित चावल की खेती अब इन नई किस्मों के कारण बाढ़-प्रवण पूर्वी भारत (जैसे बिहार और ओडिशा) में भी बड़े पैमाने पर फैल चुकी है.
परिणामस्वरूप, पिछले एक दशक में राष्ट्रीय उत्पादन 50% बढ़कर 2025/26 में रिकॉर्ड 154 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो 1.4 अरब की आबादी वाले देश की 107 मिलियन टन की घरेलू खपत से कहीं अधिक है. अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार, पर्याप्त भंडार होने के कारण आने वाले वर्षों में भारत का निर्यात और बढ़ने की उम्मीद है.
वैश्विक व्यापार और 'अनुचित प्रतिस्पर्धा' के आरोप
1965 में जब भारत खाद्य संकट से जूझ रहा था, तब सरकार ने लोगों से सप्ताह में एक दिन उपवास रखने की अपील की थी. इसके विपरीत, आज भारत वैश्विक चावल व्यापार का 40% हिस्सा संभालता है और 2025 में इसका निर्यात 22.3 मिलियन टन तक पहुंच गया है. कटक (ओडिशा) के एक निजी मिल मालिक नवीन अग्रवाल के शब्दों में, "हमारे पास भंडारण के लिए जगह खत्म हो गई है."
इस भारी-भरकम निर्यात और कम कीमतों के कारण वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ गया है. थाईलैंड, वियतनाम और अमेरिका जैसे प्रतिस्पर्धी देशों ने भारत पर वैश्विक बाजार में चावल को लागत से कम कीमत पर "डंप" करने का आरोप लगाया है. थाईलैंड का चावल बेंचमार्क भारतीय चावल की तुलना में लगभग 110 डॉलर प्रति टन महंगा बिक रहा है, जिससे थाई निर्यातकों पर भारी दबाव है.
नीतिगत चुनौतियाँ और राज्यों के 'बोनस'
केंद्र सरकार हर वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करती है, वहीं कई राज्य सरकारें इसके ऊपर अतिरिक्त 'बोनस' देती हैं, जिससे किसानों को चावल उगाने का और अधिक प्रोत्साहन मिलता है. हालांकि, इन बोनस के कारण चावल का अति-उत्पादन हो रहा है और तिलहन व दालों जैसी अन्य जरूरी फसलों की उपेक्षा हो रही है—जिन्हें भारत को विदेशों से आयात करना पड़ता है.
वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2025 में तिलहन और दालों के आयात पर 22.7 अरब डॉलर खर्च करने पड़े, जबकि चावल के निर्यात से केवल 12 अरब डॉलर की कमाई हुई. इसके अलावा, उर्वरक सब्सिडी बिल भी बढ़कर 2026/27 में 3 ट्रिलियन रुपये (31.8 अरब डॉलर) से अधिक होने का अनुमान है.
वित्त मंत्रालय और खाद्य मंत्रालय ने राज्यों से जल-संवेदनशील चावल के बजाय अन्य फसलों को बढ़ावा देने और बोनस बंद करने का आग्रह किया है. लेकिन कृषि क्षेत्र में काम करने वाली बड़ी आबादी और राजनीतिक नफे-नुकसान के डर से राज्य सरकारें बोनस बंद करने से कतरा रही हैं. जैसा कि कंसल्टेंसी फर्म 'बिगमिंट' के अभिषेक गोविलकर कहते हैं, "राज्य सरकारें बोनस को चुनाव जीतने का जरिया मानती हैं, जिससे सरकारी खर्च पर लगाम लगाना बेहद कठिन हो गया है."

