उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यह दावा किए जाने के कुछ दिनों बाद कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद राज्य की मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं, और विपक्ष द्वारा उस डेटा का स्रोत पूछे जाने पर, चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा कि वह मतदाताओं के धर्म या जाति का कोई डेटाबेस नहीं रखता है और न ही ऐसा कोई डेटा जारी करता है. चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि धर्म, जाति, समुदाय या गांव और मोहल्ले के आधार पर कोई भी नाम नहीं हटाया गया है.
लालमणि वर्मा के मुताबिक, मुख्यमंत्री के दावे के बारे में पूछे जाने पर यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा, “हमारे डेटाबेस में धर्म या जाति जैसा कोई अन्य विवरण नहीं है. जब हमारे पास ऐसा कोई डेटा ही नहीं है, तो हम इसे कैसे जारी कर सकते हैं?” उन्होंने आगे कहा कि मतदाता सूची में केवल मतदाताओं का नाम, रिश्ते का प्रकार, आयु, जन्म तिथि, मकान नंबर और लिंग दर्ज होता है. रिणवा ने कहा कि बाजार में उपलब्ध कुछ सॉफ्टवेयर का उपयोग मतदाताओं के धर्म के लिए मतदाता सूची का विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है और जो लोग ये दावे कर रहे हैं, उन्होंने शायद उनका उपयोग किया होगा.
रिणवा ने यह टिप्पणी मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद की. दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि अब 16 दिसंबर तक चलेगी और दावों व आपत्तियों के निस्तारण की अंतिम तिथि 28 दिसंबर है. अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी को प्रकाशित की जाएगी.
ड्राफ्ट मतदाता सूची के आंकड़ों के अनुसार, 17 नवंबर तक यूपी में 13.58 करोड़ मतदाता हैं, जो एसआईआर अभ्यास के बाद 10 अप्रैल को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना में 18.84 लाख अधिक है. ड्राफ्ट सूची में इन मतदाताओं में से 7.38 करोड़ पुरुष, 6.20 करोड़ महिलाएं और 4,042 तृतीय लिंग (थर्ड जेंडर) के हैं. आंकड़ों से पता चलता है कि 18-19 आयु वर्ग में 11.83 लाख मतदाता हैं, जबकि लिंगानुपात 840 और निर्वाचक-जनसंख्या अनुपात 55.95 है.

