'काउंटरकरंट्स' में प्रकाशित जगजीत सिंह के लेख के मुताबिक, भारतीय राजनीति और युवाओं के बीच एक विरोधाभासी रिश्ता दिखाई देता है. हर चुनाव में राजनीतिक दल नई पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरा करने के वादे करते हैं और खुद को युवाओं का हितैषी बताते हैं. लेकिन सत्ता हासिल करने के लिए युवाओं की ऊर्जा और संख्या का इस्तेमाल तो किया जाता है, उनकी समस्याओं और भविष्य की जिम्मेदारी अक्सर नहीं उठाई जाती. युवा किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं, बल्कि सवाल पूछने और सत्ता को जवाबदेह बनाने वाली स्वतंत्र शक्ति हैं.
भारतीय राजनीति का इतिहास इस प्रवृत्ति के कई उदाहरण प्रस्तुत करता है. 1973-74 में गुजरात का नव निर्माण आंदोलन महंगाई के खिलाफ छात्रों के विरोध से शुरू हुआ और भ्रष्टाचार तथा कुशासन के विरुद्ध व्यापक आंदोलन में बदल गया. इसके दबाव में मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा और राज्य विधानसभा भंग कर दी गई. हालांकि, इस आंदोलन ने स्थापित राजनीतिक ताकतों को भी अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर दिया.
बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चले संपूर्ण क्रांति आंदोलन में हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया. उन्होंने प्रदर्शन किए, गिरफ्तारियां दीं और अपनी पढ़ाई तथा करियर तक दांव पर लगा दिए. इस आंदोलन ने आपातकाल के बाद सत्ता परिवर्तन की जमीन तैयार करने में अहम भूमिका निभाई. लेकिन 1977 में बनी जनता पार्टी की सरकार जल्द ही आंतरिक कलह और वैचारिक मतभेदों में उलझ गई. युवाओं ने सरकार बदलने में योगदान दिया, लेकिन राजनीतिक संस्कृति बदलने और अपनी आकांक्षाओं को पूरा होते देखने का उनका सपना अधूरा रह गया.
असम आंदोलन (1979-85) भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था. छात्र संगठनों के नेतृत्व में पूरी पीढ़ी असमिया पहचान की रक्षा के लिए लामबंद हुई. आंदोलन के बाद असम समझौता हुआ और कई छात्र नेता चुनावी राजनीति में आए. इसके बावजूद आंदोलन से जुड़ी उम्मीदें दशकों तक विवादों के घेरे में रहीं. इससे स्पष्ट हुआ कि आंदोलन में राजनीतिक जीत हासिल कर लेना, उससे जुड़ी अपेक्षाओं को पूरा करने की गारंटी नहीं है.
2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने एक बार फिर युवाओं को बड़ी संख्या में सड़कों पर उतारा. जन लोकपाल की मांग को लेकर छात्रों, पेशेवरों और आम नागरिकों ने देशव्यापी प्रदर्शन किए. सोशल मीडिया ने इस आंदोलन को व्यापक पहुंच दी और भ्रष्टाचार तथा सरकारी जवाबदेही के सवाल राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गए. आगे चलकर इस आंदोलन से जुड़े अरविंद केजरीवाल और कुछ अन्य कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी बनाई, जबकि अन्ना हजारे ने आंदोलन को राजनीतिक दल में बदलने का विरोध किया. 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त कानून पारित हुआ, लेकिन उसमें आंदोलन की सभी मांगें शामिल नहीं थीं. इसलिए यह सवाल बना रहा कि क्या आंदोलन अपने मूल उद्देश्य के मुताबिक संस्थागत बदलाव ला पाया या उसकी ऊर्जा एक नए चुनावी विकल्प में सिमट गई.
2014 में विकास, रोजगार और सुशासन के वादों ने युवाओं के बीच नई उम्मीदें जगाईं. हालांकि, चुनावी सफलता का अर्थ किसी पूरी पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरा करना नहीं होता. बेरोजगारी, सरकारी भर्तियों में देरी, परीक्षाओं में अनियमितताएं और रोजगार की गुणवत्ता से जुड़े सवाल लगातार बने रहे. 2022 में अग्निपथ योजना के खिलाफ हुए प्रदर्शनों ने भी युवाओं की चिंता उजागर की. सैन्य सेवा में करियर बनाने की तैयारी कर रहे कई अभ्यर्थियों को अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता महसूस हुई. राजनीतिक दलों ने अपने-अपने नजरिये से इस योजना पर बहस की, लेकिन इसके परिणामों का सामना युवाओं को करना पड़ा.
2026 में शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा संबंधी अनियमितताओं को लेकर हुए छात्र आंदोलनों ने एक बार फिर युवाओं की नाराजगी को सामने रखा. इन प्रदर्शनों के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर भी विरोध हुआ. छात्र लामबंदी के एक मंच के रूप में व्यंग्यात्मक नाम वाली कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का उभरना इस बात का संकेत है कि स्थापित राजनीतिक संगठनों से निराश युवा अपने मंच भी बना सकते हैं. हालांकि, किसी मंत्री या अधिकारी का इस्तीफा ही जवाबदेही का अंत नहीं होना चाहिए. असल कसौटी यह है कि क्या इन आंदोलनों के बाद संस्थागत सुधार होते हैं और भविष्य में ऐसी समस्याओं की पुनरावृत्ति रोकने के उपाय किए जाते हैं.
चीन की सांस्कृतिक क्रांति भी इस बात की चेतावनी देती है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए युवाओं को लामबंद करने की कीमत उनकी शिक्षा, व्यक्तिगत आकांक्षाओं और भविष्य को चुकानी पड़ सकती है. वहां लाखों युवाओं को क्रांतिकारी बदलाव के नाम पर संगठित किया गया, लेकिन बाद में उनमें से कई की शिक्षा और निजी जीवन बुरी तरह प्रभावित हुए.
राजनीतिक दलों को युवाओं को केवल चुनाव प्रचार, रैलियों, प्रदर्शनों और सोशल मीडिया अभियानों तक सीमित नहीं रखना चाहिए. किसी दल में हजारों युवा सदस्य होना पर्याप्त नहीं है; यह भी देखना जरूरी है कि उनमें से कितने लोग वास्तविक निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हैं. चुनावी पोस्टर पर किसी युवा चेहरे को जगह देना, उसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के बराबर नहीं है.
युवाओं को एक समान वोट बैंक मानना भी उनकी विविध समस्याओं की अनदेखी करना है. बेरोजगार स्नातक, गिग वर्कर, कर्ज के बोझ तले दबे विद्यार्थी, सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी और युवा किसान अलग-अलग चुनौतियों से जूझते हैं. इन समस्याओं का समाधान आकर्षक नारों से नहीं, बल्कि शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और समान अवसरों पर आधारित ठोस नीतियों से ही संभव है.
राजनीतिक दलों का रवैया अक्सर उस सीढ़ी जैसा होता है, जिसका इस्तेमाल मंजिल तक पहुंचने के लिए तो किया जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे पीछे धकेल दिया जाता है. युवा आंदोलन और चुनावी अभियानों के दौरान अपरिहार्य दिखाई देते हैं, मगर सत्ता में भागीदारी और नीतिगत फैसलों के समय अक्सर हाशिये पर चले जाते हैं. राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि युवाओं का उत्साह स्थायी राजनीतिक समर्थन की गारंटी नहीं है. उनकी असली ताकत सवाल पूछने और जवाब मांगने में है.
हर पांच साल में चुनावी वोटों की गिनती होती है, लेकिन युवावस्था में गंवाया गया समय कभी लौटकर नहीं आता. लोकतंत्र की असली सफलता इस बात में है कि युवा केवल राजनीतिक रूप से उपयोगी न रहें, बल्कि उन्हें सम्मानजनक, स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन बनाने के अवसर भी मिलें. युवा किसी राजनीतिक दल की जागीर नहीं हैं; वे भारत के भविष्य के वास्तविक हिस्सेदार हैं.
