‘वे दरगाहों को मिटाने की योजना बना रहे हैं’: गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में इस्लामी धार्मिक स्थलों को व्यवस्थित रूप से हटाने का एक पैटर्न

गुजरात उच्च न्यायालय ने गिर सोमनाथ के प्रभास पाटन स्थित पीर अहमद शाह दरगाह को ढहाए जाने के खिलाफ आठ मुस्लिम निवासियों की याचिकाओं पर सुनवाई की. निवासियों का आरोप है कि सोमनाथ कॉरिडोर परियोजना के तहत 14वीं शताब्दी के फ़ारसी शिलालेख और प्राचीन दरगाह को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के ढहाकर इस्लामी विरासत को मिटाया जा रहा है, जैसा कि ‘द वायर’ में तरुषि असवानी की रिपोर्ट में बताया गया है.

अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद याज्ञिक ने तर्क दिया कि वक्फ संपत्ति, भूमि अधिग्रहण और ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण से जुड़े नियमों की अनदेखी की गई है. जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्त अंतरिम मुतवल्ली (संरक्षक) ने मुख्य ट्रस्टियों से परामर्श किए बिना राज्य सरकार को मुआवजे के बदले संपत्ति हस्तांतरित करने की सहमति दी, जिसे वक्फ बोर्ड ने तुरंत मंजूरी दे दी. यह वक्फ अधिनियम का सीधा उल्लंघन है.

1904 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के तहत संरक्षित इस स्थल को बिना एएसआई की अनुमति के ढहा दिया गया. मलबे से प्राचीन शिलालेख मिलने के बाद एएसआई ने कलेक्टर को नोटिस जारी किया.

रिपोर्ट के मुताबिक, गिर सोमनाथ जिले में दरगाहों और मुस्लिम संपत्तियों को हटाने का यह कोई पहला मामला नहीं है. सितंबर 2024 में प्रशासन ने सोमनाथ मंदिर के पास वेरावल क्षेत्र में 102 एकड़ सरकारी जमीन को मुक्त कराने के नाम पर 'अतिक्रमण विरोधी अभियान' चलाया, जिसमें 9 धार्मिक स्थल (जैसे हाजी मंगरोल दरगाह, पीर सिलार शाह दरगाह) और 47 घर बुलडोजर से ढहा दिए गए. स्थानीय लोगों के अनुसार, हाजी मंगरोल शाह दरगाह 1924 के जूनागढ़ रियासत के राजस्व रिकॉर्ड दर्ज थी.

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, सुल्तान अहमद शाह से जुड़ी पीर अहमद शाह दरगाह को 19 अगस्त 2026 को तड़के 3 बजे ध्वस्त कर दिया गया. याचिकाकर्ता गोहेल बशीर कासम ने पुरातत्व विभाग के पत्राचार का हवाला देते हुए बताया कि विभाग को विध्वंस से संबंधित कोई दस्तावेज कलेक्टर से प्राप्त नहीं हुए थे. बशीर ने सवाल उठाया कि क्या विकास के नाम पर ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत को नुकसान पहुँचाना उचित है? उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका संघर्ष किसी सरकार या धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि ऐतिहासिक विरासत की सुरक्षा, पारदर्शी जांच और कानून के शासन की रक्षा के लिए है.

प्रशासनिक बदलाव और नई पहचान

सोमनाथ क्षेत्र का प्रशासनिक परिदृश्य पिछले एक दशक में तेजी से बदला है. 14 अगस्त 2012 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जूनागढ़ से अलग करके 'गिर सोमनाथ' जिले के गठन की घोषणा की थी, जो 15 अगस्त 2013 को अस्तित्व में आया. हालाँकि इसे तटीय निवासियों के लिए प्रशासनिक सुविधा के रूप में पेश किया गया था, लेकिन इसने सोमनाथ मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र को एक विशिष्ट प्रशासनिक और प्रमुख हिंदू तीर्थस्थल की पहचान दी.